सरकारले गरेको सबै राष्ट्रघाती सम्झौता फिर्ता गर्नु पर्छ-आलोक रायमाझी

अन्तरबार्ता अन्तर्वार्ता

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेता आलोक रायमाझी देशको पछिल्लो राजनितिक अवस्थालाई हेरेर निकै  चिन्तित छन् । देशले लामो समयपछि बहुमतको सरकार पाएको छ । वामपन्थी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, जनतामा  हिजो  भन्दा आज, आज भन्दा भोलि झन् बढी निरासाहरु चुलिदै गएका छन् । यो सरकारले देशलाई जनतालाई आशा र उत्साहको  साटो  भय र  त्रासको अवस्था उत्पन्न गराएको रायमाझीको बुझाई छ । सरकारले गरेका विभिन्न विवादस्पद कार्यहरु (ईन्डोप्यासीफिक रणनितिमा हस्ताक्षर) लगायत विविध विषयमा मध्यान्हन दैनिकका लक्ष्मण पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

 

सरकारले भर्खरै गरेको विवादस्पद सम्झौता ईन्डोप्यासीफिक रणनितिको विषयमा धेरै ठाउँबाट आलोचना र विरोध भएको छ । तपाईले पनि विभिन्न सञ्चार केन्द्रमा यसको विरोध गरिरहनु भएको छ । किन ?

 

सरकारले गरेको यो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीले गरिरहेकै छन् र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैले राख्नु पर्दछ ।  देशलाई माया गर्ने सच्चा राष्ट्रभक्त नेपालीले अवश्य पनि  यो देशलाई अर्को अफगानिस्तान बनाउने गरि सरकारबाट गरिएको राष्ट्रघाति सम्झौताको विरोध गर्ने मात्रै होइन । यसलाई खारेजै गर्नुपर्छ र यसका लागि सबै नेपालीले बोल्नै पर्छ, लड्नैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यो साम्राज्यावादी अमेरिकी नेतृत्वको ईन्डोप्यासिफिक रणनिति वस्तुत नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने अर्को सुगौली सन्धी हो । संविधानको देशको असंलग्न परराष्ट्र नितिविरुद्ध यस रणनितिमा नेपाललाई संलङन गराउने केपी प्रचण्ड घिडित अवतारमा आएका ओली प्रचण्ड कम्पनीले गणन्त्र नेपाललाई साम्राज्यावादी युद्ध मैदानको दुस्चक्रमा फसाएका छन् ।

 

तत्कालीन सोभियत संघ उखल्न अमेरिकाले जसरी अफगानिस्तानलाई अखडा बनायो ठिक त्यसरी नै उत्तरी छिमेकी चीनलाई उखेल्न नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने सैनिक परियोजनाको नाम नै ईन्डोप्यासिफिक रणनिति हो । त्यसैले यो सम्झौता आफैमा एउटा राष्ट्रघाती र देशद्रोही सम्झौता हो । यो सम्झौताले कालान्तारमा देशलाई तहसनहस मात्रै होइन भयावह अवस्थामा पुर्याउने छ । यो सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको लागि अर्को सुगौली सन्धि हो । यसको खारेज गर्नैपर्छ ।

 

तपाईले भनेजस्तै यो सम्झौता देशका लागि अर्को सुगौली सन्धि हो भने सरकारले किन यसो गरिरहेको छ ? 

 

–पहिला कुरा त यो सरकार कम्युनिष्टको खोल ओढेको नक्कली र संसदवादी बिकृत पु“जीवादी मानसीकताले ग्रसीत सरकार हो । त्यस कारणले अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय बिस्तारवाद र यूरोपियन युनियनलगायतका शक्तिलाई  हामी कम्युनिष्ट होइनौ । हामी दलाल पु“जीपतीहरुको रक्षक हौ । साम्राज्यावादी र विस्तारवादीहरुको गुलाम हौ भन्ने र उनीहरुको विश्वास जित्नको निमित्त र आफ्नो विकृति र घिणित सत्ता टिकाउनको निमित्त गरिएको  सम्झौता हो । जसरी सुगौली सन्धिका कारण नेपालले झन्डै आफ्नो आधा भूभाग गुमाएको थियो । त्यसै गरी यो सम्भmौताले देशको भूभाग मात्र नभएर देशलाई तहसनहस र गृहयुद्धको भूमरीमा अफगानिस्तान र सिरियाको हालमा पुर्याउने छ ।  देशलाई त्यो अवस्थामा पु्र्याउने सपना देखिरहेका दलाल राष्ट्रघाती र तिनका गुलामहरुलाई नै अन्तत यो सम्झौताले फाईदा गर्नेछ ।

 

यो सम्झौताले यो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रभक्त देशभक्त र छिमेकी देश चीनलाई ठूलो बेफाइदा गर्नेछ । यो रणनिति विशेष गरि चीन लक्षित छ । चीन संसारको सैनिकदेखि आर्थिक औद्योगिक वैज्ञानिक सबै हिसाबले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न लागेकोले चीनलाई घेरेर कमजोर बनाउनको लागि अमेरिकालगायत उसका सहयोगी देशहरुले जबरजस्तरुपमा  ल्याएको रणनिति हो । यो सम्झौताले सदियौ पुरानो नेपाल चीनबीचको सम्बन्धमा पनि दरार ल्याउने देखिन्छ । त्यसकारण सबै नेपालीले यसको जोडदार विरोध गर्नुपर्छ र खारेज गर्नु पर्छ ।

 

सरकारको यो विवादस्पद सम्झौतालाई उत्तरी छिमेकी चीनले कसरी हेरेको जस्तो लाग्छ ?

 

–निश्चित रुपमा सरकारको यो विवादस्पद सम्झौतालाई लिएर चीनले अप्रत्यक्षरुपमा आफ्नो असन्तुष्ट व्यक्त गर्न शुरु गरिसकेको बुझन सकिन्छ । उसको नेपालस्थित चिनियाँ राजदुतका पछिल्ला भनाईहरुबाट बुझन् सकिन्छ की  चीन यो सम्झौताबाट खुशी छ । चिनियाँ राजदुतले यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थालिसकेकी छिन् । यो विषय केबल चीनका लागि मात्र नभएर नेपालका लागि पनि यो राम्रो कुरा होइन । यो सम्झौताले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा गहिरो असर पार्ने देखिन्छ । सरकारले गरेको यो विवादस्पद सम्झौताले चीनलाई  नेपालसगको सम्झौताहरुमा पुनविचार गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिदैन । सायद चिनियाँ राजदुतले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको रेलको कुरा चीनीया राजदुतले यत्ति छिटो आउन सम्भव छैन । तुरुन्तै आउन सम्भव छैन् । छिटो आउछ भन्नु हावादारी हो भन्नु त्यसैको प्रतिकृया हो भन्न सकिन्छ । होइन भने चीनले चाहेमा  धेरै कुराहरु उसका निक्ति गाह्रो विषय देखिदैन् । त्यसकारणले  पनि यो सम्झौताले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा दरार आएको हो भन्न सकिन्छ ।

 

चीनले असहज महशुस गरेको बुझन सकिन्छ । सदियौ पुरानो नेपाल चीन सम्बन्धलाई हामी सचेत नेपालीले विग्रन दिनु हुँदैन । नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध र देशलाई अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउन यो सम्झौता खारेज गर्नैपर्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सम्झौताको विरोध मात्र गरेको छैन् । यसलाई खारेज गर्न जोडदार माग समेत गरेको छ । गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई सुदृढ गर्न ईन्डोप्यासिफीक रणनितिको  खारेजी तथा त्यस रणनितिको उपाध्यक्षको भूमीकामा देखीने विस्तारवादी भारतदूारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमी टिस्टा का“गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्धा एक साथ उठाउने उद्घोष हामीले गरेका छौ । भखरै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकले यी मद्धाहरुलाई जनताको माझ लैजाने निर्णय गरेको छ ।

 

तपाईको पार्टीले टिस्टा काँगडा फिर्ताको मुद्दालाई अहिले निकै जोडतोडले उठाएको सुन्नमा आएको छ । भखरै सम्पन्न तपाईको पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकले ईन्डोप्यासिफिक रणनितिसगै टिस्टा कागँडाको विषयलाई पनि एउटा नाराकोरुपमासँगै लैजाने भनेको छ यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? 

 

–तपाई सुन्नुभएको कुरा सही हो । हाम्रो पार्टीले उठाएको ईन्डोप्यासिफिक रणनितिमा संलङनता खारेज गर क्षति पूर्ति सहित टिस्टा काँगडा फिर्ता गर भन्ने नाराको साथ हाम्रो पार्टी देश व्यापी आन्दोलनमा जादैछ । देशको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता स्वाभिमानको विषयमा हामीले जनतालाई सचेत र सकृया बनाउने अभियान शुरु गर्दैछौ । सरकारले देशको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता स्वाभिमानको पाठ देश र जनतालाई सिकाउनु पर्नेमा उल्टो राष्ट्रघाती देश विखण्डनका मुद्दाहरुलाई अघि सारिरहेको छ ।

 

नयाँ पिढिहरुले यो देशको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता देशको ईतिहास के हो भन्ने विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । यो भनेको देशको लागि सारै नराम्रो कुरा हो । हिजोको दिनमा ईतिहासलाई हेर्ने हा्े भने देशको राष्ट्रियता स्वाभिमान उच्च थियो । सुगौलि सन्धि पछि अहिलेसम्म नेपालको स्वाभिमान उच्च हुनसकेको छैन । सुगौली सन्धिका कारण नेपालले आङ्खनो भूमि मात्र गुमाएन स्वाभिमान स्वतन्त्रता सबै गुमाउन पुग्यो । गोर्खा सैनिकको रुपमा रहेको सैनिक भर्तिकेन्द्रलाई  मान्यता दिनेदेखि लिएर नेपालमा अर्ध औपनिबेसीक राज्य व्यवस्था पराधिनता लगायतका शिर निहुरिने व्यवस्था थुपरियो । त्यहीबाट राष्ट्रियता स्वधिनता खोज्नुपर्ने छ । ऐतिहासिक भौगोतिकवादी मान्यताका आधारमा देश भक्त नेपाली संगठित हुनु पर्नेछ । यसकारण गणतन्त्र नेपालमा तपाई हामीले आफुलाई स्वतन्त्र ठान्ने हो भने पराधिन सुगौलि सन्धिका विरुद्ध उभ्भिन आवश्यक छ । गणतन्त्र नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमिता बनाउने हो भने सबै भन्दा पहिले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्दछ । अनि मात्र गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र र सर्वभौमिक देश हुने छ । यसकोलागि हाम्रो पार्टीले देशव्यापी कार्यक्रमहरु जनचेतनाका गराउने छ ।

 

तपाईहरुले यो मुद्दालाई एक्कासी उठाउनु भएको छ । कतै सस्तो लोकप्रियताको लागि त होइन नि ?

 

–विल्कुल होइन्, हामीले अनौपचारिक रुपमा यो विषयलाई हिजाका दिनहरुमा उठाएकै थियौ । अहिले हामीले संस्थागत रुपमा यो विषयलाई जोडदाररुपमा अघि सारिएकोले त्यस्तो लाग्न सक्छ तर यो सस्तो लोकप्रिय र प्रचारका लागि विल्कुल होइन् । यो विषय सस्तो लोकप्रिय र प्रचारका लागि मजाक गर्ने विषय पनि होइन् । किनकी नेपालको ईतिहासमा यो जति संवेदनशील विषय र प्रत्येक नेपालीलाई संवेदशील बनाउने अर्को विषय छैन होला । नेपालको ईतिहास र राज्य विस्तारको अभियानमा यो विषयले सबै नेपालीको मन छुन्छ ।

 

हिजोको त्यो पृथ्बीनारायण शाहको राज्य विस्तार भूगोल विस्तारको त्यो अभियान केन्द्रिय करणमा सामन्तवाद र उद्योग केन्द्रियकरणमा प्रगतिशिल भूमिका थियो । त्यस अर्थ सामान्ती राज्य विस्तार मार्फत अन्तत नेपाल राज्य संगठीत गर्ने पृथ्बीनारायण शाह र बहादुर शाहको भूगोल केन्द्रियकरणलाई निसंकोच समर्थन गर्नुपर्छ । यधपी वर्ण व्यवस्था अर्थात् जात व्यवस्थामा आधारित उनीहरुको आन्तरिक राज्य प्रणाली भने अन्यायपूर्ण रह्यो । यसरी पृथ्बीनारायण शाह र बहादुर शाहको गोर्खाली अभियानलाई दुईमा विभाजन गरेर हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा  भारतीय विस्तारबादविरुद्ध विद्यमान  नेपालको भूगोल केन्द्रिकरणलाई दृढ समर्थन गर्दै । राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्तिको उठान गर्नु पर्दछ र अन्ययापूर्ण आन्तरिक राज्य प्रणालीका कारण उत्पीडनको शिकार बनाईएका ऐतिहासिक भाषिक सांस्कृतिक क्षेत्रिय तथा लैङिक समुदायलाई क्ष्ँतिपुर्ती सहित समाजवादी तहको राजनितिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । गणतन्त्र नेपालमा नया राष्ट्रिय एकिकरणको मार्ग चित्र यहि हो । यसकारण हामीले खाली सस्तो लोकप्रियताको लागि यो विषयलाई उठाएका छैनौ ।

 

देशको पछिल्लो राजनितिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ । विषेश गरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको गतिविधीलाई  कसरी मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ? 

 

–देशको पछिल्लो राजनितिक घटनालाई हेर्दा सरकारले जे गरिरहेको छ । त्यो कतैबाट पनि देश र जनताको लागि न्यायोचित छदैछैन् । सिके राउतसगको सम्झौता त्यसपछिको इन्डोप्यासिफिक रणनितिमा हस्ताक्षर रेशम चौधरीको अपराधीकरण विप्लब नेतृत्वलाई प्रतिवन्ध यो सबै एउटै श्रृखंलामा आएको विषय हो । देशद्रोही सिके राउतलाई राजनिति मुलधारमा ल्याउनु र इन्डोप्यासिफिक रणनितिमा हस्ताक्षर गर्नु यो देश अरु कसैको हातमा बुजाइदै छ भन्ने हो । तराई केन्द्रित दलहरुलाई  काउन्टर गर्न  रेशम चौधरीको राजनितिक मुद्धालाई अपराधिकरण गर्नु विप्लब नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध गर्नु त्यही श्रृखंलाभित्र आएका विषयहरु हुन् । त्यसकारणले राष्ट्रियता खतरामा परिसकेको छ । देशभित्र हेर्नुहुन्छ भने राज्य संचालकहरुले भ्रष्टाचार सामाजिक अन्याय महङगीलगायतका वेथितीका चाङहरु यत्ति थुपारिदिएका छन् की जनता यो सरकारबाट कतै सन्तुष्ट छैनन् । जनताले राहतको सास फेर्न सकेका छैनन् । यो सरकारले राष्ट्रियता जनवाद  र जनजिवीमा धज्जी उडाएको छन् । निर्मला पन्तहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । एनसेल काण्ड बालुवाटार काण्ड वाइडी काण्ड सुन काण्ड लगायतका थ्रुपै काण्डहरुमा यो सरकार बदनाम छ ।  यो सरकारको कुन विषयको विरोध गर्ने सबै विषयहरुमा यो सरकार असफल र पतित भईसकेको छ ।

 

जनता यो सरकारसग विल्कुल सन्तुष्ट छैनन् । यो नामधारीको कम्युनिष्ट सरकार हो । यो सरकारबाट देश र जनताले मुक्तिको सास फेर्न पाउने कुनै आश छैनन् । विप्लबहरुको विषयमा भन्नु पर्दा उहाँहरुले एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भन्नु भएको छ । त्यो आफैमा स्पष्ट छैन् । तर पनि हामीले के अन्जाद गरेका छौ भने एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेको गाउँ र शहर दुवैको एकमुष्ट समायोजनबाट जनविद्रोह अथवा जनक्रान्ति गरि समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कार्यदिशा होला भन्ने अन्जाद गरेका छौ । तर, स्पष्ट रुपमा आएको छैन । दिर्घकालीन जनयुद्धको बाटो नेपालमा सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । त्यसैले अबको एकमात्र बाटो राष्ट्रियता जनजिविका जनतन्त्र सहितको समाजबादी राज्यसत्ता स्थापनाको निमित्त जनविद्रोह नै एकमात्र विकल्प हो ।

 

जसरी सरकारले विप्लब नेतृत्वका पार्टी कार्यकर्ता नेताहरुलाई झडपकड गिरङ्खतार इन्काउन्टर गरिरहेको छ । यसको हामी घोर विरोध र भर्सना गर्दछौ । तत्काल उ्रक्त पार्टीमाथि लगाईएको कथित प्रतिबन्ध तुरुन्तै हटाइनु पर्छ । शान्तिपूर्ण राजनिति गरिरहेका नेताकार्यकर्ताहरुको गिरङ्खतारी हत्या बन्द गरिनु पर्दछ । यो सरकार दमनकारी फासिष्ट र भ्रस्टाचारी नालायक क्रुर सावित भईसकेको छ । यो सरकार  ईतिहासकै नालायक फासीवादी सरकारको विकल्प खोज्यौ नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो भनेको समाजबादी राज्यसत्ता निर्माणका निक्ति जुटौ ।

 

तपाईहरुको पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपा किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका केही पार्टीबीचको कार्यगत एकताको कुरा कहाँ पुगेको छ  ?

 

–अहिले हाम्रो चार वटा पार्टीहरुको बीचमा कार्यगत मोर्चा बनेको छ । क. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, क.ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, क. विप्लब नेतृत्वको नेकपा र क. गोपाल किराती नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कार्यगत मोर्चा बनेको छ । यो मोर्चाले संयुक्त रुपमा देशव्यापी कार्यक्रमहरु गर्नेछ । सरकारले गरेका राष्ट्रघाती जनतामारा कामहरुको भण्डाफोर गर्दै अन्याय अत्याचारले थिचिएका सामाजीक असुरक्षाले थिचिएका महङगी कालोबजारीले पिल्सीएका जनताहरुको न्यायको लागि यो मोर्चाले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गर्नेछ । त्यो आन्दोलनले सबै दलालहरुलाई एकैसाथ बडार्ने छ ।

 

सरकारले विप्लब नेतृत्वमाथि राजनिति प्रतिवन्ध लगाईरहेको अवस्थामा तपाईहरुबीच कसरी कार्यगत मोर्चाबन्दी सम्भव हुन्छ त ?

 

–पहिलो कुरा त हामी शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई अघि बढाइरहेको एउटा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइनु कार्यको घोर भर्सना गर्दछौ । यो संविधान विरोधी कार्य हो । न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध हो । सरकार गम्भीर मानवअधिकार उल्लघन गरिरहेको छ । त्यसकारण हामी त्यस कार्यको घोर विरोध गर्दछौ । भर्सना गर्दछौ । त्यसकारण सरकारले प्रतिवन्ध लगायो भन्दैमा हाम्रो पार्टीको मित्रशक्ति कम्युनिष्ट वामपन्थी शक्तिसंग कार्यगत मोर्चा गर्नु कुनै नौलो र असमाजिक कुरा होइन् । यो सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यसकारणले यो कार्यगत मोर्चाको विषय मात्र हो । हामी त पार्टी एकतासम्म नै जाने भनिरहेका छौ भने संयुक्त मोर्चा बनाउनु त कुन ठूलो कुरो हो र ?

-मध्यान्ह दैनिकबाट