Logo

‘संबिधानको समाजवादी पुनर्लेखन तथा उपनिर्वाचन’ बारे माओबादी निकट पहिचान मोर्चाले धरानमा कार्यक्रम गर्दै


काठमाण्डौ- नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित राष्ट्रिय पहिचान मोर्चा नेपालको आयोजनामा ‘संबिधानको समाजवादी पुनर्लेखन तथा उपनिर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रीया कार्यक्रम धरानको लङ्घाली सामुदायिक भवनमा भोलि २०७६ आसोज २७ गते हुन गईरहेको छ । यस कार्यक्रममा वक्ताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराती, भवानी बराल, बम देवान लगायत स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरु हुनेछन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी क्र्न्द्र )ले पाचौं संबिधान दिवसमा तथा उपनिर्वाचनको पृष्ठ भूमिमा प्रधानमन्त्रि केपी ओलीलाई  १८ बुद्देचेतावनी पत्र प्रेसण गरेको थियो। एकमहिने समय तोकेर दिइएको चेतावनीलाई व्यवस्था गरे आगामी उपनिर्वाचनलाइ भिषण सडक आन्दोलनमा बदल्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार डबल नेकपाको सरकार स्वयम् हुने समेत सशक्त चेतावनी दिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र )का अध्यक्ष  गोपाल किरातीद्वारा हस्ताक्षेरीत तिन पृष्ठ लामो चेतावनी पत्र रहेको थियो । यसैको पृष्ठ्भुमिमा रहेर कार्यक्रम गर्न लागिएको कुरा किराती राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाको अध्यक्ष साहस राईले बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरा नै चिन्ह सहित उपनिर्वाचनमा भाग लिने

माओबादी केन्द्रको अध्यक्ष किरातीले पहिला देखी नै संविधानको पुनर्लेखन वैज्ञानिक समाजवादी ढंगको हुनुपर्छ भन्दै आएका छन । किरातीको केहि हप्ता अघिको भनाई अनुसार ‘कम्युनिष्ट खोल ओढेको सरकारले चरम प्रतिक्रियावाद, चरम फाँसीवाद, चरम भ्रष्टाचार र देशद्रोही क्रियाकलाप चाहिँ थोपरिरहेको छ र सच्चा कम्युनिष्टहरुलाई बदनाम गर्ने नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई पतन गराएर बदनाम गर्ने रवैया चलाइरहेको छ । त्यसैले ‘गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता यसका उपलब्धि हुन् । त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ र संविधानको कमीजोरी हटाउनका लागि चाहिँ वर्ग संघर्ष जारी राख्नुर्छ ।’

 

संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनबारे १८ बुद्दे चेतावनी पत्रको बिबरण :

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्र
नेपाल सरकार,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

३ असोज २०७६

विषयः संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनबारे चेतावनी पत्र ।

समस्त नेपाली जनता र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई अवगत भएकै हो कि महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र हटाएर संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको एतिहासिक घोषणा एवं संविधानसभाबाट सीमित उपलब्धीसहित संविधान जारी गरियो । त्यसरी जारी गरिएको संविधानको अर्थ–राजनीतिक स्वरुप समाजवाद उन्मुख बताइएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ स्वरुप मात्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचानमा आधारित जनवाद र जनजीविकाको अग्रगामी नेतृत्व दिन वस्तुतः असक्षम ठहरिएको छ । उल्टै डबल नेकपाको सरकारद्धारा थोपरिएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, फासिवादका ज्यादति देश र जनताका निमित्त भयानक संकट बनीरहेको छ । संविधानको कमजोरी र सरकारी ज्यादतिद्धारा उत्पन्न प्रतिक्रान्तिकारी संकट सामना गर्ने जमर्को गरिरहेका विभिन्न कम्युनिष्ट शक्तिहरुमध्ये एक विप्लव विरुद्ध सरकारी प्रतिबन्ध र हत्याश्रृंखलाले संविधानको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

अतः उपरोक्त समाजवाद उन्मुख संविधानले देश र जनताको अग्रगामी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) विद्यमान संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनको वैज्ञानीक मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पाँचौं संविधान दिवस तथा उपनिर्वाचन २०७६ को कार्यसूचिसहितको माग प्रस्तुत गर्दछ । भिडियो कल मार्फत मन्त्रीपरिषद् बैठक गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विद्युतीय ठेगाना मार्फत निम्न कार्यसूची हठात् कार्यान्वयनका लागि यो चेतावनी पत्र प्रेषण गरिएको छ ।

संविधानको समाजवादी पुर्नर्लेखन सम्बन्धी कार्यसूची

राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरणबारे

१. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरी एक पैसा पनि विदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गरियोस् ।

२. गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्ने, आदिवासी जनसमुदायका युवाहरुलाई विदेशी सैन्य भर्तीमा लखेट्ने तथा नेपालको भूमि अंग्रेज–भारतलाई सुन्पने सुगौली सन्धी विरुद्ध टिष्टा–काँगडा फिर्ता गरियोस् । त्यस्तै, गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुश्चक्रमा फसाउँने इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

३. आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत वितरणमूखि बजेट सिद्धान्तः खारेज गरी उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरियोस् ।

४. देशद्रोही, दलाल, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई मुत्युदण्डको सजाय गरियोस् ।

५. साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण गरियोस् ।

६. साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण गरियोस् ।

समाजवादी जनवादबारे

७. नेपाली मजदुर–श्रमिक, कृषि श्रमिक र पूजिपतिवर्गको जनसंख्या ठोस गरी मजदुर जनसंख्या, कृषि श्रमिक जनसंख्या र पूजिपति जनसंख्याको अनुपातमा समग्र वर्गिय निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

८. समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणली अख्तियार गरियोस् ।

९. समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गरियोस् ।

१०. मधेसी बाहुल्यताको प्रदेश २ सुदृढीकरण तथा त्यस बाहेक अरु ६ वटा प्रदेश विघटन गरी पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।

११. जननिर्वाचित राष्ट्रपति सरकार प्रमुख र जननिर्वाचित उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप निश्चित गरियोस् ।

जनजीविकाबारे

१२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य प्रभूता सम्बन्धी नागरिकको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन दायित्व सरकारमा प्रत्याभूत गरियोस् ।

१३. राज्यको सम्पूर्ण बार्षिक वजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी खुला बजार अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइयोस् ।

डबल नेकपाको सरकारसँग सम्बन्धित मागहरु

१५. क. नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानीक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरी त्यस पार्टीसँग राजनैतिक व्यवहार गरियोस् ।

१६. मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरी दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कारवाही गरियोस् ।

१७. दासढुङ्गा हत्याकाण्ड र नारायणहिटी हत्याकाण्डको वैज्ञानिक छानविन गरी दोषिलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् ।

१८. राज्यका बहालवाला र भूपू अधिकारीहरुलाई जनसाधारण बराबर सुविधा तोकियोस् । भ्रष्ट र सुविधा लम्पट अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न जनदिशा ऐन निर्माण गरियोस् ।

        सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष उपरोक्त संविधानको वैज्ञानीक समाजवादी पुनर्लेखनबारे कार्यसूची र सरकारसँग सम्बन्धीत कार्यसूचीको मागबारे नेपाल सरकारद्धारा आगामी ३० दिनभित्र सार्वजनिक प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माणका लागि हाम्रो पार्टीको गम्भीर अनुरोध छ । अन्यथा निर्वाचन प्रतिस्पर्धाका लागि आयोगबाट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपनिर्वाचन ०७६ लाई भीषण आन्दोलनमा बदल्न बाध्य हुने चेतावनी गर्दछ । त्यसबाट उत्पन्न अस्वस्थ परिणामको जिम्मेवार डबल नेकपाको सरकार स्वयं हुनेछ ।

……..
(गोपाल किराती)
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
केन्द्रीय समिति

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्