Logo

सन्दर्भः २६ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अन्र्तवार्ता


राजु बिक्रम चाम्लिङ आदिवासी जनजाति युवा महासंघका संस्थापक केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व केन्द्रिय सचिव, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ । हाल उहाँ राजनीतिक युवा संगठन नेकपाको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी आन्दो’लन, समय सापेक्षिक अवस्थाको बारेमा गरिएको अन्र्तवार्ताः

विगत १२ वर्ष लगातार आदिवासी युवा आन्दोल’नमा होमि’एर राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तमा आदिवासी, सिमान्त’कृत, लोपोन्मुख समूदायहरुको आवाज उठाउँदै पटक पटक गरेर ३ पटक बढी संयुक्त राष्ट्र संघको सभाहरुमा सहभागीता भई आवाज उठाए पनि अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले नेपालमा खासै प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न नसक्ने तथा संयुक्त राष्ट्र संघले हस्तक्षे’प गर्न नसक्ने र नैतिक रुपमा मात्र राज्यलाई समन्वय गर्ने बुझे पश्चात राजनीतिक रुपमा नै आदिवासी, युवा, सिमान्त’कृ सबै समूदायहरुको अधिकार निश्चित गर्न र अधिकार प्राप्त गर्न लाग्नु पर्छ भन्ने थाहा पाए पश्चात हाल राजनी’तिक संगठनमा समेत सक्रिय रुपमा क्रियाशिल भइरहेका छन् । यसकारण बर्तमान अवस्थामा २६औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसमार नेपालको आदिवासीहरुको दिवस मनाएको सन्दर्भ तथा भइरहेको क्रियाकलाप बारेमा मुन्धुमस्टार मिडियसँग गरिएको अन्र्तवार्ता :

१. अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको बारेमा केही बताइदिनुस न ? यसपटकको २६औं अन्तराष्ट्रिय आदिवासी दिवसको ना’रा, सन्देश ना’रा के छ ?

सन् १९८२ डिसेम्बरमा स्विटरजरल्याण्डको जेनेभामा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्या संम्बन्धि कार्यदलको पहिलो वैठकले हरेक वर्षको ९ अगष्टलाई विश्वका आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकोे रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पश्चात सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष विश्वभर विश्व आदिवासी दिवस मनाइदै आएको छ । सन् १९९५ देखी सन् २००४ सम्मको प्रथम दशक, र सन् २००४ को साधारण सभाले सन् २००५ देखि २०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोष’णा गरेर लक्षित कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको थियो । सो साधारण सभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । प्रथम दशकको उद्धेश्य आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातवरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा भोग्नु परेका समस्या समधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृ’ढ गर्नु थियो ।

विगतको समय झै अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस प्रधानमन्त्रिको प्रमुख आतिथ्यमा गएको वर्ष २०७६ मा मनाइएन । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई समावेशी कोटा लोकसेवामा दिइएको कटौतकिो विरु’द्धमा सडक आन्दोल’नमा नै गएको वर्ष अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइयो । विगत २ वर्ष अगाडीका वर्षहरुमा भने तामझामका साथ सबै आदिवासी समूदायहरुको साँस्कृतिक भेषभुषाका तथा नाचसँगै र्याली पश्चात भव्य’रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्थ्यो । हरेक वर्ष हरेक फरक ना’राको साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिए अनुसार सन् २०१९ को अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको ना’रा अन्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा रहेको थियो । यसपटकको २६औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको ना’रा को’भिड १९ र ईन्डिजिनियस पिपुलस् रेजिलियन्स ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिक च्भकष्ष्भिलअभ० रहेको छ । यस पटक भने को’भिड १९ ले विश्व नै महामा’रीमा परिरहको हुनाले यसपटकको अन्तराष्ट्रिय दिवस भर्चुवल रुपमा सिमित हुँदै कोठे कार्यक्रममा सम्पन्न हुँदैछ ।

सन्दर्भः २६ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अन्र्तवार्ता

२. आदिवासी परिभाषा ? आदिवासी नै किन र कसरी भयो ?
२०औं शताब्दी अगाडी केही आदिवासी मानिसहरु जंग’लामा नै बस्ने गर्दथे । विकसित समाजहरु समाजमा घर बनाएर बसेता पनि आदिवासी समूदायहरु जं’गली अवस्थामा जस्तै घुम्ने, जंगल मै बस्ने, डुल्ने गर्दथे । जब विकसित समूदायहरुले अष्ट्रेलिया आसपासका जंगलमा बस्ने आदिवासी समूदायहरुलाई जंगली जनवार र चराहरु मारे जस्तै मारे पश्चात एक विद्धानले जंग’लमा बस्ने पनि मानिसहरु नै हुन । उनीहरुको पनि समान अधिकार छ भनेर वकालत गरेश्पचात जंग’लमा बस्ने आदिवासीहरुले पनि मानव सरह जीवन जीउन पाएका हुन् । हालको नेपालको राउटे आदिवासीहरु अझै पनि जंगलमा नै बस्दै आएका छन् । कतिपय चेपाङ समूदायहरु पनि जंगलको ओडारहरुमा पनि हालसम्म बसिरहेको पाइन्छ । जसमा आदिवासी भन्नाले जस्को निश्चित बसोबास गर्ने परापूर्वकाल देखीको भूमी, भाषा, ऐतिहासिक स्थल, परम्परागत जीवन शैली, आफ्नै प्रथागत, समाजिक संगठन र राजनैतिक संस्थाहरु, आफ्नै समाजिक संगठन र राजनैतिक संस्थाहरु, जसको आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ ।

३. नेपालको आदिवासीहरुको जनसंख्या कति हो ? हाल कति छन आदिवासी जनजातिहरु नेपालमा ?
२०६८ को राष्ट्रिय जनग’णना अनुसार ३५ प्रतिशत लगभग १ करोडको हाराहारीमा छ । जसमा ५९ सुचिकृत आदिवासीहरुमा भर्खरै मन्त्रि’परिषदको निर्णयले राणाथरुलाई आदिवासीमा सुचिकृत गरेसँगै ६० पुगेको छ । भने सुचीउन्मुख आदिवासीहरुको संख्या थप २५ रहेको छ । तर कतिपय समूदायहरुले आफ्नो तथ्यांक वास्तविक दिन सक्ने अवस्था छैन । जस्तो, राउटे, चेपाङ, कुशु’न्डा लगायत सिमान्त’कृत समूदायहरुले आफ्नो तथ्यांक भन्ने क्षमता राख्दैनन् । यसरी जो गण’कहरु जान्छन्, उनीहरुले सामान्य गाउँमा गएर केही सोधबुझ गरेर आफ्नो हिसाबले राख्ने गरेका छन् । यसकाण आदिवासीहरुले आफुलाई ४० प्रतिशत दावी गर्छन । जुन् २०५८ को तथ्यांकमा ३७ प्रतिशत रहेको थियो ।

सन्दर्भः २६ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अन्र्तवार्ता

४. विश्वमा कति छन् आदिवासीहरुको संख्या ? उनीहरुले बोल्ने भाषाको संख्या कति छन् ?
अहिलेको बर्तमान विश्वको जनसंख्याको डाटा अनुसार करिब ७ अरब ७० करोड मानिस छन् । भने उक्त संख्या मध्ये ३७ करोड आदिवासी छन् । जसमा विश्वका ९० देशहरुमा बसोवास गर्दै आएका छन् । विश्वको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत आदिवासीहरुको संख्या रहेको छ । विश्वमा बोलिने ७००० भाषा बौल्छन । जसमा आदिवासी समूदायहरुले ४००० भाषा बोल्छन् । भने ५००० बढी संस्कृतिहरु आदिवासीहरुको रहेका छन् । ती संस्कृतिहरु आदिवासी समूदायसँग सम्बन्धित छ ।

५. आदिवासी जनजातिहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठ’नहरुको बारेमा क्षेत्रि’य रुपमा तथा अन्तराष्ट्रिय संवगठ’नहरुको बारेमा बताइदिनुसन ?
एसिया स्तरमा समूदायत रुपमा तथा जातिय रुपमा क्षेत्रिय रुपमा रहेको संगठन धेरै छन् । जसमा क्षेत्रि’य भन्नाले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राय एक महादेश भित्रका देशहरुलाई क्षेत्रिय र एक देखी अर्को महादेशलाई अन्तराष्ट्रिय भनिन्छ । जसरी नेपालीले अर्को देशलाई अन्तराष्ट्रिय भन्या जस्तो होइन । यसकाण क्षेत्रिय रुपमा एशिया ईन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट एशियाका आदिवासीहरुको छाँता संग’ठन हो भने एशिया स्तरमा नै रहेको एशिया योङ ईन्डिजिनियस पिपुल्स नेटवर्क युवाहरुको संग’ठन रहेको छ । जो सामाजिक संगठ’नको रुपमा रहेका छ । भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिसीहरुको एकाईको रुपमा ईक्सपर्ट मेकानिज्म अन द राईटस् अफ द ईन्डिजिनियस पिपुल्स, आदिवासी स्थायी मञ्च न्युर्योक आदि छन् । यसै गरी विश्वका आदिवासीहरुको अनौप’चारिक संगठन वर्ड ईन्डिजिनियस ककस समेत रहेका छन् । यी संगठनहरुले आदिवासीहरुको अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघको महा’सभाहरुमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । साथै संयुक्त राष्ट्र संघको एकाई आदिवासी स्थायि मञ्च भएकोले त्यहाँबाट समेत हरेक देशहरुलाई नै’तिक रुपमा आदिवासीहरुको अधिकारको बारेमा सम्बोधन गर्न दायि’त्व वहनको लागी सम’न्वय गर्ने गर्दछ ।

६. आदिवासी स्थायी मञ्चको संरचना बारेमा प्रष्ट पार्नुस न ?
आदिवासीहरुको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको रुपमा पहिचान गरेसँगै अप्रिल २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानव अधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले पनि अनुमो’दन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र’संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च गठन २८ जुलाई २००० (२०५७) भएको थियो । यस समितिमा १६ जनाको समिति, ८ सरकारबाट, ८ जना आदिवासी संस्थाहरुबा हरेक महा’देशबाट एकजना र हरेक महादेश’बाट सरकारी प्रतिनीधि रहन्छ् । ७ वटा महा’देशबाट एकजना छनौट भए पश्चात बाँकी रहेको एकजना कोटा हरेक एक कार्यकाल अर्को महादेशमा थप एकजनाले चुनिने अवसर पाउँछ । यो पालैपालो भागीको रुपमा जानेछ । हरेक ४ वर्ष कार्यअवधि भएको यस समितिमा हरेक महा’धेशबाट चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनीधि छनौट गरिन्छ ।

सन्दर्भः २६ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अन्र्तवार्ता

७. विश्वका आदिवासी के एउटै संगठ’नमा छन् ? वा एउटै प्लेटफर्म मार्फत अगाडी बढी रहेका छन् ?
आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातवरण, सामाजिक र राजनै’तिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भो’ग्नु परेका सम’स्याबारे छलफल गर्ने अख्ति’यारी आदिवासी स्थायी मंञ्चलाई प्रदान गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी स्थायी मंञ्चले आदिवासी जनजातिकंो अधिकार प्रर्व’द्धन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासीको अधि’कार संम्बन्धि विशेष ना’रा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ । यसैगरी आदिवासीहरुको अधिकारहरु विश्वभर स्थापित गर्न र सम्बोधन गर्न विभिन्न चरणहरुमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु हुँदै आएको छ । जसमा विश्व आदिवासी सम्मेलन सन् २०१४ क्यानाडामा भएको थियो । यसकारण विश्वमा भएका क्षेत्रिय रुपमा जस्तो आवश्यकता अनुसार राजनीतिक सवालहरु उठाउनु परेमा महादेश सतरिय आदिवासीहरुको कक्सहरु स्थापना हुन्छन्, भएका छन्, र ती महादेशहरुलाई एकता बनाउने विश्वभरका आदिवासीहरुको कक्स समेत रहेका छन् । यसकारण विशेष सवालहरुमा विश्व भरका आदिवासीहरु एकै ठाउँमा रहेका छन् ।

८. आदिवासीहरुको विशेष माग के हुन ? किन आदिवासी भनेर छुटिन आवश्यक छ ?
राज्यको सबै निर्णा’यक तहहरुमा आदिवासीहरुको जनसंख्याको आधारमा समता’मूलक तथा समानु’पातिक रुपमा अर्थपुर्ण सहभागीता चाहन्छन् ।

९. आदिवासी, महिला, सिमान्त’कृत वर्गह’रुलाई कोटा छुट्याएर राज्यको समय’न्त्रहरुमा समावेशीको नाममा लैंजाँदा क्षमतावान भएका युवाहरु छुट्ने र कम क्षमता भएकाहरु माथि जाने वा क्षमतावानले अवसर नपाउने र कम क्षमता भएकाले अवसर पाउने यस्तो भएनर ?
कुरा त सामान्य सोझो रुपले हेर्दा ठिक हो । तर नेपालमा रहेका अथवा विश्वमा रहेका सबै जनता समान हुन । मानवअधि’कारको हिसाबले सबै जनता बराबर हुन भनेर नेपाल सरकारले समेत अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महा’सन्धि, नेपालको सबै संवि’धानमा उल्लखे गरेका छन् । यसकारण आफुले बनाएको संवि’धान कार्यान्व’यनमा मात्र कन्जुस भएको हो । यसकारण एउटा द’लित, एउटा आदिवासी, एकजना पि’छाडा वर्ग र एकजना ब्रा’हन जन्मजात समान हुन्छन् । समान अधिकार छ । तर जन्मिएको पारिवारीक पृष्ठभूमीमा शिक्षित परिवारमा जन्मेको मानिस फरक र गरिब परिवारमा जन्मेको मानिस फरक भन्ने हुँदैन । उनीहरु समान हुन । तर कसले समानताको व्यवहार गर्ने भन्दा यो राज्यको दायित्व हो । यसकारण राज्यले राज्य संचालन गर्ने संवि’धानमा उल्लेख गरेको हुनाले यो राज्यको दायित्व हो । यसकारण जन्मको आधार र आर्थिक क्षमताको आधार वर्गीकृत समाजलाई समान रुपमा व्यवहार गर्ने र सबै जनता बराबर हुन् समान अधिकार दिने दायित्व राज्यको हो ।

१०. आदिवासी जनजातिहरु प्रशस्त मात्रामा नेतृत्वह तहमा छन् । जस्तो मुख्य’मन्त्रिहरु, उपराष्ट्र’पति लगायत मन्त्रिहरु होइनर ?
जो जो आदिवासी जनजातिहरु नेतृत्व तहमा छन् । उनीहरु राजनी’तिक रुपमा अगाडी आएकाहरु केही अगाडी छन् । तर जनसंख्याको हिसाबले यो उपस्थिति ज्याँदै न्युन हो । जसमा २०६८ को तथ्यांक अनुसार पनि नेपालमा आदिवासीहरु ३५ प्रतिशत छन् । भने आदिवासीहरुको सहभागीता १५ प्रतिशत पनि छैन । जो निर्णा’यक तहमा आएका छन्, उनीहरुलाई पनि अन्यबाट नै निय’न्त्रण गरिएको हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो पदिय अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छैन । यसकारण अहिले अवस्थामा केही रुपमा आदिवासीहरुको प्रतिनि’धित्व राज्यमा देखिएता पनि उनीहरु स्व’स्फुर्त रुपमा स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरु आफ्नो समाज प्रति दायि’त्ववोध गर्ने र समाजको आवाज, सवाल राख्ने वा उठाउने क्षमता राख्दैनन् ।

सन्दर्भः २६ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अन्र्तवार्ता

११. आदिवासी आन्दोल’नबाट डाइभर्ट भएर किन राजनीति तिर सक्रिय रुपमा सहभागीता हुन थाल्नु भएको ?
पहिले आदिवासीहरुको एकता र क्षे’त्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहकार्यले अन्तराष्ट्रिय निकायहरु जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतमा स्थापित हुन सकेमा निश्चित रुपमा आदिवासीहरुको अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्म विस्वास थियो । तर जब आदिवासीहरुको आन्दोलनमा अलि बढी समय दिएर १२ वर्ष जति विताएता पनि तथा क्षेत्रिय रुपमा जस्तो एशिया महादे’शको संगठन त्यसपछि विश्व रुपमा भएको आदिवासी क’क्स संगठन लगायतसँग सम’न्वय गर्दै पटक पटक संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाएता पनि ती कार्यक्रमहरुमा नेपालको सम्माननीय प्रधान मन्त्रि लगायत मन्त्रिहरु उपस्थित हुँदा उहाँहरुले ती ठाउँहरुमा प्रतिव’द्धता जाहेर गर्ने तर नेपाल फर्किन साथ सबै विर्सने र नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेका प्रतिव’द्धताहरु कार्या’न्वयन गर्न वा’ध्यता नदेखिएको अथवा हस्ताक्षर गरेर आएका प्रति’वद्धताहरु हस्ताक्षरमा नै सिमित रहेकोले सामाजिक आदान्दो’लनले मात्र राजनीतिक अधि’कार प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भएपश्चात राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक संय’न्त्रमा नै सहभागी हुन आवश्यक छ, भन्ने हिसाबले राजनीतिक सहभागीता तिर ध्यान दिइयो ।

एउटा गतिलो उदाहरणः २०६४को संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित र समानु’पातिक रुपमा मनोनित सभासदहरुमा सबै समूदायहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएको थियो । जसमा समानु’पातिक प्रतिनिधिको कोटामा राजनीतिक दलमा नै आ’वद्ध भएको आदिवासीहरुलाई समावेश गरिएको थियो । यस बारेमा आदिवासीहरुको अधिकारको लागी वकालत गर्दै आएको वलिकहरुको संस्था लाहु’र्निपको अग्रतामा विभिन्न १९ आदिवासी संस्थाहरुले सर्वोच्च अदातमा मु’द्धा दायर गर्यो । साथै अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा समेत यस बारेमा ध्याकर्षण गरियो । यो २०६६ साल तिर हो । त्यसवेला डा. दिनेश भट्टराई स्वीटजरल्याण्डका लागी राजदुत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सम्माननिय प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको विदेश मामिला सल्लाहकार पनि हुन् । त्यो अन्तराष्ट्रिय निकाय मार्फत नेपाल सरकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार जातिय र समूदायगत रुपमा प्रतिनिधित्व नभएका समूदायहरुलाई समावेसी कोटा मार्फत संविधान सभाको सदस्यमा समावेश गर्नु भन्ने पत्र २ पटक आयो । तर तत्कालिन सरकारले वेवास्ता गर्यो । यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा राखिएको मु’द्धा संवि’धान सभा नै भं’ग भएपश्चात मात्र फैसला सुनुवाई भयोे । संविधान सभा नै भं’ग गरिपछिको फैसला आदिवासी समूदायहरुको हितमा रहेता पनि त्यसको औचित्य थिएन । तर फैसलामा के लेखिएको थियो भने संविधान सभाको भं’ग भएता पनि आगामी दिनहरु यि र यस्तै प्रकृतिका सरकारको निकायहरुमा आदिवासीहरुको समूदायगत रुपमा सहभागीता गराउनु भन्ने फैसला भएको थियो । त्यसपछि पुन दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनको सभासदको समानु’पातिक कोटामा आदिवासीहरुलाई समावेश गर्न समेत उक्त फैसलाले कोट गरेको थियो । तर कार्यान्वय हुन सकेन । यसपश्चात जुन समुदायहरु आफ्नो अधिकारबाट वन्चि’त छन्, उनीहरु आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न नितान्त रुपमा राजनीतिक रुपमा नै सहभागीता जनाउन आवश्यक रहेछ भन्ने निष्कर्षका साथ आन्दो’लनको स्वरुप र सहागीता परिबर्तन गरियो ।

१२. नेपालमा कहिले सम्म समावेशीको नाममा कोटा राखिरहने ? वा क्षमतावान समूदायहरुलाई अवसरबाट बन्चि’त गराइरहने ?
जबसम्म राज्यको सबै निकायहरुमा समानता र समता मूलक रुपमा अर्थपुर्ण सहभागीता हुन्न तब सम्म यो प्रणाली नि’तान्त आवश्यक छ । किनकी राज्यको दायित्व भनेको सबै जनताहरु बराबर हुन, र बराबर सम्मान गर्नु हो ।

१३. केके विषयहरुमा आदिवासी समूदायहरु विभेद भइरहेको महशुष गर्नु भएको छ ?
भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले, भूमिको हिसाबले लगायत । जसमा आदिवासीहरुले जन्मदै २ वटा भाषा सिक्न आवश्यक छ । आफु जन्मेको भाषा भन्दा फरक विषयमा राज्यको सबै तहमा परिक्षा दिनुपर्ने, बोल्नु पर्ने । त्यसकारण आदिवासीहरु अन्य समूदायहरुसँग प्रति’ष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन नेपालको सन्र्भ’मा नेपालका आदिवासीहरु आफ्नो भाषामा कुनै पनि विषयमा परिक्षा दिन, प्रतिष्प’र्धा गर्न पाउँदैनन् । यसकारण हरेक आदिवासी समूदायहरुलाई आफ्नो भाषामा राज्यको हरेक निकायहरुमा प्रतिष्प’र्धा गर्ने व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरी हिन्दु धर्मको लागी राज्यले अरबौं खर्च गरिरहेको हुन्छ । जस्तो पशुपति विकास कोषमा एउटा मात्र जा’त्रामा अथवा शिवरात्रीमा समेत करौंडौं बजेट सरकारबाट छुट्याइन्छ । जुन ३ देखी ४ दिनको हुन्छ । तर साकेला वर्षमा २ पटक उभौली र उद्यौली मनाइन्छ । कम्तिमा दुई पटक नै एक एक महिना मनाइन्छ । तर बजेट सरकारबाट छुटाएको पाइन्न । यसैगरी शेर्पाहरुको ल्होसार, थारुहरुको माघी लगायत आदिवासी चाडहरुमा सरकारबाट बजेटको व्यवस्थापन गरिएको पाइन्न ।

आदिवासीहरु आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा छोडेर जान चाँहदैनन् । तर अन्य समूदायहरु अवसर पाएमा राम्रो ठाउँ पाएमा आफु वस्दै आएको भूमीहरु बेचेर अर्को ठाउँमा सजिलै बसाई जान सक्छ । यसमा जब राज्यले विकासे परियोजनाहरु संचालन गर्दा आदिवासीहरुको विकासको लागी भन्दा पनि उठीवास गर्ने परियो’जनाहरु संचालन गर्छन । त्यसपछि परियोजनाले उठीवास भएका आदिवासीहरु अर्को ठाउँमा सहज रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन् । र भुगोलको कारण नै उनीहरु विस्था’पित भएर सुकुम्वासी हुन्छन् । यसकारण आफ्नो भूमीको रक्षाको सवालमा आदिवासीहरुको मातृभूमी प्रतिको माया कुनै समुदायहरुसँग तुलना गर्न सकिन्न ।

त्यसैले राज्यको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सबै जनता समान् छन् । अधिकार समान् छन् । र राज्यले समान रुपमा व्यवहार गर्छ भन्ने संवै’धानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्