सरकारी नेकपाले हाल जारिगरेको आचारसंहिता कार्यनोयन होला त? के भन्छन बिज्ञहरु
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यका लागि यसै हप्ताको शुरूतिर जारी गरेको आचारसंहिताबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
कतिपयले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जारी गर्ने त्यस्तो आचारसंहितामा नयाँ कुरा नरहेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हुँदा त्यसबारे धेरै विमर्श गर्न जरुरी नभएको बताएकाका छन् भने केहीले संसद्मा स्पष्ट बहुमत रहेको पार्टी र त्यसले अवलम्बन गर्ने नीति नियमको बृहत् अर्थ हुने भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको करिब डेढ वर्षपछि ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरिएको हो।
आइतबार नौ सदस्य केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरेको आचारसंहितामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रावधान
नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितामा इतिहासले आफूहरूलाई जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्न, समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरिएको छ।
र, त्यसका लागि पालना गर्नुपर्ने भनिएका आचारसंहितामा पार्टी सदस्यहरू जुनसुकै प्रकारको श्रमिक बन्न तयार हुनुपर्ने, परिवारका सदस्य र अन्यसँग बोलिने भाषा मर्यादित हुनुपर्ने, कसैलाई पनि हेलाहोचो तथा तँ भन्न पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने लगायत उल्लेख गरिएको छ।
खानपिन, उठबस गर्दा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नहुने, छोरीछोराको विवाहलाई सरल र मितव्ययी बनाउनुपर्ने, जन्मदिन, व्रतबन्धजस्ता परम्परागत संस्कारलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने जस्ता विषय पनि समावेश गरिएको छ।
समाजमा रहेका कुरीति र रूढीवादी संस्कारको विरुद्धमा रहनुपर्ने देखि भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र अनियमितता जस्ता अपराध गर्न नदिने तथा आफूसँग प्राप्त सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराउने कर्तव्य निर्वाह गर्न नमुना बन्नुपर्ने सम्मका बुँदा पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएका छन्।
त्यसबाहेक परिवारका सबै सदस्यले हरेक दिन गर्नुपर्ने कामको कार्य विभाजन गर्नुपर्ने, परिवार सबै सँगै बसेर खाना खानुपर्ने र महिनामा एक दिन गाउँ वा टोलका सबै परिवारजनका बीच वनभोज वा सहभोज गर्नुपर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ।
के भन्छन् विश्लेषक?
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नेकपाले जारी गरेको आचारसंहिताका महिला वा दलितलाई विभेद गर्न नपाइने जस्ता एउटा-दुईटा कुरा राम्रा रहे पनि धेरैजसो विषय लागु गर्न सकिने खाले नरहेको बताउँछन्।
नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कमाउँदा के गर्न हुने र के गर्न नहुने जस्ता विषयका सीमा कमजोर रहेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले सदस्यहरूलाई निश्चित जीवनशैली दिन्छु वा सुधार्छु भन्नु लगभग असम्भव रहेको उनी बताउँछन्।
“खुला समाजका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण र लगभग असम्भव कुरा हो। त्यसकारण यस विषयमा म त्यति आशावादी छैन,” उनले भने।
कम्युनिस्ट पार्टीहरू भूमिगत हुँदा यस्ता किसिमका आचारसंहिता आउने र केही हदसम्म लागु समेत हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी बताउँछन्।
“जस्तो माले कालमा पार्टी कार्यकर्ताहरूले अरूकहाँ गएर खाना खाँदा आफ्नो भाडा आफैँले माझ्ने वा भान्सामा सघाउने जस्ता काम गर्ने चलन थियो। माओवादीले शुरू गरेको द्वन्द्वका बेला पनि त्यस्ता आचारसंहिता भएको र त्यो केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको बुझिन्थ्यो,” उनले भने।
“अहिले हामी खुला समाजमा छौँ र यसका केही सीमा हुन्छन्। व्यक्तिको पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन र सार्वजनिक जीवनमा उसले पालना गर्ने केही नैतिक कुरा सार्वभौम हुन्छन्।”
सिद्धान्त खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वीकार गरेको नेकपाले व्यक्तिगत जीवनको समेत लेखाजोखा हुने र जनताले मुल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्वीकार गरे मात्रै यो व्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ।
पार्टीभित्रको हकमा पनि नेतृत्वको आलोचना गर्दा वा उनीहरूको जीवनशैलीमाथि प्रश्न गर्दा तलका कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही नहुने हो भने यो सम्भव हुने सुवेदी बताँउछन्।
“संसारभरिका मानिसहरुको एउटा साझा प्रवृत्ति के हुन्छ भने धनी, सम्पन्न र शक्तिशालीबाट जीवनशैली सिक्छन्। हुनुपर्ने चाहिँ श्रम गर्ने वा तल्लो तहबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो। तर माथिबाट सिक्ने प्रवृति सबैतिर हुँदा तल्लो तहमा त्यो आफैँ सर्छ,” सुवेदीले भने।
“त्यसकारण आचारसंहिता बनाउनुभन्दा पार्टीभित्र खुला दिलले नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्न सदस्यहरूलाई सक्षम बनाउन सके पार्टीमा अनुशासन आफै कायम हुन्छ।”
स्वीकारोक्ति
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएका कुरा पार्टीमा लागु हुन सकेको रहेनछ भन्ने नेताहरूको स्वीकारोक्तिको रूपमा अर्थ्याउँछन्।
आचारसंहिताका कुराहरू आदर्शजस्तो देखिएको र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने भने गाह्रो हुने उनी बताउँछन्।
“नेताहरूले विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गर्दा सरकारी खर्च गरिने भनेर ढुक्कसँग भन्ने गरेका छन्। तर उनीहरूले त्यो खर्च कहाँबाट गरे त भन्ने कुरा भन्दैनन्। यसले नेताहरूको प्रवृत्ति र यो आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौती देखाउँछ,” उनले भने।
नेकपाले जारी गरेको आचारसंहिता सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ताबाट परिचालित भएको देखिएको पोखरेल बताउँछन्।
“भारतमा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको सिद्धान्त कम्युनिस्ट होइन। तर त्यहाँ पनि सरकार नियन्त्रणमुखी देखिन्छ,” पोखरेलले भने।
“सर्वशक्तिमान बन्ने र आलोचना सुन्न नचाहने सत्ताको प्रवृत्ति हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि त्यो देखिन्छ। नेकपाले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आधारभूत मूल्य-मान्यता अपनाउन खोजेजस्तो मलाई लाग्दैन।”
यस्तो किसिमको प्रवृत्ति मूलत: विकासोन्मुख राष्ट्रका शासकहरूमा देखिने उनी बताँउछन।
त्यसबाहेक भ्रष्टाचारका विषयमा उचित कारबाही गर्न नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वले योग्यताभन्दा अन्य कुरालाई बढावा दिनु र पार्टीभित्रैको अनुशासन हेर्ने निकायलाई समेत निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नदिने जस्ता विषयले नेकपाले लागु गर्न चाहेको आचारसंहितालाई सहयोग नगर्ने विश्लेषकहरू बताँउछन्।