Logo

मातृभाषामा शिक्षाको दशा र दिशा-भाषाविद अमृत योञ्जन-तामाङ


“नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । धारा ३१(१) शिक्षाबसम्बन्धी हक, नेपालको संविधान (२०७२) ।”

“विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ ।” दफा २६(१), अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५।

१. मातृभाषामा शिक्षाको आधारभूत अवधारणा 

आमाको गर्भमा नै सुनेको, जन्मेपछि सबैभन्दा पहिले जानेको र बोलेको भाषा नै मातृभाषा हो । मातृभाषा आमाको दूध समान हुन्छ-सुपाच्य, पोषिलो र रोगनिरोधक क्षमता (एन्टिबडी) भएको । आदिवासी समुदायको लागि मातृभाषा पहिचानको प्रमुख आधार पनि हो । मातृभाषाका माध्यमबाट बालबालिकालाई सांस्कृतिक तथा परिवेशीय ज्ञान बुझ्न सहज हुन्छ । यसर्थ बालबालिकाले घरमा बोल्ने भाषा नै विद्यालयमा पनि बोल्न र पढन पाउनु पर्छ भनेर भाषिक मानव अधिकारवादीहरूले आवाज बुलन्द गरेका छन्, गरिरहेका पनि छन् । अध्ययनअनुसन्धानहरूले पनि यसै भन्छन् । यसर्थ मातृभाषामा शिक्षा पाउनु मातृभाषी बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यो अधिकार सबैबाट सुनिश्चित गरिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धमा निम्न अवधारणाहरू रहेका छन्-

१.१ मातृभाषामा शिक्षा भनेको बालबालिकाको मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो र मातृभाषाको शिक्षा भनेको मातृभाषा विषयको शिक्षा हो । नेपालको     संविधान २०४७, २०६३ र २०७२ ले मातृभाषामा शिक्षाको कुरा गरेका छन्, मातृभाषाको शिक्षाको होइन ।

१.२ मातृभाषामा शिक्षालाई विश्वको सेरेफेरोमा बहुभाषिक शिक्षा भन्ने गर्दछ । हाल मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाजस्ता शब्दावली पनि प्रयोग हुने गरेको छ ।

१.३ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,   २०७५ ले परिभाषासमेत प्रस्ट पारेको छ ः मातृभाषी शिक्षा भन्नाले नेपालमा      बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु   पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ,   दफा २ (ट) ।

१.४ बहुभाषिक शिक्षाले बालबालिकालाई उनीहरूकै मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्नेमा    जोड दिन्छ । मातृभाषी बालबालिकालाई उनीहरूले बुझ्ने गरी र उनीहरूले बुझ्ने   भाषामा पढाउनु पर्छ भन्छ।यहाँ मातृभाषी बालबालिका भनेको सरकारी   कामकाजी भाषा नै मातृभाषा पनि भएको (नेपालीभाषी जस्तो) बालबालिका      होइन ।

१.५ कस्ता बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा चाहिन्छ ? यो सोधिनु पर्ने प्रश्न हो   । सामान्यतया दोस्रो भाषा अर्थात् सरकारी कामकाजको भाषामा पहुँच नहुने      (वा नजान्ने) बालबालिकाका लागि मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक हुन्छ ।

१.६ मातृभाषामा शिक्षा कति कक्षासम्म चाहिन्छ ? यो उचित प्रश्न हुन सक्छ ।   राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३, बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६,  नेपालको संविधान (२०७२), शिक्षा ऐन २०७५, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको  प्रतिवदेन २०७५ लगायतका सरकारी अभिलेखहरूले बालशिक्षा हुँदै कक्षा १-३   सम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मातृभाषी समुदायले    चाहेमा आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्म नै मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

१.७ एउटा कक्षामा कतिवटा मातृभाषामा शिक्षा दिने ? यो त प्रश्नै भएन। यो त    जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपाय मात्र हो । आआफ्ना   मातृभाषामा शिक्षा पाउनु मातृभाषी बालबालिकाको अधिकारको कुरो हो ।   आधारभूत शिक्षालाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको कुरो मानेको छ   । यसर्थ कुनै पनि शिक्षक वा शिक्षा अधिकारी वा पदाधिकारीहरू यसबाट उम्कन मिल्दैन । बहानाबाजी चलाउन पाइँदैन ।

१.८ मातृभाषामा पढाउने शिक्षक नै छैन वा शिक्षकलाई बालबालिकाको मातृभाषा   आउँदैन, के गरौँ ? भन्नु पनि बहानाबाजी नै हो । बालबालिकालाई शिक्षा दिन अग्रसर हुनेहरूले यस्तो गैरजिम्मेवार बन्नु समयसापेक्ष उचित हुँदैन । यो    सरासर मातृभाषी बालबालिकाको मौलिक अधिकार खोस्ने कथन हो । यसबाट उनीहरूले नेपाली भाषालाई हलाल (हत्यारा) भाषाको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको  भान हुन्छ । राज्यले वर्षौँदेखि मातृभाषी बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षाबाट   बञ्चित गरेर शिक्षामा भाषिक संहार (Linguistic Genocide in Education)  गरिरहेको छ र यसलाई अझ निरन्तर दिन चाहेको प्रतीत हुन्छ ।    शिक्षामा यस्तो कथनले स्थान पाउनु हुँदैन ।

१.९ नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षाको लागि संविधान, ऐन, कानुन, सन्धी, महासन्धी, घोषणापत्र आदिमार्फत् प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । यस  अर्थमा पनि मातृभाषामा शिक्षा इमान्दारीपूर्वक लागू गरिनु पर्दछ ।

प्रस्तुत लेखमा मातृभाषामा शिक्षाबारे आधारभूत अवधारणापछि २०४७ सालदेखि संविधानले नै व्यवस्था गरेको बहुभाषिक शिक्षाको पृष्ठभूमि र अद्यावधिक स्थितिको समीक्षा गर्दै यसका समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरूको खोजी गरिएको छ र अन्त्यमा अबको बाटोमार्फत् केही व्यावहारिक उपाय सुझाइएको छ । यहाँ बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी भएगरेका हालसम्मका नीति तथा क्रियाकलापलाई सङ्क्षेपमा र साङ्केतिक रूपमा समेट्ने प्रयास भएको छ ।

२. नेपालमा बहुभाषिक शिक्षाको पृष्ठभूमि

२०४६ को जनआन्दोलन पछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मार्फत् संविधानतः नेपाल बहुभाषिक मुलुक बन्यो । मातृभाषाहरूको सन्दर्भमा यो निकै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि रह्यो । वास्तवमा यो कोसेढुङ्गा नै सावित भयो । यथार्थतः अहिले नेपालमा १२३ भन्दा धेरै भाषा बोलिन्छन् र पहिले पनि बोलिन्थे । तर राणा र शाह वंशीय शासकहरूले नेपाललाई एकभाषी मुलुकमा परिणत गरेका थिए। नेपाली भाषाबाहेकका अन्य मातृभाषाहरूलाई जङ्गली भाषा भनेर निमोठ्ने प्रयास गरेका थिए । उदाहरणको लागि कृष्णचन्द्र अर्याल र बैजनाथ जोशी (गोर्खा एजेन्सी कार्यालय, काठमाडौँ, वि.सं. १८७४,१०-११) लाई उभ्याउन सकिन्छ । उनीहरूले लेखेका छन्ः

“अझसम्म गोरखा भाषाको सर्वव्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारू प्रवृत्तिका जड्गली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्म स्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एक मात्र गोरखा भाषाले अरू सबै जङ्गली भाषालाई अर्धचन्द्र (गलहत्ती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हुनेछ”  दुर्गाहाङ याखाराई (१९९६,२७४-२७५)

यसै कालखण्डमा मातृभाषाका लिखतहरू प्रमाणको रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गर्न नसकिने पनि भयो । यसैगरी १९९७ मा नेवारभाषाका लेखक शुक्रराज शास्त्रीलाई मातृभाषामा पुस्तक लेखेका कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनी पहिलो भाषिक सहिद हुन् । यसैगरी मातृभाषी स्रष्टाहरूलाई सर्वस्वहरणसहित जेलनेलमा कोच्ने कार्य पनि भयो ।

अन्ततः राणा शासनको क्रुरताको विरूद्ध नेपाली जनता उठे । वि.सं. २००७ सालमा अपूर्व परिवर्तन भयो । एकसय चार वर्षे राणा एकतन्त्री र एकभाषी शासनसत्ता ढल्यो । प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपालीहरू रैतीबाट जनता भए । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर यसपछि नेपालीभाषीको शासनसत्तामा मातृभाषीहरू झनै साह्रो जकडिए । २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मातृभाषीहरूले पढ्न त के विद्यालयको प्राङ्गणमा समेत बोल्न नपाइने बनाइदिए ।

“नेपाली भाषाबाहेक अरू स्थानीय भाषा उपभाषालाई लडकाको जीवनसम्बन्धी मुख्य स्कुल र खेल्ने मैदानबाट शीघ्रातीशीघ्र हटाउन आवश्यक छ” (पृ.१०७-१०८) ।

“नेपाली भाषाबाहेक नेपालका अन्य भाषाको अध्ययनले नेपाली भाषाको प्रभावपूर्ण विकासमा बाधा दिनेछ, किनभने घरमा र समाजमा विद्यार्थीले नेपालीभन्दा अरू भाषालाई बढ्ता प्रयोगमा ल्याउने भएमा नेपाली एक बिरानु भाषा हुनेछ । यदि केटाकेटीहरूलाई प्रारम्भिक भाषाको रूपमा नेपाली नै सिकायो भने अरू भाषाहरू क्रमशः गौण हुनेछन्” (पृ. १०८) सरदार रुद्रराज पाण्डे (अध्यक्ष) (मे १९५६), नेपालमा शिक्षाः नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण (वि.सं. २०११) काठमाडौँ प्रकाशन विभाग, कलेज अफ एजुकेशन) ।

तात्कालीन शिक्षा नीति यसैअनुरूप बन्यो र लागू गरियो वा लादियो । यस अवधिमा भाषिक समानता समेत पाइएन । तात्कालीन शिक्षामन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यस नीतिका पृष्ठपोषक र हर्ताकर्ता थिए (हे. युग पाठक, माङगेना, नेपाल मन्थन, २०७४) ।

यसपछिको पञ्चायतकालीन राजतन्त्र मातृभाषाको सन्दर्भमा राणातन्त्रभन्दा पनि क्रुर देखियो । सार्वजनिक स्थानहरूसमेत मातृभाषा बोल्न नपाइने भयो । मातृभाषीहरू निरन्तर भाषिक सङ्घर्षमा रहे । कतिपय पार्टीले भित्तामा नारा लेखिएको देखिन्थ्यो- भाषाले पेट भर्दैन । तर भाषा आन्दोलन जनआन्दोलनको अङ्ग बनिरह्यो । जनआन्दोलनमार्फत् २०४६ सालमा पञ्चायती राजको अन्त भयो । बहुदलीय शासन व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । सक्रिय राजतन्त्र पनि बूढो बाघजस्तै कमजोर भयो । यसपछि बनेको संविधान २०४७ ले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र यसबाहेकका अन्य सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको सम्मान प्रदान गर्‍यो । संविधानमा नै मातृभाषा उल्लेख भएको यो पहिलो अभिलेख रह्यो ।

तर यस संविधानले पनि नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर विभेद स्थापित गर्‍यो । मातृभाषालाई समानताको हकसमेत स्थापित गरिएन । राम्रो कुरा के थियो भने यस संविधानले पहिलोपल्ट मातृभाषामा शिक्षाको संवैधानिक हक स्थापित गयो (अहिलेसम्म यस्तो हक स्थापित भएको थिएन र हालसम्म पनि स्थापित हुन सकेको छैन । अहिले यो कानुनी हक मात्र बनेको छ (हे. नेपालको संविधान, धारा ३१.५) । मातृभाषाहरूले पनि शिक्षा र आमसञ्चारमा प्रवेश पायो । आआफ्ना मातृभाषामा साहित्य सिर्जना गर्न सम्भव भयो ।

तर सेवाप्रदायक र राष्ट्रसेवकहरू नेपाली भाषाकै सेवामा येनकेन प्रकारेण तल्लीन रह्यो र संविधानप्रदत्त अधिकार मातृभाषामा शिक्षालाई मातृभाषाको शिक्षामा परिणत गरिदियो । उनीहरूले मातृभाषाको शिक्षा अर्थात् मातृभाषा विषयको पुस्तक मात्र तयार गरे । मातृभाषीहरूले नरूचाएको गाँस खानुपर्ने भयो । सरकारी गोदाममा मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक नभए तापनि सञ्चार माध्यमहरूमा पुस्तक गोदाममा थन्केर रहेको हल्ला पिटाइयो । यसै क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा मातृभाषामा प्रयोग गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । मातृभाषामा भएको विभेदको सम्बन्धमा नेपालका मानव अधिकारवादी र मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले चुँसम्म बोलेको देखिएन ।

यसै अवधिमा नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई १९९० मा हस्ताक्षर गर्‍यो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी भएर मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी प्रतिबद्धता जारी गर्यो । सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्य योजना नेपाल (२००१-२०१५) तयार भयो । विभिन्न आधा दर्जन जति आयोगहरू बने । आयोगका प्रतिवेदनहरूमा मातृभाषामा शिक्षालाई पनि जोड दिइयो तर मातृभाषामा शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, सरकारी निकायहरू पनि तयार भएनन् । विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरिरह्यो ।

यसै क्रममा २०६२ मा १९ दिने राष्ट्रिय जनआन्दोलन-२ को परिणामस्वरूप नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतन्त्रको घोषणा भयो । यसपछि तयार भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई समानताको हक प्रदान गर्दै सबैलाई राष्ट्रभाषाको दर्जा स्थापित गर्‍यो षामा शिक्षा पाउने हक स्थापित गर्‍यो । स्थानीय तहमा मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग । भाषिक समानताको हक पनि स्थापित भयो । आधारभूत तह (कक्षा १-८) सम्म मातृभागर्न सकिने प्रावधान पनि व्यवस्थित ग¥यो । यसरी मातृभाषीहरूले किस्ताबन्दीमा अधिकार प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ ।

संविधानमा मातृभाषामा शिक्षा किटान गरिएको १६ वर्षपछि बल्लतल्ल २०६३ मा बहुभाषिक शिक्षा नीति तयारीको लागि ६ जिल्लाका ७ विद्यालयमा ८ मातृभाषामा बहुभाषिक शिक्षा प्रारम्भ गरियो र यसको परिणामस्वरूप बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका (२०६६) पनि तयार भयो । यो योजना सरकारमा हस्तान्तरण भयो । नमुना (पाइलट प्रोजेक्ट) परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएका बहुभाषिक विद्यालयहरूमा यो प्रोजेक्ट समाप्त भएपछि सरकार पुनः निष्क्रीय रह्यो । मातृभाषी बालबालिकाको लागि प्रारम्भ गरिएको बहुभाषिक शिक्षा नेपाल सरकार र यसका निकायहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोतव्यक्तिहरूको प्राथमिकतामा परेन भनौँ पर्नै दिइएन ।

यसरी नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरूले मातृभाषीहरूको भाषिक मानव अधिकार र मातृभाषी बालबालिकाले आआफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनको तहमा रोकिरह्यो । कार्यान्यवन गर्न दिइएन । शिक्षामा पूर्णतः भाषिक नरसंहार वा भनौँ मातृभाषी समुदायको संहार (Linguistic Genocide in Education) भई नै रह्यो । यो क्रम अझै जारी छ, रोकिएको छैन । मूलतः नेपालका राष्ट्रसेवकहरूले नेपाली भाषालाई हलाल (हत्यारा) भाषाको रूपमा उभ्याउन खोजेको देखियो । बहुभाषी शिक्षाको क्षेत्रमा भएको यो ऐतिहासिक नियत सम्झिरहने विषय हुने भएको छ ।

३. समकालीन स्थितिको समीक्षा

कानुनी पक्षः संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ । यसैको आडमा अन्य ऐन कानुन बन्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हो । अघिल्ला संविधानहरूको तुलनामा यो निकै समृद्ध पनि छ । यस संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति मानेको छ (हे. प्रस्तावना र धारा २) । नेपालको बहुभाषिकतालाई पनि यसले निरन्तरता दिएको छ (हे. प्रस्तावना र धारा ३) । भाषाको सम्बन्धमा ७ वटा धारा ९६, ७, १८, ३१, ३२, ५१, २८७ को व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको हक (धारा ६) प्रदान गरिएको छ । भाषिक समानताको हक (धारा १८) स्थापित छ । बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने (५१.ग) भनिएको छ ।

शिक्षासम्बन्धी हकमा आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । जस्तै:

“प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ “धारा ३१(१) । ”नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ” धारा ३१(५) ।

वर्तमान संविधानले विद्यालयीय (बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका) शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधीनमा राखेको छ (अनुसूची-८) । भाषासम्बन्धी सबै प्रकारका नीति निर्माण, भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि भाषा आयोगको व्यवस्था (धारा २८७) गरिएको छ । यो संस्था स्थापित भइसकेको पनि छ ।

यसै संविधानमा आधारित भएर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ पारित भएको छ र यस ऐनले मातृभाषामा शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ (ऐनमा मातृभाषामा शिक्षा परिभाषित भएको यो पहिलो अवसर हो) र यसले मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो भनेर पनि प्रस्ट पारेको छ । शिक्षणको माध्यम नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका साथै मातृभाषा हुन सक्नेछ पनि भनिएको छ र आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ पनि भनिएको छ । हेरौँ:

“विद्यालयले प्रदान गने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ” दफा २६(१), शिक्षणको माध्यम भाषा ।

“नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदाय नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । दफा २८(१), मातृभाषी शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था ।”

यस अतिरिक्त विरासतमा केही सन्धी-महासन्धी तथा घोषणापत्रहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी,१९८९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धी १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७, विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ आदि आदि ।

हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रायोजित १५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) (Sustainable Development Goals) कार्यान्वयनमा छ । यस कार्यक्रमको लक्ष्य-४ ले समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिएको छ:

लक्ष्य नं. ४ “सबैको लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने ।” “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.”

४.१   सन् २०३० सम्ममा सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइका उपलब्धिहरू हासिल हुने  गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक र    माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने ।

४.२   सन् २०३० सम्ममा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न तत्पर होऊन् भन्नका लागि     गुणस्तरीय बालबालिका, स्याहार, पूर्वप्राथमिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

देशको संविधान, ऐन, कानुनको निर्माणपछि कार्यन्वयनको लागि निर्देशिकाको निर्माण आवश्यक हुन्छ । यसैको आधारमा सेवाप्रदायकहरूले कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछन् । यसर्थ निर्देशिका निर्माणमा ढिलो हुनु भनेको मातृभाषामा शिक्षा कार्यन्वयन गर्न नचाहनु भन्ने ठहरिन्छ । हालसम्म बहुभाषिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी भइसकेको छैन भने भएकोलाई पनि परिमार्जन गरिएको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा नीति तथा मातृभाषामा शिक्षा नीति बनेको छैन ।

कार्यान्वयन पक्षः भाषा आयोगमार्फत् बहुभाषी शिक्षाको लागि भाषा तथा विद्यालय छनौट कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । भाषा आयोग विशेषतः भाषासम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सरकारी संस्था हो । यसैगरी तामाङ र अवधी भाषामा दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली शिक्षणको लागि नमुना (पाइलट) सर्वेक्षण कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट रानाथारू भाषामा पाठ्यसामग्री तयार गरी कैलाली र कञ्चनपुरका केही विद्यालयहरूमा केही वर्षदेखि पठनपाठन भइरहेको जानकारी छ ।

विरासत (यसलाई हिरासत पनि भन्न सकिन्छ) को रूपमा २०६३ यता २२ वटा बहुभाषी विद्यालयहरूमा मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि राजवंशी, अवधी, थारू, तामाङलगायतका मातृभाषाहरूमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

४. बहुभाषिक शिक्षाको दशा

बहुभाषिक वा बहुभाषा शिक्षाको समस्या जटिल छ  र यो जटिल बन्दै र बनाइँदै गइरहेको पनि छ । हालको मूल समस्या नीतिको होइन, कार्यान्वयनको हो, शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रसेवकहरूको हो, सेवा प्रदायकहरूको हो र उनीहरूको एकभाषिक मानसिकताको हो । वि.सं. २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको मातृभाषामा शिक्षालाई उनीहरूले मातृभाषाको शिक्षा बुझे अनि त्यसरी नै अपव्याख्या गरे । मातृभाषा विषयको रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहे र गरे । मातृभाषीहरू भने असंवैधानिक र नरूचाएको गाँस खान बाध्य भए । अहिलेको विकराल स्थिति उनीहरूको नियतिको दुष्परिणाम हो ।

दोस्रो, विषयको रूपमा व्यवस्था गरेको पाठ्यपुस्तक पनि उनीहरूले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । पछि १०० पूर्णाङ्कको मातृभाषामा स्थानीय विषय पनि थपेर स्थानीय विषय÷मातृभाषा भनेर ऐच्छिकमा झारे । पाठ्यक्रममा सजिएको यो छैठौँ विषयलाई कुनै पनि कानुनी विधि प्रक्रियामा नरहेको ऐच्छिक अङ्ग्रेजी राखेर मातृभाषामाथि देखादेखी सौता हाले । मातृभाषाको दोहोलो काटे । निजी प्रकाशनलाई फलिफाप बनाउन मातृभाषी समुदायलाई अङ्ग्रेजीको ललीपपमा भुलाई राख्न सफल भए । यसरी दुई दशकदेखि शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षकहरूले भन्ने हो भने शैक्षिक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, शैक्षिक अपराध गरिरहेका छन् । मातृभाषीलाई दोहोलो पारेका छन् ।

प्राथमिक तह निशुल्क भनिए तापनि पाँच विषयको लागि मात्र सरकारले खर्च व्यवस्था ग¥यो तर छैठौँ पत्र स्थानीय विषय र मातृभाषाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएन । यसको भार अभिभावक माथि नै पार्‍यो । बहुभाषिक शिक्षाको शिक्षक तालिममा पनि थुप्रै प्रकारका शैक्षिक नौटङ्की मञ्चन गरिए । मातृभाषामा शिक्षाको बजेट शिक्षक तालिम र लिपि शिक्षणमा खर्च गरिए ।

केही वर्ष अगाडि मेलम्ची नगरपालिकाका केही विद्यालयहरूमा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको सर्वेक्षणको क्रममा के पनि देखियो भने केही समुदायिक विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित सरकारी पुस्तक नपढाएर निजी प्रकाशनको पुस्तक पढाइरहेका रहेछन् । यो चरम लापरवाही हो, भ्रष्ट व्यवहार पनि हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा अभिव्यक्त अहिलेकै पुरातन मानसिकता बोकेका कर्मचारीबाट समृद्धि नेपाल वा विकास कार्य सम्भव नहुने विचार मिडियाहरूमा सुनिने गरेको छ । उहाँले यस विचारलाई पटकपटक उद्घृत गर्नुभएको छ । मातृभाषामा शिक्षालाई इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने हो र देशले गुणात्मक शिक्षामा फड्को मार्ने हो भने उहाँको विचारमा म सहमत छु । हालै स्रोतव्यक्तिहरूलाई सरकारले खारेज गरेको छ । विगत एक दशकदेखि नै मैले उनीहरूको क्रियाकलापमा औँला ठड्याउँदै आइरहेको थिएँ । उनीहरूले मातृभाषामा शिक्षाको विषयमा बुझ्न नसक्दा मातृभाषामा शिक्षालाई व्यवस्थापन गरेनन् । बरु मातृभाषामा शिक्षालाई पाखा लगाए । उनीहरूले मातृभाषामा शिक्षा र मातृभाषाको शिक्षाको लागि धेरै गर्न सक्दथे गरेनन् ।

अब प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूमा रहेका एकभाषिक मानसिकता परिवर्तनको लागि नियत परिवर्तन तालिम (Attitude Change Training)  को व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । नत्र पटकपटक किस्ताबन्दीमा पाएको पटके मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार पुनः गुम्ने खतरा छ । हामी पुनः सडकमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलतः सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रसेवकहरूमा नियत परिवर्तन गर्न सकेमा बहुभाषिक शिक्षाको लागि अवसर नै अवसर जुट्ने छ । सम्भावनाहरू बढेर जानेछ । केही वर्षमा नै सबै मातृभाषाहरूमा बहुभाषी शिक्षा लागू हुन सक्छ । लाखौँ मातृभाषी बालबालिकाहरू शिक्षाको न्यानो घाममा हुनेछन्। मातृभाषी समुदाय र स्थानीय भाषाविद्हरूमा उत्साह र जाँगर थपिने छ । सरकारले तय गरेको लक्ष्य पूरा हुनेछ । सन् २०३० सम्ममा शिक्षामा समृद्धि हात लाग्नेछ । यसका लागि अरू पनि चुनौती छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, मात्र अठोट, जाँगर र इमान्दारिता चाहिन्छ । राज्य र नेपाल सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धता बाहिर आइसकेको छ । कार्यान्वयन नै एक मात्र मूलमन्त्र हो । यसैगरी मातृभाषी सचेतता र निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) को सक्रियता पनि धरातलमा उजागार हुन आवश्यक छ ।

५. बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयनको दिशा

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१.५, धारा ३२.१, धारा ३२.३ र धारा ५१ ग ७ अनुसार सरकारले भाषा र लिपिको जगेर्ना तथा विकास गर्नुपर्दछ र मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्दछ र बहुभाषिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यी संवैधानिक मौलिक हक हुन् । सरकार यसबाट विमुख हुन पाउँदैन। यसैगरी प्रस्तावना र धारा ३ मा बहुभाषिक राष्ट्र भनिएको छ । यसका साथै अनुसूची-८ स्थानीय तहको हकको सूचीको बुँदा ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । यी सबै संवैधानिक प्रावधान हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐन बन्दछ । यसै वर्ष अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित भएको छ र यस ऐनले मातृभाषामा शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ, शिक्षणको माध्यम मातृभाषा हुन सक्नेछ भनिएको छ र आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ पनि भनिएको छ ।

संविधान र ऐन,कानुनले गरेको व्यवस्था र जनचाहना प्रतिबिम्बित हुने गरी सुझाव पेस गर्न आयोगको गठन हुन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले हालै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन बहुभाषिक शिक्षाको पक्षमा यसरी उभिएको छ: कक्षा ३ सम्म अनिवार्य रूपमा मातृभाषामा शिक्षणको व्यवस्था गरिने, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा पनि मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने तथा स्थानीय तहमा नै शैक्षिक तथा सन्दर्भसामग्रीको निर्माण गरिने आदि आदि ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यसले सुझाइएका सुझावहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । मातृभाषामा शिक्षासहितको गुणात्मक शिक्षाको लागि यो उपयोगी सिद्ध हुन सक्दछ । समृद्धितिर उन्मुख हुन सक्छ । तर पनि यहाँ केही आधारभूत सुझावहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । यी सुझावहरू बहुप्रचलित नै हुन्, नौला छैनन् ।

५.१ बाल शिक्षा (शिशु कक्षा)

(क)   बालशिक्षा पूर्णतः मातृभाषामा हुनुपर्दछ । बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई   उनीहरूकै मातृभाषामा सिक्न र सिकाउन पाउने    दिगो व्यवस्था हुनुपर्दछ र   यसका लागि स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनु       पर्दछ ।

(ख)     मातृभाषामा सिकाइ गर्ने वातावरण मिलाउन स्थानीय मातृभाषाविज्ञहरूको  सहयोगमा स्थानीय तहमा नै आवश्यक शैक्षिक तथा सन्दर्भसामग्री बनाउने,  शिक्षकलाई तालिम दिने नीति हुनुपर्दछ र यस्ता कार्यहरूलाई प्रोत्साहित   गर्नुपर्दछ ।

(ग)    बालबालिकाकै मातृभाषामा पढाउन सक्ने सक्षम स्थानीय मातृभाषी शिक्षकलाई   विद्यालयमा नियुक्ति गरी कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्दछ ।

(घ)     सम्भव भएसम्म यस्ता केन्द्रहरू विद्यालयमा राखिनु हुन्न । अभिभावकले   अवलोकन गर्न सक्ने गरी गाउँको बीचमा राखिनु पर्दछ र आवश्यक बालमैत्री   वातावरण तयार गरिनु पर्छ ।

५.२ आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८)

(क)  मातृभाषालाई माध्यम भाषाको रूपमा कम्तीमा कक्षा ३ सम्म अनिवार्य गर्ने    नीति तय गरिएको छ । आधारभूत तहमा पनि माध्यमको रूपमा मातृभाषा   बनाउने र बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धति    लागू गर्ने भनिएको छ । यस नीति र योजनालाई इमान्दारीपूर्वक लागू गरिनु  पर्दछ ।

(ख)  मातृभाषासम्बन्धी पाठ्यसामग्री, शैक्षणिक सामग्रीहरू तथा विद्युतीय सामग्रीहरू   स्थानीय तहमा नै निर्माण गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

(ग)  एकलभाषी विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षण गर्न सक्ने स्थानीय मातृभाषी    शिक्षकलाई नै परिचालन गर्ने र फरकभाषी भएमा तालिमको व्यवस्था गरी    शिक्षण सुचारू गरिनु पर्दछ ।

(घ)  द्विभाषी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई एकअर्काको भाषा सिक्न प्रोत्साहित गर्ने  नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

(ङ)  बहुलभाषी विद्यालयमा बहुभाषी शिक्षण पद्धति लागू गर्ने र मातृभाषीविद्हरूको    सहयोग लिने नीतिलाई यथार्थमा परिणत गरी सरकारले यस्ता कार्यलाई   प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

(च) स्थानीय मातृभाषामा बालसिर्जना र बालसाहित्यका कार्यक्रमहरू आयोजना   गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा बहुभाषिक पुस्तक कुना (कर्नर) को व्यवस्था गरिनु     पर्दछ । सम्भव भएसम्म इ–पुस्कालयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५.३ माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०)

(क)  शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप र भाषिक समुदायले चाहेमा माध्यमिक   तहसम्म नै मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(ख)  विषयको रूपमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र स्थानीय मातृभाषाहरूको औपचारिक  अध्यापन हुनुपर्दछ ।

(ग) मातृभाषाको कक्षाकोठामा नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक तथा   सन्दर्भसामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

(घ)  कक्षामा बहुभाषी शिक्षण पद्धति लागू गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ र कार्यलाई    प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

(ङ)  पाठ्यक्रममा भाषाको विकल्पमा अन्य विषय नराखी भाषा नै राख्ने नीति उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाएको छ । यसलाई सरकारले पारित गरेर दृढताका साथ लागू गरिनु पर्दछ ।

५.४ अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गतका मौखिक साक्षरता, लिखित साक्षरता, साक्षरोत्तर शिक्षा तथा आजीवन शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्दछ र यसका लागि तयार हुने पाठ्यसामग्री, शैक्षिक सामग्री, सन्दर्भसामग्रीका साथै सिडी, डिभिडी, अनलाइन सेवा, टेलिभिजन आदि सञ्चारका माध्यममा  प्रस्तुत हुने सामग्रीहरू मातृभाषामा तयार गरिनु पर्छ ।

५.५ निजी तथा धार्मिक विद्यालयहरूमा मातृभाषा विषय

निजी विद्यालय तथा मदरसा, गोम्पा, गुरूकूल, आश्रमजस्ता धार्मिक स्वरूपका शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको मातृभाषालाई पनि विषयको रूपमा अध्ययन-अध्यापन गरिनु आवश्यक छ ।

५.६ निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) को उदयस्थापना र विकास

नेपालमा बहुभाषिक शिक्षाको इतिहास हेर्दा यसको चुनौती भन्नु नै कार्यान्वयन निकाय र शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रसेवकहरूमा एकभाषिक मानसिकता हुनु हो । हालसम्म बहुभाषिक शिक्षा वा मातृभाषाको शिक्षालाई असफल गर्ने शक्ति यिनै हुन् । नीति निर्माणमा नेपाल अब्बल देखिन्छ । अब सङ्घ, प्रदेश, पालिका तथा वडा तहमा समेत मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि र बालबालिकालाई शिक्षामा गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहमा नै मातृभाषी समुदायलाई मातृभाषाप्रति सचेत गराउँदै यसका लागि निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) को तयारी, स्थापना र विकास गरिनु पर्छ । निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) ले यसका लागि विद्यार्थीहरूका आआफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ।  साथै पार्टी, पार्टीका भातृनिकायहरू र गैरसरकारी निकायबाट पनि सक्रिय योगदान हुनुपर्दछ । यस्ता निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) लाई सरकार तथा सरकारी निकायहरूबाट आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग गरेर सघाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

६. सारांश

आमाको दूध जस्तै सुपाच्य हुन्छ: मातृभाषा । बट्टाको कृत्रिम दूधले बालकको विकास अवरुद्ध पार्दछ । हामीलाई थाहा भएको कुरो हो, बालबालिकालाई जन्मनासाथ आमाको दूध दिइन्छ, केही महिनापछि अन्य दूध र लिटो खुवाइन्छ। अनि मात्रै ठोस आहारा अर्थात् खाना खुवाइन्छ । बच्चा ५-६ महिनाको हुँदा खाना खुवाइने सांस्कृतिक प्रचलन नेपाली समाजमा विद्यमान छ । मातृभाषामा शिक्षा पनि यस्तै अवधारणा हो। बालबालिकालाई बालशिक्षा र कक्षा १-३ सम्मको शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट दिन अनिवार्य गरिनु पर्दछ, त्यसपछि कक्षा ४-५ को शिक्षा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीमा अर्थात् दुवैमा दिन सकिन्छ । अनि कक्षा ६-८ सरकारी कामकाजको भाषामा र आवश्यक भएमा मातृभाषामा पनि र माध्यमिक तहको शिक्षा (९-१२) पहिलो, दोस्रो र अङ्ग्रेजी जस्तो विदेशी भाषामा पनि दिनु पर्दछ। यस तहमा रोजगारीमूलक भाषा जस्तै जापानी, कोरियन, मलाया, चिनिया, हिब्रु वा अरबी सिक्न पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।

बालबालिकाको मातृभाषाको माध्यमबाट सुरु गरिएको शिक्षा दिगो तथा दरो हुन्छ र अन्य भाषा सिक्न सहज हुन्छ भन्ने मान्यता छ । १३ वर्षभन्दा मुनिका बच्चाले धेरै भाषा सिक्न सक्छन् र जति धेरै भाषा सिक्यो बौद्धिक विकास पनि फराकिलो हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । मातृभाषामा शिक्षा बालबालिकाको अधिकारको कुरो पनि हो । हामीबाट उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ, खोसिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने आजको युग बहुभाषिकताको युग हो । नेपालजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा बहुभाषिकताको खेती गरिनु जरूरी छ । यसले भाषिक समुदायका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । यस सम्बन्धमा डिनिएल नेटल र सुजाने रोमेनको भनाइ राखेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छुः

The active cultivation of multilingualism can provide a harmonious pathway through the clash of values inherent in today’s struggle between the global and local, between uniformity and diversity. –Daniel Nettle and Suzanne Romaine (आजको युग बहुभाषिकताको युग हो र बहुभाषिकताको सक्रिय खेती गर्नाले विश्वव्यापीकरण र स्थानीयताका बीच, एकरूपता र विविधताकाबीच देखिएको वर्तमान टकरावलाई सुमधुर सम्बन्धको बाटो देखाउन सकिन्छ ।)

सन्दर्भसामग्री

श्री ५ को सरकार, नेपालमा शिक्षाः नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण (वि.सं. २०११), सरदार रूद्रराज पाण्डे, काठमाडौँ प्रकाशन विभाग, कलेज अफ एजुकेशन ।

श्री ५ को सरकार, सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना २००१–२०१५ (२००४) ।

नेपाल सरकार, अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धी १६९, कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६६ (मस्यौदा) ।

नेपाल सरकार, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५, काठमाडौः उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित महासन्धी नं. १६९ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (२००७) ।

अर्याल, कृष्णचन्द्र र बैजनाथ जोशी (वि.सं. १९७४) गोरखा भाषा, गोरखा एजेन्सी कार्यालय ।

माली, इन्द्र (२०५२) नेपाल भाषा हिजो र आज सयपत्री  वर्ष १, काठमाडौँ ः नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ।

योन्जन-तामाङ, अमृत (२००६) नेपालका भाषाहरूको पहिचान, वर्तमान स्थिति र भाषा विकास योजना, काठमाडौः आदिवासी भाषाविज्ञान समाज ।

सुब्बा, डा. चैतन्यसहित (ई. २००२) ‘राष्ट्रिय विकासमा आदिवासी÷ जनजाति ः मूल मुद्दा, व्यवधान र अवसरहरू (दसौँ योजना २०५९–०६४ मा समावेशका लागि तर्जुमा गरिएको) काठमाडौः सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र ।

Cheruiyot, Kiplangat ‘Our Languages are dying’ One world wavesite

Nettle,Daniel and Suzanne Romaine. ‘The Last Survivors’ in http://portal.unesco.org/education. (मातृभाषा शिक्षा सबैको लागी महत्वपुर्ण भएकोले लेखक र एमएलई नेपाल डटकमबाट लिएको हो ।)

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्