Logo

संविधानमा आदिवासी महिला अधिकार तथा सरकारी नीति बारेमा प्रशिक्षण


विना तामाङ
मकवानपुर। नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गरेको छ । उक्त ३३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर पुन दलित, अपाङ, मधेशी, थारु, पिछाडा वर्ग, आदिवासी जनजाति लगायत महिलाहरुलाई समानुपातिक समावेसीताको आधारमा सहभागी हुने प्राब्धान रहेको छ । सो बारेमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई यस बारेमा ज्ञान नभएको हुनाले मकवानपुर जिल्लाको तामाङ महिला समूहलाई लक्षित गरी प्रक्षिण कार्यक्रम संचालन गरिएको निर्मला घलानले बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति महिला युवा संजालको समन्वयमा तथा टेबटेबा संस्थाको व्यवस्थापनमा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको व्यवस्थापक घलानले बताइन ।
आदिवासी जनजाति महिला युवा संजालले स्थापना काल देखी नै आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको लागी, महिलाहरुको अधिकारको लागी पैरवी, तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी तथा सचेतना अभियान कार्यक्रम संचालन गरिरहेको अध्यक्ष रिसा श्रेष्ठले बताइन् ।

संविधानमा आदिवासी महिला अधिकार तथा सरकारी नीति बारेमा प्रशिक्षण

दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा तामाङ महिला समूहका २० जना महिलाहरु सहभागी रहेका थिए । प्रशिक्षकको रुपमा सामाजिक अभियान्त तथा महिला अधिकारकर्मी अप्सरा वस्नेत तथा अधिवक्ता निशा लामाले प्रशिक्षित गरेका थिए ।

संविधानमा आदिवासी महिला अधिकार तथा सरकारी नीति बारेमा प्रशिक्षण

प्रशिक्षणको क्रममा नेपालको संविधान महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति अधिकार, विभिन्न आयोगहरु जसमा महिला आयोग र अधिकार, आदिवासी आयोग र अधिकार लगायतको बारेमा प्रस्तुतीकरण सहितको प्रशिक्षण दिइएको निर्मला घलानले बताइन । यसैगरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु ऋार्थिक वर्ष र महिला मैत्री बजेट।, आदिवासी मैत्री बजेट र उनीहरुको सहभागीता प्रक्रियामा समेत प्रशिक्षण दिइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन ।

संविधानमा आदिवासी महिला अधिकार तथा सरकारी नीति बारेमा प्रशिक्षण

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्