Logo

नेपालका आदिवासी जनजाति प्रति राज्यको दृष्टिकोण र २०७२ को संविधान


–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

हुन त नेपालका आदिवासी जनजाति सम्बन्धि राज्यको दृष्टिकोणको कुरो गर्दा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको २०४७ को संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक देश भनी स्वीकारेको थियो । भलै त्यो बेलाका नेपालका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भटराईले भने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा राष्ट्र संघ सम्बद्ध निकायले संयुक्त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा विवरण माग्दा÷चासो लिएर प्रश्न गर्दा उनले अत्यन्तै हल्का ढंगले नेपालमा ६/७ हजार जाति आदिवासी जनजातिहरु होलान् !? भनी जवाफ दिएका थिए रे ! त्यति मात्रै होइन, धेरै पछिसम्म राज्यका तर्फबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरु प्रति खासै चासो लिइएन ।

तापनि २०५१ मा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकार (नौ महिने) ढालेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार (बहुपार्टी राप्रपा, सद्भावना र स्वतन्त्र सांसद सम्मिलित) सरकारको पालामा भने नेपालका आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, दलित, महिला पिछडिएको क्षेत्र आदि प्रति पनि केही सकारात्मक कदमहरु चाल्न सुरु भएको मान्न सकिन्छ । उता त्यही सेरोफेरोमा न्यायीक क्षेत्रबाट भने संवैधानिक रुपमा वाधा–अड्चन कायमै थियो भन्ने त २०५४ को स्थानीय चुनावपछि काठमाण्डौ महानगर पालिका, सप्तरी जिल्ला विकास समिति र धनुषा नगरपालिकाले क्रमशः नेवारी र मैथिली भाषालाई स्थानीयस्तरमा कामकाजी भाषाको रुपमा लागू गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले ती स्थानीय निकायहरुले नेवारी र मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा लागू गर्न खोज्नु गैर संवैधानिक हो भनी फैसला सुनाएकोले नै देखाउँछ ।

यसरी नेपालमा आदि अनादि कालदेखि रहँदै/बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिलाई राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुले २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि उदारताका साथ व्यवहारमा लागू हुन दिएनन् । भलै उनीहरुले सँगसँगै प्रजातन्त्र, उदारवाद, मानवअधिकार अदिका बारेमा सुगा रटान गर्न वा भनौं गोहीको आँसु चुहाउन भने छाडेका थिएनन् । निश्चय नै २०४६ सालपछि बनेको २०४७ को संविधानले १०४ वर्षे राणा शासन, २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको संक्रमणकाल र, २०१७ देखि २०४६ सम्मको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा केही प्रगतिशील कदम चालेकै हो । २०४७ को संविधानको केही धारा उप ंधाराहरुमा नेपाल बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र, बहुजातीय देश भनी स्वीकार्यो । त्यसो त काठमाण्डौ महानगरपालिका, सप्तरी जिल्ला विकास समिति र धनुषा नगर पालिकाको निर्णय विरुद्व सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नेहरु मध्ये संयोगले एकजना आदिवासी जनजाति मूलका (थेबे थरका लिम्बु) थिए भने अरु बाहुन क्षेत्री जातका साहित्यकार, वकिल, खस (नेपाली भाषाका) भाषासेवी, प्राध्यापकहरु थिए । वास्तवमा यस मामिलामा राजनैतिक पार्टीहरुको भूमिका मुख्य हुने कुरो कतै लुकेको थिएन । अर्थात् त्यो बेला नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले चाहेको भए राजनैतिक निर्णय गरेर संविधान संशोधन गरेर भए पनि धर्म, भाषा, संस्कार संस्कृति आदि सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्थे, जसरी विसं २०६९ को राजनैतिक घटनापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर भाग शान्ति जय नेपाल+लाल सलाम ! गरेका थिए ।
त्यसका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २५ र अन्य उपधारहरु आफू खुशी संशोधन गरेका थिए । तर, अरुलाई (विशेषतः आदिवासी जनजाति र मधेसी) जातिवादी र साम्प्रदायिक देख्ने÷भन्ने कथित् ठूला दलका नेताहरु जो व्यवहारमा आपूmहरु एकल जातीय, एकल भाषी, एकल धर्मको बर्चस्व चाहन्छन्, ती राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले त्यातिर ध्यानै दिन चाहेनन् ।

जे होस्, आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो । त्यसै क्रममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानका लागि प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’को प्रारुप तयार गर्न २०५२ सालमा एक कार्यदल गठन गर्यो । त्यतिबेला सो कार्यदलले पहिचान गरे अनुसार पहिले (२०५४ सालमा ६१) र, २०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भएपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै राज्यले चालेको यस कदमले २४०÷४१ वर्षदेखि दमित, शोशित र उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुमा केही उत्साहको सञ्चार भर्यो । भलै नेपालमा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजाति भन्दा (विक्रम संवत् २०६७ मा साविक ५९ लाई ५६ जातिमा घटाएर र, कुलुङ लगायत थप २५ जातिलाई थपेर ८१ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न समाजशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।) विभिन्न कारणले आफनो मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा र रहन सहन प्रति सचेत नभएका यी आदिवासी जनजातिहरुका लागि राज्यले नै उदार भएर त्यति गर्नु पनि ठूलै उपलब्धी मान्नु पर्ने अवस्था थियो । हुन पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु जातीय पहिचानबाट मात्र वञ्चित नभै शिक्षा र सूचनाबाट पनि वञ्चित थिए । १०४ वर्षे निरंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त जाति, भाषा, धर्म आदिको कुरा गर्नेहरुलाई राज्यले कडाईका साथ कारबाही नै गथ्र्याे । नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजातिहरुले सरकारी अड्डा अदालतहरुमा आफ्नो मातृभाषामा बोल्न प्रतिवन्ध नै लगाइएको थियो । यसरी राज्यका नीति निर्णय तय गर्ने ठाउँमा बसेका जात समूहका मान्छेहरुले आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषामा बोलेमा गाई खाने भाषा बोल्न पाईँदैन भनी भन्थे । यसरी ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक भेषको नीति नै लिएकोे थियो । तापनि थोरै र सचेत आदिवासी जनजातिहरुका अगुवाहरु पनि आ–आफनो जातीय पहिचान, धर्म, मातृभाषा, संस्कार, संस्कृति र, अन्य हक अधिकारबारे भूमिगत शैलीमा आफ्नो अभियान जारी राखे ।

हुन त नीतिगत रुपमा हेर्दा (बाहिरी मुखले जे भने पनि) नेपालका आदिवासी जनजाति प्रति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस खुलेरै विपक्षमा देखिन्छन् भने नेकपा एमाओवादी केन्द्र (पहिलेको एमाओवादी) चाहिँ आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा भित्री रुपमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नीतिमा सहमत भए पनि खुलेरै विपक्षमा बोल्न सक्दैन । किनभने उसले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यको ‘ललीपप’ देखाएर आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई बन्दुक बोकाएर तत्कालीन राज्यसत्ता विरुद्ध, लड्न पठाएको सम्पूर्ण रुपमा बिर्सिसकेको छैन !? त्यसैले त आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र आदि प्रति मात्रै नभएर तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरु, बहिरा, अन्धा, अपाङ्ग आदि प्रति पनि नेकपा एमाओवादी केन्द्र आपूmलाई उदार भएको देखाउन चाहन्छ । उनीहरुको पक्षमा भएको स्वाङ पार्न चाहन्छ । ओठे भक्ति देखाउन चाहन्छ । हुन पनि विगतमा संविधानसभा–१ असफल हुनुमा राज्य पक्षका मिडिया, लेखक, बुद्धिजीवी आदिले भनेझैं आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरु बहिरा, अन्धा, अपाङ्ग आदिका प्रतिनिधिहरु कारक नभएर संविधानसभा–१ मा फराकिलो अन्तरले दोस्रो र तेस्रो स्थान ल्याएर हारेका लगभग एक दर्जन जति बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी आदि जात समूहका नेताहरु नै कारक थिए भने २०७० मंसिर–४ मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि उनीहरु शक्तिशाली भएर आए ।

फलतः त्यसपछि विसं २०७२ असोजमा घोषणा गरिएको नयाँ संविधान विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा गएर गुज्रेर आयो । तर, त्यही संविधान राज्यपक्ष र तिनका आसेपासेहरुका लागि विश्वकै उत्कृष्ट सविंविधानमा दरिन पुग्यो । हुन त उनीहरुका लागि २०४७ को संविधान पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्येमा पथ्र्यो क्या रे ! त्यसमाथि हाम्रा भनिएका सुवास नेम्बाङ ! जस्ता बाजेहरुले नै नेपालको पश्चिम भेगतिर घुम्न जाँदा विसं २०७२ को संविधान नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो ! भन्ने र, नेपालको पूर्वी भेगतिर जाँदा विश्वमा कुनै पनि देशको संविधान अशंसोधनीय हँुदैन ! भारतको संविधान नै ६२–६३ पटक शंसोधन भएको छ । त्यसैले नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमा पनि कतै केही कमी–कमजोरी भएको भए शंसोधन गर्दै जाऊला ! भनेर चिप्लिने र चिप्ल्याउनेहरु भएपछि नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि प्रति सँधै अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुन क्षेत्री लगायत आर्य खस समूहका कामरेडहरुलाई त बाख्रोको पुच्छर काटेपछि … सजिलो वा हलुका हुने नै भयो । कि कसो हौ कामरेडहरु ?

 

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्