मौसमी राष्ट्रवादी नेपाली, हरिलठ्ठक नेता र भारतको मनसाय

Breaking News विचार/ब्लग

–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

नेपालमा १ सय ४ वर्षे जहाँनियाँ राणा शासन अन्त भएको विसं २००७ सालमा हो । १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा शासन र प्रशासन भन्ने त थियो । तर, त्यो नाम मात्रको थियो । भनिन्छ, त्यो बेला ‘हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधि छैन !’ भन्ने त आम प्रचलन नै बसेको थियो । त्यसको मतलव तत्कालीन श्री ३ महाराजहरुको आदेश नै नियम वा कानुन हुन्थ्यो ।  तर, विसं २००७ सालमा आएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै लिखित कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफाहरुको आधारमा शासन प्रशासन चल्न थाल्यो । विसं २००७ सालको परिवर्तनले नेपालमा राजा, राणा र दिल्लीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरायो । त्यसपछि राणाहरु नेपालको शासन सत्ताबाट विस्तारै बाहिरिए भने ‘हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधि छैन !’ भन्ने जमाना पनि अरे, रे … भन्ने कहावतमा परिणत भयो । राजा वा दरबार भने कुनै न कुनै रुपमा प्रमुख शक्तिको रुपमा छाई रह्यो । तर, विसं २०६२–०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनको राजनैतिक परिवर्तनपछि राजा वा राजदरबारसमेत समेत शक्ति केन्द्रबाट हट्यो ।

त्यसपछि नेपालको राजनीतिक मामिलामा दिल्ली एक्लो घोडासरह हुन खोजेको थियो । उता नेपालको राजनीतिमा बाहिरबाट हेर्दा उत्तरी छिमेकी देश चीन (बेइजिङ) चुप लागेर बसे जस्तो देखिए तापनि उसले नेपालको राजनीतिक घटना क्रमलाई सुक्ष्म ढंगले हेरी रहेको थियो । यस्तैमा विसं २०७२ को संविधान जारी भयो । त्यसमा भारतले स्वागत गर्नुको सट्टा नोटिस जारी गर्यो ! त्यति मात्रै होइन, भारतले तत्कालै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी पनि सुरु गर्यो । यसपछि फेसबुके, युटुबे, ट्वीटे, अनलाइने लगायतका राष्ट्रवादी ! नेपालीहरुको तन र मनभित्रैबाट राष्ट्रवादको उच्छवास सुरु भयो । उता चीन (बेइजिङ) चुप लागेर बसे जस्तो देखिए तापनि यही मौकामा चीन (बेइजिङ) का ठूला देखि साना नेताहरुसम्मले ‘तेल र रेल’ नेपाल ल्याउने पहल (राजनीति) सुरु गर्यो । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक रुपमा नेपालमा अप्mनो पकड गुमेको वा गुम्दै गएको बुझेर भारतको राजनीतिक तहमा रहेका नेताहरु केही हच्क्यो । त्यसअघि ‘र’ ले गर्ने/हेर्ने नेपाल मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु राजनैतिक दल र दलका प्रमुख नेताहरुले नै हेर्न थाले/हेर्न थालेका छन् ।

कतिसम्म हुन्थ्यो भने, नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने, कसलाई सेनाप्रमुख बनाउने, कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने, कसलाई गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने, कसलाई आपूर्तिमन्त्री बनाउने, कसलाई जलस्रोतमन्त्री बनाउने, कसलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने, कसलाई के बनाउने ?, … कसलाई … ? भन्नेबारेमा समेत भारत एक मात्र ‘मसिहा !’ हुने गरेको थियो । हुन त नेपालको राजनीतिमा युरोपियन युनियन, अमेरिका, गल्फ कन्ट्री, पाकिस्तान आदि देशहरुको पनि सकेसम्म आ–आप्mनो चासो रहने गरेको भन्ने भनाइ, नेपालका ‘अति जान्ने सुन्ने (अजासु) हरु’को मुखारविन्दबाट सुन्ने गरिएकै हो ।  हुन त नेपालमा बामहरु सत्तामा नआओस् भन्नेमा युरोपियन युनियन र अमेरिको प्रमुख ध्येय वा चाहना नै हो ।

यसरी नेपालको राजनीतिको एउटा शक्ति केन्द्रको रुपमा रहेको राजा वा राजदरवार २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नागार्जुन डांँडोमा थान्को लागेको छ । दिल्लीसँगै बेइजिङ, युरोपियन युनियन, अमेरिका लगयत देशहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा छाइरहेको देन्छि अहिलेसम्म । त्यसो त जसरी विश्वको मान चित्रबाट सिक्किम लोप गर्न सफल भयो, विश्वको मानचित्राबाट नेपाल भन्ने स्वतन्त्र देशलाई लोप गर्न नसकेसम्म दिल्ली दरबार नेपालमा छाई नै रहने दाऊमा देखिन्छ । तर, वर्तमान समय र परिस्थिति भने, दिल्ली दरबारको चाहना अनुकूल देखिँदैन । तापनि बेला बेला नेपालमा राजनैतिक प्रयोग गर्ने क्रममा दिल्ली रहेको देखिन्छ । खासमा नेपालका राजनैतिक शक्तिहरु (सत्तामा पुगेकाहरु) ले पनि मौका पर्दा, दक्षिणको छिमेकी आफू अनुकूल नभएमा चाइना कार्ड खेल्छन् । जो भारतलाई सह्रय छैन । तर, भारतको एकतर्फी हैकम र, दादागिरीलाई ब्यालेन्समा राख्न पनि चाइना कार्ड खेल्नै पर्ने हुंँदोरहेछ, नेपाली नेताहरुलाई ! नेपालको इतिहास हेर्दा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनबारे कुरो उठ्दै आएको थियो । तर, स्वर्गीय राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधानसभाको होइन, संसदीयनिर्वाचन गराए । सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने ४ सिट ल्याएर संसदीय राजनीतिमा बबुरो जस्तै देखियो । नेपाली कांग्रेसले आप्mनो एकमना सरकार बनायो ।
तर, त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले काम गर्दा आफ्नै विवेकले भन्दा पनि दिल्ली दरबारले जे भन्थ्यो त्यही गथ्र्यो÷मान्थ्यो भन्ने भनाइ छ । हुन पनि त्यसको उदाहरण भनेको, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको एकमना सरकारले नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोष्ट राख्न दिनुलाई लिन सकिन्छ ।

बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित नेपालको राजनैतिक रुपरेखा नामक पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, २०१७, पुस २२ मा जब राजा महेन्द्रले वीपीका निर्वाचीत सरकार विघटन गरे । उनले रेडियो मार्फत शाही घोषणा गर्दै भने– “देशमा प्रजातन्त्रको स्थिति कायम गर्न चुनाव गर्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन । ….. संविधान अनुसार सम्पन्न भएको चुनावमा नेकाले अत्यधिक बहुमत ल्यायो । …….. नेकाको सरकार गठन पनि भयो । विगतका सरकारभन्दा यो सरकार अधिकारपूर्ण थियो । साथै आठ वर्षको अनुभव पनि थियो । तर पनि यो मन्त्रिमण्डलले शान्ति सुरक्षा, सरकारले गर्नै पर्ने सामान्य कर्तव्य समेत पूरा गरेन । ….. जनताको पीर, मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो । ….. यसबाट देशको शान्ति मात्रै खलबलिएन, नेपालको मौलिक एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा प¥यो । ….. ज्यादै गैर जिम्मेदारी तरिकाबाट जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाई समेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास भयो ।” भनी आरोप लगाए । त्यति मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध समेत लगाए । तर, स्वयम् महेन्द्रले पनि भारतलाई रिझाउन र, आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिए । जो हाल आएर फेरि उछालिएको छ (विगतमा पनि कालापानी, महाकाली नदी, टनकपुर सन्धि, सुस्ता, महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ (पाँचथर), जंगे पिलर, खुर्दलोटन आदिबारे धेरैपटक कुरो उठेको र आन्दोलन भएको छ ) । यसरी हेर्दा भारतले फेरि एकपटक राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मन–मुटु छाम्ने प्रयास गरेको छ ।  हुन त भारतको नेपाल नीतिबारे भन्नु पर्दा सन् १९४९/५० तिरै भारतको संसदमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका थिए रे ! तर, नेहरुले उनको प्रस्तावलाई तत्काल प्रतिवाद गर्दै “हामी आफै त भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनौं भने सयौं, हजारौं वर्षदेखि एक रहेको नेपाललाई कसरी भारतमा गाभ्छौं ? फेरि देहरादून लगायत केही राज्यको विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपरेको त तिमीलाई थाहा नै छ ।” भनेर सम्झाएका थिए रे भन्ने भनाइ नेपाली राजनीतिक बजारमा अभैm पनि अनौपचारिक रुपमा सुन्ने गरिएको छ । स्मरण रहोस्, तत्कालीन भारतमा ८ सय भन्दा बढी साना ठूला राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।

निश्चय नै त्यो बेला नेपालका राणा शासकहरुले आफ्नो देशको अस्तित्व बचाई राख्न र, आफ्नो शासन सत्तामा दख्खल नपरोस् भन्नाका लागि तत्कालीन ब्रिटिश–इन्डिया कम्पनीको चाकरी गरेका हुन् । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, भारत जो आफैं वर्षौवर्ष पराइको शासन सत्ताको जाँतोमुनि पिल्सिएर बाँच्न विवश थियो, वाध्य थियो । उसैले एककदम अगाडि बढेर नेपाल भन्ने सिङ्गो देश नै विश्वको मानचित्रबाट अलप गर्ने हिम्मत गर्न वा सपना देख्न कसरी सकेको होला ? जान्ने सुन्नेहरु विभिन्न पत्रपत्रिका लेख्छन/भन्छन् पनि –‘२०४६ सालको जनआन्दोलन पनि त्यो बेला नेपाल आएर सोल्टी होटलमा डेराडण्डा जमाएर बसेका दिल्लीका प्रतिनिधिहरुले ल्याएको ‘एग्रिमेन्ट पेपर’ मा राजा बीरेन्द्रले सकारात्मक ढंगले टाउको हल्लाएको भए तुहिन्थ्यो ।’

हुन पनि नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरु (केही ससाना दलबाहेक) भारतबाट अप्रभावित छन् भन्ने अवस्था अब रहेन । किनभने, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत महाकाली सन्धि पास गराउन पार्टीको हाइकमाण्ड पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल (झण्डै एक महिना) सम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक लम्ब्याएको थियो । त्यही बेला संसदमा सन्धि पास गराउने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले चलाईरहेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले के.क.को बैठक नेतृत्व पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल औपचारिक रुपमै संसदमा पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीको बैठक नसकिञ्जेल यस विषयमा मतदान नगर्न अनुरोध ग¥यो । अन्ततः महाकाली सन्धि पास गराउने निर्णय गरायो । त्यो बेला संसदबाट महाकाली सन्धि पास हुनासाथै नेपाल टेलिभिजनबाट (प्राईम टाईममा समाचारको बीच समयमा) हाल प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता केपी शार्म ओलीले महाकाली सन्धि गरेवापत नेपालले वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब फाइदा हुने सपना बडो गम्भीर मुद्रामा बाँडेका थिए । मानौं उहाँको अन्तर हृदयले नै उक्त कुरालाई स्वीकारी रहेको छैन । तापनि उहाँ यस्तो सपना बाँड्न विवश हुनुहुन्छ । यद्यपि उक्त सन्धिको विपक्षयमा, राष्ट्रियताको वकालत गर्दै तत्कालीन एमालेकै वरिष्ठ नेता बामदेव गौतम लगायत चालीस जना सांसद मतदानको बेला तटस्थ रहे । हिरण्यलाल श्रेष्ठ र स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधर (एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उनीहरुले जितेका थिए) ले विपक्षमा आफ्नो मत दिएका थिए । तर, दुःखको कुरा वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब नेपालले पाउने त कता हो कता ? अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत पूरा भएको छैन । अब हामी राष्ट्रवादी भनिएका नेपाली जनताहरुले नै सोचौं त ? यस्ता हरिलठ्ठक नेताहरुको पछि कतिञ्जेलसम्म लाग्नु पर्ने हो ? र, राष्ट्रवादको गीत कहिलेसम्म गाइरहने हो ?

हुन त ब्रिटिस लेखक जेपी क्रसले लेखेको ‘द कल अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा लेखिए अनुसार, (उक्त किताब अन्यत्र नपाइए पनि त्रिविविको लाइबेरीमा गएर हेर्न वा पढ्न सकिन्छ) भारतले सन् २००० सम्ममा नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्त बनाइसक्ने सपना देखेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि दिल्लीको उक्त मिसन सफल नभएकोमा थकथक मानिरहेका होलान्, उक्त मिसनमा खटिएकाहरु । त्यसको पूर्व रिहर्सलको रुपमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनी संसदबाट राजा कहाँ पठाइएको विधेयकलाई लिन सकिन्छ भने, त्यस्तै २०६४ मा तराईमा हचुवाकै भरमा लाखौं नागरिकता वितरण गरेकोले पनि देखाउंँछ । जानकारहरुका अनुसार त्यतिका संख्यामा नागरिकता वितरण गर्दा पनि तराईका मुसहर, राम, डोम, चमार, हरिजन आदि भनी चिनिने भूमिहीनहरुले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसो हँुंदा मौसमी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी मात्रै नभएर अति नै राष्ट्रवादी भनी चिनिन चाहने हामी नेपालीहरुले यसबारेमा पनि करो उठाउने हो कि ? … राष्ट्रवादी भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले केही नबोल्नु, उल्टै साक्षी बस्नु त उनीहरुको धर्म नै हो !

उता सिक्किमलाई कसरी भारतले आफ्नो २२ औं प्रान्त बनायो ? भन्ने कथा जानी राख्नु वा जान्नु पनि मौसमी राष्ट्रवादीहरुका लागि कम सूचना मूलक नहोला । सिक्किमको कुरो गर्दा लेण्डुप दोर्जेको कुरा आउँछ । लेण्डुप दोर्जेले पनि सुरुमा भारतको अन्धभक्त हुँदै भारतकै पूर्ण सहयोग र समर्थनमा सिक्किमको संसदीय चुनावमा ३२ सिटमध्ये ३१ सिट ल्याएर जितेका थिए । तर, सिक्किमे जनताको सार्वभौम सत्ता थाहै नपाई भारतलाई सुम्पे । सायद त्यसरी भारतले सिक्किम नै खान्छ भन्ने कुरो स्वयम् लेण्डुप र उनका मित्रहरुले पनि सुरुमा सोचेकै थिएनन् होला । यसरी एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किम विधिवत रुपमा १६ मे, १९७५ मा कानूनतः भारतको २२ औं प्रान्त भयो । हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुनुको अभिमान इटलीको राजधानी रोमभित्र रहेको ०.४४ वर्ग किलोमिटरको भ्याटिकन सिटीको जनताबाट थाहा पाउनु पर्छ भने, एउटा स्वतन्त्र देश गुमाएर अर्काे देशको नागरिकको पीडा कस्तो नमीठो र असह्य हुन्छ भन्ने जान्न नजिकैको सिक्किमेलीहरुलाई सोध्नु पर्छ ।

नेपालका नेताहरुले भारतको ईशारा बिना सत्तामा पाउन सकिँंदैन र, उनीहरुको समर्थनबाट मात्रै सत्तामा लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म सायदै भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न छाड्ला ! कि त हामी नेपालीहरु आफै स्वतन्त्र देशको मतलब छैन, नेपाललाई भारतमै गाभौं ! भन्ने मानसिकता बनाएर, भारतमा गाभिन तयार भएर बस्नु पर्यो !? तर, त्यसो भनी रहँदा हाम्रा वीर पुर्खाहरुले त्यही सिकाएर गएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि सँग–सँगै आउँछ नै ।

 

लेखकको निजी बिचार हो । ( ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, ninamkirat123@gmail.com)