लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भुमी समावेश गरी नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवस्यक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भुमी समावेश गरी नक्सा अविलम्व जारी गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सिमा समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य आवस्यक मन्त्रालय र निकायहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र गठन गर्न सुझाएको छ। संयन्त्रमार्फत एकिकृतरुपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई बैठकले सुझाएको छ।
त्यस्तै नेपाली भूमीको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानी, क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न बैठकले भनेको छ।
समितिले सरकारलाई दिएको ५ बुँदे निर्देशन र सुझावमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसंग राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा अविलम्व बार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सरकारले सिमा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका थिए।