Logo

गुप्तचरले जोसुकैको फोन रेकर्ड र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने कानुन संसदमा; गोपनीयताको हक हनन हुने भनदै उक्त सरकारी कदमको चौतर्फी बिरोध


सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्काे विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा १० भन्छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चार सञ्जाल अर्थात् टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमा भएका संवादका विषयवस्तु गुप्तचरहरूले प्राप्त गर्न पाउनेछन् ।

संदिग्धको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानुन निर्माण गर्न थालिएको हो । तर, को संदिग्ध हो भन्ने तय गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)का अधिकारीहरूले गर्नेछन् । यो विषयलाई अझ स्पष्ट पार्दै यही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।’

गुप्तचरका हाकिमले आवश्यक ठानेमा अथवा रुचि लागेमा संदिग्ध भनेर प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक अगुवा, सरकारकै मन्त्री वा सुरक्षा निकाय र निजामतीका प्रतिस्पर्धीको पनि फोन रेकर्ड गर्ने, इमेल–एसएमएस पढ्ने सम्भावना हुन्छ । व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने गरी सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन थालेको छ । यो कानुन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।

भारतमा प्रतिपक्षी नेतादेखि बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनसम्मको फोन ट्याप

फोन ट्यापिङको विवाद विश्वभरि नै छ । यस्तो अधिकारलाई सत्तापक्षले सधैँ दुरुपयोग गर्दै आएको छ । छिमेकी भारतमा यससम्बन्धी दर्जनौँ विवाद छन् । बेंग्लोरमा तत्कालीन कंग्रेस–जनता दल (एस) सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको फोन ट्यापिङ गरेको विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । फोन ट्यापिङको केही अंश बाहिरिएपछि छानबिन थालिएको हो । बेंग्लोरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखमाथि त्यस विषयमा छानबिन भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेतादेखि बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनसम्मको फोन ट्याप भएको थियो । एउटा निजी कम्पनीले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावित गरेर फोन ट्याप गराएको थियो । भारतमा अपराध अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिबिआई, आइबी, दिल्ली पुलिस, डिआरईलगायतलाई यस्तो अधिकार छ । तर, अनुसन्धान अधिकारीहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । बेलायतमा फोन इन्टरसेप्सन दुरुपयोग रोक्न विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको संसदीय समिति गठन गरिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि सत्तापक्षले यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । अमेरिकामा पनि फोन ट्यापिङको विवाद पटक–पटक बाहिर आउने गरेको छ । प्रतिआतंकवाद कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले लाखौँको फोन ट्यापिङ गरेपछि सन् २०११ मा अमेरिकामा समेत विवाद भएको थियो । अमेरिकामा अदालतको आदेशमा फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

भारतमा चार वर्षअघि खारेज भएको कानुन नेपाली संसदमा

सामाजिक सञ्जालमा आलोचनालाई सरकारले गाली–बेइज्जती मान्न सक्छ र जेल पठाउन सक्छ, भारतको उदाहरण यस्तो छ:

भारतमा सन् २००० मा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (सूचना प्रविधि ऐन) बन्दा नागरिक समाज र मिडियाले खासै ध्यान दिएका थिएनन् । जब कि, यो ऐनको धारा–६६ (क) मा लेखिएको थियो, ‘कुनै सूचना जो अत्यधिक आक्रामक वा धम्कीपूर्ण छ, त्यस्तो सूचना झुटो हो भन्ने जान्दाजान्दै अपमान, क्षति वा आपराधिक मानसिकताबाट शत्रुता, घृणा वा वैमनस्यता फैलाउनका लागि कम्प्युटर वा अन्य संसाधनबाट फैलाएमा दण्ड हुनेछ ।’ यस्तो कानुनमा धेरैले आपत्ति मानेका थिएनन् ।

अहिले नेपालमा सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा यस्तै दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था भए पनि कतिपयले भनेका छन्, ‘म यस्तो अपराध गर्ने होइन, मलाई यो कानुनसँग डर छैन ।’ तर, सत्ताले कानुनको कसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने सन् २०१२ को मुम्बईको एउटा घटनाले देखाउँछ । १७ डिसेम्बर ०१२ मा शिवसेनाका नेता बाल ठाकरेको निधनपछि उनका कार्यकर्ताले पूरै मुम्बई बन्द गराएका थिए ।

त्यहीबीचमा २१ वर्षीया साहिन फारुकले फेसबुकमा लेखिन्, ‘दिनहुँ हजारौँ मान्छे मरिरहेका हुन्छन्, तैपनि संसार चलिरहेकै छ । मात्र एकजना राजनीतिज्ञ मरे, स्वाभाविक मृत्यु । हेर्छु, जो–कोही पागल बनिरहेका छन् । सम्मान आर्जन गरिन्छ, बलजफ्ती गरेर पाइँदैन । आज मुम्बई बन्द भएको छ । यो सम्मानले होइन, डरले हो । हामी त अहिले पनि भगत सिंह र सुकदेवलाई सम्झिरहेका छौँ ।’

साहिनले आलोचना गरेकी थिइन्, अपराध होइन । तर, दुस्मनी र घृणा फैलाएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । उनलाई मात्र होइन, उनको स्ट्याटस लाइक गर्ने मुम्बईकै रेणु श्रीनिवासनलाई पनि १४ दिन हिरासतमा राखियो । यो विषयले भारतभर बहस ल्यायो । सबैभन्दा चर्को र व्यवस्थित रूपमा प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाका प्रमुख मार्कण्डेय काट्जुले विरोध गरे । पूर्वन्यायाधीश काट्जुले महाराष्ट्र सरकारलाई पत्र लेखेर भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, साहिन र श्रीनिवासनको गिरफ्तारी आफैँमा एक आपराधिक कार्य हो । निर्दोषलाई पक्रेर सरकारले अपराध गरेको छ ।’ यो बहस बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र सो विवादास्पद दफा खारेज भयो । भारतमा चार वर्षअघि नै खारेज भइसकेको दफा अहिले नेपाल सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्