खाडीको विकल्पमा टर्कीसँग श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा पठाइँदै
नेपालले टर्कीसँग श्रम समझदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपालबाट कामदार लैजान टर्की इच्छुक भएपछि सरकारले छलफल र श्रम समझदारीको मस्यौदा आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत जेठको अन्तिम साता जेनेभामा भएको दुई देशबीचको श्रम मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा टर्कीले नेपाली कामदार लैजान इच्छा देखाएको थियो । आफ्ना विभिन्न क्षत्रेमा आवश्यक कामदार नेपालबाट लिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सो बैठकमा दुबै देश कामदार आपूर्तिका लागि छलफल गरेर श्रम समझदारी (एमओयू) गर्न सहमत भएका थिए । त्यसै अनुरुप श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टर्कीलाई श्रम समझदारीको मस्यौदा पठाउन अन्तिम तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिव उमेश ढुंगानाका अनुसार टर्कीमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्न दुवै देशले श्रम समझदारीका लागि वार्ता अघि बढाउन लागेको बताए ।
खाडीको विकल्प खोजिँदै
अहिले पनि टर्कीमा व्यक्तिगत प्रयासमा नेपाली कामदारहरु पुग्ने गरेका छन् । टर्की पश्चिम एसियाको युरासियन राष्ट्र हो । यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारका लागि अवसर रहेकाले श्रम समझदारी गरेर कामदारका लागि उचित वातावरण प्रत्याभुत गर्न लागिएको ढुंगानाले बताए ।
नेपालले पछिल्लो पटक मलेसिया, जापान, यूएई र मोरिसससँग श्रम समभलदारी गरेको छ भने कोरियासँगको श्रम समझदारी नवीकरण गरेको छ ।
सबै प्रमुख श्रम गन्तब्यमा श्रम समझदारी गर्न कस्सिएको सरकार नयाँ रोजगारका गन्तब्य मुलकुसँग पनि समझदारुी गरेर मलेसिाय र खाडीको विकल्प दिने सोचमा छ ।
त्यसैअनुसार विकल्पमा विविधता दिने गरी जापान र मोरिसससाग नयाँ श्रम गन्तब्यका रुपमा नेपालले श्रम समझदारी गरेको छ । हाल ओमानसाग पनि श्रम समझदारी गर्न अन्तिम चरणका छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केन्द्रमा कामदारको हित
नेपालले अब कामदारको हित हुने न्युनतम् शर्तहरु पुरा हुने अवस्था रहेमात्रै श्रम समझदारी गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैअनुरुप टर्कीसाग पनि कामदारको हिन सुनिश्चितताका आधारहरु खोजिने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीभन्दा पनि उन्नत किसिमबाट एमओयू गर्ने गरी मस्यौदा पठाउन लागिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
‘शून्य लागतमा कामदार लैजाने र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका कुरा हाम्रा प्रमुख मुद्दा हुन्’ उनी भन्छन्,‘त्यसबोक अन्य धेरै पक्षहरुमा पनि हामी कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर मस्यादा पठाउँछौं र छलफल गर्छौ. ।’
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित श्रम अधिकारका सवालहरु प्राथमिकतामा राखेर एमओयूका छलफलहरु अघि बढ्ने घिमिरे बताउँछन् ।
‘हामी कामदार पठाउने कुरालाई व्यवस्थित र मर्यादित मात्रै बनाउन चाहाँदैनौं, त्यहाँ गएपछि हाम्रा कामदारको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि लिन्छौं,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले पछिल्लो समयमा निःशुल्क भिसा प्रक्रिया तथा हवाई टिकट, राम्रो सेवा सुविधा, २४ घण्टे बिमा लगायतका मुद्दालाई श्रम समझदारीको ‘बटमलाइन’ बनाउने गरेको छ ।
सेवा सुविधा समयमै बैंक खातामै उल्पब्ध गराउनुपर्ने, न्यायमा पहुँच दिनुपर्ने, ठगी रोक्नुपर्ने लगायका विषयलाई पनि नेपालले मस्यौदमा समेट्ने गरेको छ ।
एमओयू गर्दा श्रमिकलाई व्ययभार नपर्ने गरी आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दावी मन्त्रालयको छ । भर्ना प्रक्रिया पारदशी हुनुपर्ने, श्रमिकको हितमा सम्बन्धित देश जवाफदेही बन्नुपर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं मापदण्ड अनुसारको व्यवहार गरिनुपर्ने, कार्यस्थलको वातारण कमदारमैत्री हुनुपर्ने लगायतका विषयलाई नेपालले जोडका साथ उठाउादै आएको छ ।
ओभरटाइमसहितको आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना भएमा बिदा दिइनुपर्ने, महिला श्रमिकलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट गर्न नहुने लगायतका विषय श्रम समझदारीकै मस्यौदमा राखेर नेपाल छलफलमा बस्ने गरेको छ ।
श्रमिकलाई कुनै समस्या पर्दा न्यायमा सजिलो पहुँच दिइनुपर्ने लगायतका विषय पनि नेपालले टर्कीसँग राख्ने छ । टर्कीसँग हालसम्म छलफल मात्रै भएकाले कसैले प्रलोभन देखाएकै भरमा लोभिएर रकम नबुझाउन मन्त्रालयले काकदारलाई आग्रह गरेको छ ।