Logo

जग्गाकोकित्ताकाट हुनुले देशभरका किसानहरूलाई दु:’खी र आ’क्रोशित बनाउँछ :महासंघ


नेपाल कम्युनिस्ट निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले कृषि भूमिको ख’ण्डीकरण हुने भन्दै वि’रोध जनाएको छ। भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहाकारी तथा ग’रिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषियोग्य जग्गाको ख’ण्डीकरण रो’क्ने पूर्व निर्णय फुकुवा गरेकी थिइन्। कृषि भूमि जोगाउन तीन वर्षअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाटमा रो’क लगाएको थियो। महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा वि’रोध जनाएका हुन्।

भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन नभएको, नियमावली जारी नभएको अवस्थामा पुन: कित्ताकाट हुनुले देशभरका देशभक्त किसानहरूलाई दु:’खी र आ’क्रोशित बनाएको महासंघको दा’बी छ। वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणा गरेकोमा त्यसवि’परीत कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराइएको महासंघले जनाएको छ। उक्त निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, ग’रिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन ब’लजफ्ती सस्तोमा बेच्न बा’ध्य बनाएर भू-मा’फिया तथा द’लाललाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य सं’कटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘भूमि बैंकजस्तो वि’वादास्पद नवउदा’रवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारीतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भू-उपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चु’नौती दिएको छ,’ विज्ञफ्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा छ, ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रो’क्न र वैज्ञानिक भू-उपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरू यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सरकारलाई किसानवि’रोधी ‘ह’र्कत’ नदोहोर्‍याउन सजग गराउँदछौं।’ विज्ञप्तिमा भूमिको वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्न सरकारले जारी गरेको भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग नियमावली जारी गरी लागू गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसान स’शंकित भएको उल्लेख छ।

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल नेपाल किसान महासंघ
केन्द्रीय समिति

मितिः २०७७/०५/२३

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा ग’रिबी निवारण मन्त्रालयबाट यही मिति २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको ख’ण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने काम पुनः सुरुवात गरेको खबरले अखिल नेपाल किसान महासंघको ग’म्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसानहरु स’शंकित रहेको अवस्थामा विगतको निर्णय उल्टाउँदै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघका साथै देशभरका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली किसानहरुलाई दुः’खी र आ’क्रोशित बनाएको छ ।

नेपाली जनताको अत्यन्तै ठूलो त्या’ग र ब’लिदानीपूर्ण सं’घर्षबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । दुई तिहाई जनसंख्या किसान रहेको हाम्रो देशका जनताले संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान आफै लेखेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि ठूलो आशा र भरोसा गर्दै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाई त्यसको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेका छन् । गठन भए लगत्तै वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुराउने लक्ष्य सगर्व घोषणा गरेकोमा त्यसको वि’परीत आएको कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलज’फ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य सं’कटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ ।

भूमि बैंकजस्तो वि’वादास्पद न’वउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चु’नौती दिएको छ । तसर्थ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र ख’ण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानवि’रोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।

हरि पराजुली,संयोजक

चित्रबहादुर श्रेष्ठ,सहसंयोजक

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्