Logo

आगामी जनगणना २०७८ मा राईक’रणको मा’रमा परेका किरातीहरुले ध्या’न दिनुपर्ने कुराहरु


117 Views

‘आगामी जनगणना २०७८ मा राईक’रणको मा’रमा परेका किरातीहरुले ध्या’न दिनुपर्ने कुराहरु’ शिर्षक अन्तरगत केहि समय अघी लेखको बाकी अन्श हो (पहिलाको लेक हेर्न तला लिन्क क्लिक गर्नुहोस) …..त्यस्तै यो लेखमा उल्लेख गर्नेपर्ने अर्को विषय रहेको छ ‘–हरेक १०–१० वर्षमा हुने जनगाणनामा जातीय जनसंख्या बढ्ने र घट्ने क्रम ।’ जस्तो कि, विसं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ६ लाख ३५ हजार १५१ रहेको राई ! को जनसंख्या २०६८ को जनगणनामा घटेर ६ लाख २० हजार चानचुनमा झरेको देखिन्छ । त्यस्तै विसं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा गुरुङको जनसंख्या पनि ५ लाख ४३ हजार ५७१ रहेको थियो । तर, विसं २०६८ को ११ औं जनगणनामा गुरुङको जनसंख्या पनि घटेर ५ लाख २२ हजार ६४१ मा झरेको छ । उता शेर्पा जातिको जनसंख्या पनि विसं २०५८ को जनगणनामा १ लाख ५४ हजार ६२२ रहेकोमा विसं २०६८ को जनगणनामा घटेर १ लाख १२ हजार ९४६ मा झरेको देखिन्छ ।

मान्छेहरुले नपत्याए पनि अर्को अचम्म के छ भने, विसं २०४८ को ९ औं राष्ट्रिय जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या ४० हजार ९४३ मात्रै आएपछि सुनुवार सेवा समाज (सुसेस) ले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) लाई आग्रह गरेर नेपालमा बस्ने ज–जसले आफुलाई ‘मुखिया’ जाति लेख्ने/भन्ने गरेका छन्, ती सबैलाई विसं २०५८ को १० औं राष्ट्रिय जनगणनामाचाहिँ ‘सुनुवार जाति’मा राखी दिन आग्रह गरेको थियो । (उत्तम सुनुवार/‘कोइँचबु कातिचा’ले यो पंक्तिकारलाई पछि बताएका थिए ।) नभन्दै विसं २०५८ को १० औं राष्ट्रिय जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या डबलभन्दा पनि बढीले बढेर ९५ हजार २५४ पुग्यो । किनकि, विसं २०५८ मा मुखियाहरु सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी आदि मधेसका जिल्लाहरुमा पनि प्रशस्तै रहेको देखियो । त्यसपछि सुनुवार जातिको सामाजिक संस्था ‘सुनुवार सेवा समाज (सुसेस)’ का सदस्यहरु ती जिल्लामा सुनुवार सेवा समाज (सुसेस) को कमिटि गठन गर्न र प्रशिक्षण दिन भनी गए । तर, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी आदि जिल्लामा मुखिया लेख्नेहरु किराती सुनुवार अर्थात् ‘मुखिया !’ नभएर बिन, मल्लाह, बडही, गडेरी आदि रहेछन् ! हुन पनि ‘मुखिया’ भनेको जातिवोधक शब्द नभएर कुलुङ लगायत खम्बु किरातीहरुले पाएको ‘राई’, लिम्बु र लाप्चाले पाएको ‘सुब्बा’, थारुले पाएको ‘चौधरी/चौधराई’ पद वा पगरी जस्तै सुनुवार जातिले पाएको ‘मुखिया’ पद वा पगरी मात्रै थियो/हो ।

तर, हरेक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा किन र कसरी नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक वर्ग वा समूहहरु बढी रहेका अथवा घटी रहेका छन् ? भन्नेबारेमा नेपालका मै हँु ! भन्ने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, जातिशास्त्री, नृवंशशास्त्री तथा विद्धान एवम् विज्ञ भनिनेहरु नै तैँ चुप, मै चुप छन् । कताकति नेपालको भाषाभाषीका सम्बन्धमा लेख्ने र भाषाविद वा भाषाविज्ञ हौं भन्ने र भनिनेहरु अनि आफ्नो नामको पछाडि प्राडा लेख्नेहरुले पनि एक जाति राई ! को २८ वटा भाषा हुन्छ ! भनेर ‘सुगा रटाई’ मात्रै गर्ने गरेका छन् । अर्थात् उनीहरु पनि सँधै ‘गोपी कृष्ण पट्टु कहो !’ पाराले ‘एक जाति राई ! २८ भाषी राई !!’ भनी लेखी रहन्छन् । त्यसो भएपछि अरुको त झन् हालत के होला ? त्यसैले आगामी १२ (विसं २०७८ को) औं राष्ट्रिय जनगणनामा हालसम्म जानेर नजानेर वा भनौं विभिन्न कारणले राईकरणको मारमा परेका हामी कुलुङ लगायत किरातीहरु (जो राईकरणबाट वास्तवमै मुक्त हुन/बच्न चाहान्छौं !) ले सो जनगणना हुनुभन्दा एक–डेढ महिनाअघि देखि नै त्यस सम्बन्धमा जानेको/बुझेको स्वयम् सेवकहरु गाउँ–गाउँ, टोलटोल र वस्ती–वस्तीमा खटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै व्यापक रुपमा आवश्यक तालिम, जनजागरण अभियान चलाउनुपर्ने र बैठकहरु राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले राईक’रणको मारमा परेका जातजातिहरुले मात्रै नभएर नेपालका हरेक जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिले आगामी १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुलाई तालिम दिएर विसं २०७८ को जनगणनामा खटाउन केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग माग गर्ने (आग्रह गर्ने) काम हामीले अझै पनि छोड्नु हुन्न । त्यसो हुन नसकेमा कम्तिमा पनि आगामी जनगणना (२०७८) मा खटिने जनगणकले प्रश्न गर्दा, ‘सम्बन्धित घर–धनी (व्यक्ति) ले भने बमोजिम वा समुदायले भने बमोजिम नगरेर/नलेखेर जताभावी आफु खुशी लेखेमा वा गणक आफुले त्यसो गरेमा त्यस्ता जनगणकलाई केही न केही कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले । कम्तिमा पनि आगामी जनगणना (२०७८) मा खटिने जनगणकले ‘सम्बन्धित घर–धनी (व्यक्ति) ले भने बमोजिम वा समुदायले भने बमोजिम नगरेर/नलेखेर ज’ताभावी आफु खुशी लेखेमा केही न केही कारबाहीको भा’गीदार बन्न सक्ने व्य’वस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै मा’नवअ’धिकार हनन् वि’रुद्धको मु’द्धा लाग्ने, जाति ह’त्या वा ज’घन्य अ’पराधसरहको मु’द्धा लाग्ने/चल्ने व्य’वस्था गरिनु पर्छ । अन्यथा …. ।

नभए माथि नै एक प्रसंगमा भनिए झै ‘आगामी जनगणनामा खटिने जनगणकले सम्बन्धित समुदायले भने बमोजिम नगरेर/नलेखेर जताभावी लेखेमा वा आफु खुसी गरेमा त्यस्ता जनगणकहरुलाई जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको ‘म आफु को हुँ ?’ भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आ’धिकार र मा’नवअधिकारको हनन् वि’रुद्धको मु’द्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था’ गरिनु पर्छ ।

हुन त ‘हुलाकी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गाउँ परिचालक, तत्कालीन गाविस सचिवहरु, शिक्षक आदिलाई जनगणक बनाइनु हँुदैन !’ भनेर आदिवासी जनजाति लगायतका संघ–संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि मा’ग राख्दै आएको थियो/हो । जुन मा’ग यसपटकको जनगणनामा पूरा भएको छ । अर्थात् यस पटक सरकारले ‘हुलाकी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गाउँ परिचालक, तत्कालीन गाविस सचिवहरु, शिक्षक आदिलाई जनगणकको रुपमा नखटाउने भएको छ । हुन पनि यो पंक्तिकारको जिल्ला तेह्रथुम हो । त्यहाँ मोराहाङ भन्ने गाउँ छ (हाल मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा पर्छ) । अचम्म के छ भने, विसं २०६८ को ११ औं जनगण्नामा सो गाविसमा उल्लेख्य मात्रा (संख्या) मा बादी जातको संख्या रहेको उल्लेख गरिएको/देखाइएको छ । जुन गाउँ हाल मेन्छ्यायाम गाउँपालिकामा पर्छ भन्ने त माथि नै उल्लेख भएको छ । जबकि त्यहाँ बादी जातको बिऊ ! पनि छैन । अभैm पनि जो कोही गएर (फिल्ड भिजिट गरेर) त्यसो त मोराहाङ गाउँमा मात्रै होइन, संभवतः पूरै तेह्रथुम जिल्लाभरि नै बादी जात –जसलाई दलित भनिन्छ ) छैन !

त्यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले अझै पनि (केतविले चाहेमा समय छ ) आगामी विसं २०७८ को १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुलाई नै तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा खटाउनु पर्छ । किनकि ‘हुलाकी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गाउँ परिचालक, तत्कालीन गाविस सचिव (हाल वडा सचिव) हरु, शिक्षकहरु भन्दा बढी ज्ञान वा सीप सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुमा रहेको हुन्छ । नभए माथि नै एक प्रसंगमा भनिए झै ‘आगामी जनगणनामा खटिने जनगणकले सम्बन्धित समुदायले भने बमोजिम नगरेर/नलेखेर जताभावी लेखेमा वा आफु खुसी गरेमा त्यस्ता जनगणकहरुलाई जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको ‘म आफु को हुँ ?’ भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आ’धिकार र मा’नवअधिकारको हनन् वि’रुद्धको मु’द्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था’ गरिनु पर्छ ।

साथै आगामी १२ औं जनगणनामा ‘अलग्गै जात वा जातिका रुपमा आएका जात वा जातिलाई (नेपाल खाल्डो) केन्द्रमा बसेर विभिन्न राजनीतक दल र शक्ति केन्द्रमा धाउँदै कुनै पनि जात वा जाति अलग्गै जात वा जाति नभएर फलानो नै हो नि !’ भनी उदाहरणका लागि विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा अलग्गै जातिका रुपमा आएका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई राई यायोक्खा नामक एनजिओ, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६/जिल्ला प्रशासन कार्यलय (जिप्रकाका) काठमाण्डौ रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० का हर्ताकर्ताहरुले गर्ने हर्कतलाई पनि ‘जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको ‘म आफु को हुँ ?’ भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आधिकार र मा’नवअधिकारको हनन् वि’रुद्धको मु’द्धा लगाउन सक्ने !’ व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त नेपालका अरु मान्छेहरुलाई सुन्दा अचम्मै लाग्ला ! तर, घटना वास्तविकतामा आधारित हो । घटना विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक औपचारिक रुपमा बाहिर नआउँदैको हो । त्यो वेला राई यायोक्खा नामक एनजिओ, समाज कल्याण परिरषद दर्ता नम्बर–२६५६/जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौ (जिप्रकाका) रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० का हर्ताकर्ताहरुको छटपटाहट सुरु भैसकेको थियो । फलतः उनीहरुले त्यो वेला अनेक तिकडमहरु गरे । तर, उनीहरुको दाल गलेन । अन्ततः उनीहरु निरास भए रे ! हतास भए रे ! कतिसम्म भने, कथित् एक जाति राई !, २८ भाषी राई ! भनी कथित् राई जातिको नाममा ढलीमली गर्दै आएका एक ठूलो … राई ! भाषाशास्त्री वा भनौं भाषा विज्ञानका डाक्टर ! लाई त ३ दिन ३ रातसम्म निन्द्रा पनि परेन/लागेन अरे ! सो कुरो उनले तामाङ थरका अर्का भाषाशास्त्रीलाई सुनाएछन् । गोप्यता नखोल्ने सर्तमा ती भाषाशास्त्रीले यो पंक्तिकारलाई सो बारे बताएका थिए (हाल ८/९ वर्ष बितिसकेको हुनाले सो कुरो खोलेँ है ! तामाङ ज्यु) । त्यसैले त होला, सो वेला उनीहरुले सकेसम्म सबै कुरा बिर्सेर (सामान्य शिष्टाचार, मान–मर्यादा, नैतिकता लगायत) केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक (जनसंख्या निर्देशक) लगायतलाई त्यो वेला राई नभएर अलग्गै जातिका रुपमा आउन लागेका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई कथित् राई ! जातिमै राख्नुपर्ने, नत्र भने केतविको भवन नै उडाउने/जलाउने ! केतविका हाकिम र अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत … गर्ने धम्कीसम्म दिए दिए भनी केतविका तत्कालीन हाकिम लगायत कर्मचारीहरुले बताए । त्यसपछि किरात महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत ‘कि पर्सन’हरुले उहाँहरुको जिऊ–धनको ग्यारेन्टी ! नै बस्नु परेको थियो । यस विषयमा यो पंक्तिकारको कुरामा विश्वास नलागे त्यो वेला (विसं २०६८ को जनगणनामा) केन्दीय तथ्यांक विभाग (केतवि) मा महानिर्देशक, निर्देशक, जनसंख्या निर्देशक आदिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका महानुभावहरुलाई भेटेर सोध्दा हुन्छ ।

हुन पनि त्यो वेला केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले राई के हो ? कुलुङ लगायत अलग्गै जातिका रुपमा आउन लागेको/आएको १२ वटा किरातीहरु के हो ? भनी छलफल र बहस गर्न बोलाउँदा राई यायोक्खाका तत्कालीन हर्ताकर्ताहरु आफुहरु नआएर आफ्न स–साना चल्ला (पदले पनि सानो, उमेरले पनि कच्चा) राई ! हरु पठाउने गर्थे । ती राई ! चल्लाहरु पनि हत्त न पत्त आफ्नो कुरा ‘अन्टसन्ट !’ राखेर कुलेलम ठोक्न खोज्थे । कतिपटक त यो पंक्तिकारले त्यसरी हत्त न पत्त आफ्नो कुरा ‘अन्टसन्ट !’ राखेर कु’लेलम ठो’क्न खोज्ने चल्ला राई ! लाई ज’बर’जस्ती रोकेर (समातेरै !) हाम्रो कुरा पनि सुनेर जानका लागि आग्रह गरेको अहिले जस्तो लाग्छ ।

साथै केन्द्रमा रहने (केतविले राख्ने टेक्निकल पर्सन) विज्ञ भनिनेहरुको टेक्निकल कमिटिमा बस्ने मान्छेहरुले पनि जबरजस्ती (जस्तै एक जात वा जातिलाई अर्को जात वा जातिमा राख्न खोजेमा) राख्ने वा गाभ्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता मान्छेहरुलाई पनि जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको आफु को हुँ ? भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आधिकार र मा’नवअधि’कारको ह’नन् वि’रुद्धको मुद्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । नत्र भने फेरि पनि पहिले–पहिले जस्तै जताभावी हुनेमा कुनै शं’का रहने छैन ।

थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, ninamkirat123@gmail.com

आगामी जनगणना २०७८ मा राईक’रणको मा’रमा परेका किरातीहरुले ध्या’न दिनुपर्ने कुराहरु

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
//graizoah.com/afu.php?zoneid=1766347