सत्ताधारी नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेपालमा गाँजा तथा भाङलाई लागुऔषधको श्रेणीबाट हटाउन माग गरिएको छ।

गाँजाको खेती र त्यसको कारोबारलाई कानुनी बनाउनु पर्ने माग गर्नेहरूले त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र समृद्ध हुने दाबी गरिरहेका छन्।

विरोध गर्नेहरू चाहिँ त्यसले नेपाललाई लागुऔषधको केन्द्र बनाउन सक्ने तथा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा गाँजाको खेती र कारोबार सहज नहुने बताउँछन्।

अवस्था परिवर्तन

सांसद खतिवडा नेपालले २०३३/३४ सालतिर पश्चिमी देशहरूको दबाबमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानुनी बनाएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “त्यसबेला पश्चिमा देशहरूले आफूहरूले पनि प्रतिबन्ध लगाएर नेपाललाई पनि दबाब दिए, त्यो ठिकै कुरा भयो होला।”

“तर अहिले ६२ वटा मुलुकहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा गाँजालाई खुला गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्छ।”

उनी गाँजाबाट ३०० औषधी बनिरहेको बताउँदै यसको प्रयोग २,५०० औषधीमा हुनसक्ने दाबी गर्छन्।

खतिवडा भन्छन्: “अरू गाँजा बेचेर धनी हुने, गरिब नेपालीले चाहिँ खेती गर्न पनि नपाउने भन्ने हुँदैन। यो त सामाजिक न्याय भएन!”

“त्यसैले यसलाई वैधानिकता दिनु पर्छ, निश्चित क्षेत्र तोकिनु पर्छ र निगरानीमा यसको खेती र कारोबार हुनुपर्छ।”

उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका सांसद लालबहादुर थापा गाँजा खेती खुला नगरी नेपालले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “आजभन्दा २०-२५ वर्षअघि यार्सागुम्बा पनि प्रतिबन्धित जस्तै थियो। त्यसलाई खुला गरेपछि गरिब जनताले आम्दानी गर्न पाएका छन्, राज्यले पनि कर पाएको छ।”

उनी गाँजा कम खेतीयोग्य जमिनमा हुने भएकाले पनि त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

‘ठूलो आर्थिक लाभ असम्भव’

गाँजा पूर्णरूपमा खुला गर्नुपर्ने तर्कसँग सहमत नहुनेहरू भने यसका नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन्।

उनीहरू नेपालले गाँजालाई कानुनी बनाइहाले पनि त्यसले सांसदहरूले भनेजस्तो गरिब जनताले खेती गर्न पाउने र आर्थिक समृद्धि आउने कुरा सत्य नहुने बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरिक्षक हेमन्त मल्ल भन्छन्, “हामीले अहिले के सोचिरहेका छौँ भने गाँजालाई कानुनी बनाएपछि धमाधम खेती गरेर निर्यात गर्न पाइन्छ र त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ हुनेछ। तर यो सही कुरा होइन।”

“कानुनी बनाए पनि ठूलो आर्थिक लाभ हासिल हुन गाह्रो छ।”

उनका अनुसार गाँजालाई खुला गरेका देशहरूमा पनि नियन्त्रित रूपमा मात्र यसको खेती हुने गरेको छ।

गाँजा खेतीको निगरानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू रहेको उनी बताउँछन्। त्यसरी नियन्त्रित रूपमा गरिने खेतीका पनि उद्देश्यहरू तय गरिएको हुने उनको अनुभव छ।

मल्ल भन्छन्, “स्वीकृति लिएर खेती गरियो भने पनि त्यसको दुरुपयोग नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।”

“त्यसका लागि हाम्रा संयन्त्रहरू कति बलिया छन् भन्ने पनि हेर्नु पर्छ।”

औषधिमा प्रयोग

आयुर्वेदिक चिकित्सक र औषधी उत्पादकहरू भने औषधीमा प्रयोग गर्नका लागि नियन्त्रित खेती गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्।

अहिले पनि औषधीमा गाँजाको प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा नरोकिएको भए पनि गाँजालाई गैरकानुनी बनाइएपछि कतिपय औषधीको उत्पादन नै बन्द भएको उनीहरू बताउँछन्।सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजामा प्रतिबन्ध लागेपछि गाँजा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधीको उत्पादन नै रोक्यो

सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समितिका उत्पादन अधिकृत डा. विनोद शाहका अनुसार वैद्यखानाले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लागु भएपछि गाँजाको प्रयोग हुने केही औषधी उत्पादन रोकेको थियो।

त्यस्ता औषधीहरू झाडापखाला रोक्ने र दुखाइ कम गर्ने खालका रहेका बताइन्छ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकका अनुसार रातोबरी, जातीफलाडी चूर्ण र मदनानन्द मोदक औषधीमा गाँजा र भाङको प्रयोग हुने गर्थ्यो।

वैद्यखानामा छ वर्ष उत्पादन तथा गुणस्तर अधिकृतका रूपमा काम गरेका प्राध्यापक डा. श्याममणि अधिकारीका अनुसार आयुर्वेदिक औषधीमा भाङको निकै प्रयोग हुन्छ।

अधिकारी भन्छन्, “पखाला रोक्ने र दुखाइ कम गर्ने औषधीहरूमा भाङको प्रयोग हुन्छ। कतिपय औषधी बनाउने क्रममा प्रयोग गर्नै पर्छ।”

“तर यसलाई जथाभाबी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने होइन। नियन्त्रित खेती र प्रयोग खुला गर्नुपर्छ।”