प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव नै हटाईयो
संकल्प प्रस्तावमा ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २३ फागुनको कार्यसूचीमा राखिएको प्रस्ताव बिहीबारका लागि सारिएको थियो ।
कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाएपछि सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘प्रतिपक्षले ल्याउन नसकेको उक्त प्रस्ताव सत्तापक्षबाटै आयो । समर्थन र सहयोग गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ, तर प्रस्ताव नै फिर्ता भएछ ।’ एउटा आयोग नै बनाएर देशभरि सीमा अतिक्रमणको छानबिन र अभिलेख राख्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिँदा पनि पाँच महिनासम्म सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकेको जिकिर गर्दैै उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, प्रमाण छ । रक्षामन्त्री घुमेर आउनुभयो, के देख्नुभयो ? संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?’ सांसद दुर्गा पौडेलले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । नेपालको तर्फबाट छिटो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
