सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने निर्णय दिएपछि ९ हजारभन्दा बढी पदमा जाँच लिन लोकसेवा आयोगलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ।
ती पदका लागि गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार १५ गते ९ हजार १६१ पदका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
‘उक्त विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दर्खास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त गरेको देखिएकोले ती व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा…’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘… हाल निवेदकहरूको माग बमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापनबमोजिमका कार्य गर्न रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
अधिवक्ता जगदेव चौधरी, विकास ठाकुरसहित चार जनाले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न माग गरी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
यस्तै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा विकास बजेट हिनामिना : भट्टराई
गोरखा : समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा विकास निर्माणको बजेट हिनामिना हुने गरेको बताएका छन्। उनले जनतालाई बिचल्ली पारेर राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा पार्न नहुने तर्क गरे।
‘राजनीतिक दलका मान्छेहरु, प्रशासनका मान्छेहरु, ठेकेदार, इञ्जिनियरहरुको मिलेमतोमा विकास निर्माणको काममा बदमासी हुने गरेको छ’, सोमबार बिहान गोरखामा पत्रकारसँगको कुराकानीमा नेता भट्टराईले भने, ‘रणनीतिक महत्वका योजना, आयोजनाहरु दशौं वर्षसम्म काम हुँदैन, अलपत्र बनाइन्छ र बजेट हिनामिना गरिन्छ। ’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जनतालाई बिचल्ली बनाएर विकासका आयोजनाहरु वर्षौसम्म अलपत्र पार्न नहुने धारणा राखे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको बारकिलो, बारपाक सडक दश वर्षअघि देखि ट्रयाक खोलेर अहिलेसम्म कालोपत्रे नभएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘रणनीतिक महत्वको बारकिलो बारपाक सडक, गोरखा आरुघाट सडक विगत लामो समयदेखि अलपत्र भएको देख्दा मलाई भित्रदेखि नै पीडाबोध भइरहेको छ’, उनले भने, ‘दूधपोखरी मार्ग जुन पञ्चायतकालको अन्तिमतिरदेखि काम सुरु भएको हो, अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। बेनिघाट, आरुघाट सडकको हालत त्यस्तै छ।’
प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ, ठेक्कापट्टा हुन्छ, तर काम नहुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति उनले दुख व्यक्त गरे। नेता भट्टराईले देखाउनका लागि मात्र पनि अरु ठाउँमा असारे विकास भएपनि गोरखाको रणनीतिक महत्वको सडकमा काम नभएको गुनासो गरे। ‘बजेट आइरहेको छ, ठेक्का पट्टा भइरहेको छ, तर किन एक इन्च पनि काम हुदैन ?’ उनले प्रश्न गरे।
