Logo

नेकपाको जम्बो जेटले एमसिसिको धावनमार्ग छोला कि नछोला ?


एमसिसि अनुदान के हो ? यस्लाई स्विकार्न ठिक छ कि बेठिक छ? भनी अहिले नेपाली समाज यसको पक्ष र विपक्षमा घर घरमा, मेलापात देखि सडक, चियापसलसम्म छलफल र बहस भैरहेको छ। खासमा एमसिसि भनेको चैं के हो त भन्ने प्रश्नको जवाफ अमेरिका आफैले यो ईण्डो-प्यासिफिक रणणितिकै एक अँङ्ग हो भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ, अर्को कुरा ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति चाहि के हो त भन्ने कुरो आउन स्वाभाबिक छ वास्तबमा यो ईन्डो प्यासिफिक रणनीति चाहिँ के हो त ?

सर्बप्रथम ईन्डो-प्यासिफीक रणनीति भनेको अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि बनाएको विशेष सैन्य रणनीति अनुसारको उसको  सैन्य सुरक्षानीति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। सन् २०१७ मा भियतनामा भएको अपेक सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्त सिद्धान्तको बारेमा बोलेका थिए । साझेदारी, तयारी र सञ्जालयुत्त क्षेत्र प्रर्वद्धनको रणनीतिमा मानवीय सहायता, स्थलगत सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, विपत प्रतिक्रिया, शान्तिको रखवारी, प्रतिरक्षा व्यावसायीकरण तथा आतंकवाद प्रती केन्द्रित हुने भनिए पनि यसको मुख्य उदेश्य भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी सैन्यको प्रभाब कायम राख्ने नै यसको मुख्य रणनीतिक उदेश्य हो र, हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखाएर आफ्नो उपस्थिती तथा आफ्नो कारेक्रमहरुले ती समस्या हरुको समाधान गर्ने हवला दिएर आफू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपस्थित भई पुरै एसियाले गरिरहेको प्रगतिको गतिलाई रोकेर  एसियालाई अस्तब्यास्त तथा असन्तुलित बनाउने अनि एसियामाथी आफ्नो सैन्य प्रभुत्व कायम गरि अन्तत एसियालाई कब्जा गर्ने उस्को नीति हो।

सन् २०१३ मा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले घोषणा गरेको महत्वकाक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ अथवा ल्यान्ड कनेक्ट भन्ने बुझिन्छ यो २१ औं शताव्दीको नमुना बिकाश मात्र होईन यो प्राचीनकालीन सिल्करोडको आसपास हुंदै विश्वसंग जोडिनेछ ल्यान्ड कनेक्ट र सामुन्द्रिक मार्ग मार्फत विश्ववजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो ठूलो परियोजनाहरु रेलवे, हाईवे, तथा अन्य आवश्यक भौतिक संरचनाका साथै आफ्नो व्यापारलाई विश्वव्यापारिकरण गर्न चीनले सहकार्य र साझेदारी नीति अपनाएको छ। चीनको रणनीतिसंगै यत्तिबेला विश्व दुई भागमा विभाजित भएको छ। एकाथरिले यो योजनामा जत्ती देशहरु जोडिन्छन चीन बाहेकका त्यो योजनामा जोडिने राष्ट्रलाई विकास र सम्वृद्धिको नाममा ऋणको जालमा फसाउने चीनियाँ चाल भनिएको छ भने अर्का थरिले विकास र सम्वृद्धिका लागि सहकार्य र साझेदारी नीति भनेर बुझेका छन्।

असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैन्य कारबाही र उसको सैन्य गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझाउछ त्यसैले यो एमसिसि ईन्डो प्यासिफिक रणनितीको अंङ्ग हो भने सर्बप्रथम हाम्रो देश नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको  बिपरित छ।

हो यहिँ चिनियाँ परियोजनालाई असफल पार्नको लागी चीनसँग सीमाना जोडिएका १४ वटा छिमेकी देश मध्य नेपाल पनि पर्ने भएको हुँदा चीनको प्राथमिकतामा नेपाल नपर्ने प्रश्नै उठ्दैन चीनको लागि नेपालको भुगोल अरु छिमेकि  देशसंगको तुलनामा सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टिको हिसाबले पनि निक्कै अर्थपुर्ण र महत्वपूर्ण छ त्यसैले बिष्वलाई जोड्ने बेल्ट एण्ड रोड परियोजना चिनले ल्याएपछि अत्तालिएर तिल्मिलाएको अमेरिकी साम्राज्यबादले उक्त परियोजनालाई असफल बनाउन नेपालमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेर याहाँको खनिज उत्खन्नन गरेर नेपालको प्राकृति माथी दोहन गरि भारतको सहयोग र समर्थन लिएर चिनको निगरानी गर्ने र चीनलाई पनि ईरानलाई जस्तै बिस्तारै बिस्तारै घेरेर तहसनहस पार्ने र अन्तत भारतलाई पनि नेपालमा बसेर ध्वस्त पारी एसियामाथी आफ्नो दब्दबाह कायम गरि सिङ्गो एसियामाथी शासन गर्ने निक्कै लामो दिर्घकालिन रणनीति अनुसार ईष्ट-ईण्डिया कम्पनीको माध्यमबाट ब्रीटिस भारत छिरेर भारत कब्जा गरि शासन चलाए भन्दा अझ खतर्नाक उदेश्य बोकेर त्यही मोडेलमा एमसिसि को माध्यमद्वारा अमेरिका नेपाल छिर्न खोजिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

यहि कारण अमेरिकाले नेपाललाई ललाई फकाई गरेर वा डर त्रास देखाएर यो परियोजनामा कुनै हालतमा सामेल गराउन चाहान्छ र नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्रनीति भएको मुलुक लाई जबर्जस्त आफ्नो खेमामा तानेर आफ्नो उपनिबेश बनाएर उस्लाई हरेक हिसाबले उपयोग, उपभोग तथा हरेक कुराको दोहन गरि आफ्नो अभिष्ट पुरागर्ने नै नेपाल प्रतिको उस्को आखिर नीति हो।

असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैन्य कारबाही र उसको सैन्य गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझाउछ त्यसैले यो एमसिसि ईन्डो प्यासिफिक रणनितीको अंङ्ग हो भने सर्बप्रथम हाम्रो देश नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको  बिपरित छ। तर यत्ती कुरा प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि अहिले आम नेपाली जनता र अधिकांश बुद्धिजीवीहरु यस्को विपक्षमा उभिएको बेला अहिले प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस राप्रपा जस्ता दलहरुको पास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आईसकेको छ यो नेपाल र नेपालिको लागि दुखद र दुर्भाग्यपुर्ण कुरो त हुँदै हो आफुलाई यो देशको सबैभन्दा पुरानो र असली प्रजातन्त्रबादी शक्ति तथा कानुनको सम्मन गर्ने कानुनी राज्यको पक्षपाति पार्टी हो भनी दाबिगर्ने पार्टीबाट यस्तो धारणा आउनु भनेको नेपालको कानुन तथा परराष्ट्रनितिको धज्जी उडाउनु पनि हो।

तर यत्तिबेला यस्लाई पास गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरोको छिनोफानो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भएको कारण र देशकै ठूलो दल भएको हैसियतले पनि सरकारी नेकपाकै सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक भुमिका रहन्छ। अब यो निर्णायक पोजिसनमा रहेको सरकारी नेकपाले किन यस्लाई कार्यनोयन गर्ने या नगर्ने कुराको छिनोफानो नगरी यस्लाई अल्झाई रहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्वपूर्ण र अर्थपुर्ण हुन्छ।

एमसिसिको सवालमा नेकपाले यो निर्णय गर्ने चासो नदेखाउनु कंग्रेसले पारित गर्नुपर्छ भनि अड्डिकस्नुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल बिच कतै पहिले देखिनै पासगरेर लाने रणनैतिक योजनामा त थिएनन ? भन्ने कुरामा यस्ले राम्रै संग संकाहरु उब्जाउछ। अर्को कुरा किन सरकारी नेकपाले निर्णायक तहमा बसेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेको छैन त ? भन्ने सवालमा पहिलो कुरो सरकारी नेकपा आफै आफ्नो पार्टिको नीति, कार्यदिशा, कारेक्रम दर्शनमा स्पष्ट छैन त्यसैले उस्ले आफै स्पष्ट हुनुपर्यो कि उ के हो ? सरकारी नेकपा कम्युनिष्ट हो कि गैर-कम्युनिष्ट हो?

डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सन्जालहरुलाई ठेगान लगाउन सुचना तथा सन्चार बिधेयक ल्याई उल्टै सार्बजनिक अभिब्यक्ती दिन र लेख्नबाट आम जनतालाई रोक लगाउने र सुचना तथा सन्चारको हकबाट बन्चित गराई अंकुश लगाउने प्रयत्न यो सरकारले गरिरहेको छ। तर संसारमा अहिले सम्मको ईतिहाँसमा जनता अनि बिज्ञान र प्रबिधी हारेको कहि ईतिहास छ ? जनता अनि बिज्ञान, प्रबिधी भन्दा शक्तिसाली अहिले यो दुनियामा को छ ?

वास्तबमा यो घटना यत्ती जटिल बनेर जानुमा नेकपाले यी माथिका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसक्नुको परिणाम पनि हो दोश्रो कुरा उ एमसिसिको गिरोहहरुसंङ्गको संङ्गतमा फसिसकेको कुरा महरा काण्ड देखि पछिल्लो मन्त्रीमण्डल बिस्तार र पछिल्ला विभिन्न राजनितिक घटनाक्रम हरुले पुष्टि गर्दछ। तेस्रो कुरा अहिले पार्टी भित्रको आन्तरिक बिबाद, एमसिसी मात्र होईन कि यो पार्टिको एकता प्रकृयाको कम्जोर धरातल र बैचारिक अस्पष्टताको परिणाम पनि हो।
त्यसैले तिनै गिरोहहरुको इच्छा अनुसार हतारमा पार्टी एकता भएको त थिएन भनेर बुझियो भने कसो होला ?

मतलब , थुप्रै यात्रुहरु थिए कोहि दक्षिणी दिशा तिर जाने यात्रु थिए कोहि पश्चिमी दिशा जाने यात्रुहरु थिए सबै यात्रु लाई सबैको गन्तब्यमा पुर्याउने भनी एउटै जम्बो जेटमा टिकटनै नकाटी हचुवामा सवार हुने भनेर अचानक ह्विप जारी गरियो र सबै ती यात्रुहरुलाई एउटै जहाजमा लोड गरियो जुन जहाज पश्चिमी दिसा तर्फ उड्ने पहिल्यै निश्चित थियो तर यो कुरा सबैलाई भनिएन मात्र सबैको गन्तब्य सम्म पुग्ने भनियो र आफ्नै रुड अनुसारको सम्पर्क स्थापित गरि जब जहाजले उडान भर्न सुरु गर्यो तब दक्षिणी दिशालाई आफ्नो गन्तव्य मानेर उडेका यात्रुहरु अहिले ससंकित तरंङ्गित र भयबित अवस्थामा देखिन्छन हो त्यसैले त अहिलेको सरकार र उस्को पार्टि नेतृत्व अथवा जम्बो जेटका चालक द्वेले गर्ने हरेक निर्णयमा असहमति र असन्तुष्टी जनाए जहाजबाट तल  खसाईदिने चेतावनी सहित ह्विप जारि गर्दछ त्यो प्रदेश नं तिनको नामाङ्कणमा गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप होस वा एमसिसिको बिरोधमा बोल्ने आफ्नो सहकर्मीहरुलाई दिएको तल्लो स्तरको धम्किपुर्ण निर्देशन, हरेक निर्णयहरुमा ती आफुसंग सवार यात्रुहरुलाई जम्बोजेटको चालकको हैंसियतबाट बारबार धम्क्याएर जस्तोसुकै मै हुँ लाई पनि मुखमा बुजो लगाई तिनलाई क्षणभरमै निरीह तुल्याईन्छ र आफ्नो ब्याक्तिगत लगाम लगाई मनलागी निर्णय लाई समर्थन गर्न बाध्य गराईन्छ यस्लाई हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने जम्बोजेटको चालक दलले जेटको बाँयातिर बस्ने दक्षिण दिशालाई आफ्नो गन्तव्य मानेका थुप्रै यात्रुहरुको अपहरण गरि पश्चिमि दिशा तिर लगिरहेका छ्न जुन जेटको चलक टिम एमसिसिको ठुलो ग्राउण्डमा जेट विमानलाई अबतरण गराउन चाहान्छन यिनिहरुको बिचमा एमसिसि बिबाद जस्तो देखिएपनी त्यो सत्य होईन त्यो त मात्र यिनिहरु बिचको भागबण्डा नमिलेको सामान्य असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्न नत्र तिनको सचिबालयले टुंग्याउने भनेको कुरा अहिलेको अवस्था अनुसार एमसिसिको विपक्षमा दुईतिहाई बहुमत हुँदा किन एमसिसिको विपक्षमा निर्णय गर्दैन? यस्को मत्लब यो हो कि अब सचिबालयमा एमसिसिको पक्षमा जहिले बहुमत पुग्छ तैले निर्णय हुनेछ तर यो पनि सत्य हो कि अहिले आम जनता र बुद्धिजिबिहरुको बिरोधका कारणले पनि ईन्लाई एमसिसि पास गर्न निक्कै गाह्रो भैरहेको छ।

त्यसैले त एमसिसि लाई खारेज गर्नुको सट्टा यो मुद्दालाई जनस्तरबाट दबाफ सृजना गर्ने महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने माध्यमहरु डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सन्जालहरुलाई ठेगान लगाउन सुचना तथा सन्चार बिधेयक ल्याई उल्टै सार्बजनिक अभिब्यक्ती दिन र लेख्नबाट आम जनतालाई रोक लगाउने र सुचना तथा सन्चारको हकबाट बन्चित गराई अंकुश लगाउने प्रयत्न यो सरकारले गरिरहेको छ। तर संसारमा अहिले सम्मको ईतिहाँसमा जनता अनि बिज्ञान र प्रबिधी हारेको कहि ईतिहास छ ?जनता अनि बिज्ञान, प्रबिधी भन्दा शक्तिसाली अहिले यो दुनियामा को छ ? हत्केलाले सुर्यलाई छेक्ने दुसाहस गर्नु र हुँटिट्याँउले सागर थाम्ने कुरा यी दुबै भ्रम हो भनेर यिनले कहिले बुझ्छन ? त्यसैले नेकपा कम्पनिको जम्बोजेटमा दुई चाकल दलले हजारौं यात्रुलाई अपहरण गरि पृथिबिको पश्चिमि गोलार्ध तिर अहिले उडान भरिरहेको नेकपा सरकार संग राम्रा नराम्रा तत्काल लाई यी चारवटा बिकल्पहरु छन।

क. अनुकुल समय मिलाएर एमसिसी पास गराएर अगाडि बढाउने।
ख. एमसिसि पास नगरी उक्त प्रस्ताब लाई जस्ताको तस्तै फर्काउने।
ग. पार्टी बिभाजन गरि राष्ट्रबादको मोसो दलेर हल्ला खल्ला गर्दै आआफ्नो हिस्सा लिई केही समय अलग अलग बस्ने।
घ. संकल्प प्रस्ताबको रुपमा अगाडि सारेर समय अनुकुल मिलाएर कार्यनोयन गरि छाड्ने।

यो सरकार जनता र देश प्रती जिम्मेवार नभएको उस्को द्रीष्टान्तहरुबाट हेर्दा यी माथिको बिकल्पहरु मध्य क, र घ, बाट अघि बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ यदि यो भयो भने देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता  सार्बभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता मात्र धरापमा पर्दैन त्यो दिन देखि हाम्रो देश पुर्ण उपनिबेशबादको सिकार बन्ने निश्चित छ बिकल्प ग, अनुसार अगाडि बढ्यो भने देशमा अझ राजनिती अस्थिरता बढ्ने र बिदेशी शक्ति हरु फेरि पनि हाबी हुनेछन र आफू अनुकुलको लबिङ गर्दै फेरि निकम्मा कठपुतली सरकार हरु बन्ने भत्किने क्रम सुरु हुनेछ र देश अझ राजनितिक उपनिबेशको चंङ्गोलमा फस्ने छ।

बिकल्प ख, अनुसार सरकार अगाडि बढे उक्त निर्णय देश र जनताको लागि  हितमा हुनेछ र जिम्मेवार सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुने छ अन्त त नेपाल र नेपालिको गुम्न लागेको अस्तित्व केहि सुरक्षित रहने छ र आम नेपालिको अपेक्षा पनि यहिँ हो जनताको जनभाबना र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु हरेक सरकारको कर्तब्य हो र अन्त्यमा किन एमसिसि अनुदान पास हुनु हुँदैन त ? भन्ने सवालमा क, यो हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति बिपरित छ। ख, यो हाम्रो देशको एक चीन नीति बिपरित छ। ग, यस्ले नेपाललाई पुर्ण औपनिबेशिक अवस्थामा मात्र होईन रणभुमिको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्दछ।

घ, नेपालले बिबेक नपुर्याउदा कालन्तरमा गएर सम्पुर्ण एसियाको राजनितीमा ठूलो प्रभाब पर्ने र उलटपलट हुने निश्चित छ र यो पनि सत्य हो कि पास गर्नुपर्छ भन्ने कहिले पैसाले नपुग्ने ति नपुंषक राष्ट्रबादी हरुको यो योजनालाई नेपाली जनता र बायाँ सिटमा बसेर जम्बोजेटमा सवार तमाम यात्रुहरुले अन्तत असफल तुल्याईदिने छन किनकी यो देश जनताको कारणले नै अहिले सम्म अस्तित्वमा छ र जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ कुनै पनि  दुईतिहाईको गणित वा प्रतिपक्षको बल द्वारा ती नयाँ पुराना राष्ट्रघाती दलाल मिलेर यो माटोको अतित्व,अस्मिता र सार्बभौमिकता लाई पच्चन्न अरबमा लिलाम गर्छन भने जनता चुपलागेर बस्दैनन तिनलाई सडकमा ल्याएर नाङ्गेझार पारी ती राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रीय दलालहरुलाई एउटै चिहान पार्ने नेपाली जनतासंगअझै ताकत र सामर्थ्य छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुन्न खारु खुयानिन…!

 

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्