Logo

‘सूचना प्रविधि विधेयक’ संविधानिक अधिकार विरुद्ध भएको वक्ताहरुको ठहर


काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक, अधिकारको विरुद्ध देखिएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले ठहर गरेका छन् ।

संवाद डबलीमा आज आयोजित ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले त्यस्तो ठहर गरेका हुन । कार्यक्रम क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको आयोजनामा भएको थियो ।

वक्ताहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक नागरिकको मौलिक हकका विरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सच्याउन सडक आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्न त्यस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ संघर्ष अनिर्वाय भएकाले सबै संघ, संगठनहरु एक भएर त्यसका विरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने बताए

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कार्यक्रममा विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारको र प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको बताए । उनले विधेयक नसच्याएरै पारित गर्न खोजेमा आदालत जाने चेतावनी समेत दिए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलले सरकारले ल्याएको विधेयक नागकिको मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे । उनले आफुहरुका माग पुरा नगरेमा बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लोकराज जैसीले सरकार नागरिकका मौलिक हक, अधिकारहरुलाई कुण्ठीत पार्दै निरञ्कुंशताको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको सुचना प्रविधि विधेयक प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा रहेकाले त्यसको खारेजी गर्नुपर्ने माग राखे ।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउनेले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा विधेयकहरु ल्याउँदै मुलुकमा निरञ्कुंशता हावि गर्न उद्दत रहेकाले त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरु मिलेर कानुन बनाउनु पर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यसलाई मौलिक हकविरुद्धमा हुन नहुने बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र रावतले सरकार जनअधिकारको विरुद्धमा, प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा र परिवर्तनको विरुद्धमा रहेको ठोकुवा गर्दै त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उभिन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाएर सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिडेको बताए ।

त्यसैगरी नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो संगठन सडक संघर्षमा जान बाध्य हुने बताए ।

त्यसैगरी प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लोकराज जैसीले सरकार नागरिकका मौलिक हक, अधिकारहरुलाई कुण्ठीत पार्दै निरञ्कुंशताको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको सुचना प्रविधि विधेयक प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा रहेकाले त्यसको खारेजी गर्नुपर्ने माग राखे ।

अध्यक्ष जैसीले सुचना प्रविधि विधेयकले संविधानले ग्यारेण्टी अधिकार र स्वतन्त्रताहरुमाथि निषेध गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सबै संघ संगठनहरु एक भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा भएका बुँदा खारेजी गर्नुपर्ने बताए ।

उक्त कार्यक्रममा मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, प्रेस नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल लगायतले समेत विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका व्यवस्थाहरु प्रति विरोध जनाउँदै त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमको क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रमको संचलान संवाद डबलीका धनञ्जय बुढाले गरेका थिए ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्