सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो सुमार्गीसँग ४ अर्ब ३१ करोड कर उठाउन
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागलाई व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीबाट ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख पूँजीगत लाभकर लिन बाटो खोलिदिएको छ।
२०६८/६९ सालमा सुमार्गीको साइप्रस स्थित एयरवेल सर्भिसेजमार्फत् टेलियोसोनेरालाई सेयर बेच्दा सुमार्गीले पाएको पूँजीतगत लाभको कर र ब्याज जरिबानासहित तिर्नुपर्ने निर्णय आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको थियो।
वैशाख ३१ गते कर निर्धारण गरिए पनि त्यसको पत्र औपचारिक रूपमा नबुझ्दै सुमार्गी आफूलाई गर्न लागिएको कर निर्धारण नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
कर निर्धारण गर्नु अघि राजस्व विभागले कर तिर्नु नपर्ने आधारबारे जवाफ दिन वैशाख ११ मा सुमार्गीलाई भनेको थियो। उनले लिखित जवाफ पनि पेश गरेका थिए। वैशाख ३१ मा कर निर्धारण भयो। उनले जेठ ३१मा करनिर्धारण भएको थाहा नपाएझै गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
जेठ १ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश वम कुमार श्रेष्ठले उनले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए। यता कार्यालयले भने सर्वोच्चको आदेश आउनु अघि नै कर निर्धारण भएको भन्दै कर तिर्न सुमार्गीलाई ताकेता गरिरह्यो।
आइतबार फेरि सुमार्गीले कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईमै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उनले मागेअनुसारको अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको छ।
