पहिलो पटक भारतमा न्यायाधिशमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरिँदै
नयाँ दिल्ली । भारतको इलाहावाद हाइकोर्ट न्यायाधीश नारायण शुक्लामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चल्ने भएको छ । भारतमा कुनैपनि न्यायाधीशमाथि यस खालको मुद्दा चलाइएको यो पहिलो पटक हो । भारतका मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगोईले बुधबार सीबीआईको याचिका मन्जुर गरेर न्यायाधीश शुक्लाको विरुद्धमा भ्रष्टाचार मामिलामा एफआईआर दर्ता गर्न अनुमति दिएका हुन् ।
सीबीआईले मुख्य न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर भारतका पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्राको सल्लाहमा न्यायाधीश शुक्लाको विरुद्धमा जाँचको लागि अनुमति मागेको थियो । सोही अनुसार मुख्य न्यायाधीशले सीबीआइलाई अनुमति दिएका हुन् । समाचार एजेन्सी पीटीआइका अनुसार सीबीआईले न्यायाधीश गोगोइको सामुन्ने सुरुवाती जाँचको बारेमा नोट पनि पेश गरेको थियो । सीबीआइद्वारा पेश गरिएको पत्रलाई ध्यान दिँदै न्यायाधीश गोगोईले अनुमति दिएका थिए ।
न्यायाधीश शुक्लामाथि उनले एक निजी कलेजलाई फाइदा पुर्याएको र २०१७÷२०१८ सालको बीचमा विद्यार्थीको प्रवेशको डेडलाइन गलत ढंगले बढाएको अभियोग रहेको छ । त्यसो गर्नु सर्बोच्च अदालतको आदेश र मौजूदा नियमको उल्लंघन भएको जनाइएको छ । भारतमा जुलाई १९९१ सम्म न्यायाधीध उपर मुद्धा चलाउने अनुमति थिएन । तर, २५ जुलाई १९९१मा सर्बोच्च अदालतले मद्रास हाइकोर्टका न्यायाधीश के वीरास्वामीको विरुद्धमा एक मुद्धाको सुनुवाई गरेर सर्बोच्च र हाइकोर्टका न्यायाधीश उपरपनि एफआइआर दर्ता गर्न सकिने आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पालना अहिले पहिलो पटक हुन लागेको हो । शुक्लालाई महाअभियोग लगाएर मात्रै हटाउन सकिने जनाइएको छ । भारतमा अहिले सम्म कुनैपनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइएको छैन । (बीबीसी)
