Logo

संसदीय समिति बैठकमा घम्साघम्सी नक्सा विवादमा अझै कुरा मिलेन


काठमाडौँ — लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीलाई समेटेर भारतले कात्तिक १६ मा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । सुगौली सन्धिअनुसार यी तीनवटै ठाउँ नेपालकै भए पनि भारतले आफ्नो पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको हो ।

संसदीय समिति सभापितहरु क्रमाशः शशी श्रेष्ठ, पवित्रा निरौला खरेल र निरुदेवी जैरु ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषयलाई लिएर नेपालको सडकदेखि संसदसम्म विरोध भइरहेको छ।

भारतीय नक्सा र नेपाल सरकारको तयारीको सम्बन्धमा संघीय संसदका तीनवटा समितिले चारवटा बैठक बोलाए। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा फरक-फरक समितिका संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास भए पनि त्यसो हुन सकेन। समिति सभापतिहरूको ‘प्रतिस्पर्धा’ले छुट्टाछुट्टै बैठक भए।

संसदीय समितिका बैठक अलग-अलग बसे पनि निर्णय र निर्देशनमा भने समानता छ। भाषामा थोरै तलमाथि भए पनि भावमा अन्तर छैन। अर्कोतिर यी निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूवर्क पालना नगरेको समितिमा रहेकै सांसद र समिति सचिवालयका अधिकारीले बताउने गरेका छन्। ‘सबैले आफ्ना आफ्नै निर्देशनमात्रै दिइरहेका छन्। सरकारले खासै वास्ता गरेको छैन। समितिहरुले संयुक्तरुपमा कडा निर्देशन दिएको भए सरकारले पनि टेर्‍थ्यो कि?’ एक समिति सदस्यले बताए।

नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक (कालापानी क्षेत्र)लाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि जनतासँगै संसदीय समिति पनि जागरुक भए। भलै त्यो क्षेत्र वर्षौंदेखि भारतीय सेनाको कब्जामा रहँदै आएको छ। त्यहाँबाट सेना फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर यसअघि कहिल्यै संसदीय समितिमा नबोलेका सांसदहरूले दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा आधिकारिक रूपमै समेटेपछि कुरा उठाउन थालेका हुन्।

नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा सुरुमा प्रतिनिधिसभाका दुईवटा समितिले एकै दिन बैठक राखेका थिए। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कात्तिक २५ गते उक्त विषयमा छलफल गर्न एकै समयमा बैठक बोलाएका थिए। राज्यव्यवस्था समितिले सोही दिन सातबुँदे निर्णय र निर्देशन तयार पारेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सोही विषयमा मंसिर २७ गते दोस्रो बैठक बोलायो र दुवै बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो। संघीय संसदका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले उक्त विषयमा पुस १५ गते बैठक बोलायो। यो समितिले पनि सरकारलाई ५ बुँदे निर्णय र निर्देशन दियो।

गृह, परराष्ट्र, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि, वनमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीलाई डाकेर घण्टौं बसेका यी तीन समितिका चार बैठकका निर्णय भने उस्ताउस्तै छन्।

कालापानी क्षेत्रबारे मिनी संसद : छुट्टाछुट्टै बैठकका समान निर्णय

सीमा विवादबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिका छलफलपछिका निर्णय र निर्देशन उस्ताउस्तै छन्। राज्यव्यवस्थाले ७ निर्णय र निर्देशन दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका दुई बैठकपछिका निर्णय र निर्देशन संख्या ५ छ। त्यस्तै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि ५ निर्णय तथा निर्देशन दिएको छ।

कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने। लिम्पियाधुरापूर्व नेपाल सरकारले आफ्नो नियत्रणमा ल्याउने। लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक तथा सुस्तालगायतलाई समेटेर तत्काल नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने। त्यसरी प्रकाशित गरिएको नक्सा नेपालको सरकारी कामकाज, विद्यालय र कूटनीतिक नियोगहरूमा राख्ने।

कालापनी क्षेत्रमा गृह, भूमि व्यवस्था, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयले मातहतका निकाय खडा गरी समन्वयमा सेवा दिने। दार्चुलाको खलंगाबाट कालापानी क्षेत्रसम्म जाने घोरेटो बाटो निर्माण गर्ने र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने। नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग उच्चस्तरमा वार्ताको पहल गर्ने।

सभापतिहरूको प्रतिस्पर्धाले बसेन संयुक्त बैठकः

समान विषयमा सम्बन्धित समितिहरूको संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्ने संसदीय प्रचलन छ। यसरी संयुक्त बैठकले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन सरकारलाई पालना गर्न बल पुग्छ। तर, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा भने एकापसमा प्रतिस्पर्धा हुँदा संयुक्त बैठक बस्न सकेन।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा राखेकोबारे कसले पहिला बैठक राख्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। सीमाको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने र उक्त मन्त्रालय आफ्नो मातहत पर्ने निरौलाको दाबी थियो भने उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो।

आ-आफ्ना तर्क अगाडि सार्दै कसले अगाडि बैठक राख्ने भन्नेमा श्रेष्ठ र निरौलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सीमाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार कायम हुने र सन्धिको विषय आफ्नो समितिमा पर्ने भएको भन्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरुदेवी जैरूले पनि सोही विषयमा बैठक बोलाएर निर्देशन दिएकी थिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सभापतिहरूबीचमा समन्वय अभावमा नक्साका बारेमा संयुक्त बैठक बस्न नसकेको बताइन्। कात्तिक २५ गतेको बैठकबारे उनले भनिन्, ‘हामीले सुरुमा यस विषयमा दुई समिति बसौँ भनेर सल्लाह गरेका हौँ। सभापति शशि श्रेष्ठसँग सल्लाह भएको थियो। म काम विशेषले झापा जानुपर्‍यो। तर उताबाट फर्किँदा यता राज्यव्यवस्था समितले बैठक मिति तोकिसकेछ। यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर्ने भएकाले अनि हामीले पनि बैठक आह्वान गर्‍यौं।’ एकै विषयमा संयुक्त बैठक बस्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लागेको उनले बताइन्।

एउटै विषयमा फरक-फरक समितिका बैठक बस्नुमा समिति सभापतिहरूको ‘इगो’ले काम गरेको एक संसदीय समितिका सचिवले बताए। नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक चासोको विषय आएमा सभापतिहरूमा को पहिला बस्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यस्तोमा संयुक्त बस्नेभन्दा पनि एक्लै बसेर चर्चा बटुल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ।’

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरूले भने सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी समितिले काम गरेको बताइन्। ‘हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नसक्ने र त्यसमा छलफल गर्नसक्ने अधिकार छ। त्यसैले समिति बैठक बसेको हो। समितिमा सीमा सम्बन्धी विज्ञ पनि बोलाउने तयारीमा छौँ। सरकारलाई सहयोग हुनेगरी यो समितिले काम गरेको हो,’ उनले भनिन्।

संसदकै अर्का समिति सचिवले भने सार्वजनिक बहसमा आएका विषयमा सभापति र सांसदहरूले छलफल गर्न खोज्ने तर परिणाम के आयो भन्नेमा चासो नदिने गरेको बताए। उनका अनुसार तीनवटा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। तर ती मन्त्रालयले कुनै पनि समितिका निर्देशनको प्रतिउत्तर दिएका छैनन्। उनले भने, ‘मन्त्रीहरू समितिमा आइदिनुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ। समितिका निर्णय र निर्देशनमा के काम भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीले के भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिनुहुन्न। समिति सभापतिहरू र सांसदहरूले पनि विषय सेलाएपछि निर्णय कार्यान्वयन भयो भएन भन्नेमा खोजबिन गर्नुहुन्न।’

‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले संसदीय समितिका निर्देशन र सडकमा भएका प्रदर्शनले सकरात्मक प्रभाव पारे पनि निर्णायक हुन नसकेको बताए। संसदीय समितिका निर्देशन र सडकका प्रदर्शनलाई सरकारले नटेरेको उनको भनाइ छ। ‘नक्सा जारी गर्नू भनेर तीनवटा संसदीय समितिले भनेको अवस्थामा सरकारले टेरेको छैन। लिम्पियाधुरा देखिने नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ। भारतले हाम्रो भूमि भारतीय पक्षले नक्सा जारी गरेर हाम्रो सार्वभौम भूमि देखाउने नक्सा जारी गरेको भनेर त्यसमा टसमस गरेको छैन।’

सरकार संसद र सडकमा उठेका सीमाबारेका आवाज बिस्तारै सेलाउन् भन्ने पर्खाइमा रहेको भण्डारीको आशंका छ। यस्तो अवस्थामा सडक र सदनबाट एकरूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्