Logo

लिपुलेक नेपालको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्ति


भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रवार धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ।

नेपाल भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समुह ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सुगौली सन्धि लगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटामा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारतले समय नदिएपछि उक्त प्रतिवेदन थन्किएको छ।

विज्ञप्तिमा दुई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नोटबारे पनि उल्लेख छ।

पहिलो चाहिँ सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकमार्फत् द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा मतभेद प्रकट गर्दै लिपुलेक नेपालको भएको भन्नेबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ।

भारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन समेत आग्रह गरेको छ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्