Logo

संविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अ’डानवारे-गोपाल किराती


 

नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ल’डिएको महान जनयु’द्व नेपाली कम्युनिस्ट आ’न्दोलन र लोकतान्त्रीक आ’न्दोलनको सर्वोच्च संश्लेषण हो। नयाँ जनवादी गणतन्त्रका लागि घोषित जनयु’द्व तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितिमा सिधै अघि बढ्न सकेन र नै त्यसले वस्तुगत परिस्थितिको माग अनुसार विभिन्न घुम्तीको बाटो लिनु पर्यो, जसलाई “कार्यनीतिक परिवर्तन” भनियो। ०५७ को दोस्रो राष्ट्रीय पार्टी सम्मेलनद्वारा स्वीकृत संविधानसभाको निर्वाचन र ०६२ को चुनवाङ बैठक, जसले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति लियो, नै ती कार्यनीतिक घुम्तीहरु थिए।

कम घनिभूत युद्व रणनीतिमा साम्राज्यवादी अमेरिकाले सामन्ती सत्ताको शाहीसेनालाई योजना, तालिम, प्रविधि, ह’तियार तथा धन उपलब्ध गराउने प्रकृयाले जनयु’द्वको फौ’जी क्षेत्रमा मात्र चुनौती खडा गरिरहेको होइन, नेपालको देशीय स्वाधीनतामाथि नै सं’कट उत्पन्न गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती थियो भने नारायणहिटी ह’त्याकाण्ड रचेर राज्यश’क्ति हडप्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा सं’सदवादीहरु लम्पसार भईरहेको राष्ट्रीय चु’नौती थियो। ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा ल’म्पसार परेका शेरबहादुर देउबाले आफ्नो पार्टीको विभाजन नै गरिसकेका थिए भने “श्वच्छ छबीको प्रधानमन्त्री” हुन एमालेका माधव नेपालले दरवार समक्ष दर्खास्त दिईसकेका थिए। (त्यही सिलसिलामा खड्ग ओलीले ज्ञानेन्द्रको पाउमा ढोग्दै गरेको दुखान्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त छँदैछ।) वास्तवमा गीरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक संसदवादीहरु सबै ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा त्यसरी लम्पसार परिसकेका थिए।

नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट उपरोक्त राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तर्वि’रोधको ठिक पहिचान तथा सञ्चालन जनयु’द्वको वस्तुगत आवस्यकता बन्न पुग्यो। चुनौती के उत्पन्न भईरहेथ्यो भने गीरिजाप्रसादले पनि घुँडा टेके भने सं’सदवादी र राजा’वादीहरु एक हुन पुग्ने छन्। त्यो स्थितिमा नेपाली जनयु’द्वले ज्यादै खराव परिस्थिति सामना गर्नु पर्ने मात्र होइन, सम्भवत: नेपालमा आतं’कवाद नियन्त्रणको बहानामा अमेरिकी से’ना ओइरने छ! अत: नयाँ जनवादी गणतन्त्रलाई रणनीतिक लक्षमा राखेर चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको कार्यनीति लियो, जसमा राजतन्त्रबाट उठाएर सं’सदवादी दलहरुलाई ल्याउन सकियोस्। बाह्र बुँदे समझदारीको आधारमा १९ दिने जनआ’न्दोलन र संविधानसभा हुँदै गणतन्त्र घो’षणासम्म आउँदा चुनवाङ कार्यनीति सफल पनि भयो।

पार्टी एकताको तेह्र बुँदे आधारपत्रमा “गणतन्त्र लगायत उपलब्धीको रक्षा गर्दै, संविधानका कम्जोरी सच्याउन मुख्यत: सडक मोर्चामा जोडसहित समाजवादी क्रा’न्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने” समझदारीका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कम्युनिस्ट आ’न्दोलनको क्रा’न्तिकारी धारको अविचलित प्रतिनिधि हो,भन्ने स्वत: स्पष्ट हुन्छ।

परन्तु, गणतन्त्र घो’षणासंगै पार्टीमा दोस्रो राष्ट्रीय सम्मेलनद्वारा स्वीकृत संविधानसभाको कार्यनीति एवं त्यसैको स्वभाविक राजनीतिक अभिब्यक्ति लोकतान्त्रीक गणतन्त्रवारे गम्भीर मत भिन्नता देखा पर्यो। सर्वप्रथम जडसुत्रीय वाम कोणबाट उत्पन्न अन्तरपार्टी संघर्ष नै जिम्मेवार छ, जसले गर्दा प्रथम संविधानसभा अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न चुक्यो। परिणाम, देश र जनताले अग्रगामी निकाश प्राप्त गर्न सकेन र दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादी राज्यसत्ता बलात् थोपरियो। कमरेड मोहन बैध्य र कमरेड विप्लव नेतृत्वको वाम विसर्जनवाद नै जिम्मेवार छ, क्रमश: दक्षिणपन्थी विसर्जनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामलाई क्रान्तिको उच्चतम् तहमा पुगेको माओवादी कम्युनिस्ट आ’न्दोलन बिघटन गराउने मौका दिलायो।

उपरोक्त वाम र दक्षिण विसर्जनको शिकार बनाईएको माओवादी आ’न्दोलन एवं प्रचण्डहरुको एमालेकरणद्वारा बनेको अभिजातवर्गीय (बुर्जुवा) नेकपाको सरकारका चरम ज्यादतिको पृष्ठभूमिमा सामान्यत: कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र विशेषत: माओवादी कम्युनिस्टहरु एकतावद्व हुनुपर्छ, भनेर नेपाली जनताले जोड्दार प्रेरित गरिरहेका छन। जुन, क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको स्वभाविक जागरण हो। माओवाद त्यागेर प्रचण्डहरु जब संसदवादमा पलायन भए, लगत्तै हामीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनर्गठन गर्यौं। कम्तिमा कमरेड बैध्य र कमरेड बि’प्लव विभाजित नबनेको भए आफ्ना वैचारिक- राजनीतिक मतहरुसहित सहजै त्यहाँ जुट्न सकिन्थ्यो। त्यसो नहुँदा पार्टी पुनर्गठन तथा स्वतन्त्र पहलकदमी नै एक मात्र सही राजनीतिक सं’घर्ष बन्न पुगेको छ।

१. यसर्थ गलत थियो, बैध्य र विप्लवको पार्टी वि’भाजन

फागुन ०७५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरियो। महाधिवेशनको स्वीकृत प्रतिवेदनले ०६९ मा बैध्य र बिप्लवद्वारा पार्टी वि’भाजनको समिक्षाको माग गरिएको छ। सर्वप्रथम माओवादी समुहहरु र लगत्तै आम कम्युनिस्टहरुवीच एकताद्वारा नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गरियोस् , भन्ने जनचाहना ऐतिहासिक एवं वस्तुगत स्थितिकै माग हो। त्यस निमित्त बिगत इतिहासका फुटहरुको वस्तुनिष्ठ समीक्षा अनिवार्य हुन आउँछ। त्यसका साथसाथै आगतका निम्ति वैज्ञानिक विचारधारा, क्रा’न्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र सर्वहारावादी संगठन चरित्रमा मतैक्यता अझ प्राथमिकताको कार्यभार हुन आउँछ। त्यसमध्ये यहाँ खासगरी तत्कालीन पार्टी विभाजन सम्बन्धी केन्द्रीत रहेर समिक्षा-बहश प्रस्ताव गरिन्छ।

क. पार्टी वि’भाजनको औ’चित्यवारे

कमरेड बैध्यको नेतृत्व तथा कमरेड बि’प्लवको जोडमा ०६९ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को जसरी वि’भाजन गरियो, निम्न घ’टनाक्रमले त्यसको क्रा’न्तिकारी औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन:

– जनयुद्वको जगमा क्रा’न्ति गर्ने भनेर पार्टी वि’भाजन गरिएको हो, तर त्यस्तो क्रा’न्तिको ठोस पहसम्म गर्न सकिएन। जे जत्ति गरिएको छ, त्यसले वि’भाजनको औ’चित्य पुष्टि गर्दैन।

– प्रश्न उठ्यो कि बैध्यको वि’भाजन सही थियो भने त्यसबाट तत्काल बि’प्लवको विभाजन किन भयो? अर्को, बादलको पनि वि’भाजन र सं’सदीय पलायन के हो?

निश्कर्ष हुन आउँछ, विभाजनपछि बैध्य र वि’प्लवको स्थिति विचार गर्दा उहाँहरुले एनेकपा (माओवादी) मै रहेर दुई लाइन सं’घर्ष गर्नु पर्दथ्यो, त्यो मात्र क्रा’न्तिकारी हुन्थ्यो। दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ, त्यसो गरिएको भए माओवाद नै त्यागेर संसदवादीकरण हुनबाट प्रचण्डहरुलाई वस्तुत: रोक्न सकिन्थ्यो। विचार रक्षाको प्रश्नमा र’गत, आँसु र पशिनाको धारा बगाएर आएको बहुसंख्यक कार्यकर्ता माओवाद त्या’गेर भाग्नेको पक्षमा किमार्थ लाग्दैनथे।

ख. सम्बिधान निर्माणवारे

०५७ को दोस्रो राष्ट्रीय सम्मेलनबाट अघि बढाइएको सम्बिधानसभाको कार्यनीतिमा बैध्य-बिप्लव दृढ प्रतिबद्व रहेको भए प्रथम संविधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील सम्बिधानमा सहमति बनेकै हो। प्रथम सम्बिधानसभाको अन्तिम समयमा मिश्रीत शासकीय प्रणालीमा सहमति हुँदै मिश्रीत नामसहित दश प्रदेशको राज्य पुन: संर’चनामा माओवादी र कांग्रेस-एमालेवीच सहमति नजिक पुगिएकै हो। त्यही सहमति कार्यान्वयनद्वारा संविधान जारी गर्न भनेर ०६८ बैसाख २३ गते माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राष्ट्रीय एकताको सरकार बनेको हो। संविधान निर्माण सम्बन्धी उक्त सहमतिको दुई अन्तर्वस्तु निम्न अनुसार थिए:

क. राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधि’कार विभा’जन गर्ने र जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा संसद निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय प्रणालीमा सहमति भएकै हो।

ख. राज्य पुन:संरचना समितिको सिद्वान्त र राज्य पुन:संरचना आयोगको खाकाको आधारमा थरुवान-मधेसमा दुई प्रदेश तथा पहाडतर्फ लिम्बुवान-मेची, किरात-कोशी, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, नेवा-बागमती, तमुवान-गण्डकी, मगरात-राप्ती जस्ता मिश्रीत नामको राज्य पुन:संर’चनामा सहति नजिक पुगिएकै हो।

तर, सिधै नयाँ जनवादी सम्बिधान खोज्ने उ’ग्र वामपन्थी ग’ल्तिका कारण प्रथम सम्बिधानसभा, जसमा माओवादीको प्रथम स्थान थियो, त्यहाँसम्म घिसारेर पुर्याइएको कांग्रेस र एमालेहरु (माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरकलहले अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माणमा गत्यारोध पै’दा गरेकोमा रमाउदै) एकताको सरकार छाडेर भाग्न पाए, अन्तत: २३८ जना सभासदहरु बिना सम्बिधान रित्तो हात फर्कनु पर्यो। दोस्रो सम्बिधानसभा निर्वाचनमा “जसरी हुन्छ, एकीकृत माओवादी हराउ” अभियान छेंडेको बैध्य माओवादीले कांग्रेस-एमाले मात्र होइन, राप्रपासंग समेत भष्मासुरे गठबन्धन गर्न पुग्यो। जनयु’द्व र जनआ’न्दोलनको कार्यादेश एवं मर्म विपरीत दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादलाई राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्ने काम वस्तुत: वाम विसर्जनवादी कोणबाट कमरेड बैध्यको पार्टी वि’भाजनले गर्यो।

२. प्रचण्ड र बाबुरामको दक्षिणपन्थी वि’सर्जन यात्रा

क. संविधान निर्माण र गणतन्त्रको कार्यनीतिमा ठिक हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिका लागि प्रचारित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा लोभिनु पार्टी वि’सर्जनको प्रथम घटना हो। पार्टी र सत्ता तथा मुख्य र सहायक नेतृत्ववीच चक्रीय प्रणालीमा कार्यविभाजन गर्ने पार्टी नीति बि’रुद्व जित्ने मात्र होइन, हार्ने प्रधानमन्त्री समेत प्रचण्डले नछोड्ने देखिएपछि नै बाबुराम उत्तेजित भए र धोबीघाट गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री पद खोसेर लिए। त्यस प्रबृत्तिको उत्कर्ष पार्टीमा निम्न-पुजीवादी ब्यक्तिवादले घर गर्यो।

ख. संविधानसभाको अदालती म्याद तोक्ने ब्यक्ति खिलराज रेग्मीलाई नै चुनावी सरकार जिम्मा लगाएर प्रचण्ड-बाबुरामले चुनवाङ कार्यनीतिको कार्यादेश विपरीत लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको “संक्र’मणकालीन चरित्र” को अन्तर्वस्तु समाप्त पारे। पार्टी विभाजनमाथि कालीदास मूर्खता दोहर्याएका प्रचण्ड-बाबुरामलाई स्वयं रचित रेग्मी काण्डले दक्षिणपन्थी विसर्जनतर्फ अझ धकेल्यो।

ग. गणतन्त्र नामको संविधानसंगै विचारधारामा मार्क्सवाद छाडेर बाबुरामको तथा माओवादसहित राजनीतिक कार्यनीतिमा संक्रमणकालीन गणतन्त्रलाई सर्वहारावर्गको गणतन्त्रमा बदल्ने चुनवाङ कार्यादेश लत्याउँदै अभिजा’तवर्गीय संसदवादतर्फ प्रचण्डको पलायन निर्णायक वि’सर्जन बन्यो।

३. संविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अ’डानवारे

घटनाक्रमको ठिक ढंगले विश्लेषण गर्दा माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको शिघ्र बिघटनकारी परिणामको मुख्य जिम्मेवार दक्षिणपन्थी अव’सरवाद नै हो, जसको प्रतिनिधि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको सिद्वान्त प’रित्याग गरेर अभिजातवर्गीय संसदवादमा पलायन भएका प्रचण्ड-बाबुराम हुन,भन्ने प्रष्ट छ। परन्तु, दोस्रो राष्ट्रीय सम्मेलनको संविधानसभाको कार्यनीति र त्यसको स्वभाविक अभिब्यक्ति लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्ने वाम वि’सर्जनवाद सहायक जिम्मेवार हो, जसको प्रतिनिधित्व बैध्य र विप्लवलद्वारा गरियो। अत: वाम वि’सर्जनको जिम्मा कमरेड बैध्य र कमरेड वि’प्लवले लिनु पर्दछ। तब पार्टी विभाजनको समीक्षा वस्तुनिष्ठ हुनेछ र खरो समिक्षाको दह्रो एकता हासिल गरिने हुन्छ।

उपरोक्त तथ्य विश्लेषणको आधारमा के स्पष्ट हुन आउँछ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधान निर्माण र गणतन्त्रको कार्यनीतिमा जड’सुत्रीय वाम वि’सर्जनवादसंग र प्रचण्ड-बाबुराम पलायन हुँदा पार्टी पुनर्गठन गर्दै मुख्यत: दक्षि’णपन्थी अवसरवाद बिरुद्व कठोर सं’घर्षको परिणामस्वरुप क्रा’न्तिकारी धारमा दृढप्रतिबद्व रहदै आएको छ। यसले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको पथप्रदर्शनमा ०५७ को दोस्रो राष्ट्रीय सम्मेलनको संविधानसभा तथा चुनवाङ बैठकको गणतन्त्रको कार्यनीतिमा दृढप्रतिबद्व रहँदै पार्टी पुनर्गठनद्वारा विध्यमान गणतन्त्रलाई वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने सही राजनीतिक कार्यनीति विकसित गरेको छ।

संविधानसभा र लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको कार्यनीतिक आधारमा संविधान निर्माण गर्दै अघि बढेको एनेकपा (माओवादी) कै राजनीतिक कार्यनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेको हो। पार्टी एकताको तेह्र बुँदे आधारपत्रमा “गणतन्त्र लगायत उपलब्धीको रक्षा गर्दै, संविधानका कम्जोरी सच्याउन मुख्यत: सडक मोर्चामा जोडसहित समाजवादी क्रा’न्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने” समझदारीका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कम्युनिस्ट आ’न्दोलनको क्रा’न्तिकारी धारको अविचलित प्रतिनिधि हो,भन्ने स्वत: स्पष्ट हुन्छ।

४. नेपालमा संविधानसभावारे

जहानिया राणाशासन बिरुद्वको जनवादी आ’न्दोलनलाई विसर्जन गर्नेगरी राजा, राणा र कांग्रेसवीच २००७ मा हठात् दिल्ली सम्झौता भयो। त्यस सम्झौतामा प्रयुक्त “जनताद्वारा निर्वाचित विधानसभाले गणतान्त्रीक ब्यवस्था गर्ने” वाक्यांश खतर्णाक प्रतीत हुन्छ। यद्यपि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिब पुष्पलाल श्रेष्ठले उक्त “विधानसभा” लाई चतुर्याइँपूर्वक “संविधानसभा” व्याख्या गरी स्वाधीन मुलुक नेपाललाई भारतीय राज्य-विधानसभा हुनबाट सुरक्षित गर्नुका साथसाथै नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको कार्यसूची स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण काम भयो। तर, संविधानसभा बि’रुद्व राजासंग मिलेर ०१४ मा नेपाली कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा घुँ’डा टेक्यो। परिणाम, ०१७ राजा महेन्द्रले निर्वाचित कांग्रेस सरकारसहित बहुदलीय ब्यवस्था खारेज गरिदिए।

त्यस उप्रान्त मोहनबिक्रम सिंहले नारा दिने गरे पनि कार्यान्वयनमा दृढतासहित जनयुद्वकालीन नेकपा (माओवादी) मात्र अग्रसर रह्यो। पुजीवादी ब्यवस्था अन्तर्गतको संविधानसभालाई सर्वोत्तम् लोकतन्त्र मान्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रा’न्ति दुरुह बनीरहेको विकल्पमा नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको निर्वाचनलाई जोड दिएको थियो।

अत: उपरोक्त आधारमा मुख्यत: कमरेड बैध्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र कमरेड विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग महान एकताको कार्यभारलाई केन्द्रविन्दूमा राखी पार्टी विभाजनको वस्तुनिष्ठ समिक्षा बहश सञ्चालन गरियोस्। निश्चय नै कठोर समिक्षाको आधारमा गरिने परिपक्व एकताले मात्र सुदृढ जग स्थापित गर्दछ र त्यस्तो जगमा उभिएको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र यहाँ सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको क्रा’न्तिको कार्यभार उठाउन सक्दछ।

गोपाल किराती नेकपा (माओबादी केन्द्र ) पार्टिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्