Logo

नेपाल ट्रष्टको अध्यक्षमा बादल आउट ईष्वर ईन पार्टिभित्रको बिबादले नितिगत भ्रष्ट्चारमा नेकपा र प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छाताछुल्ल


नेपाल ट्रष्टका अनुसार उसको मातहतमा पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेका देशभरि २१ हजार रोपनी जग्गा लगायतको सम्पत्ति छ। तीमध्ये पछिल्लो समय काठमाण्डूको गोकर्णमा भाडामा लगाइएको ४,००० रोपनीमध्ये झन्डै २,८०० रोपनी जग्गा विवादको केन्द्रमा छ।

ट्रष्ट मातहत रहेको दरबारमार्गको जग्गा पनि कम मूल्यमा निजी व्यावसायिक समूहलाई दिइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

पहिले राजनिकुञ्ज भनिने गोकर्णको वन र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्ट मातहतका जग्गा सरकारले एक निजी समूहलाई कम मूल्यमा भाडामा दिइएको भनी सार्वजनिक भएका समाचारहरूप्रति यसै साता चलेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा बहसको विषय बनेको थियो।

त्यो बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेता रघुजी पन्त लगायत कैयौँले ट्रष्टको जग्गा भाडा विवादको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारमा रहेका सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को पुरानो व्यवस्थातस्वीर कपीराइट.
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था गरिएको नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा ट्रष्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था थियो।

प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था भएको नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा ट्रष्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था थियो।

२०७५ चैतमा संशोधित ऐनमा प्रधामन्त्रीले तोकेको मन्त्री त्यो समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो।तस्वीर कपीराइट.

तर २०७५ चैतमा संशोधित ऐनमा प्रधामन्त्रीले तोकेको मन्त्री त्यो समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका छन्।

नेता रघुजी पन्तका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्रष्टको जग्गाका सम्बन्धमा पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

पार्टीको बैठकमा उठेका विषयबारे पन्तसँग बीबीसीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश पढ्नुहोस्।

सरकारका विवादास्पद कामहरूबारे बैठकमा चिन्ताहरू व्यक्त भएको सुनियो, ट्रष्ट मातहतको जग्गा भाडा विवादबारे कसले के भने?

एउटा अखबारमा लगातार समाचारहरू आयो। त्यसमा ईश्वर पोखरेलजीले सही गरेको कुरा आयो। अनि हामीले घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेलजीलाई भन्यौँ- तपाईँहरू मन्त्री भएपछि यसबारे प्रस्ट पारिदिनुपर्छ। भएको कुरा के हो? सत्य कुरा के हो? दिएको हो कि होइन सरकारले? दिएको हो भने (गोकर्णको वनको भाडा अवधि) छ-छ वर्ष बाँकी छँदै किन दिइयो? यदि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो भने त मन्त्रीहरूलाई थाहा होला नि त। त्योबारे मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो भनेर मैले प्रश्न उठाएँ। त्यसपछि अरूले पनि प्रश्न उठाए।

जवाफ के आयो?

त्यसपछि हिजो (बिहीवार) ईश्वर पोखरेलजीले जवाफ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जे भएको छ त्यो कानुन अनुसारै भएको छ। त्यहाँ जे जति भएको छ विभिन्न कार्यदलहरू बनाएर कानुनसम्मत ढङ्गले काम भएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ- कानुनसम्मत छ भने (भाडामा दिएको अवधि) सकिनुभन्दा छ वर्षअगाडि नै किन फेरि दिनुपर्‍यो भनेर माधव नेपालजीले पनि त्यो प्रश्न गर्नु भयो। सबभन्दा पहिले मैले प्रश्न उठाएँ। उहाँले कानुन छ भन्नुभयो।

त्यसपछि के भयो?

फेरि मैले प्रश्न उठाएँ ठिकै छ तपाईँसँग कानुन छ भने पनि सबभन्दा पहिले यस्तो कानुन किन बन्यो? यो कानुनको फाइदा अहिले यती होल्डिङ्ग्स भन्ने समूहले लियो भने भोलि अरू समूहले यसको दुरुपयोग गर्न सक्लान्। त्यसबाट राष्ट्रलाई नोक्सान पर्न सक्छ। सरकारको काम त निष्पक्ष देखिनुपर्‍यो। कसैलाई काखी च्यापेको छ र कसैलाई विशेष सहुलियत दिएको छ जस्तो त देखिनुभएन। त्यसपछि पम्फा भुसालजी, बेदुराम भुसालजी, भीम रावलजी, युवराज ज्ञवालीजी र माधव नेपालजीले पनि छ वर्ष बाँकी छँदै किन दिनुपर्‍यो भनी प्रश्न गर्नु भयो।

बाहिर आरोप लगाइयो, धेरैले के भन्न थाले भने यो त नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दैछ। यदि त्यसलाई सरकारले वा पार्टीले खण्डन गर्ने हो भने त कुनै आधार त चाहियो नि। किन छ वर्षअगाडि नै दिनुपर्‍यो? किन त्यस्तो कानुन आउनुपर्‍यो? त्यसपछि हामीले प्रस्ट रूपमा के भनिदियौँ भने सरकारले यदि राम्रा काम गर्छ भने त्यसको बचाउ गरिन्छ। तर सरकारले राम्रा काम गर्दैन भने त्यसको प्रतिरक्षा गरिँदैन। तर ईश्वर पोखरेलजीले त्यो त कानुनसम्मत नै हो भन्नुभयो। फेरि हामीले छ वर्षअघि नै दिनुपर्ने बाध्यता के हो भन्यौँ त्यसको जवाफ आएन।

यो समग्र प्रकरणमा सरकारले वा पार्टीले कुनै प्रकारको लाभ लिएको हुन सक्छ भनी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भरहेकाआशङ्काबारेको कुरा के हो?

त्यो त हामीलाई थाहा छैन। लिने र दिनेलाई थाहा होला नि।

त्यसबारे तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनुभयो?

त्यो हामीले सँगसँगै उठायौँ नि। छ वर्ष बाँकी छँदै फेरि दिनुपर्ने बाध्यता के हो? यो नै पक्षपातपूर्ण देखियो नि एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो त देखियो त्यो। छ छ वर्ष बाँकी हुँदै उसलाई अहिले नै नवीकरण गरिदिनुपर्ने आधार के हो? किन, के कारणले?

(यो विवादबारे यती होल्डिङ्गस् समूहले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन।)

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्