Logo

सबै वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै समुहमा दाँज्न मिल्दैन-प्रकाश दुमी राई


० यहाँ वित्तिय क्षेत्रमा कहिलेबाट प्रवेश गर्नु भयो ?

– ०६५ सालदेखि बित्तिय क्षेत्रमा छु । म ०६७ सालदेखि हालसम्म निशाना सहकारीको प्रबन्ध निर्देशक भएर निरन्तर काम गरिरहेको छु ।

० कोभिड–१९ महामारीले यस क्षेत्रलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?

– मलाई लाग्छ कोभिड–१९ महामारीले साना पूँजिका सहकारीहरुलाई उठिवास हुने स्थितिमा पु¥याएको छ । त्यसैगरी केही ठूला वित्तिय संस्था सहकारीहरुलाई पनि उत्तिकै रुपमा प्रभावित पारेको छ ।

० बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा पश्चात यस क्षेत्रले पहिलेकै अवस्थामा आईपुग्न के–कस्ता नीति नियम ल्याउनु पर्ने आवश्यक देख्नु हुन्छ ?

– केही हदसम्म सहज यतिबेला भएतापनि बजार लथालिङ्ग स्थितिमा छ । पहिलेकै अवस्थामा आई पुग्नलाई त धेरै लामो समय अवश्य पनि लाग्छ । तर यसो भनेर पनि भएन एकातिर संस्था बचाउनु पर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर यो महामारीमा आफ्नो सदस्यहरुलाई पनि बचाउनु पर्ने छ । संस्थाको ऋणिहरुको ऋबतभनयचथ छुट्याएर तत्काल लोनको किस्ताहरु बुझाउन सक्नेहरुलाई सम्झाई–बुझाई गरी लोनहरु उठाउँदै र केही नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने देख्छु ।

० वित्तिय संस्थाहरु निम्न वर्गीय समाज लक्षित उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याईन्छ तर वास्तवमै त्यस लक्षित वर्गको पहुँच भन्दा टाढै रहेको आरोप के सत्य हो ?

– यो सत्य हो । नेपाली समाजमा भन्ने बेला एउटा बोलिन्छ र गर्ने बेला फेरि अर्को व्यवहार गर्ने चलन छ । यो पुरानो प्रबृत्तिले जरा गाढी सकेपछि च्वट्टै उखालेर फाली यो प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न अत्यन्तै जटिल हुने रहेछ ।

० विगतको समयमा समाजमा घ्यू राख्ने ठेकी खाने जिम्मावाली चलनले चर्को ब्याज असुलीले गरिबको घरबासै उठिबास बनाउने गरेको सुन्छौं हामी तर वित्तीय संस्थाहरुले पनि उही शैलीमा सेवा शुल्क, हर्जना भन्दै फरक नाममा फरक शैलीमा सदस्यका ढाड सेक्दै आएको आरोप छ नि ?

– भन्नलाई त वित्तीय संस्थाहरु सरकारबाट कानूनी रुपमा लाइसेन्स प्राप्त बैधानिक लुटेरा हो भन्ने हल्लाहरु सुन्ने गरिन्छ । तर सबै सहकारीको हकमा भने यो आरोप लागू हुन सक्दैन । किनकि कतिपय बाटोमा १÷२ घोँगा मकै पोलेर बेच्नेदेखि नाङ्लो ठेला गाडा व्यापारी जस्ता सदस्यहरुलाई विश्वासको भरमा विना धितो कर्जा लगानी गरेर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि सहायता गरेको छ । यसरी थोरै पूँजी भएका सदस्यहरुले आफूले लिएको संस्थाको कर्जालाई सही सदुपयोग गर्नेहरुले कसैले शहरमा घर घडेरीसम्म जोडेका छन् भने कुनै सदस्यहरु सानो व्यवसायलाई बृद्धि गर्दै लाखौं करोडौंका मालिक भएका छन् । अब भन्नुस् के सबै वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै समुहमा राखेर दाँज्न मिल्ला ?

० यस वित्तीय क्षेत्रले वास्तवमै गरिब जनताको सेवा पु¥याएको कतिको पाउनु भएको छ ?

– अघि पनि मैले भनिसकें कतिलाई सडकबाट उठाएर लाखौं करोडौंको मालिकसम्म बनाएको उदाहरणहरु छन् । यसो भनि रहेता पनि सबै गरिब जनताको घरदैलोमै सेवा पु¥याएको छ भनेर दावाका साथ भन्नलाई भने सकिँदैन ।

० यहाँको विचारमा सामान्य भन्दा सामान्य निम्न वर्गको पहुँचसम्म वित्तीय संस्थाहरु पुग्न के कस्ता सुधारका नीति नियमहरुको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?

– हेर्नुस, सहकारी संस्थाहरुका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरु फेरिए पिच्छे नयाँ–नयाँ नियमहरु ल्याउने गरिन्छ । यसकारण साधारणसभामा एउटा बोलिन्छ । फेरि छोटो समयमा नीति, नियम फेर्ने गरिए पछि अर्को फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र छोटो समयमा सदस्यहरुबाट विश्वसनीयता गुमाउनु पर्ने हुन्छ । स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाभित्र साधारणसभा सर्वोच्च निकाय हो । मेरो विचारमा कि सहकारीहरुलाई स्वयात्तता नै दिन भएन । स्वायत्तता दिई सकेपछि साधारण सभाले गरेका निर्णयहरु सहकारी विभाग र मातहतका सहकारी कार्यालयहरुले स्वीकार्नु पर्दछ । मैले भन्न खोजेको हामीले साधारणसभा मार्फत यी यस्ता कमिकमजोरी नीति नियमहरुलाई सुधार गरि दिनुस् भन्दै हामीले बहुमतले पास गर्‍यौं । धेरैचोटी भन्दा पनि कहिल्यै हाम्रो कुरा माथिको निकायमा सुन्ने चलन छैन । सहकारी संस्थाभित्र साधारण सभालाई सर्वोच्च निकाय मानिसकेपछि हामीले बहुमतले पास गरेका विषयहरुलाई मातहतका सहकारी कार्यालयहरुले मध्यनजर गरेर चल्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो विषय गम्भीर छ । मलाई यस्तो लाग्छ सामान्य भन्दा सामान्य निम्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्नलाई सहकारीहरुलाई आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र मात्र कुण्ठित नगरेर देशव्यापी रुपमा सहकारीको माध्यमबाट सम्पूर्ण जनताहरुलाई संगठित गर्दै आवश्यक तालिमहरु दिँदै अघि बढ्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रका निम्न वर्गहरुको छिटो आर्थिक उन्नतिमा सुधार हुन सक्छ । तर मैले अगाडि नै धेरै भनि सके सहकारीको अवधारणा÷मोडल सही भएता पनि धेरै यसभत्रि सुधार गरेर जानु पर्ने छर्लङ्ग देखिन्छ ।

सबै वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै समुहमा दाँज्न मिल्दैन-प्रकाश दुमी राई

० देशैभर छरिएर रहेका स–साना संस्थाहरु मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नु हुन्छ ? मर्ज गर्दाको फाइदा र बेफाइदाहरु बताई दिनोस् न ?

– स–साना संस्थाहरु मर्ज हुनु त एकदमै राम्रो कुरा हो । यसले साना पुँजी भएका संस्थाहरुलाई मर्ज भएपछि पूँजी बृृद्धि (पूँजी व्यवस्थापन) र जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँदछ र संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि, प्रबद्र्धन, परिचालन र विकास जस्ता कार्यमा अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नलाई निश्चय पनि सहज हुन पुग्छ ।

० बित्तीय संस्थाहरु गाउँ–गाउँमा पुग्न नसकेको आक्षेप छ, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था जानुपर्ने आवश्यकता कत्तिको ठान्नु हुन्छ ?

– यो बारे त धेरै बोलियो । अवश्य पनि गाउँ–गाउँमा वित्तिय संस्थाहरु पुग्न नसकेको आक्षेप पक्का हो । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर कार्य योजनाहरु अघि ल्यानु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच पुगे त्यहाँका जनताहरुको आर्थिक उन्नतिमा छिटो विकास हुने थियो ।

० अन्तमा यस ‘समय दृष्टि’ साप्ताहिक मार्फत समस्त नेपालीमा केही भन्नु हुन्छ कि ?

– तपाईहरु जसरी जोसका साथ ‘समय दृष्टि’ साप्ताहिकलाई अघि बढाउनु भएको छ । यो जोस नघटोस, त्यसमा मेरो थप हौसला छ । विशेष यो तपाईहरुको टिमलाई निरन्तरताको शुभकामना दिन चाहन्छु । र हामीलाई मात्र हैन, विश्वलाई नै कोभिड–१९ महामारीले एक खालको ध्वस्त बनाउने काम गर्‍यो । त्यसकारण सचेतनाका साथ सबै नेपाली जनता आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला । यो घडीमा आफू पनि घरभित्रै बस्नुहोला, अनावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्की सुरक्षित रहनु होला र अरुलाई पनि सुरक्षित राख्नु होला । धन्यवाद । -(समयदृष्ट्री डकमबाट )

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्