जनगणनाः विगतको तीन फरक–फरक तथ्यांक र आगामी जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजातिहरुले अपनाउनुपर्ने केही रणनीति
निनाम कुलुङ ‘मंगले’
नेपालमा हरेक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक कहिल्यै पनि विश्वास गर्न सकिने, सही र भरपर्दो गरी आउने गरेको छैन ! भन्ने आम भनाइ वा गुनासो रहने गरेको छ । खासगरी यस्तो गुनासो वा भनाइ नेपालका आदिवासी जनजाति, मातृभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी लगायतका अगुवाहरुबाट आउने गरेको छ । त्यसैले यहाँ सरसर्ती रुपमा विसं २०४८, विसं २०५८ र विसं २०६८ को तीनवटा जनगणनाबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । मसिनो गरी केलाएर सबै कोणबाट लेख्दा धेरै नै लामो हुने भएकोले माथि उल्लेखित तीनवटै जनगणनामा बढ्दै गएका आदिवासी जनजाति (जातिगत संख्या र उनीहरुको जनसंख्या घटबड) र उनीहरुको घट्दै÷बढ्दै गएको जनसंख्याबारेमा केही लेख्ने जमर्को गरिएको छ ।
विसं २०४८ अर्थात् सन् १९९१ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका नेपालका आदिवासी जनजाति र ती जातिहरुको जनसंख्या तल उल्लेख गरिएको छ ।
(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १३ हजार ७३१, भोटे १२ हजार ४६३, शेर्पा १ लाख १० हजार ३५८ । हिमाली आदिवासी जनजातिको जनसंख्याः १ लाख ३६ हजार ५५३ ।
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः गुरुङ ४ लाख ४९ हजार १८९, चेपाङ ३६ हजार ६५६, जिरेल ४ हजार ८८९, तामाङ १० लाख १८ हजार २५२, थामी १९ हजार १०३, नेवार १० लाख ४१ हजार ९०, मगर १३ लाख ३९ हजार ३०८, राई ! (राई कुनै जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको पदवी÷पगरी मात्रै भएकोले ! चिन्ह राखिएको हो ।) ५ लाख २५ हजार ५५१, लिम्बु २ लाख ९७ हजार १८६, लाप्चा ४ हजार ८२६, सुनुवार ४० हजार ९३४, अन्य १ लाख ८४ हजार २१६ । पहाडी आदिवासी जनजातिको जनसंख्याः ४७ लाख ७६ हजार ९९३ ।
(ग) भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिः कुमाल ७६ हजार ६३५, दनुवार ५० हजार ७५४, दरै १० हजार ७५९, बोटे ६ हजार ७१८, माझी ५५ हजार ५०, राउटे २ हजार ८७८, राजी ३ हजार २७४ । भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिको जनसंख्याः २ लाख ६ हजार ६८ ।
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः गनगाई २२५२ …, थारु ११ लाख ९४हजार २२४, धिमाल १६ हजार ७८१, राजवंशी ८ हजार २१७ अन्यः १ लाख २९ हजार ७७७ । तथ्यांक स्रोतः डोरबहादुर विष्टको ‘सबै जातकोे पूmलबारी’ नामक किताब ।त्यस्तै विसं २०५८ अर्थात् सन् २००१ मा उल्लेख भएका नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्या र थप भएका नयाँ आदिवासी जनजातिको जातिगत तथ्यांक पनि तल उल्लेख गरिएको छ ।
(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १२ हजार ९७३, भोटे १२ हजार ४६३, शेर्पा १ लाख ५४ हजार ६२२, ब्यासी २ हजार १०३, वालुङ १ हजार १४८ । हिमाली आदिवासी जनजातिको जनसंख्याः १ लाख ९२ हजार ९ । यसरी हेर्दा विसं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यासी र वालुङ गरी दुई हिमाली आदिवासी जनजाति थपिएको देखिन्छ भने, हिमाली आदिवासी जनजातिको जनसंख्या १ लाख ८३ हजार ३०९ रहेको थियो ।
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः मगर १६ लाख २२ हजार ४२१, तामाङ १२ लाख ८२ हजार ३०४, नेवार १२ लाख ४५ हजार २३२, राई ! ६ (राई कुनै जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको पदवी÷पगरी मात्रै भएकोले ! चिन्ह राखिएको हो ।) लाख ३५ हजार १५१, गुरुङ ५ लाख ४३ हजार ५७१, लिम्बु ३ लाख ५९ हजार ३७९, घर्ती÷भुजेल १ लाख १७ हजार ५६८, सुनुवार ९५ हजार २५४, चेपाङ÷प्रजा ५२ हजार २३७, थामी २२ हजार ९९९, याक्खा १७ हजार ३, पहरी ११ हजार ५०५, छन्त्याल ९ हजार ८१४, बराम ७ हजार ३८३, जिरेल ५ हजार ३१६, दुरा ५ हजार १६९, लाप्चा ३ हजार ६६०, हायु, १ हजार ८२१, ह्योल्मो ५७९, कुसुन्डा १६४ । यसरी हेर्दा विसं २०५८ अर्थात् सन् २००१ को राष्ट्रिया जनगणगनामा पहाडी आदिवासी जनजातिमा घर्ती/भुजेल, याक्खा, पहरी, छन्त्याल, बराम, ह्योल्मो गरी ६ वटा नयाँ जाति थपिएको थियो भने पहाडी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ५४ लाख ६६ हजार ४६३ रहेको थियो ।
(ग) भित्री मधेसी आदिवसी जनजातिः कुमाल ९९ हजार ३८९, माझी ७२ हजार ६१४, दनुवार ५३ हजार २२९, दरै १४ हजार ८५९, बोटे ७ हजार ९६९, राजी २ हजार ३९९, राउटे ६५८ । विसं २०५८ को जनगणनामा भित्री मधेसी आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या बढेको देखिदैन भने जनसंख्या २ लाख ५१ हजार १४९ रहेको थियो ।
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः थारु १५ लाख ३३ हजार ८७९, राजवंशी ९५ हजार ८१२, सन्थाल÷सतार ४२ हजार ६९८, गनगाई ३१ हजार ३१८, धिमाल १९ हजार ५३७, ताजपुरिया १३ हजार २५०, मेचे ३ हजार ७६३, किसान २ हजार ८७६, कोचे १ हजार ४२९, मुन्डा ६६० । २०४८ को जनगणनामा मधेसमा थारु, धिमाल र राजवंशी मात्रै आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेका थिए भने, २०५८ को जनगणनामा सन्थाल÷सतार, गनगाई, ताजपुरिया, मेचे, किसान, कोचे र मुन्डा गरी ७ वटा नयाँ जातिका रुपमा आए । उनीहरुको जनसंख्या १७ लाख ४५ हजार २२४ रहेको थियो । यसरी विसं २०५८ मा पहिचान खुलेका नेपालका आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ६७ लाख ४६ हजार १५५ रहेको थियो ।
यस्तै यहाँ विसं २०६८ अर्थात् सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएको आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या र उनीहरुको जनसंख्याको पनि वर्णन गएिको छ ।
(क) हिमाली आदिवासी जनजातिः थकाली १३ हजार २१५, भोटे १३ हजार ३९७, शेर्पा १ लाख १२ हजार ९४६, डोल्पो ४ हजार १०७, ल्होपा २ हजार ६२४, ब्यासी/सौका ३ हजार ८९५, तोप्केगोला १ हजार ५२३, वालुङ १ हजार २४९, ल्होमी १ हजार ६१४ । यसरी हेर्दा २०५८ मा ब्यासी र वालुङ गरी दुई हिमाली आदिवासी जनजाति थपिएका थिए भने, २०६८ को जनगणनामा डोल्पो, तोप्केगोला, ल्होमी र ल्होपा गरी ४ वटा हिमाली आदिवासी जनजाति नयाँ जातिको रुपमा थपिए । उनीहरुको जनसंख्या १ लाख ५४ हजार ५७४ रहेको थियो ।
(ख) पहाडी आदिवासी जनजातिः मगर १८ लाख ८७ हजार ७३३, तामाङ १५ लाख ३९ हजार ८३०, नेवार १३ लाख २१ हजार ९३३, राई ! ६ (राई कुनै जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको पदवी/पगरी मात्रै भएकोले ! चिन्ह राखिएको हो ।) लाख २० हजार ४, गुरुङ ५ लाख २२ हजार ६४१, लिम्बु ३ लाख ८७ हजार ३००, घर्ती/भुजेल १ लाख १८ हजार ६५०, सुनुवार ५५ हजार ७१२, चेपाङ÷प्रजा ६८ हजार ३९९, थामी २८ हजार ६७१, याक्खा २४ हजार ३३६, पहरी १३ हजार ६१५, छन्त्याल ११ हजार ८१०, बराम ८ हजार १४०, जिरेल ५ हजार ७७४, दुरा ५ हजार ३९४, लाप्चा ३ हजार ४४५, हायु, २ हजार ९२५, ह्योल्मो १० हजार ७५२, कुसुन्डा २७३, कुलुङ २८ हजार ६१३, घले २२ हजार ८८१, खवास १८ हजार ५१३, नाछिरिङ ७ हजार १५४, याम्फु ६ हजार ९३३, चाम्लिङ ६ हजार ६६८, आठपहरिया ५ हजार ९७७, बान्तावा ४ हजार ६०४, थुलुङ ३ हजार ५३५, मेवाहाङ ३ हजार १००, बाहिङ ३ हजार ९६, साम्पाङ १ जार ६८१, खालिङ १ हजार ५७१, लोहोरुङ १ हजार १५३ । २०५८ को जनगणनामा पहाडी आदिवासी जनजातिमा घर्ती/भुजेल, याक्खा, पहरी, छन्त्याल, बराम, ह्योल्मो गरी ६ वटा जाति थपिएका थिए भने, २०६८ को ११ अनौं जनणनादेखि पहिले–पहिलेको जनगणनामा राई ! जातिमा गाभिने गरेको कुलुङ लगायत १२ वटा किरातीहरु एवम् घले र खवास गरी १४ वटा नयाँ जातिहरु थपिए भने, २०६८ को जनगणनामा पहाडी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ६७ लाख ५२ हजार ८१९ रहेको छ ।
(ग) भित्री मधेसी आदिवसी जनजातिः कुमाल १ लाख २१ हजार १९६, माझी ८३ हजार ७२७, दनुवार ८४ हजार ११५, दरै १६ हजार ७८९, बोटे १० हजार ३९७, राजी ४ हजार २३५, राउटे ६१८ । भित्री मधेसको जनसंख्या ३ लाख २१ हजार १७६ रहेको छ ।
(घ) मधेसी आदिवासी जनजातिः थारु १७ लाख ३७ हजार ४७०, राजवंशी १ लाख ५२ हजार २४२, सन्थाल÷सतार ५१ हजार ७३५, गनगाई ३६ हजार ९८८, धिमाल २६ हजार २९८, ताजपुरिया १९ हजार २१३, मेचे ४ हजार ८६७, किसान १ हजार ७३९, कोचे १ हजार ६३५, मुन्डा २ हजार ३५० । २०६८ को जनगणनामा मधेसी आदिवासी जनजातिको संख्या थपघट भएको देखिदैन । मधेसी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या भने २० लाख ३४ हजार ६९५ पुगेको छ । ९२ लाख ६३ हजार २६९ रहेको छ ।
किन र कसरी नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक वर्ग वा समूहहरु बढी रहेका अथवा घटी रहेका छन् ? भन्नेबारेमा नेपालका मै हँु ! भन्ने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, जातिशास्त्री तथा विद्धान एवम् विज्ञहरु नै तैँ चुप, मै चुप छन् ।
विसं २०४८ को जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यो बेला हिमाली आदिवासी जनजाति ३ वटा, पहाडी आदिवासी जनजाति ११, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७ वटा र मधेसी आदिवासी जनजाति ४ वटा गरी २५ वटा जातिहरु कुन जाति हो ? भनी जातीय स्वपहिचान खुलेको आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेको थियो भने, २०५८ मा नेपालको आदिवासी जनजातिको जातिगत संख्या बढेर हिमाली आदिवासी जनजाति ५, पहाडी आदिवासी जनजाति २०, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७ र मधेसी आदिवासी जनजाति १० गरी गरी ४२ वटा जातिहरु कुन जाति हो ? भनी जातीय स्वपहिचान खुलेको आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेको थियो । तर, २०६८ को जनगणनामा भने, नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको जातिगत संख्या बढेर ६० पुगेको छ । जस्तै हिमाली आदिवासी जनजाति ९, पहाडी आदिवासी जनजाति ३४, भित्री मधेसी आदिवासी जनजाति ७, मधेसी आदिवासी जनजाति १० गरी जम्मा ६० वटा जातिहरु आदिवासी जनजातिका रुपमा आए । त्यसो त विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएका अरु केही जातजातिहरुले पनि आपूmहरु आदिवासी जनजाति हौं भनी दावी गरी रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा विसं २०४८ को जनगणनादेखि नै जनसंख्याको सवालमा लगभग स्थिर रहेको जातीय जनसंख्या भनेको थकालीको रहेको देखिन्छ । किनभने, थकालीको जनसंख्या क्रमशः २०४८ मा १३ हजार ७३१, २०५८ मा १२ हजार ९७३ (२०४८ भन्दा केही घटेको) र २०६८ मा १३ हजार २१५ (२०४८ भन्दा ५०० कमै) रहेको देखिन्छ । जे भए तापनि जनगणनामा एकै जाति थकाली भनी आएको एक जाति थकाली २०५४ मा बनेको जनजाति समिति अन्तर्गत ६ वटा अलग–अलग जातिमा सूचीकृत भए । जस्तै थकाली, मार्फाली थकाली, चिमतन, छैरोतन, ठिनतन, स्याङतान भएका थिए । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनेपछि (विसं २०५८ मा) थकाली, मार्फाली थकाली, (चिमतन, ठिनतन, स्याङतानलाई गाभेर) तीनगाउँले थकाली र छैरोतन गरी ४ खाले थकाली भएर सूचीकृत भएका थिए । तर, उनीहरु २०५८ र २०६८ को जनगणनामा भने एकै जाति थकालीकै रुपमा रहेका छन् वा भनौं सूचीकृत भएअनुसार अलग–अलग जातिका रुपमा आएका छैैनन् । भित्री मधेसमा भने, तीवटै जनगणनामा आदिवासी जनजातिको जातीय संख्या स्थिर रहेको देखिन्छ । अर्थात २०४८, २०५८ र २०६८ को तीनवटै जनगणनामा भित्री मधेसमा ७ वटा आदिवासी जनजातिको तथ्यांक आएको छ ।
यसरी हरेक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरु बढ्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै विसं २०६८ को जनगणनामा लगभग ४३ प्रतिशत अर्थात् ४२ मा १८ वटा आदिवासी जनजातिहरु बढेर ६० वटा भएको छ भने, २०५८ मा पनि २०४८ को २५ वटाको तुलनामा झण्डै ३९ प्रतिशतले बढेर ४२ वटा भएको थियो । आगामी २०७८ को १२ औं जनगणनामा पनि आदिवासी जनजातिहरुको जातिगत संख्या अरु बढ्ने संभावना छ । त्यस्तै हरेक जनगाणनामा जातीय जनसंख्या पनि घट्ने र बढ्ने क्रम जारी छ । जस्तो कि २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ६ लाख ३५ हजार १५१ रहेको राई ! को जनसंख्या २०६८ को जनगणनामा घटेर ६ लाख २० हजार ४ मा झरेको देखिन्छ । त्यस्तै २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा गुरुङको जनसंख्या ५ लाख ४३ हजार ५७१ रहेकोमा २०६८ को जनगणनामा ५ लाख २२ हजार ६४१ मा झरेको छ भने, शेर्पाको जनसंख्या पनि २०५८ को जनगणनामा १ लाख ५४ हजार ६२२ रहेकोमा २०६८ को जनगणनामा १ लाख १२ हजार ९४६ मा झरेको छ ।
अचम्म के छ भने, विसं २०४८ को ९ औं जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या ४० हजार ९४३ मात्रै आएपछि सुनुवार सेवा समाज (सुसेस) ले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) लाई आग्रह गरेर मुखियाले लेख्ने जत्ति सबैलाई २०५८ को जनगणनामाचाहिँ सुनुवार जातिमा राखी दिन आग्रह गरेको, उत्तम सुनुवार (कोइँचबु कातिचा) ले यो पंक्तिकारलाई बताएका थिए । नभन्दै २०५८ को जनगणनामा सुनुवार जातिको जनसंख्या डबलभन्दा पनि बढीले बढेर ९५ हजार २५४ पुग्यो । किनकि, २०५८ मा मुखियाहरु सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी आदि मधेसका जिल्लाहरुमा पनि प्रशस्तै रहेको देखियो । त्यसपछि सुनुवार जातिको सामाजिक संस्था ‘सुनुवार सेवा समाज (सुसेस)’ का सदस्यहरु ती जिल्लामा सुनुवार सेवा समाज (सुसेस) को कमिटि गठन गर्न र प्रशिक्षण दिन भनी गए । तर, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी आदि जिल्लामा मुखिया लेख्नेहरु किराती सुनुवार अर्थात् ‘मुखिया !’ नभएर बिन, मल्लाह, बडही, गडेरी आदि रहेछन् ! हुन पनि ‘मुखिया’ भनेको जातिवोधक शब्द नभएर कुलुङ, बान्तावा लगायत खम्बुले पाएको ‘राई’, लिम्बु र लाप्चाले पाएको ‘सुब्बा’, थारुले पाएको ‘चौधरी/चौधराई’ पद वा पगरी जस्तै सुनुवार जातिले पाएको ‘मुखिया’ पद वा पगरी मात्रै हो । तर, किन र कसरी नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक वर्ग वा समूहहरु बढी रहेका अथवा घटी रहेका छन् ? भन्नेबारेमा नेपालका मै हँु ! भन्ने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, जातिशास्त्री तथा विद्धान एवम् विज्ञहरु नै तैँ चुप, मै चुप छन् । कताकति नेपालको भाषाभाषीका सम्बन्धमा लेख्ने र भाषाविद वा भाषाविज्ञ हौं भन्न र भनिनेहरु अनि आप्mनो नामको पछाडि प्राडा लेख्नेहरुले पनि एक जाति राई ! को २८ वटा भाषा हुन्छ ! भनेर सुगा रटाई गरेर अर्थात् ‘गोपी कृष्ण पट्टु कहो !’ पाराले लेखेपछि अरुको हालत के होला ?
त्यसैले हरेक जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिले जनगणनामा आप्mनै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुलाई तालिम दिएर विसं २०७८ को जनगणनामा खटाउन केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसो हुन नसकेमा कम्तिमा पनि आगामी जनगणना (२०७८) मा खटिने जनगणकले व्यक्ति भने बमोजिम वा समुदायले भने बमोजिम नगरेर÷नलेखेर जताभावी लेखेमा वा आपूmखुसी गरेमा त्यस्ता जनगणकलाई केही न केही कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले । हुन त शिक्षक वा मास्टरहरुलाई जनगणक बनाइनु हँुदैन भनेर गत लामो समयदेखि माग राख्दै आएको हो । जुन माग यसपटको जनगणनामा पूरा भएको छ । हुन पनि यो पंक्तिकारको जिल्ला तेह्रथुम हो । त्यहाँ मोराहाङ भन्ने गाउँ छ । सो गाउँमा विसं २०६८ मा बादी जातको केही संख्या उल्लेख गरिएको/देखाइएको छ । जुन गाउँ हाल मेन्छ्यायाम गाउँपालिकामा पर्छ । जबकि त्यहाँ बादी जात छैन । मोराहाङ गाउँमा मात्रै होइन, संभवतः पूरै तेह्रथुम जिल्लामा बादी छैन ।
त्यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी १२ औं जनगणनामा सकेसम्म सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुलाई नै तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा खटाउनु पर्छ । किनभने, प्राथिक वा आधारभूत तहको विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु भन्दा बढी ज्ञान वा सीप सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको अगुवाहरुमा रहेको हुन्छ । त्यसो गर्न नसके आगामी जनगणनामा खटिने जनगणकले सम्बन्धित जात, जाति वा समुदायले भने बमोजिम नगरेर÷नलेखेर जताभावी लेखेमा वा आपूmखुसी गरेमा त्यस्ता जनगणकहरुलाई जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको ‘म आपूm को हुँ ?’ भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आधिकारको हनन् र मानवअधिकारको हनन् विरुद्धको मुद्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै आगामी १२ औं जनगणनामा अलग्गै जात वा जातिका रुपमा आएका जात वा जातिलाई केन्द्रमा बसेर विभिन्न राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रमा धाउँदै विसं २०७८ मा अलग्गै जात वा जातिका रुपमा आएका कुनै पनि जात वा जातिहरुलाई उनीहरु अलग्गै जात वा जाति नभएर फलानो जात जाति नै हो ! भनी (उदाहरणका लागि विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा अलग्गै जातिका रुपमा आएका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० का हर्ताकर्ताहरुले) का हर्ताकर्ता राई सर राईनी म्याडमहरुले कथित् राई ! जातिमै गाभ्न केतविलाई दवाव थिएका थिए । यस्तो हर्कत गर्नेहरुलाई पनि जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको ‘म आपूm को हुँ ?’ भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको आधिकार हनन् र मानवअधिकारको हनन् विरुद्धको मुद्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
हुन पनि अरु मान्छेहरुले सुन्दा अचम्म लाग्ला ! तर, विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक नआउँदै मथि उल्लेखित राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५०) का हर्ताकर्ताहरुको छटपटाहट सुरु भैसकेको थियो । कतिसम्म भने, कथित् एक जाति राई २८ भाषी राई ! भनी कथित् राई जातिको नाममा ढलीमली गर्दै आएका एक राई भाषाशास्त्री ! वा भनौं भाषा विज्ञानका डाक्टर ! लाई त ‘३ दिन, ३ रातसम्म निन्द्रा लागेन अरे !’ भनी अर्का भाषाशास्त्रीलाई सुनाएछन् । पछि ती भाषाशास्त्रीले यो पंक्तिकारलाई सो बारे बताएका थिए । त्यसैले उनीहरुले सबै कुरा बिर्सेर ( सामान्य शिष्टाचार, मान–मर्यादा, नैतिकता लगायत) केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक (जनसंख्या निर्देशक) हरुसँग विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा अलग्गै जातिका रुपमा आएका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई कथित् राई जातिमै राख्नुपर्ने, नत्र भने केतविका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक (जनसंख्या निर्देशक) हरुलाई अपहरण गर्ने !, केतविको भवन नै उडाउने/जलाउने ! धम्कीसम्म दिएका थिए । त्यसपछि किरात महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत ‘कि पर्सन’हरुले उहाँहरुको जिउ–धनको ग्यारेन्टी ! नै बस्नु परेको थियो । यस विषयमा यो पंक्तिकारको कुरामा विश्वास नलागे त्यो वेला (विसं २०६८ को जनगणना) केन्दीय तथ्यांक विभाग (केतवि) मा महानिर्देशक, निर्देशक, जनसंख्या निर्देशक आदिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका महानुभावहरुलाई भेटेर सोध्दा हुन्छ । हुन पनि केतविले राई के हो ?, कुलुङ लगायत अलग्गै जातिका रुपमा आएको १२ वटा किरातीहरु के हो ? भनी छलफल र बहस गर्न बोलाउँदा राई यायोक्खाका तत्कालीन हर्ताकर्ताहरु आपूm (कि पर्सन) हरु नआएर आप्mना चल्ला राई ! हरु पठाउँथे । कथित् राई ! जातिका ती चल्ला राई ! हरु पनि हत्त न पत्त आप्mनो कुरा अन्टसन्ट राखेर कुलेलम ठोक्न खोज्थे । कतिपटक त यो पंक्तिकारले त्यसरी हत्त न पत्त आप्mनो कुरा अन्टसन्ट राखेर कुलेलम ठोक्न खोज्ने चल्ला राई ! हरुलाई जबरजस्ती रोकेर (समातेरै !) हाम्रो कुरा पनि सुनेर जानका लागि आग्रह गर्दै रोकेर राखेको अहिले जस्तो लाग्छ ।
साथै आगामी १२ औं जनगणनामा केन्द्रमा रहने र विज्ञ भनिनेहरुको टेक्निकल कमिटिमा बस्ने मान्छेहरुले पनि जबरजस्ती (जस्तै जनगणनामा एक जात वा जाति भनेर आएको जात वा जातिलाई अर्को जात वा जातिमा राख्न वा गाभ्न खोजेमा) राख्ने वा गाभ्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता मान्छेहरुलाई पनि जाति हत्या वा कुनै पनि जात वा जातिको आपूm को हुँ ? भन्ने व्यक्ति वा समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको हनन् र मानवअधिकारको हनन् विरुद्धको मुद्धा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ninamkirat123@gmail.com
