Logo

नागरिकता ऐन र भाजपाको नियतबीचको द्वन्द्व भारतभरि फैलिदै : अब के हुन्छ हिन्दूस्थान ?


मुन्धुमस्टर – भारतको लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुनेबित्तिकै भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूमा त्यसको प्रतिवाद सुरु भयो । विधेयकले ऐनको रूप लिँदा–नलिँदै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नियतविरुद्ध आलोचना चुलियो । अहिले त्यही नागरिकता ऐन र भाजपाको नियतबीचको द्वन्द्व भारतभरि फैलिएको छ ।

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधका क्रममा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनकारीले आइतबार जलाएको बस ।  तस्बिर : रोयटर्स

यसअघि असममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) लागू गर्नुअघि भाजपा सरकारले भनेको थियो– अवैधरूपले बसोबास गर्ने बंगलादेशी (मुस्लिम) अनुप्रवेशकारीलाई देशबाट भगाइनेछ । लागू गरिसकेपछि भाजपाले थाहा पायो, एनआरसीले धेरै संख्यामा हिन्दुहरूलाई नै प्रभावित गर्‍यो । एनआरसीले असममा १९ लाख नागरिकलाई ‘अवैध’ घोषित गरेको छ, जसमा हिन्दुहरूको संख्या धेरै छ । यी नै हिन्दुलगायत केही अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरू जो भारतमा अवैधरूपले बसेका छन्, भाजपाका दृष्टिमा उनीहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा इस्लामिक प्रताडनाको सिकार बनेर भारतमा छिरेका शरणार्थी हुन्, जसलाई हालै संशोधित नागरिक ऐनले भारतीय नागरिकता दिनेछ ।

भाजपाले हिन्दुवादी कट्टर मानसिकतालाई अन्तर्यमा राखेर राजनीति गरिरहेको र धार्मिक छुवाछूतलाई प्रश्रय दिइरहेको देखेपछि बौद्धिक जमातले त्यसको विरोध गर्न थालेको थियो । अहिले सरकार उनीहरूमाथि नै आक्रमणमा उत्रेको छ । नागरिकता कानुनको विरोधमा सडक उत्रिएका भारतका बौद्धिक एवं इतिहासकार रामचन्द्र गुहालाई समेत थुन्नुले पनि धरपकडको यो प्रक्रिया जारी छ भन्ने देखाउँछ ।

भारतका बौद्धिकहरूले देश चरम आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको र बेरोजगारीले आकाश छोइरहेका बेला अचानक भाजपा सरकार किन नागरिकता कानुन र एनआरसीको पछि लागेको हो ? भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार देशको मूल मुद्दा आर्थिक मन्दी र बेरोजगार हुनुपर्ने तर केही राज्यहरूमा आउन लागेको चुनावलाई ध्यानमा राखेर भाजपाले नागरिकता कानुन र एनआरसीलाई राजनीतिक केन्द्रमा राखेको हो ।

नरेन्द्र मोदीको सरकार बारम्बार चपाउने र देखाउने दुवै दाँत बोकेर जनतामा गइरहेको छ । विमुद्रीकरणबाट कालोधन देशमा फर्काएर ल्याउने भाजपाको सपना असफल बनेपछि आर्थिक संकट चुलिएको विमर्श केन्द्रमा छँदै छ । अब फेरि नागरिकता कानुनमार्फत धार्मिक संकट निम्त्याउने मात्र होइन, संविधानलाई नै ताकमा पारेर राजनीति गर्ने नियत अन्तर्यमा राखिएको चर्चा चुलिएको छ । निश्चित रूपमा यसले भारतलाई विध्वंसको बाटोतर्फ लैजाने खतरा छ । यसै पनि नागरिकता कानुनको संशोधनले संविधानको धारा १४ लाई उल्लंघन गरेको छ । जुन धाराले समानताको अधिकार सुरक्षित गरेको छ, त्यही सुरक्षामा आक्रमण गरिएको छ ।

त्यसको प्रभाव असमबाटै देखिन थालेको थियो । नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याउनेबित्तिकै भर्खरै एनआरसीले बाहिर पारेका गैरनागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भाजपाको नियत असमले चाल पायो । असमियाहरू ठान्छन्– यो ऐनले भर्खर एनआरसीले बाहिर पारेका गैरमुस्लिमलाई नागरिकता दिनेछ । जसका विरुद्ध उनीहरू लडेका थिए, त्यसैको विरुद्धमा यो ऐन ल्याइएको छ ।

ऐनले भनेको छ– पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका अल्पसंख्यक हिन्दुलगायत इसाई, पारसी, जैन, शिख र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, जो ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्ममा भारत आएका छन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिइनेछ । यसमा मुस्लिम धर्मावलम्बीबारे भने जानेरै उल्लेख गरिएको छैन ।

भारत सरकार र असमका नेताहरूबीच १५ अगस्त १९८५ मा भएको सम्झौताले भनेको छ– असममा सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक सुरक्षा दिइनेछ । बंगलादेशबाट आएका लाखौंको संख्यामा मुस्लिम र हिन्दु त्यहाँ बसेका छन्, जसका कारण सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा सुरक्षित नरहेको भन्दै असमबाट नागरिकता विधेयकको विरोध सुरु हुनेबित्तिकै विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि सडकमा ओर्लिए । अहिले २२ भन्दा धेरै विश्वविद्यालय र १४ भन्दा धेरै राज्यमा यो ऐनको विरोधमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । यसमध्ये भाजपाशासित राज्यमा अधिक हिंसा चर्किरहेको छ ।

ऐनलाई विरोध गर्नेहरू भन्छन्– यो ऐन साम्प्रदायिक रूपले ध्रुवीकृत छ । धर्मका आधारमा नागरिकता निर्धारण गर्नु संविधानको अवमूल्यन हो । भारतको संविधानले धार्मिक आधारमा नागरिकतालाई सम्बोधन गर्ने छुट दिएको छैन । भाजपाको नियत ऐन र एनआरसीलाई सँगै राखेर हेर्दा थाहा भइहाल्छ । बौद्धिकहरूले ऐनको विरोध गरेको पनि भाजपाको त्यही नियतमाथि हो । भाजपा नागरिकता संशोधन ऐनको गुलेलीले दुइटा चरा मार्न चाहन्छ । एउटा, देशमा रहेका अवैध मुस्लिमलाई देशबाहिर गर्ने र अर्को, विदेशका हिन्दुहरूलाई देशभित्र छिराउने । यसैभित्र भाजपाको हिन्दुवादी नियत लुकेको छ । यसको सम्बन्ध सोझो रूपले चुनावसित छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको मन जित्ने रणनीतिको डोरी मतपेटिकासितै जोडिएको छ ।

नागरिकता कानुन र एनआरसीको बहानामा खेलिएको राजनीतिक होलीको लक्ष्य आगामी चुनाव रहेको स्पष्टै छ । मौखिक रूपमा भाजपा मन्त्रीहरूले देशका मुस्लिमलाई यो ऐनले प्रभावित नपार्ने बताइरहेका छन्, तर जब नयाँ नागरिकता कानुन लागू हुन्छ, त्यसले न हिन्दु न मुस्लिम सबैलाई उत्तिकै प्रभावित पार्ने पक्का छ किनभने असमका धेरै नागरिक, जो भारतमा नै जन्मेका हुन्, उनीहरूसित एनआरसीमा सावित गर्ने कागजपत्र छैन । भारतका धेरै हिस्साका मानिससित एनआरसीले नागरिकता सावित गर्न माग्ने कागजपत्र नहुन सक्छ । अर्थात्, भारतका अधिकांश नागरिकसित आफूलाई देशको नागरिक प्रमाणित गर्ने कागजपत्र नै छैन ।

ब्रिटिसबाट उम्किएर जब आजको भारत बन्यो, उसले थुप्रै पुराना ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा सबै प्रकारका समस्या बोकेरै आएको छ । असमका खाँटी नागरिकले आफूलाई भारतको नागरिक प्रमाणित गर्ने कागजपत्र बुझाउन नसक्नु तिनै समस्याका नमुना हुन् ।

भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसी लागू गर्नुअघि असमका गोर्खालाई प्रभावित नगर्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए तर भयो अर्कै । लाखौं गोर्खा यसबाट प्रभावित बने । अहिले पनि दार्जिलिङका भूमिगत नेता विमल गुरुङले भारतका गोर्खालाई एनआरसीले प्रभावित नपार्ने भाजपा मन्त्रीहरूबाट आश्वासन पाएको बताइरहेका छन् । तर गोर्खाहरूले भाजपा नेताको मौखिक आश्वासनको स्वाद असममा चाखिसकेका छन् ।

गृहमन्त्री शाहले नागरिक संशोधन ऐन मात्र लागू गर्ने भनेको भए भारतमा विरोधको नारा लाग्ने सम्भावना थिएन । सँगसँगै एनआरसी पनि लागू गर्ने भन्नेबित्तिकै भारतमा ‘आगो’ सल्किएको हो । शाहले सदनमा विधेयक मात्र दर्ता गरेनन्, सँगै भाजपीय नियतसमेत राखे । जब देशका सचेत र बौद्धिकले ऐनसितै टाँसिएर आएको त्यो भाजपीय नियत देखे, तब विरोधको स्वर भारतभरि मुखर बनेको हो । त्यो नियत भनेको अन्ततः भारतलाई एउटा धार्मिक राष्ट्र बनाउने नै हो ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्