नियोजित अध्यादेशले ओलीको विभाजनकारी मानसिकता पुष्टि गर्योः प्रचण्ड
बिबीसी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार साँझ बिबीसी नेपाली सेवालाई एक अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशले लोकतन्त्रको उपहास गरेकाले अध्यादेश गलत भएको र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रचण्डले जिकिर गरेका हुन्।
अध्यादेश नियोजित रूपमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डले यसलाई निरंकुशताको संकेत भएको बताएका छन्।
उनले आफूलाई अध्यादेश ल्याउनेबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्र यसबारे थाहा पाएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको विभाजनकारी मानसिकतालाई अध्यादेशले पुष्टि गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यादेश ल्याएर संसदलाई अपमानित गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको आरोप उनले लगाए।
‘यसले कहीँ न कहीँ संसद्को अपमान गर्ने, संसद्लाई मिनिमाइज गर्ने र निरङ्कुशतातिर जाने कुराको सङ्केत गरेको महसुस गर्छु’, उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले आफूसँग त्यसबारे कुनै जानकारी (दिनुभएको) वा सरसल्लाह केही पनि नभएको दाबी गरे।
‘मेरो विचारमा यो संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बेलामा, अस्ति भर्खरै सर्वदलीय बैठक देशमा सबै प्रमुख दलहरूले तुरुन्त बैठक बोलाउन माग पनि गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले आफ्नो पार्टीमा स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको छ र पार्टीलाई पनि छलेर जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास हुन सक्दैन,’ उनले भने।
मंगलबार दिउँसो आकस्मिक रुपमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशका आधारमा बैठक बसेको हो।
अध्यादेशले अध्यक्षसहित कम्तिमा बहालवाला बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा निर्णय गर्नसक्ने गरी संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेको छ।
यसअघि आज बिहान र आइतबार बोलाइएको परिषद् बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाको किचलोका कारण सभामुख सापकोटा परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अफ्टेरोमा परेका थिए। अध्यक्षबाहेक चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था उल्ट्याएर कायम संख्याको बहुमत भए बैठक बस्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
