रक्षामन्त्रीसँग कालापानीमा सैनिक ब्यारेक राख्न स्थानीय सहित जनप्रतिनिधिहरुको माग

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पश्चिम नेपालका जनप्रतिनिधिहरू विवादित कालापानी क्षेत्र नजिकै नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गर्न माग गरेका छन्।

सोमवार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कालापानी नजिकैको व्यास क्षेत्रको हवाई निरिक्षण गरेको बताइएको छ।

पोखरेल हेलिकोप्टरमा उक्त क्षेत्रमा गएपनि सशस्त्र प्रहरीको चौकी स्थापना गर्ने भनिएको छाँगरुमा अवतरण गर्न नसकेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए।

सरकारले कालापानी क्षेत्र नजिकै पर्ने छाँगरुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

टोलीमा रहेका एकजना प्रदेश सभाका सांसदले लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको विवादित कालापानी क्षेत्रतर्फ भने रक्षामन्त्री सवार हेलिकोप्टर नगएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई राखेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल अघि बढाएको र त्यो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय प्रशासक र राजनीतिकर्मीले बताएका छन्।

हवाई निरिक्षण

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलका अनुसार हिउँ परेका हुनाले मन्त्री सहितको टोली सवार हेलिकोप्टर छाँगरुमा अवतरण गर्न नसकेको हो।

पौडेलले भने, “व्यास क्षेत्रको वार्ड नम्बर एक र दुईमा हाम्रा सीमावर्ती इलाकाहरू पर्छन्। अवलोकन गर्ने उद्देश्य भएकाले अवतरण गर्न नसके पनि टोली त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सफल भएको छ।”

प्रदेश नम्बर सातका नेकपाका सांसद गेल्बु सिं बोहराका अनुसार अवतरण गर्ने अवस्था नभएकाले ‘लामो समय हेलिकोप्टरबाट सर्भेको काम नभएको’ बताए।

बोहराका अनुसार सशस्त्रको सीमा चौकी राख्ने योजना गरिएको छाँगरुमा हवाई अवलोकन केन्द्रित गरिएको थियो।

कालापानीमा भारतले आफ्नो इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सको ब्यारेक स्थापना गरेको छ। लामो समयदेखि त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नु पर्ने माग नेपालमा गरिएको छ।

सांसद बोहराले उपप्रधानमन्त्री सहितको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार भारतीय फौज रहेको स्थानतर्फ भने नगएको बताए।

सैनिक ब्यारेकको माग

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले रक्षामन्त्री पोखरेलसँग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम छाँगरुमा सशस्त्र सीमा चौकीको स्थापना र खलङ्गादेखि तिङ्करसम्म जोड्ने सडक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए।

प्रदेश सभाका सांसद मानबहादुर धामीले आफूहरूले रक्षामन्त्री पोखरेललाई छाँगरुमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गर्न र सशस्त्र सीमा चौकीलाई अझै अगाडि कौवा भन्ने ठाउँमा सार्न सुझाव दिएको बताए।

उनी भन्छन्, “हामीले सेना पनि चाहिन्छ भनेका छौँ तर उहाँले अग्रमोर्चामा सशस्त्र प्रहरी नै खटाउने तर त्यहाँ भन्दा अलिकति पछाडि सेनालाई पनि खटाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ।”

उनी थप्छन्, “हामीले कौवामा सशस्त्र राख्नुपर्छ भनेका छौँ। कार्तिकदेखि चैत महिनासम्म हिउँ पर्ने भएपनि सीमाबाट ज्यादै नजिक भएकाले त्यो संवेदनशील स्थान हो।”

“त्यहाँबाट कालापानी पाँचदेखि सात किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो भनेर हामीले भन्यौँ।

हिउँदमा भारी हिमपात हुने भएकाले छाँगरुमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुअघि त्यहाँ वातानुकलित आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सीमा चौकी उद्घाटन गर्ने बेलामा पनि उच्च तहको सरकारी टोलीले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए।

छाँगरु सीतापुलदेखि कालापानीसम्मको दुरी लगभग १५ किलोमिटर रहेको २०३८ सालमा तत्कालीन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारलाई पठाएको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दार्चुला सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक अझै निर्माण भएको छैन र त्यहाँ जान भारतीय सडक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

अत्यधिक चिसोका कारण हिउँद महिनामा व्यास क्षेत्रमा मानिसहरू दार्चुला सदरमुकाममा झर्ने गरेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार १३४ किलोमिटर लामो दार्चुला-तिङ्कर सडकमध्ये ४० किलोमिटरमा ट्रयाक खोलिएको छ र पाँच किलोमिटर खोल्ने क्रममा रहेको छ।

बाँकीमध्ये ५६ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी अघि बढाइएको उनले बताए।

रक्षामन्त्री पोखरेलले स्थानीय प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफलका क्रममा आधारप्रमाणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मलाई नेपाली भूभाग देखाएको र त्यसका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद हल गर्ने बताएका थिए।

कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद हल गर्ने प्रयास

कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो।

भारतीय सर्भे विभागले चाँही ७० वर्षदेखि चलेको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको भन्दै कालापानीलाई आफूले विवादित भूभाग नमान्ने बताएको थियो।

भारतीय नक्सालाई लिएर नागरिकस्तरमा विरोधका माझ परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो।

नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा नेपालले कालापानीसहित सीमा समस्या हल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर नयाँ दिल्लीले त्यसबारे ठोस प्रतिक्रिया अझै जनाइसकेको छैन।

नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद हल गर्ने प्रयास जारी राखेको बताउने गरेका छन्।