Logo

कमारो बुद्धि, झोलेपोके प्रविद्धि, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आइएलओ–१६९


–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

ग्रेगोरियन (अंग्रेजी) पात्रोअनुसार हरेक अगष्ट नौ (९) का दिन विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरुले महान चाडको रुपमा ‘आदिवासी दिवस’ मनाउने गर्छन् । विसंअनुसार भने प्रायः साउन महिनाको को मध्यअन्त्यतिर पर्छ । विश्वभर यो दिवस मनाउन थालेको यसवर्ष २५ वर्ष भयो । त्यस्तै विश्वका आदिवासीहरुले यसपटक पनि अंग्रेजी महिनाको अगष्ट नौ का दिन २५ औं विश्व आदिवासी दिवसपमा लाई आप्mनो प्रमुख चाडको रु मनाएका थिए । र, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पनि यो दिवस आफ्नो महान चाडको रुपमा ‘आदिवासी दिवस’ मनाएका थिए । तर, यो दिवस पनि सरकारी आदिवासी जनजाति (सूचीकृत ५९ जाति) हरुबीचमै अलगअलग रुपमा मनाइएको थियो । यो हुनुमा माथि शीर्षकमा भनिएझैंँ हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुमा स्वविवेकले चल्ने प्रविद्धि नभएर कमारो बुद्धि र झोलेपोके प्रविद्धि हुनु नै प्रखम कारण हो । र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन दिवस मनाउने प्रसंगमा भन्नु पर्दा नेपालमा दुईखाले आदिवासीहरु छन् भन्ने स्वीकार गर्नै पर्छ । कसरी ? त्यो तल विस्तारमा वर्णन गरिने छ ।

हुन त विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा जाने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सन् १९१८–१९२० देखि नै आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह–अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिने छ । यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा भन्नु पर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवा (शेबदे) को चौथो सरकार, जुन सरकार नेपाल राप्रपा, सदभावना आदि दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरुका लागि केही सुधारात्मक कामहरु गर्न (राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरेर मान्यता दिएर उनीहरुलाई चारो छर्ने काम गरेको) खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसो त तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा प्रश्न गर्दा अत्यन्तै हचुवा ढंगले नेपालमा चार–पाँचहजार जति होलान् ! भनी जवाफ दिएका थिए रे ।

हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरुले विभिन्न खालखण्डमा आ–आफ्नो मातृभाषा, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आ–आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

जे भए तापनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा २०५२/०५३ मा गठित कार्यदलले त्यो बेला ६१ जातिलाई जनजाति मा सचीकृत गर्न कन्ययो भुलवस छुटाएका वा जानाजान छुटाइएका जातिहरु मध्ये कुलुङलगायत जातिहरुले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचीकृत गर । किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरु प्रशस्त छन् ।’ भनेर २०५७/२०५८ देखि आन्दोलन गर्ने क्रममा संयोगवस २०६२ ताका तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (शेबदे) लाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिएपछि राजा पनि आफै, प्रधानमन्त्री पनि आफै भए । स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । यसरी राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष्यऐन, कानुन, नियम, विनियम मन्त्री नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पहिचान गरे अनुसार पहिले (२०५४ सालमा ६१ जाति) र, २०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै लगभग दुईसय हरुका लागि केहीधर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेष्ुाभषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायत विभिन्न अवसररुबाट पनि वञ्चित थिए । त्यतिमात्रै होइन, एकसय चार वर्षे निरंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरुलाई कडाईका साथ कारबाही नै गथ्र्याे । अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो ।

यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरुले विभिन्न खालखण्डमा आ–आफ्नो मातृभाषा, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आ–आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । खैर, यो विषयमा कुनै बेला अलग्गै चर्चा गरौंला ।

त्यस्तै विश्वका आदिवासीहरुले जुन दिवस मनाउनु पर्ने कारणमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर–१६९ जोडीएर आउ“छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर–१६९ को प्रसंग आउने बित्तिकै यो त श्रमसँंग जोडिएर आएको र, श्रमिकहरुको हकहितको लागि आएको महासन्धि पो हो त ? कहा“ आदिवासी जनजातिको हकहितका लागि आएको महासन्धि हो र ? भन्ने मान्छेहरु पनि यदाकदा भेटिन्छ । खासगरी यसो भन्नेहरु आर्य–खस समूहका अनुदारवादीहरु छन् । हुन पनि नाम सुन्दै श्रम संगठनसंग जोडिएर आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नाम छ । अनि कामचाहिँं आदिवासी जनजातिको गर्ने ? सुन्दै अचम्म लाग्दो देखिन्छ । यस्तो कसरी भयो त ? एकछिन यसबारेमा छोटो चार्चा गरौं ।

जब खासगरी सन् १८ औं शताब्दीको अन्त र १९ औं शताब्दीको सुरु भयो, तब युरोपीय देशहरुले औद्योगिक क्रान्ति सुरु गरे । त्यसका लागि खानी र मानिसको आवश्यक्ता पर्ने नै भयो । तर, सुरुमा खानीमा काम गर्ने मान्छेहरु बाहिरबाट आएका आप्रवासीभन्दा पनि सदियौंदेखि खानी क्षेत्रमै÷खानीसँंगै –खानीको वरिपरि) बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरु थिए । त्यसैले उनीहरुलाई नै काममा लगाइयो । तर, त्यसरी वृहत रुपमा स्वीकार्नुको सट्टा नेपालका ठूला भनिएका मिडिया, ठूलै भनिने राजनैतिक पार्टीका नेताहरु र, नेपालका खाँट्टी र असली बुद्धीजीवीहरुले भनाउँदाहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालको ‘आदिवासी जनजाति’ भनी स्वीकार गर्नुको सट्टा सबैलाई गोलमटोल रुपमा ‘स्थानीय वासिन्दा स्थानीय वासिन्दा’ भने झैं त्यो बेला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरु प्रायः सबै आदिवासीहरु थिए । जो परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय रुपमा बस्दै आएका वासिन्दाहरु थिए । उनीहरुले कम ज्याला, कम खाना, कम आराम तर, धेरै कामका विरुद्घ सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै र आवाज उठाउ“दै आएका थिए । यसैक्रममा सन् १९१९ मा अन्र्ताष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो ।

यसरी श्रम संगठन गठन भए तापनि सुरुमा आदिवासी जनजातिलाई हकहितलाई मात्रै ध्यान दिने भन्दा पनि समग्र श्रमिकहरुको हकहितको काम नै गर्यो । तर सन् १९५२ देखि भने ल्याटिन अमेरिकाको खानीमा काम गर्ने इन्डियन आदिवासीहरुले आदिवासी जनजातिल सम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमकनो नेतृत्व गरे । त्यसको असर स्वरुप सन् १९५३ मा आदिवासी जनजातिहरुको कामको प्रकृति र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर विश्व समुदायसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर विश्स समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । फलतः सन् १९५७ मा विश्वका आदिवासी र कविला अवस्थामै रहेका जातिहरुको सुरक्षा र एकीकरणका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १०७ नम्बर ल्याएइको थियो । जसलाई नेपालको छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका २७ राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई पारित गरेको छ । हालसम्म पनि १९ वटा देशहरुले त्यही सन्धिलाई नै मान्यता दिएको छ । जुन सन्धिले आदिवासी जनजातिहरुको विविधतालार्ई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई एकीकरण अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न जोड दिन्छ । वास्तवमा यो अभिसन्धि नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति सरह अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएर पनि कारणवश राईकरणको मारमा पर्न वाध्य भएका कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, लोहोरुङ, याम्फु, आठपहरिया, बान्तावा लगायत अन्य किराती जातिहरु जो छन्, तिनीहरुलाई अझै पनि कथित् ‘राई’ जातिमा गाभ्न अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेर सोहीअनुसार कदम चाल्दै आएको राईयोयोखा नामक एनजिओ समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर–३२८ ०४९÷०५०) को सोचसंग ठ्याक्कै मिल्न आउ“छ ।

आज हेरौं त, नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएर ४ वर्षमा लागेको छ । सो अवसरमा राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरु धूपबत्ती बालेर र, दिपावली गरेर साथै राष्ट्रियस्तरमा सार्वजानिक बिदा दिएर उखरमाउलो ढंगले ४ औं संविधान दिवस मनाउँदै छन् । साथै हाम्रा भनिएका तर, कमारो बुद्धि भएका र झोलेपोके प्रविद्धि भएका आदिवासी जनजातिकै केही व्यक्तिहरु आप्mनो समुदायको हितको छु मतलब ! व्यक्तिगत फाइदा लिई हालौं न त ! वा व्यक्तिगत फिाइदा लन सकिहालिन्छ कि त ? भनी स्यालले साँढेको …पर्खेर बसेभैmँ पर्खेर बसेका छन् । त्यसैले उनीहरु नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै … संविधान भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुका पक्षमा कुर्लने गर्छन् ।

त्यसैले उस्तै आधार भएका कोही जाति सूचीमा पर्ने कोही नपर्ने ? यो कस्तो मत्स्य न्याय हो ? त्यसैले थप भएका २५ जातिलाई समेत सूचीकृत गरेर बाँकी रहेका जातिहहरुका बारेमा पनि थप अध्ययन/अनुसन्धान हुनु पर्छ ।

जे भए तापनि हाल नेपाल लगायत विश्वका २० वटा देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ लाई पारित/अनुमोदत गरेका छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि–१६९ लाई पारित गर्ने देशहरुमा एसियाबाट नेपाल र फिजी, यरोपबाट नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड र स्पेन छन् भने उत्तर अमेरिकाबाट मेक्सिको र, बा“की सबै देशहरु उत्तर÷दक्षिण अमेरिकी देशहरु छन् । नेपालले विक्रम संवत् २०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित गरेको थियो भने उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर पातिर गरियोस्, तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पेश गर्ने माननीय थिए, विजय सुब्बा । तर, उनै विजय सुब्बा संघीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन एमालेमा कुनै तात्विक भिन्नता र अन्तर नदेखेर (पूर्व एमाले हाल नेकपा) मै फर्के । त्यस्तै उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीयहरुमा रोमी गौचन थकाली र प्रकाशबहादर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका सभासद र नवराज सुवेदी राजमोका सभासद थिए ।
नेपाल सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापिका/संसदबाट पारित मात्रै गरेन, तत्कालै राजपत्रमा निकालेर नेपालको ऐन कानुन सरह मान्यता पनि दियो । तर अचम्म के भने हालसम्म पनि उक्त महासन्धिले व्यवहारिक रुपमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा काम गरेको छैन ?! जस्तै उक्त महासन्धि नम्बर–१६९ संग बाझिने नेपालका ऐन कानुनहरु स्वतः निष्कृय वा खारेज हुन्छ । तर अझै पनि नेपालका आदिवासी जाजातिहरुले उक्त महासन्धि अनुसार कति र कुनकुन समुदायको हितमा काम गर्न÷गराउन सक्यो ? वा सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पक्षमा हालसम्म के के गर्यो ? भनी फेहरिस्त बनाउने हो भने सायदै औलामा गन्न सकिने उपलब्धीहरु फेला पर्ला ?! नेपालको बिडम्वना नै के छ भने, ऐन कानुन, नियम, विनियम आदि त देखाउनलाई न बनाउने हो कार्यन्ययन किन गर्नु पर्यो ? त्यही भएर नै होला, नेपालमा २०६४ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित भएको भए तापनि उक्त महासन्धिले व्याख्या गरे अनुसार र नेपालकै पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा दुई (क) ले बोलेको आधार अनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन चाहने आदिवासी जनजातिहरुलाई अझै पनि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको छैन । यो भन्दा ठलो बिडम्वना के हुन सक्छ ?

यसरी सन्सारभरिकै आदिवासी जनजातिहरुको समस्याहरुलाई उजागर गर्नु पर्ने महसुस गरेर सन् १९९०, डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नम्बर ४५/१६४) सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भने यो दिवसका बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले थाहा नपउदै बित्यो । यसर िविश्वकै अधिकांस आदिवासीहरुले थाहा नपाउदै सन् १९९३ को आदिवासी दिवस सकिएपछि आदिवासी जनजातिहरुको माग अनुसार पुनः ‘१९९५/२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक’ मनाउने निर्णय भयो । त्यो विश्व आदिवासी दशकका बारेमा समेत नेपाल लगायत कतिपय देशका आदिवासी जनजातिहरुले थाहा/पत्तो पाएनन् !? फेरि पनि विश्वको आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमीन, वातावरणीय विनास आदि जस्ता सवालहरुलाई निरन्तरता दिन भनी सन् २००५/२०१४ लाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर्यो । र, अब एक वर्ष मात्रै बा“की छ, दोस्रो आदिवासी दशक सकिन पनि । २०/२० वर्षसम्म विश्व आदिवासी दशक मनाउ“दा पनि नेपाल लगायत विश्वका अधिकांस देशका आदिवासी जनजातिका जातीय स्वपचिानका सवाल र समस्याहरु ज्य“का त्य“ु रहे भने र, राज्यले तोकेको मापदण्ड पुगेका आदिवासी जनजातिहरु २०/२० वर्षमा पनि सरकारको आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सकेनन् भने त्यो भन्दा लाज मर्दो कुरो अरु के हुन सक्ला ? २०/२० वर्ष आदिवासी दशक मनाएको के अर्थ रहला ? यसको सार्थकता के रह्यो ? भन्ने प्रश्नहरु पनि त्यही बेला उठ्ला नै ।
यसरी नेपाल एकीकरणपछिको एकसय चार वर्षे अन्धकारमय राणा शासन र तीस वर्षे पन्चायती निरंकुश शासनको जा“तो मनि पिल्सिएका, राज्यद्घारा सिर्जित विभिन्न दमन र उत्पीडनहरु सहेर बसेका र, लामो समयसम्म भूमि अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार आदिका लागि राज्यसंग लड्नु परेको वा राज्यलाई घचघच्याउनु परेका आदिवासी जातजातिहरुले २०४६ को जनआन्दोलनपछि मात्रै केही राहत महसुस गरे । नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित जातजाति, लिंग, क्षेत्र आदिले केही राहत पाएका हुन् । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भने सरकारले नै राज्यद्घारा विभिन्न समयमा र, विभिन्न बहानामा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीति अनुसार विभिन्न विकासे ऐन, कानुन, नियम, विनियमहरु ल्याएर कार्यन्ययनमा ल्यायो ।

त्यस्तै मध्येमा पर्छ एक, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई यी यी जातिहरु नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनी मान्यता दिने काम र सोही अनुसार उनीहरुलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउनका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ (सुरुमा जनजाति विकास समिति २०५४) गठन । खासगरी आदिवासी सूचीकरणमा धेरै जातिहरुले असुन्तष्टि जनाएको र सशक्त आन्दोलनसमेत गरेकोले नेपाल सरकारले २०६५ सालमा समाजशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा पुनः उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई २०६६ मै आफ्नो अध्ययन तथा सूची परिमार्जन प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसैले उस्तै आधार भएका कोही जाति सूचीमा पर्ने कोही नपर्ने ? यो कस्तो मत्स्य न्याय हो ? त्यसैले थप भएका २५ जातिलाई समेत सूचीकृत गरेर बाँकी रहेका जातिहहरुका बारेमा पनि थप अध्ययन/अनुसन्धान हुनु पर्छ । होइन भने, हाल सूचीकृत कथित् ५९ जाति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि तुरुन्तै खारेज हुनु पर्छ किनभने, निकट भविश्यमै त्यो भन्दा वृहत र ठूलो कार्य क्षेत्र भएको आदिवासी जनजाति आयोग बन्दैछ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्