–निनाम कुलुङ ‘मंगले’
आज अर्थात् असोज तीन (३) गते पाँचौं संविधान दिवस हो । स्मरणीय छ, नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो यो संविधान विसं २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन जारी गरिएको थियो । यसैको आधारमा सरकारले मुलुकी ऐन (संहिता) २०७५ भदौ १ गतेदेखि जारी/लागू गरिएको छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि जारी भएको र, दक्षिण एसिया, एसिया र समग्र विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको ‘नेपालको संविधान–२०७२’ मातहतमा आएको त्यो मुलुकी ऐन (संहिता) २०७५ ले नेपालका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, द’लित, मधेसी, महिला (खास गरी आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र द’लितका लागि) नयाँ संविधान र सो अन्तर्गत जारी भएको मुलुकी ऐन (संहिता) २०७५ ले के–कस्तो हक–अधिकार कानुनी संरक्षण सम्वद्र्घन र धार्मिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ ? मैले यहाँ लेखी रहनु/भनी रहनु परेन, गाई वा गोरु मा’रेको/का’टेको आ’रोपमा प्रहरीको गो’ली लागेर म’रेका रफीकुल आलमहरुको मृ’त्युले नै बताई रहेको छ, अहिले नयाँ नेपाल, धर्म निरपेक्ष नेपाल, गणतन्त्र नेपाल ! पनि भनिने देशमा आफै पनि गाई वा गोरु मा’रेको/का’टेको आ’रोपमा आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, द’लित र केही बाहुन, क्षेत्रीसमेतले तीन वर्ष जे’ल र ५०/६० हजार जरिमाना तिर्नुपरेको घटनाहरु्रले नै बताई रहेको छ ।

स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङले आफ्नो किताब ‘जनजाती सेरोफेरो पाना –२२’ मा भने झैं ‘–… छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ । … विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकी मध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरु हुन् पञ्जाबको भाँगडा र नागाहरुको नाच । तिनीहरुमध्ये “हो” भन्नेहरु राजधानीमा उफ्रिदै गर्दछन्, “होइन” भन्नेहरु स्वशासनको लागि पड्कदै गर्छन् ।

यसरी नेपालमा २०७२ को संविधान जारी भए यता हरेक वर्ष असोज ३ गतेको दिनलाई राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुले घर–घरमा झण्डा फहराएर, धुपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दिपावली गरेर, दीप प्रज्वलन गरेर, अबीर लगाएर ! धुमधामसँगले हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै यो वर्ष पनि राज्यले आफ्नो देशका (आफ्नो पक्षका मान्छेहरुलाई ) जनताहरुलाई घर–घरमा झण्डा फहराएर, धुपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दिपावली गरेर, अबीर लगाएर ! हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँन लगभग एक हप्ताअघि नै उर्दी जारी गरी सकेको छ/थियो । त्यसैले नेपाल टेलीकमले पनि वेलाँ छँदै सरकारको सो उर्दीलाई शिरोपर गर्दै आफ्नो ग्राहकहरुलाई पनि घर–घरमा झण्डा फहराएर, धुपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दिपावली गरेर, अबीर लगाएर ! हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाऊँ ! भनेर म्यासेज पठाएको थियो । (टेली कमले पक्कै पनि मलाई मात्रै त्यसरी म्यासेज पठाएको होइन होला )दै आएका छन् । तर, सरकारले सरकारले सँधै झै यो वर्ष पनि संविधान दिवस मनाउनका लागि आम जनतालाई सार्वजनिक रुपमा (दुई–तीन दिन ) बिदा दिएरै (वगतमा कहिले १ दिन, कहिले २ दिन, सरकार प्रमुखको मुडअनुसार ! दिने गरेको थियो ।) सरकारले यो वर्ष पनि भव्यताका साथ असोज ३ गते ‘संंविधान दिवस’ मनाउने सुरसारमा छ, छैन रु यो लेख लेख्दासम्म थाहा हुन सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा नेपालमा असोज ३, २०७२ का दिन नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए यता हरेक वर्ष असोज ३ गतेको दिनलाई राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुले घर–घरमा झण्डा फहराएर, धुपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दिपावली गरेर, अबीर लगाएर ! हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन् भने, नेपालका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, द’लित, मधेसी, पि’छडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी लगायत उ’त्पीडि’तहरुले भने सो दिनलाई (समूह सानो भए पनि) आफ्नो समुदाय र वर्गका लागि ‘असोज ३ लाई का’लो दिन !’ वा का’लो दि’वस भनी मनाउँदै आएका छन् । जे होस्, पछिल्लोपटक विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, जो राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता, राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवी भनिनेहरुको नजरमा नेपाल, दक्षिण एसिया र समग्रमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ! भनिएको संविधानमा आदिवासी जनजाति वि’रोधी ११ वटा धाराहरु रहेका छन् । त्यस्तै विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको हालको संविधानमा २९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुका लागि वि’भेदकारी छन् । विसं २०७२ को संंविधानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई ब’हिष्करण गर्ने खालका छन् । उता ५ वटा धाराले भने नेपालका शा’सक मानिएका ‘आर्य–खस समूह’को जातीय सर्वोच्चतालाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको/व्याख्या गरिएको छ । अर्थात ती शब्दहरुले ‘आर्य–खस समूह’लाई साथ र सहयोग गर्छ । स्रोतः व्यक्ति, अधिवक्ता शंकर लिम्बु, सचिव, लाहुर्निप ।

तापनि विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानलाई राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भनेर सुगा रटाई गरी रहेका छन् भने ‘साँढेको … झर्ला र … ला’ भनी पर्खी बसेका, क’मारो बुद्धि भएका र झो’लेपोके प्रविद्धि भएका आदिवासी जनजातिका नेता हौं भन्नेहरु पनि उनीहरुकै भनाइमा ‘हाँ मा हाँ’ गर्दै र ‘चोचोमा मोचो मिलाऊँ हजुर, भने जस्तो पद पाइन्छ !’ भनेर ‘चोचो–मोचो’ मिलाउनमै व्यस्त छन् । यो प्रविद्घि आदिवासी जनजातिका नेता हौं भन्नेहरुमा मात्रै सीमित नभएर महिला, द’लित, मधेसी, मुस्लिम, तेस्रो लिंगी, पि’छडिएको क्षेत्र आदिमा पनि देखिन्छ, कम–वेशीको कुरो मात्रै हो । त्यसरी राज्य, राजनैतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले २०७२ को संविधान जारी भएको दिनलाई त्यसरी राज्यले भव्वताका साथ संविधान दिवस मनाउने क्रममा क’मारो बुद्धि र झोलेपोके प्रविद्धि भएका आदिवासी जनजातिका नेता हौं भन्नेहरुमा मात्रै सीमित नभएर द’लित, मुस्लिम, तेस्रो लिंगी, पि’छडिएको क्षेत्र, महिला, मधेसीमा पनि देखिन्छ, कम–वेशीको कुरो मात्रै हो भनी माथि उल्लेख गरियो । हुन त खासमा नेपालको आदिवासी जनजाति र समग्र आदिवासी जनजाति आ’न्दोलनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपालमा अहिले लगभग तीन खाले आदिवासी जनजातिहरु रहेको स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि दुई खाले आदिवासीहरु सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ (ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह/धेरै जनसंख्या भएको र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका जातिहरु) भए भने, सूचीकृत हुन बाँकी आदिवासी जनजातिहरु अरु एक खाले भए, यो वास्तविकता हो भनी हामी सबैले स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ ।

एकसय चार वर्षे नि’रंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरुलाई क’डाईका साथ का’रबाही नै गथ्र्याे । अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो ।

कथित् सूचीकृत ५९ भित्रको पनि ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह/धेरै जनसंख्या भएको ८ जाति र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका अथवा साना भनिएका ५१ जातिहरुबीच पनि आफु संलग्न राजनैतिक दल, आआफ्नो व्यक्तिगत स्वा’र्थ र, व्यक्तिगत चिनजान, व्यक्तिगत ट’कराव आदिको आधारमा केही मान्छेहरु यताउता गएको/भएको देखिन्छ । जस्तै डाक्टर ओम गुरुङ ग्रेट एट अर्थात् धेरै जनसंख्या भएको समूहका नेता भएर देखापर्ने गरेको भए तापनि उनी वर्तमान सरकारभन्दा फरक धारमा उभिएको देखिन्छ । जे होस्, नेपालमा के–कसरी तीन खाले आदिवासी जनजातिहरु छन् त ? सो बारे विस्तृतमा तल वर्णन गरिने छ । हुन त विश्व आदिवासी जनजाति आ’न्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा जाने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सन् १९१८–१९२० देखि नै आ’न्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आ’न्दोलनको आरोह–अवरो’हको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिने छ । यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा भन्नु पर्दा २०४६ सालको जनआ’न्दोल’नको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवा (शेबदे) को चौथो सरकार, जुन सरकार नेपाल राप्रपा, सदभावना आदि दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो ।

उक्त सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरुका लागि केही सुधारात्मक कामहरु गर्न (राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरेर मान्यता दिएर उनीहरुलाई चारो छर्ने काम गरेको) खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसो त तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा प्रश्न गर्दा अत्यन्तै ह’चुवा ढंगले नेपालमा चार–पाँचहजार जति होलान् ! भनी जवाफ दिएका थिए रे । जे भए तापनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा २०५२/०५३ मा गठित कार्यदलले त्यो बेला ६१ जातिलाई जनजाति मा सचीकृत गर्न कन्ययो भुलवस छुटाएका वा जानाजान छुटाइएका जातिहरु मध्ये कुलुङलगायत जातिहरुले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचीकृत गर । किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरु प्रशस्त छन् ।’ भनेर २०५७/२०५८ देखि आ’न्दोलन गर्ने क्रममा संयोगवस २०६२ ताका तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (शेबदे) लाई अस’क्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिएपछि राजा पनि आफै, प्रधानमन्त्री पनि आफै भए । स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ ।

विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, जो राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता, राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवी भनिनेहरुको नजरमा नेपाल, दक्षिण एसिया र समग्रमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ! भनिएको संविधानमा आदिवासी जनजाति वि’रोधी ११ वटा धाराहरु रहेका छन् । त्यस्तै विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको हालको संविधानमा २९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुका लागि वि’भेदकारी छन् । विसं २०७२ को संंविधानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई ब’हिष्करण गर्ने खालका छन् ।

सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । यसरी राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष्यऐन, कानुन, नियम, विनियम मन्त्री नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पहिचान गरे अनुसार पहिले (२०५४ सालमा ६१ जाति) र, २०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै लगभग दुईसय हरुका लागि केहीधर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभुषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्रै व’ञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायत विभिन्न अवसररुबाट पनि व’ञ्चित थिए । त्यतिमात्रै होइन, एकसय चार वर्षे नि’रंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरुलाई क’डाईका साथ का’रबाही नै गथ्र्याे । अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाहुँदै पनि पी’डित भएर बस्न वा’ध्य भए भने कतिपय जातजाति त अ’सचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरुले विभिन्न खालखण्डमा आ–आफ्नो मातृभाषा, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन आदिका लागि आ’न्दोलन गरेको र, आ–आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

खैर, यो विषयमा कुनै बेला अलग्गै चर्चा गरौंला । तर, अन्त्यमा भन्नै पर्दा स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङले आफ्नो किताब ‘जनजाती सेरोफेरो पाना –२२’ मा भने झैं ‘–… छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ । … विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकी मध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरु हुन् पञ्जाबको भाँगडा र नागाहरुको नाच । तिनीहरुमध्ये “हो” भन्नेहरु राजधानीमा उफ्रिदै गर्दछन्, “होइन” भन्नेहरु स्वशासनको लागि पड्कदै गर्छन् । हाम्रो पनि राजनैतिक पर्वहरुमा जनजातीय धार्मिक÷सांस्कृतिक झाँकीहरुको प्रयोग हुँदै आएको छ तर पड्कनु भने बाँकी छ ।’ तर, हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिका नेता हौै ! भन्नेहरु पड्कने भन्दा पनि राज्य, राजनैतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हनुमान गिरी गर्ने, क’मारो बुद्धि लगाउने र झोलेपोके भएर बस्ने (पर्खने) र, केही झरीहालेमा टिप्ने ! प्रिविद्धिमै सीमत रहने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यसो भएपछि संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, …, आदिमा ती अबो’ध बालबालिका र कलाकारहरुले टुँडीखेलको सैनिक मञ्चमा गएर किन उफ्री–पाफ्री गरे ? भनी हामीले बेकारमा किन टाउको दुखाउनू !

थप केही जानकारी चाहिएमा ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९