Logo

१७ वरिष्ठ अधिवक्तासहित ३३ जना न्यायपरिषद सदस्यको दौडमा


काठमाण्डौ- न्यायपरिषद्को रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनमा ३३ जनाले आफ्नो नाम बुझाएका छन् । जसमा १७ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् ।

असोजमध्यमा बारबाट न्यायपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद सिटौला पदमुक्त भएपछि उक्त पद रिक्त छ । बारले पहिलोपटक आफ्नो कोटामा पर्ने सदस्य नियुक्तिका लागि बायोडाटासहित आवेदन मागेको हो । जसमा ३३ जनाले आवेदन दिएको बार एसाेसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।

‘बारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्य चार वर्ष कार्यकाल पुगेपछि असोज १७ मा पदमुक्त हुनुभयो,’ परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘बारले आफ्नोतर्फबाट पठाउने सदस्यबारे छलफल गर्दै छ भन्ने सुनेका छौँ ।’

संविधानअनुसार बारको सिफारिसमा २० वर्ष अनुभव भएको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता परिषद्को सदस्य हुन्छ । उक्त पदका लागि कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय दसैँपछि मात्र हुने देखिएको छ ।

‘हामीले उपलब्ध गराएको समयभित्र ३३ जना इच्छुकको विवरण प्राप्त भएको छ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘कात्तिक २१ वा २२ गतेभित्र हामी नाम टुंगो लगाउँछौँ ।’ विवादित नभई स्वच्छ आचरणको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

बारले असोज ९ मा परिषद् सदस्य हुन इच्छुकलाई विवरण पठाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बारको इतिहासमा पहिलोपल्ट यसरी विवरण मागिएको हो ।

‘कति कानुन व्यवसायीलाई परिषद् सदस्यमा जान इच्छा रहेछ भनेर बुझ्न पनि विवरण मागेका हौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘प्राप्त विवरणमा हामी वरिष्ठता, आचरण, योग्यता सबै हिसाबले अब्बललाई छानेर पठाउँछौँ ।’ यसले बारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिनिधि पठाउँछ भन्ने भ्रम हट्ने उनको दाबी छ ।

परिषद् सदस्य हुन इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो बायोडाटा बारको इमेलमा पठाउन, आफैँ बुझाउन वा सूचित गरिएको थियो । सोहीअनुसार ३३ जनाले विवरण बुझाएका हुन् ।

को–को आकांक्षी
प्राप्त जानकारीअनुसार नाम बुझाउने वरिष्ठ अधिवक्तामा श्यामप्रसाद गौतम, उमेशचन्द्र झा, खेमनारायण ढुंगाना, अम्बरप्रसाद पन्त, दिवेन्द्र सिंह, नैनाविनोद नेउपाने, कुमार इंगम, रामप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्रबहादुर साउद, भूषणकुमार मानन्धर र लक्ष्मीप्रसाद मैनाली लगायत छन् । साथै १६ जना अधिवक्ताले पनि परिषद् सदस्यका लागि इच्छा देखाएका छन् ।

तर, यिनमा मुख्यगरी पूर्वएमालेनिकट आकांक्षीबाटै कसैको नाम आउन सक्ने सम्भावना निकै छ । बारका एक पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्तामध्येबाटै सिफारिस हुने सम्भावना देख्छन् ।

हाल बार एसोसिएसनका २५ जना पदाधिकारीमा तीनजना मात्र कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । पछिल्लोपटक चुनावमा कम्युनिस्टनिकट मानिने प्यानल विजयी भएकोले बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा पनि सत्तारूढ दलनिकट र त्यसमा पनि पूर्वएमाले खेमाको अधिवक्ता छानिने प्रबल सम्भावना छ ।

यसमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका साथै अधिवक्ताद्वय दिल्लीराम मैनाली र विष्णुभक्त भट्टराईको सम्भावना प्रबल देखिन्छ । तर, बारका महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘हामी चुनावका वेला राजनीतिक दलनिकट भएर लडे पनि बारमा आएपछि एकढिक्का हुन्छौँ । यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन । विवरण बुझाएकाभन्दा बाहिरैबाट सिफारिस गरिने सम्भावना पनि नभएको होइन ।’

सम्भव छ सर्वसम्मति ?
झन्डै पाँच वर्षअघि दुईजनाको नाममा मत बाझिँदा बारका पदाधिकारीबीच मतदान भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बाबुराजा जोशी र रामप्रसाद श्रेष्ठमध्ये कसको नाम पठाउने भन्ने द्विविधाबीच भएको मतदानमा श्रेष्ठले जितेर गएका थिए ।

यसपालि पनि नाम सर्वसम्मति नभए मतदान हुने सम्भावना छ त ? महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता सधैँ सर्वसम्मति नै हो । यदि मत बाझिए हामी आन्तरिक रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जान्छौँ ।’

हाल न्यायपरिषद्का अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कानुन तथा न्यायमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सरकारद्वारा सिफारिश कानुनविद् लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का सदस्य छन् । खड्कालाई गत वर्ष पुषमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय परिषद् रहन्छ, जसले न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा, बर्खास्तीजस्ता निर्णय लिन्छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्