Logo

होसियार ! लिपुलेकको नक्सा एमसिसीको ‘ब्ल्याक ह्वोल’ मा खसाल्ने अपराध गरिंदैछ


255 Views

गोपाल किराती

एक जर्मन वैज्ञानिकले भर्खरै पृथ्बी नजिक एउटा ब्ल्याक ह्वोल पत्ता लागाएका छन् । बिबिसी नेपाली सेवा अनुसार उक्त ब्ल्याक ह्वोल पृथ्बी भन्दा एक हजार प्रकाश बर्ष टाढा छ, यध्यपि ब्रम्हाण्डको सापेक्षेतामा त्यो पृथ्बी नजिक हो ।  ब्रम्हाण्डमा ब्ल्याक ह्वोलवारे, जसलाई नेपाली र हिन्दीमा “कृष्ण बिबर” अनुवाद गरिएको छ, सन १९४७ वरपरदेखि चर्चामा आएको भए पनि सन १९८७ मा स्टेफन हकिङ्कृत “समयको संक्षिप्त इतिहास” प्रकाशनयता सर्वत्र चासोको बिषय बनेको हो। अंग्रेजी शब्दको “ब्ल्याक ह्वोल”  त्यो हो, जुन खरबौं ताराहरुमध्ये कुनै ताराको चमक अर्थात प्रकाश शक्ति लोप हुन्छ, अर्थात ताराको मृत्यु हुन्छ, परन्तु एउटा वस्तु (पिण्ड) को रुपमा त्यो निश्चित गतिमान रहिरहन्छ। ब्ल्याक ह्वोल अर्थात कृष्ण बिबर त्यही हो, जुन मृत ताराको अस्तित्वमा छ। हकिङ अनुसार ब्रम्हाण्ड अर्थात प्रकृतिमा चार बलहरु हुन्छन। आकर्षण बल र बिकर्षण बल एवं प्रबल बल र दुर्बल बल नै ती चार बलहरु हुन। त्यसमध्ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति दुर्बल बलमा पर्दछ। ब्ल्याक ह्वोल आकर्षण बल र प्रबल बलको पुञ्जको रुपमा अत्यन्त शक्तिशाली बन्दै जान्छ। त्यसले आफ्नो परिधिको सम्पूर्ण पदार्थ अर्थात समय, वायु र प्रकाश आदि सबै खाइदिन्छ ।

१. लिपुलेकको नक्सावारे 

सन १८१६ को सुगौली सन्धी, जसले तीन खराबी गर्यो: पहिलो- नेपालको राष्ट्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो, दोस्रो- निश्चित समुदायका नेपाली युवाहरुलाई बैदेशिक सेनामा लखेट्यो र तेस्रो- नेपालको भूमि अंग्रेज-भारतलाई सुम्प्यो, कै दुष्परिणामका रुपमा अंग्रेज मुक्त भारतद्वारा नेपाल तथा छिमेकी मुलुकहरु बिरुद्द बलात विस्तारवादी हैकम थोपर्ने धृष्टता हुँदै आएको छ। भर्खरै सार्वजानिक विभिन्न लिखतहरुमध्ये अक्टोबर १९२१ मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र जनगणतन्त्र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ल्यु शाओ ची हस्ताक्षेरित पत्रमा लिपुलेक-लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो, भनेर प्रष्ट किटान गरिएको छ। तर, उक्त ब्यास्था कार्यान्वयन गर्न नारायणहिटी दरवारले ले बिलम्ब गरेको र ०४६ को बहुदलीय परिवर्तनपछि भारतीय विस्तारवादको हेपाई अझ बढेको पृष्ठभूमिमा देशद्रोही महाकाली सन्धी गराइयो। प्रकान्तरले काश्मीर विशेष स्वायत्तताको हत्याको दाहसँस्कारमा भारतले कथित नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दा लिपुलेकको नेपाली भूमि बलात उसको नक्सामा घुसायो। तत्काल देशभक्त नेपालीजन प्रतिरोधमा ओर्लिए।

साम्राज्यवादी प्रावधानको एमसिसी सम्झौताले सुगौली सन्धिको उत्कर्ष रुप लिँदैन र? के सुगौली सन्धिले बचाईआएको सीमित नेपाल पनि समाप्त गर्दैन र? यसर्थमा के लिपुलेकको नक्साले गणतन्त्र नेपालाई एमसिसी सम्झौताको ब्ल्याक ह्वोलमा खसाल्दैन र? प्रश्नहरु अत्यन्त खतर्णाक छन।

कोरोना प्रकोपले नेपाल तथा भारतका जनता रन्थनिएकै समय भारतले फेरि उसको विस्तारवादी उद्दण्डता प्रदर्शन गर्दै लिपुलेकस्थित नेपाली भूमिमा २२ किलोमिटर सडक उद्घाटनको हर्कत गर्यो। प्रतिवादमा फेरि नेपाली जनता सफकमा ओर्लिए। अन्तत: ५ जेठ ०७७ मा बुर्जुवा कम्तुनिस्ट पार्टीको सरकारले लिपुलेकस्थित ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको नक्सामा गाभ्ने निर्णय गर्यो । बुर्जुवा कम्युनिस्ट सरकारको उक्त निर्णयका निम्न प्रतिफल हुन सक्दछन:

क. लिपुलेकसहितको उक्त नक्सा लिएर अब नेपालले भारतसंगको द्विपक्षीय वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न सक्छ,

ख . राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु एवं प्राज्ञिकवर्गले परिपक्वता अपनाएर नेपाली जनताको आन्तरिक राष्ट्रीयतावारे प्रगतिशील कदम उठाउने र भ्रष्टाचार बिरुद्द सम्झौताहीन आन्दोलन छेंड्ने हो भने जनयुद्वको मुख्य उपलब्धी गणतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्छ र

ग . बुर्जुवा कम्युनिस्टहरुको खड्ग ओली सरकारले देशभक्त नेपाली जनतालाई काल्कुट बीस पिलाउन दुरुपयोग गरे भने लिपुलेक सम्बन्धी उक्त निर्णयले नेपाललाई इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग एमसिसीको ब्ल्याक ह्वोलमा सिधै खसाल्ने हुन्छ।

२. एमसिसीको ब्ल्याक ह्वोलमा खसालिने जोखिमवारे

साम्राज्यवादी एमसिसीका निम्न प्रावधानहरु कत्ति खतर्णाक छन, एक पटक हेरौँ –

क.  नेपालको सम्पूर्ण बौद्विक सम्पतिमाथि अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ,

ख . एमसिसी सम्झौता लागू भएपछि एमसिसी सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रीय कानून बाझिएमा एमसिसी सम्झौता लागू हुनेछ,

ग . एमसिसी परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र

घ . नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी योजना तयार गर्नेछ र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको स्वीकृति हुनु पर्नेछ।

के उपरोक्त साम्राज्यवादी प्रावधानको एमसिसी सम्झौताले सुगौली सन्धिको उत्कर्ष रुप लिँदैन र? के सुगौली सन्धिले बचाईआएको सीमित नेपाल पनि समाप्त गर्दैन र? यसर्थमा के लिपुलेकको नक्साले गणतन्त्र नेपालाई एमसिसी सम्झौताको ब्ल्याक ह्वोलमा खसाल्दैन र? प्रश्नहरु अत्यन्त खतर्णाक छन। सुनिन्छ, यही जेठ १३ गतेको संसदमा एमसिसी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिंदैछ तथा पारित गराउन गुटबन्दी बढाइँदैछ !

३. एमसिसीमा देउबा र ओलीको लम्पसार किन ?

शेरबहादुर देउबा र खड्ग ओलीलगायतको भ्रष्ट र दलाल चरित्रले भन्छ-  उपरोक्त प्रकारको ठाडो साम्राज्यवादी एमसिसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नुको एक कारण गत चुनावमा देउबा र ओलीहरुले अरबौं एमसिसी घुस खाइसकेका छन। त्यही पचाउन ती देशद्रोही अपराध गर्दैछन ।

४. बुर्जुवा कम्युनिस्ट सरकारको भष्मासुरे बिदेशनीति

ढाँट्ढुट र लाट्लुट पारेर बहुमतको सरकार बनाउँनासाथ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली एमसिसीतर्फ निर्लज्ज लम्पसार परे। स्वभाविक रुपमा उत्तर छिमेकी चीनले चुनौती ठान्यो। एक कारण त्यही हुन सक्छ, जसको  निदान अपेक्षासहित २३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो।  तर, एक अमेरिकी सांसदको दबाव-पत्रका आधारमा नेपाल-चीनवीच तम्तयार सुपुर्दगी सन्धी रोकियो। त्यसपछि चीन जनसाधरणले देख्ने गरी गतिविधिमा ओर्लन बाध्य बन्यो। सभामुख अग्नि साप्कोटालाई बधाई दिने हत्तारोसंगै ओली, प्रचन्ड तथा माधब नेपालहरुको आन्तरिक झगडा मिलाईदिईने चिनियाँ राजदुतको दौडानलाई यसै श्रीङ्खलामा देख्न सकिन्छ। तब, जवाफमा भारतले उसको रक्षामन्त्रीद्वारा लिपुलेकको सडक उद्घाटन गराएको हुनुपर्छ ।

यसैवीच चिनियाँ टेलिभिजनले “चोमोलुङमा अर्थात सगरमाथा चीनको हो”, भनेर समाचार प्रशारण गर्यो। पछि “भुलवश” भनिए पनि एमसिसी पारित गरेमा नेपालवारे चीनले इँटाको जवाफ ढुङ्गाले दिने तयारीको संकेत हो त्यो, भनेर बुद्दिजीविहरु बताउँदै छन् ।

वस्तुस्थितिले देखाउँछ, बिश्वस्तरको प्रतिद्वन्दी चीन बिरुद्द निर्णायक युद्वकै निम्ति एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैनिक अखडा स्थापित गर्न खोज्दैछ। सञ्चारजगतमा चर्चा भएको हो कि काठमाडौं, माहाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दुतावास दक्षिण एसियाकै मजबुत भवनमा पर्दछ।

इतिहासका जानकारहरु भन्छन, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए-“नेपालको पहाडी र हिमाली भू-भाग चीनले लेवोस, तराई-मधेसको भू-भाग भारतले लिन्छ।” ठाडै नेहरु प्रस्ताव खारेज गर्दै चाओले भनेका थिए- “नेपाल भनेको आफ्नो इतिहासमा हामी भन्दा माथि छ, जसको सार्वभौमिकता चीन र भारत दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ।”  माओ त्सेतुङका कमरेड, पञ्चशील सिद्वान्तका प्रस्तावक तथा नेपालका असल छिमेकी चाओ एनलाईको त्यो इमान्दारिताले त्यस बखत खम्बाको काम गर्यो। अन्यथा भौतिक विकास त हुन्थ्यो होला, परन्तु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता? प्रश्न ज्यादै अप्ठेरो छ ।

सोभियत संघद्वारा हिन्दीमा प्रकाशित “विश्व कि संक्षिप्त इतिहास” मा नेपालवारे एक वाक्य लेखिएको छ-“दक्षिण हिमाय पर एक छोटा सा देश नेपाल है, जो चीन परिरक्षित बन गई हैं।” सम्भवत: माओकालीन चीनको  नेपाल नीतिका आधारमा सोभियत इतिहासकारले बढी लेखे। वस्तुत:  नेपाली सार्वभौमिकताको ऐतिहासिक निरन्तरता र चीन संरक्षित भन्ने कुरा आधारभूत रुपमै भिन्न छ ।

खड्ग ओली सरकारको भष्मासुरे बिदेशनीति र दलाल पुजीवादी अर्थ-राजनीतिका कारण आज प्रश्न भड्किंदो छ- के सी जिनपिङ नेतृत्वको जनगणतन्त्र चीन नेपालप्रति माओ र चाओकै नीतिमा आधारित रहन्छ? के एमसिसी मार्फत नेपालमा चीन बिरुद्द अमेरिकी सैनिक अखडा बन्न पुग्दा चोमोलुङमा मात्र कब्जा गर्छ कि चीनले नेहरुको प्रस्ताव सम्झन्छ?यी खतर्णाक प्रश्नहरुको वस्तुगत जवाफ हुनेछन, नेपालको स्थिति नेपालको निर्णयमा भर पर्छ, अर्थात एमसिसीवारे खड्ग ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको बुर्जुवा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयमा भर गर्छ ।

वस्तुस्थितिले देखाउँछ, बिश्वस्तरको प्रतिद्वन्दी चीन बिरुद्द निर्णायक युद्वकै निम्ति एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैनिक अखडा स्थापित गर्न खोज्दैछ। सञ्चारजगतमा चर्चा भएको हो कि काठमाडौं, माहाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दुतावास दक्षिण एसियाकै मजबुत भवनमा पर्दछ। नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान, इराक अथवा सिरिया बनाउनु छैन र चीन बिरुद्द अन्तिम प्रहार गर्नलाई होइन भने किन चाहियो अमेरिकालाई काठमाडौंमा त्यस्तो बङ्कर भवन र साम्राज्यवादी युद्व रणनीतिको एमसिसी सम्झौता ?

खड्ग ओलीका हवल्दार गोकुल बास्कोटा भन्दैथे- चीन हान्न अमेरिकालाई नेपाल नै आउनु पर्छ? हवल्दारहरुले नबुझ्ने, तर जनताले बुझ्ने तथ्य के हो भने टाढाबाट हानिएको क्षेप्याश्त्रको मूल्य र नजिकबाट हानिएको क्षेप्याश्त्रको मूल्यमा आकाश-जमिन अन्तर हुन्छ। हतियार माफिया डोनाल्ड ट्रम्प र उनका जर्णेलहरु यसका जानकार छन। यसैले अमेरिकी क्षेप्याश्त्र भण्डार जापान र दक्षिण कोरियाबाट तिब्बतमाथि प्रहार अचाक्ली महंगो हुन्छ र नै त्यसले काठमाडौं-ल्हासावीच केवल ८०० किलोमिटरको सस्तो दुरी खोज्दैछ। देउबा र ओलीहरु नेपाली जनताको रगतको पोखरी खन्न तथा छिमेकीलाई ध्वंश गर्न अमेरिकालाई उक्त सहुलियत उपलब्ध गराउँदैछन ।

तिब्बतको अनेकमध्ये एक सामरिक महत्व के पनि हो भने तिब्बत वरपरका ६ वटा हिमाली उपत्यकामा २२४ खर्ब क्युबिक प्राकृतिक ग्यास भण्डार छ। नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको रगतको होली खेलेर अमेरिका उक्त ग्यास भण्डार लुट्न खोज्दैछ भने आफ्नो परम्परागत प्राकृतिक स्रोत रक्षार्थ समेत चीनले पनि अन्तिम लडाइँ लड्ने नै हुन्छ। हामीलाई लाग्छ, कोरोना प्रकोप ब्यवस्थापन क्षेमता हेर्दा उक्त लडाइँमा चीनले बिजय तथा अमेरिकाले पराजय हासिल गर्नेछन। परन्तु, नेपालको सार्वभौमिकता र पचासौं लाख नेपाली जनताको जीवनलाई खण्डहर तुल्याउने मूल्यमा ।

उपरोक्त भयानक युद्वस्थिति नेपाल र नेपालीका निम्ति स्वत: स्टेफन हकिङ्को ब्ल्याक ह्वोल बाहेक अरु अनुभूत हुँदैन। जहाँ एक पटक खसेपछि समय, वायु र प्रकाश त लोप हुन्छन भने बिचरा पृथ्बीको सानो नेपाल र केही करोड नेपाली जीवन! यध्यपि, ब्ल्याक ह्वोलको पनि रुपान्तरण होला, जसले नेपालीलाई नयाँ शताब्दीको भियतनाम बनाउला। परन्तु,  त्यस अगावै सर्वत्र प्रश्न र खबरदारी गरौं-

*लिपुलेकको नक्सामा कमाएको जस एमसिसीको लोभमा पोलेर खाने मूर्खता नगरियोस्। लिपुलेकको नक्सा नेपालमा समावेश गर्ने निर्णय एमसिसी पारित गर्ने वातावरणमा परिणत गर्ने राष्ट्रीय अपराध नहोस् ।

*युद्वकालीन उत्ररी भियतनाम  र दक्षिणी भियतनाम तथा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया झैं नेपाललाई खण्डित गर्ने देशी बिदेशी प्रतिकृयावादी आक्रमण बिरुद्द बेलैमा संगठित बनौं ! 

*नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान, अर्को ईराक र सिरिया बनाउने साम्राज्यादी अमेरिका तथा त्यसका दलालहरु बिरुद्द देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति निर्माण गरौं ! 

    (लेखक किराती नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष हुन्  । )

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
//graizoah.com/afu.php?zoneid=1766347