Logo

आदिवासी दिवस, जातीय स्वपहिचानको सवाल र मानवअधिकार हनन्का प्रसंग


निनाम कुलुङ ‘मंगले’

सदा झैं यसपटक पनि अगष्ट ९ मा विश्वभरि आदिवासी दिवस मनाईँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न तामझामका साथ सरकारी आदिवासीहरुले यो दिवस मनाउने छन् भने नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, महासंघ, आइएलओ लगायत संघ–संस्थाहरुद्धारा बहिस्कृत आदिवासीहरुले भने हेरेको हेर्यै हुने छन् ! किनभने, हालसम्म नेपालममा आदिवासी दिवस मनाएको समाचार नेपालका धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरुले पत्रपत्रिका लगायत समाचारमाध्यबाट थाहा पाउने गरेका छन् । खासगरी हाल सूचीकृत् कथित् ५९ जातिबाहेकका आदिवासी जनजातिहरुलाई विश्व आदिवासी दिवसबारे केही थाहा पत्तो हँुदैन । न त उनीहरुलाई विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा कतैबाट आधिकारिक सूचना वा निम्तो–पत्र नै आउँछ । अरु त अरु, त्यो बेला स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहको महासंघ भनिने ‘आदिवासी जनजाति महासंघ’ले पनि सूचना वा भनौं थाहा दिदैनन् ! विश्वकै आदिवासीहरुको पहरेदार मानिने आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयले समेत सूचीमा नपरेकाहरुलाई वास्ता गर्दैन ।

यस्तो खाले व्यवहारले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार हनन् भएको छ कि छैन ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ज्युसँग प्रश्न छ । त्यस्तै यस्तो खाले व्यवहारले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुको जान्न पाउने, सूचनाको हक हनन् भएको छ कि छैन ? सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटा ज्युसँग पनि प्रश्न छ । यसो किन भनिएको हो वा यो प्रश्न किन गरिएको हो भने, जाति सूचीमा सूचीकृत र नेपाल सरकारको सूचीमा भएका ५९ जातिबाहेक सूचीकरणमा नपरेका जातिहरुलाई कहिल्यै पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु जस्तै माथि नै उललेख गरिएको नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान”, नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको आधिकारिक संस्था हौं भन्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका अन्य जातीय संघ संस्थाहरु र, हँुदाहुँदा आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयले पनि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सूचना दिने÷सूचित गर्ने गरेका छैनन् । माथि उल्लेखित सरकार, सरकारी निकाय र अन्य संघ–संस्था आइएलओ लगायतको यस्तो कार्यले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका अगुवाहरुको सामूहिक र व्यक्तिको मानवअधिकार हनन् भएको छ कि छैन ? नेपालका असली मानवअधिकारवादीहरुले गम्भीरताका साथ चासो दिनु होला । त्यस्तै यस्तो कार्यले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका अगुवाहरुको सामूहिक र व्यक्तिको सूचना पाउने हकमा वाधा परेको छ कि छैन ? सूचना आयोगका साथै नेपालका मिडियाहरुले पनि ध्यान दिनु होला भन्ने यो केही नजान्ने कुलुङेको विशेष आग्रह छ ।

जे होस्, यसरी समग्रमा हेर्दा विश्व आदिवासी दिवस केवल दिवसका लागि दिवस मात्रै नभएर विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरुले आ–आफ्नो देशका सरकारहरुका विरुद्घ लडेर प्राप्त गरेको हक–अधिकारको रक्षा र जीतको रुपमा मनाईने दिवस पनि हो ‘–विश्व आदिवासी दिवस ।’
हालसम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका लागि केके प्रगति भए ? भन्ने लामो फेहरिस्त नै दिन सकिन्छ । तापनि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धीको रुपमा नेपालमा आईएलओ–१६९ महासन्धि पारित भएको छ । हन त कतिपय राज्य पक्षका बुद्धीजीवी, लेखक, पत्रकार आदिहरुले यो महासन्धिलाई अभिसन्धि मात्रै हो भन्ने÷लेख्ने गरेका छन् ।

जे होस्, नेपालका शासक (बाहन, क्षेत्री !) हरुले सुरुमा बुझेरभन्दा पनि (विसं २०६२÷०६३ को परिवर्तनको राप र तापमा परेर) हाहाहुहुमै पारित गरेको÷भएकोले गर्दा र, पारित भैसकेपछि मात्रै राज्य चलाउनेहरुले आइएलओ महासन्धि–१६९ को मर्म के हो ?, आशय के हो ? भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरुले यो महासन्धिलाई लागू नै गरेनन् । भविश्यमा पनि यो महासन्धि अक्षरसः लागू हुने छाँटकाँट देखिदैन । जे भए तापनि प्रगति वा प्राप्तिकै कुरो गर्दा युएन ड्र्रिपलाई पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै धेरैअघि नै नेपालका ५९ आदिवासी जनजातिले नेपाल सरकारबाट आदिवासी जनजातिको मान्यता पाएको अवस्था छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको त्यो सूची नै पूर्ण र अन्तिम सत्य ! नभएकोले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, नाछिरिङ, जेरो, याम्फु, कर्मारोङ, रानाथारु लगायत २५ वटा जाति थप्न भनी मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खासमा पहिले सूचीकृत ५९ बाहेक छुटेका अरु आदिवासी जनजातिहरुले आपूm पनि आदिवासी जनजाति हुने आधारहरुसहित निवेदन दिनूपर्ने भनी कार्यदलले सूचना जारी गरेपछि १ सयभन्दा पनि बढी जातजातिले आधारसहित त्यो बेला निवेदन दिएका थिए । त्यसअघि नै कुलुङ लगायत किरातीहरुले आफूहरुलाई पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकरण गर्नु पर्ने माग राखेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । स्मरणीय छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार जाति सूचीमा सूचीकरण हुनका लागि आप्mनो अलग्गै मातृभाषा, लिखित अलिखित इतिहास, अरुको भन्दा भिन्न संस्कार, संस्कृति, चालचलन, रीतिथिति आदि हुनु पर्ने भनिएको छ । स्मरणीय छ, यहाँ उत्पत्ति थलो अर्थात् भूमि छुटेको छ । विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास हेर्दा भूमि नभएको आदिवासी हुन सक्ने देखिदैन । कल्पना गरौं त ! यदि भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो नभए पनि आदिवासी हुने हो भने त बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) शरुलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गरे भैहाल्यो, जुन माग उनीहरुले लगभग १ दशकदेखि राख्दै आएका छन् ।

त्यसो त नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुले राज्यबाट यी–यी जातिहरु नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर मान्यता पाएको धेरै भएको छैन । सर्वप्रथम २०५४ मा “जनजाति विकास समिति” गठन भएपछि नेपालका आदिवासीहरुले राज्यस्तरबाट नेपालका ‘आदिवासी’ नभएर ‘जनजाति’का रुपमा मान्यता पाएका थिए । त्यतिबेला नेपालका ६१ आदिवासीहरुले ( त्यो बेला आदिवासी नभनेर जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो भनी माथि नै उल्लेख भैसकेको छ ।) नेपालका जनजाति हुन् भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मान्यता पाए भने २०५९ मा त्यही जनजाति विकास समिति “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान” को रुपमा रुपान्तरित भयो । त्यो बेला सरकारी मान्यता पाएका ६१ जनजातिहरु पनि ५९ मा झरे भने उनीलाई जनजाति मात्रै नभनेर “आदिवासी जनजाति” भन्न/लेख्न थालियो ।

नेपालको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन भनिने तर सूचीकृत मध्ये ५६ वटा जातिलाई मात्रै आफ्नो सदस्यता अर्थात् जातीय सम्बद्धता दिने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आवश्यक सर–सहयोग नहुनु पनि थपिएका २५ जातिले हालसम्म नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर मान्यता नपाउनू/घोषण नहुनुमा कारक रुपमा रहेको छ ।

तर, माथि नै प्रशस्त चर्चा भैसकेको छ कि, आदिवासी जनजाति हुन तोकेको आधारहरु भएर पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, जेरो, याम्फु, मेवाहाङ, कर्मारोङ, नाछिरिङ लगायत १ सयभन्दा पनि बढी जातजातिले असन्तुष्टी र विरोध प्रदर्शन जारी राखे । फलतः नेपाल सरकारले २०६५ चैत ५ गते समाजशास्त्री÷मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोली रहेको “उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन कार्यदल” गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले २०६६ फागुन ६ गते पुरानो ५९ मा २ (छैरोतन र फ्री) लाई हटाएर र १ (वनकरियालाई चेपाङमा) गाभेर र, २५ वटा नयाँ जातिलाई थप गरेर नेपालका ८१ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो सुझाव/अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो काम सम्पन्न भएको पनि लगभग १०/११ वर्ष भै सकेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनलाई ढीला नगरी, अभैm पनि, आजैका दिन ! नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेर पास गरेदेखि सुनमा सुगन्ध हुने थियो । विश्व आदिवासी दिवसको सार्थकता र गरिमा पनि अरु बढ्ने थियो । तर, हालसम्म नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण पदमा पुगेका र महत्वपूर्ण पदमा बसेका राजनैतिक दलका विभिन्न नेताहरुले बाहिर–बाहिर हुन्छ–हुन्छ भने पनि भित्री मनदेखि नचाहेको र, आन्तरिक रुपमा आप्mनै वंश वा दाजुभाई भनिएकाहरुको जातीय बाहुनवाद ! बाट प्रताडित पनि हुनु परेको हुनाले कुलुङ, आठपहरिया, लोहोरुङ, याम्फु, कर्मारोङ, रानाथारु लगायत नयाँ थपिएको २५ र पुरानो गरी ८१ जातिले जातीय स्वपहिचान पाउने थिए भने, बाँकी रहेका जातिहरु जस्तै बाहिङ, बान्तावा, मेवाहाङ, जेरो लगायत आदिवासी जनजाति हुन चाहिने आधार भएर पनि छुटेका अन्य जातिहरुका लागि पनि जातीय स्वपहिचान पाउने आधार अर्ताथ् जाति सूचीकरणका लागि बाटो खुल्थ्यो । तर, यसमा पनि केही आदिवासी जनजातिका नेता भनाउँदाहरुको राजनैतिक स्वार्थका कारण र, नेपालको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन भनिने तर सूचीकृत मध्ये ५६ वटा जातिलाई मात्रै आफ्नो सदस्यता अर्थात् जातीय सम्बद्धता दिने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आवश्यक सर–सहयोग नहुनु पनि थपिएका २५ जातिले हालसम्म नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर मान्यता नपाउनू/घोषण नहुनुमा कारक रुपमा रहेको छ ।

त्यसो त नेपाल सरकारले २०६५ चैत ५ गते समाजशास्त्री/मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको ९ सदस्यीय अध्ययन कार्यदललाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको हालसम्मकै वैज्ञानिक कार्यदल मान्न सकिन्छ । किनभने, सो कार्यदलले पहिले–पहिलेको जस्तो काठमाण्डौमै रम्ने कथित् वा साँच्चैको डा. पनि प्रा. पनि मै हँु ! नेपालको जान्ने–सुन्ने पनि मै हुँ ! भन्नेहरुलाई काठमाण्डौमै भेला पारेर औपचारिकता मात्रै पूरा नगरेर हामी पनि आदिवासी हौं भनी निवेदन दिएका समुदायको बसोवास रहेको सम्बन्धित ठाउँमै गएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसैले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई हालसम्मकै वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ ।

हुन त त्यो बेला कतिपय जातजातिहरु आपैmभित्रको वा भनौं आन्तरिक विवाद र भैm–झगडाले गर्दा पनि डा. ओम गुरुङको कार्यदलको नयाँ आदिवासी जनजातिको थप सूचीमा परेनन् । जस्तै त्यो बेला बाहिङ समुदायमा बाहिङ भन्ने भन्दा पनि राई भन्नेहरु बढी थिए । जसले गर्दा बाहिङ सूचीमा परेन । त्यस्तै नाछिरिङको भाषा, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा आदि कुलुङसँग धेरै नै नजिक देखियो । कसैलाई तीतो लागे तापनि खोटाङका नाछिरिङ र कुलुङमा केही फरक भए तापनि सोलुखुम्बुका कुलुङ र नाछिरिङ एक–आपसमा सराबरी (दोहोरो) बोल्छन् । जेरोको त झन् … । अझ मेवाहाङहरु त त्यो बेलासम्म लगभग सबै जसोले आपूmलाई राई नै भन्थे । तर, पछि खगेन्द्र (जो राई यायोक्खाको भाइटल पोष्टमै थिए र, अरु राईहरु जस्तै कुलुङलाई राई फुटाउने ! भनी गाली गर्थे) ‘संगम’ दाई आपैmले राई के हो ? मेवाहाङ के हो ? भन्ने वास्तविकता बुझेर र, राई यायोक्खा छाडेर मेवाहाङहरुलाई संगठित गर्नतिर लागे । हाल कुलुङ, आठपहरिया, बाहिङ र नाछिरिङ जातिपछि मेवाहाङ शसक्त छ । तर, धेरै जसो किराती वा भनौं राई भन्दा वास्तविक पहिचान खम्बु भएका/भनेर चिनिनुपर्ने किरातीहरु धेरै जसो जानेरै–बुझेरै र थोरै जसो नजानेरै–नबुझेरै राई ! भएका छन् ।

अचम्म के छ भने, भन्ने बेलामा आदिवासी जनजातिहरुमा समानता छ, न्याय छ, मानवअधिकार छ, छूवाछूतविहीन समाज छ, समावेशीता छ, आत्मनिर्णको अधिकार छ, पुरुषभन्दा महिला शक्तिशाली छ ! यसरी आदिवासी जनजाति भनेको समता र न्यायको आधारमा चल्ने जाति हुन् भनिए तापनि व्यवहारमा चर्को रुपमा आन्तरिक बाहुनवाद हावी भएको छ ।

अझ केही वर्षअघिसम्म के सुनिन्थ्यो भने राईको नाममा खुलेको एक एनजिओका हर्ताकर्ताहरुले खबरदार ! कुलुङेहरुलाई कार्यक्रममा बोलाउने होइन, बोलाएमा कार्यक्रम नै वहिस्कार गरिने छ ! भनी आयोजक वा आदिवासी जनजाति सूचीकरणबाट वञ्चित भएका जाति वा समुदायहरु प्रति नरम व्यवहार गर्ने जाति–समुदायका संस्थाहरुलाई थर्काउने, धम्की दिने, कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसम्मका कार्य गर्थे । तर, बाहिर देख्दा भने त्यही मान्छेहरु सार्वजनिक रुपमा चर्को ढंगले आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, समावेशीता, जातीय पहिचान आदिको पक्षमा लड्ने हामी मात्रै हौं ! भने झैं गरी कुर्लने गरेका छन् । त्यसैे उनीहरुले यसपटकको विश्व आदिवासी दिवसका दिनदेखि नै कुनै पनि जाति वा सामुदायमाथि आन्तरिक रुपमा जातीय बाहुनवाद लाद्दैनौं !, कुनै पनि सार्वभौम जाति वा समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार हनन् गर्दैनौं !, उनीहरुको मानवअधिकार हनन् गर्दैनौं !, भनी सार्वजनिक रुपमा घोषणा पनि गरुन् भन्ने आग्रह छ, यो केहीनजान्ने कुलुङे ढाक्रेको ।

थप केही बुभ्नु परेः ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९ (ninamkirat123@gmail.com)

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्