Logo

एमसीसी नेपालले भन्यो नेपाललाई एमसीसी अनुदान पास नभए सधै हुँ’दैन


राजकुमार किराती,काठमाण्डौ-अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले एमसिसी कार्यान्वयनको मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको जनाएको छ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको भए पनि संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापीरुपका कोभिड– १९ को महामारीका कारण कार्यान्वयनको थालनी मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ।

सङ्घीय संसद्ले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एमसिसीका बारेमा सकारात्मक तथा नकारात्मक कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

एमसिए नेपालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालैका दिनमा विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ।’

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि पूर्वनिर्धारित मिति भोलि मङ्गलबारदेखि तय गरिएको थियो। मङ्गलबारदेखि कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको एमसिए नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ।’

सो परियोजनाको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतासमेत एमसिए नेपालले व्यक्त गर्न चाहेको छ। ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कूल ६४ अर्ब बराबरको परियोजनाका विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै कूल १०० किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण हुनेछ।

आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण तथा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन्। आयोजनाका लागि केही स्थानमा जग्गाप्राप्ति तथा अन्य कामसमेत शुरु गरिसकिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र संसदीय अनुमोदनलगायतका काम भने बाँकी रहेको छ । ती काम अगाडि बढेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वको रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाको समेत प्रमुख हिस्सा रहेको छ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी सुगौली सन्धिकै निरन्तरता : यतिबेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को असरका बारेमा नेपाली राजनीति चर्चाको शिखरमा छ । यसबारे भएका अनेकौँ टिकाटिप्पणीले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै वाम गठबन्धनको तर्फबाट बहुमत प्राप्त लाल पुँजीपतिवर्गको सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको दुई वर्ष नघेको छ।

यसबीचमा सरकारको संरक्षणमा अनेकौँ जनघात, राष्ट्रघात, भ्रष्टचार र तस्करीले सीमा नाघेको छ । जनताको सुशासन अनुभूति गर्ने अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै सरकारको एकपछि अर्को जनघात र राष्ट्रघातका शृङ्खलाले नयाँ रेकर्ड तोडेको छ । विश्वव्यापी फैलिएको महामारीबीचमा समेत ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनाले जनतालाई निराश बनाएको छ।

एमसीसीको अन्तर्य भित्र भयनक राष्ट्रघातको डरलाग्दो स्वरुप विद्यमान रहेको छ । एमसीसीलाई मात्रै बुझेर अमेरिकी रणनीति बुझ्न गाह्रो छ, त्यसको समग्र अन्तर्वस्तु इण्ड‍ो प्यासिफिक रणनीतिभित्र समेटिएको छ । त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

यसमा इण्ड‍ो प्यासिफिक रणनीतिकोबारे चर्चा गरिने छ । विद्यमान संविधानको असंलग्न परराष्ट्रनीति विरुद्ध नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले गतवर्ष अमेरिकासँग गरेको गोप्य सम्झौता पेन्टागनले सार्वजनिक गरेपछि सरकार विभिन्न बहाना बनाई त्यसलाई ढाकछोप गर्न अनेक छलकपट गर्दै आएको छ । यस्ता ढाकछोप र छलकपट देश बेचुवाहरुको विशेषता नै हुने गरेको छ ।

साम्राज्यवादी युद्धमोर्चा इन्डोप्यासिफिक रणनीति : दोस्रो विश्वयुद्धबाट महाशक्तिको रूपमा उदाएको अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र कमान्डलाई विस्तार गर्दै आएको छ । उसले संसारलाई भूगोलका र सामुद्रिक आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छवटा सैन्य संरचनामध्ये इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड सबैभन्दा ठूलो कमान्ड हो । इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि यूएस आर्मी प्यासिफिक, मरिन फोर्स प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक फ्लिट, प्यासिफिक एयर फोर्स, यूएस फोर्स जापान, यूएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अपरेसन कमान्ड कोरिया र स्पेसल अपरेसन कमान्ड प्यासिफिकलाई एकीकृतरूपमा परिचालित र सक्रिय गराएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जुन पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ, यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तटहुँदै आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्रलाई घेर्छ । यस कमान्डअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् । यहाँ विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरुको बसोवास रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति, आणविक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जलसम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता रहेको छ । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा रहेकाले द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरू क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वको भएकाले नै अमेरिका इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१८ को मेदेखि प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाई इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नामकरण गरेको भए पनि यो सैन्य सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । अमेरिकाले सन् २०१९ भित्रै विभिन्न ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्न लागेको प्रतिवेदनमा सार्वजानिक गरेको छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्रको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको कोटिमा हालेको छ, जसको रणनीतिक महत्त्व भनेको चीनलाई घेरा हाल्नु हो ।

चीनले बीआरआईका रूपमा प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि अत्तालिएका जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूको पहलमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरु गरेको हो । हुन त हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरले छोएका मुलुकहरूलाई समग्रमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भनिन्छ । चीन पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रभित्रै पर्छ तर यो रणनीति विस्तारै चीनको रणनीतिक र सामरिक विस्तार रोक्नका लागि प्रयोग गर्ने योजनामा पश्चिमा शक्ति देखिन्छन् ।

उदयमान चीनको विश्वशक्तिका रूपमा विस्तार र वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ .बीआरआई) रणनीतिलाई सेबोटेज गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकालाई यसको कार्यक्षेत्र र भूमिका परिष्कृत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुनुपर्छ । विगत केही दशकमा चीनले गरेको अकल्पनीय द्रुत विकास र छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धले स्थापित विश्व–शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती मात्रै दिएको छैन कि विश्वशक्ति सन्तुलनको स्थापित रणनीति र अभ्यासलाई नै चुनौती दिएको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड मातहत विभिन्न औपचारिकरअनौपचारिक गतिविधि गर्दै आएको छ । यसको औपचारिक सभा बैठकमा यो क्षेत्रका सेना प्रमुख, मन्त्री, राजदूतलगायत बोलाई छलफल समेत गर्छ । उसको यो रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा प्रणालीलाई समेट्छ । हरेक अमेरिकी सैन्य कमान्डले रक्षामन्त्रीमार्फत सोझै राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्ने परिपाटी रहेको छ ।

अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले भारतलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्नका लागि भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई बिस्तार गरिरहेको छ । यही अनुरूप अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चीनको प्रभावमा रहेका मुलुकहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको हो । पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढिरहेको श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा अमेरिकाले गत वर्ष नै आफ्ना अधिकारीहरु पठाएर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको थियो ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्