बिदेशमा रहेको कामदारलाई तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको निरन्तर हुनुपर्छ – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
अघिल्लो सातामात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग कोभिड-१९ को चुनौतीबारे भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्दै आवश्यक परे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थासम्मका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा ज्ञवालीले ती मुलुकमा कोरोनभाइरसको सङ्क्रमण सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न र कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता कम्पनी तथा सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही उनीहरूको तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरताको पहल गर्न राजदूतावासहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
नेपाली अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अन्य देशबाट भित्रन नदिन लकडाउन गरिएको भन्दै विषम परिस्थिति भएका हुनाले आफ्ना नागरिकलाई पनि आफू बसेकै ठाउँमा रहन भनिएको बताउने गरेका छन्। हालै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले “यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन” आग्रह गर्दै “सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने” तर्क गरेका थिए।
धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्रवेश नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि अधिकारीहरूले उनीहरूलाई भारतकै तर्फबाट खाने र बस्ने व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भारतको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन सबैले मद्दत गर्ने भन्दै लकडाउनको अवधिभर आफू बसेकै ठाउँमा बस्न सबै नेपालीलाई अनुरोध गरिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।
अन्य कैयौँ देशले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरू उद्धार गरेर लगिरहेको अवधिमा सीमापारि आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र छिर्न नदिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भारतीय सीमा नाकामा रोकिएका त्यस्ता नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन दिनुपर्ने माग गर्नेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि छन्।
