आदिवासी जनजाति : आयोग भएपछि प्रतिष्ठान खारेज गर्नु पर्छ

Breaking News विचार/ब्लग

–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

हुन त नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्दा नेपाल एकीकरण लगत्तै (सर्वप्रथम सन् १७७० मा) राज्य विरुद्ध नेपालको पूर्वी भेग, पल्लो किरातका लिम्बुहरुले विद्रोह गरेको देखिन्छ । जुन विद्रोहलाई ‘१० लिम्बुवान विद्रोह’ पनि भनिन्छ । स्रोतः डा. हर्क गुरुङ, ‘जनजाती सेरोफेरो पाना–१३६’ । भलै नेपालका मूलधारका इतिहासकारहरुले सो विद्रोहबारे कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सवाललाई राज्यले विसं २०४६ सालको परिवर्तपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले सर्पप्रथम नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । तर, सो संविधानले पनि धर्म निरपेक्षयतालाई भने स्वीकार गरेन ।

त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनादेखि नेपालका जनजाति (त्यो बेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो । फलतः तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति, सीमान्तकृत समूह र वर्ग पहिचान गर्न र, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरु गठन गरेको थियो । जस्तै दलित आयोग, महिला आयोग पिछडिएको क्षेत्र … आदि । त्यस्तै ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न पनि २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गरेर गुरुङको कार्यदलले सिफारिस गरेको ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्यो । तर, त्यो सूची धेरै नै गाँजेमाजे र अपूरो थियो । खासगरी त्यो बेला (हालसम्म पनि कायम रहेको) ‘राई !’ भनी सूचीकृत भएको जाति असलीयतमा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुबाट पाएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे राजा’सरहको पदवी वा पगरी मात्रै थियो । जस्तै वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, साम्पाङ लगायतलाई ‘राई’ पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ तराईका थारुलाई ‘चौधराई’ (हाल चौधरी) दिइएको थियो÷हो । त्यसैले त्यो बेला जनजाति सूचीमा राई !’ जाति भनी सूचीकृत हुनु नै गलत थियो । यस मामिलामा नेपालका समाजशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्रीहरु, मानवशास्त्रीहरु, इतिहासविदहरु र संस्कृतिविदहरु चुकेकै हो । हुन पनि नेपालका कोही भाषाशास्त्री हुँ भन्नेले ‘म एक जाति राई हँु । तर, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ । र, म २८ वटा मातृभाषामा खररर … बोल्न सक्छु !’ भनी २८ वटा मातृभाषामा खरररर… बोल्न सक्ने कोही राई प्रमाणको रुपमा देखाउन सक्छन् ? त्यस्तै राईको चाड वा पर्व भनी काठमाण्डौको टुँडीखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाच्ने गरिएको चण्डी नाच (खासमा बान्तावले साकेला र चाम्लिङले साकेन्वा भन्ने गरेको) नाच्ने बेला किन अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन् ? राई एकै भए त एउटै थानमा नाच्नुपर्ने होइन र ? यस विषयमा कुनै संस्कृतिविदले जवाफ दिन सक्छ ?

जे होस्, विसं २०५८ मा जनजाति समिति भन्दा बृहत रुपको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (किनभने त्यो बेला अध्ययन समिति वा अध्ययन कार्यदल नबनाई सुटुक्कै याक्खालाई सूचीकृत गरिएको थियो) अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो ।
स्मरणीय छ, याक्खा अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत हुनुअघि याक्खालाई लिम्बुले ‘तिमीहरु याक्खा पनि होइनौ, राई पनि होइनौ, लिम्बु हौ !’ भन्थ्यो भने राईले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरु लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ !’ भन्थ्यो । धेरै जसो याक्खा जातिका अगुवाहरु नै त्यो बेला आपूmहरुलाई राई ! भनी चिनाउँथे÷लेखाउँथे । जस्तै दुर्गाहाङ याक्खाराई आदि । जे जे–जसरी भए पनि त्यो बेला याक्खा अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत भएकोले याक्खा जातिका अगुवाहरुका लागि टन्टै साफ भयो । उनीहरुले धेरै मिहिनेत नै नगरी आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न सफल भए । तर, याक्खा, लिम्बु, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल, शेर्पा, थारु, थामी, जिरेल, आदि जातिहरु जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान र जातीय बनोट भएको भएको कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो आदि भने धेरै नै पापड बेलीसक्दा पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । उनीहरु हालसम्म विभिन्न कारणले राईकरणको घानमा परेका छन् । वास्तवमा ‘राई’ शब्द प्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार/कोर्इँच, हायु, मुसलमान आदिमा पनि देखिन्छ । मुसलमान राईको कुरो गर्दा वर्तमान केन्द्रीय सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

खासमा नामको पछाडि ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘चौधराई’ आदि लेख्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा वसं २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार, जुन ऐन विसं २०३३÷०३४ देखि गाउँ, वडा र टोलटोलमा लागू भएपछि मात्रै सर्वसाधारण जनता (त्यो बेलाको भाषामा भन्नु पर्दा रैती) हरुले पनि लेख्न पाएको हो । किनभने, त्यसअघि असली राई सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई आदिको अधिकार (हकडग) भित्र रहेको जग्गा–जमीन अब रैतीहरुको नाममा धनीपूर्जा बनाएर दर्ता गर्ने र वितरण गर्ने काम सुरु ग्रियो । यसरी रैतीहरुले पनि आप्mनो नामको पछाडि ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘चौधराई’ आदि लेख्न थाले । त्यसअघि रैतीहरुले आफ्नो नामको पछाडि ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘चौधराई’ आदि लेखेमा नपाएको पदवी वा पगरी किन लेखिस् ? भनेर असली ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘चौधराई’ आदिले आप्mनो मातहतका रैतीहरुलाई कारबाही नै गर्थे । भूमिसुधार ऐन विसं २०४९/०५० मा पूर्ण रुपमा लागू भयो । संखुवासभामा अन्तिम (२०४९ मा पूर्ण रुपमा भूमिसुधार) लागू भयो । संखुवासभाकां अन्तिम ‘राई’ दूर्गामणि देवान हुन् । उनी ललितपुर जिल्लाको भैसेपाटीमा बस्छन् ।

कुलुङ जातिका अगुवाहरु भने आपूmहरुलाई राईमा गाभेर सूचीकृत गरेकोमा दुःख मनाऊ गर्दै सुतेर बसेनन् । उनीहरुले सुरुमा बडो दुःखले (विसं०५७÷०५८ देखि) राईकरणबाट बच्न र आप्mनो जातीय स्वपहिचानले चिनिन आन्दोदलन र जनवकालत गर्न सुरु गरे । यसरी कुलुङ जातिका अगुवाहरुले सुरु गरेको जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ पनि समाहित भए । उनीहरुको अस्थाई प्रकृतिको संगठन (बाकुलोचाना) बन्यो । तर, दुःखको कुरो उनीहरुले जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन सुरु गरेको १९÷२० वर्षको अवधि बिति सक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । हुन त कसैलाई फगत आक्षेप लगाए जस्तो हुन्छ, यसमा मुख्य वाधक भनेको सुरुमा राई जातिको नाममा सूचीकृत भएको र राईकै नाममा खुलेको ‘राई यायोक्खा’ नामक एनजिओ र तिनका सञ्चालकहरु हुन् ।
माथि एक प्रसंगमा भनिएको छ कि, सूचीकृत ५९ जातिमध्ये धेरै जातिको मातृभाषा के हो ?, जनसंख्या कति छ ?, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो कहाँ हो ?, अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक संस्कार–संस्कृति के हो ?, चाडपर्व के हो ?, मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए/छन् । त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन् । डा. हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताबको पाना–१९३ अनुसार ‘हिमाली समूह’बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् । खासमा ५ वटा मात्रै सचीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ११ को मातृभाषा के हो ? र १० को जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन । तापनि उनीहरु आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि थिएन । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा समेत हिमाली समूहको मातृभाषाको (हिमाली समूहको ल्होपा र वालुङ अनि मधेसको गनगाई र ताजपुरियाबाहेक) तथ्यांक आएको छैन भने सूचीकृतमध्ये १२ जातिको जनसंख्याको तथ्यांक अभैm आएको छैन । तापनि उनीहरुलाई सूचीकृत भएर बसेकै छन् । तर, ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, संवत् (साल–वर्ष), रहन–सहन, भेषभुषा, रीतिरिवाज, गरगहनाका साथै अन्य जातिमा जस्तै आफैभित्र जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जाति लगायत खम्बु किरातीहरु भने २०५७/०५८ देखि सूचीकरणका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन । हुन पनि कुलुङ जाति भित्रै २ सय ६० भन्दा बढी थर÷उपथर छ । त्यसैले मगर–मगरबीच, तामाङ–तामाङबीच क्षेत्री–क्षेत्रबीच विवाहवारी चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्छ ।

माथि भनिएभैंm सुरुमा (विसं २०५७/०५८ देखि) कुलुङ जातिका अगुवाहरुले एक्लै थालेको सूचीकरणको आन्दोलनमा पा“च किराती (बाकुलोचाना) ह“ुदै विसं २०६२/२०६३ मा आईपुग्दा त के हिमाल, के पहाड, के तराई, के भित्री तराई ? पहिले विभिन्न कारणले सूचीकरण हुनबाट छुटेका वा भनौं वञ्चित भएका सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए । निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तापनि को आदिवासी जनजाति हो, को होइन ? भनी छुट्याउने काम गैर सरकारी संस्थाहरुको होइन, सरकारको हो । नभन्दै लगातारको आन्दोलन र दवावस्वरुप तत्कालीन सरकारले विसं
२०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदललाई सरकारले दुई महिनाको समयावधि तोकेको भए तापनि चार–चार महिना गरेर दुईपटक समयावधि थपियो । कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो । फलतः ७९ वटा जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए । निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मुल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋृषिकुल समुदाय कल्याण समाज, खस क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल खस समाजउत्थान संघ, लगायत थिए !

कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरुको नेतृत्वमा टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर अध्ययन सुरु गरेको थियो । सो कार्यदलले काठमाण्डौमा केन्द्रीयस्तरको छलफल पनि आयोजना गरेको थियो । जुन छलफलमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद, भूगोलविद, इतिहासविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञ आदि सहभागी थिए भने क्षेत्रीयस्तरको छलफल तथा भेला पनि पूर्वको झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै पहिले (विसं २०५४ र २०५८ मा) सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरुसँग पनि केन्द्रीयस्तरमा छलफल आयोजना गरेका थियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि कार्यदलका संयोजक डाक्टर ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली, मेघालयको राजधानी सिलोङ र पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पनि गएको थियो ।

यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति वा भनौं कार्यदलमध्ये हालसम्मकै वैज्ञानिक र, सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ । किनभने विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यन्ययनमै आउन सकेको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ । किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गमथलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो । त्यस्तै अरु समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययनका लागि कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरुको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको उद्गमथलो गएका थिए ।

अध्ययन कार्य सकेपछि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ (पहिले राई ! जाति भनी सूचीकृत गरिएका) गरी चार किराती जाति एवंम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, निम्वा, रानाथारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २१ जति थपेर जम्मा २५ जाति थप गरेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति ह“ु’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङ्गमा गाभ्न सिफारिस गरेको थियो । तर, १० वर्ष बित्दा पनि सो कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन लागू हुन सकेको छैन ।

हुन त हाल आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने क्रममा रहेकोले सो आयोग गठन भएपछि पहिलेको (हाल कायम रहेको) आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँगै पहिले जताभावी सूचीकृत गरिएको आदिवासी जनजाति सूची पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले अस्थाई रुपमा विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएको जातजातिहरुलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने र दीर्घकालका लागि विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको प्रकृतिकै कार्यदल गठन गर्नेबाहेक अर्को उपाय नास्ती ! त्यसैले सो कार्यका लागि हामीले अहिलेदेखि नै सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

थप केही जानकारी चाहिएमाः ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, ninamkirat123@gmail.com