Logo

समाजबादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु बितिक्कै सिँहदरबारको मुल ढोका नजिक पुगेको राजपा अब सरकारमा चाहिँ कहिले जाला ?


काठमाडौँ — सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै राजपाको सिंहदरबार प्रवेशबारे चासो बढेको छ । राजनीतिक वृत्तमा अब राजपाको सिंहदरबार प्रवेश सहज र अपेक्षित भएको अड्कल काट्न थालिएको छ ।

समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधान र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र मोहम्मद इश्तियाक राईले सहरी विकास मन्त्रीबाट मंगलबार राजीनामा दिएका छन्। संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अश्वीकार गरेपछि सरकार छोड्नुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष यादवले आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख हटाउँदा सत्ता साझेदार समाजवादीसँग सल्लाह नगरेको, विदेशमा रहेको बेला मन्त्रालय परिवर्तन गरेको र राज्यमन्त्री हटाउनेबारे प्रधानमन्त्रीले आफूसँग सल्लाह नगरेकोमा यादव असन्तुष्ट थिए। उनले सरकारबाट बाहिरिने उचित मौकाको खोजी गरिरहेका थिए। समाजवादीका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘कहाँनेर सरकार छोड्ने भन्ने प्वाइन्टको इन्तजार थियो, अहिले आयो। संविधान संशोधनको कुरा मुख्य थियो त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भएपछि सरकारमा रहने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा अध्यक्ष यादव पुग्नुभएको हो।

उपप्रधानमन्त्री यादव मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि मन्त्री क्वार्टर पुल्चोक गएका थिएनन्। उनले आफ्नो सामान डेरामा सारिसकेका थिए। उनी सरकारबाट बाहिरिने उपयुक्त मुद्दाको खोजीमा थिए। ‘संविधान संशोधनको माग प्रधानमन्त्रीले मानेनन् र सरकार छोड्यौँ भनेर समाजवादीलाई सहज भएको छ।

दुई तिहाईकाे समर्थन गुम्ने

समाजवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ताकाे औपचारिक घाेषणा बाँकी छ । पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई दुत्कारेकाे र सडक संघर्षमा जाने गरेकाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन पनि फिर्ता लिने सम्भावना बलियाे छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाको मात्रै बहुमत छ। नेकपाका १७४ सांसद छन्। सरकारलाई केही साना दलको पनि समर्थन रहेको छ तर, त्यसले दुई तिहाई पुग्दैन। सरकारलाई दुई तिहाईका लागि १८३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। १८ सांसद रहेको समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको समर्थन गुमाउनेछन् ।

१७ सांसद रहेको राजपा सरकारमा सहभागी भएमा ओलीले फेरि दुई तिहाईको नेतृत्व गर्नेछन्। तर, राजपाका नेताहरूले भने तत्कालै सरकारमा जाने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले राजपा हाललाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुन्न’

समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गरेको राजपा पछिल्लो समय नेकपासँग नजिकिएको छ। यी दुई दलले माघ १९ हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा सहकार्य गर्ने भएका छन्।

त्यतिबेला समाजवादी पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रतिपक्षमा रहेको राजपासँग सहकार्य गर्न मानेको थिएन। राजपा र कांग्रेस मिलेर प्रदेश २ मा राष्ट्रियसभा सिट जोगाउन सक्ने सम्भावना थिएन। यस्तो अवस्थामा राजपाले नेकपासँग तालमेल गर्ने सहमति गर्‍यो।

नेकपा र राजपाले गरेको दुई बुँदे सहमतिपत्रमा चुनावी तालमेलसँगै भविष्यमा राजनीतिक सहकार्य गर्ने उल्लेख भएकाले पनि राजपा सरकारमा जाने अड्कल काट्न थालिएको हो।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले हिजोआज भइरहेका राजनीतिक घटनालाई राजपाले नजिकबाट नियालिरहेको बताए। सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारेमा छलफल नभएको बताए। नेताहरू उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू काठमाडौं आएपछि भोलि पर्सिमा राजनीतिक तहमा छलफल गरेर एक निष्कर्षमा पुग्नेछौँ‘, उनले भने।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य महीन्द्र राय यादवले भने संविधान संशोधन र नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ताको सर्त मानेको खण्डमा सरकारमा जानेबारे पार्टीमा छलफल हुने बताए। ‘हाम्रा सांसद नै राजनीतिक मुद्दामा जेलमा छन्।

कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा हालिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा जानेबारे सोच्न सकिन्न‘, यादवले भने, ‘संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताको सर्त नमानेसम्म सरकारबारे छलफल हुन्न।

राजनीतिमा सम्भावना जे पनि हुन्छ। आजै केही पनि कुरा पनि भएको छैन। सरकारमा सहभागिताबारे नेकपाको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ र हाम्रो पनि प्रस्ताव हुन सक्छ‘, राजपाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारमा सहभागिताबारे भने, ‘संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ता यथावत छ। संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता आए र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्भावना जे पनि हुन्छ।

राष्ट्रियसभाको चुनावमा नेकपासँग सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्रिय रहेका कर्णले थपे, ‘नेकपाको सरकारसँग पानी बाराबारको अवस्था होइन। दुवै पार्टीबीच सरकारमा सहभागिताबारे सरसल्लाह हुन्छ।

यसैबीच शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। नेकपाले सभामुख लिने र उपसभामुख अर्को दलको हुने भएकाले उक्त पदमा राजपाले दाबी गरिरहेको छ। नेकपाले उपसभामुखमा राजपालाई सघाउने पनि चर्चा चलेको छ। राजपा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने सभामुख र उपसभामुखमा यी दुई दलको कस्तो सहकार्य हुन्छ भन्नेले पनि निर्क्यौल गर्नेछ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बेलामा राजपाले बाहिरैबाट समर्थन गरेको थियो। संविधान संशोधन र राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको शर्त राखेर दिएको समर्थन एक वर्षपछि फिर्ता लिएको थियो। उसले सरकार विकास निर्माणका काममा असफल भएको र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको तथा आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अहिले फेरि नेकपा र राजपाको सहकार्य हुने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ।

सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने

समाजवादी सरकाबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीले बताएका छन्।

सरकार बन्दा समाजवादी पार्टी सरकारमा नरहेकाले ऊ बाहिरिँदा विश्वासको मत लिनु नपर्ने बिडारीले बताए। उनले भने,यो सरकारसँग आफ्नै पार्टीको पूर्ण बहुमत छ। समाजवादी पार्टी पछि जोडिएको हो। पछि जोडिएकोले छोड्दा संविधानको धारा १०० () असान्दर्भिक छ।

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ‘, लेखिएको छ।

यो प्रावधान अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुने भनाइ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको पनि छ। उनले भने, ‘सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि विश्वासको मत लिन सक्छ। अहिले भने आवश्यक छैन। यो संयुक्त सरकार थिएन। एकल पार्टीको बहुमत स्पष्ट भएको बेलामा विश्वासको मत लिइरहन पर्दैन।

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!