लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न भन्दै सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यो म्याद लकडाउन खुलेपछिसम्मलाई सार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ।
लकडाउन खुलेपछि पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका कोरोना संक्रमबाट बच्ने उपाय अपनाउन र अवस्थाहेरी कर र विवरण बुझाउने प्रकृया सरलिकृत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
पेशा व्यवसाय र उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने कठिनाइलाई मध्य नजर गरेर लकडाउन खुलेपछि पनि करदातालाई दिइने अवधिको न्यायोचित पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
‘लकडाउन पूर्णरूपले खुलेपश्चात पुन: नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरूले आआफ्नो पेशा रोजगार उद्योग व्यापार तथा व्यवसायीको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी पुन नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यावस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
