देशभरका ९४ वटा औषधि पसललाई कारबाहीमा, मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पुष्टी
औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका ९४ वटा औषधि पसललाई कारबाही गरेको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै ती औषधि पसललाई कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ । कारबाहीमा परेका औषधि पसलमध्ये ५८ लाई सचेत गराइएको छ भने १६ वटालाई बन्द गराइएको छ । १७ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गरिएको छ । यस्तै, तीनवटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
दर्ता नभएको, प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण भएको, अनुमतिपत्र नलिई व्यवसाय गरिरहेको, एलोप्याथिक पसलमा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री वितरण हुने गरेको र नवीकरण नभएकोलगायतका अवस्थामा औषधि पसल सञ्चालन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार औषधि पसल आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने र पसल सञ्चालनका लागि अर्कै व्यक्तिलाई दिने गरेको भेटिएपछि केही पसललाई कारबाही पनि गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, पाँच प्रकृतिका औषधि फिर्ता पठाइएको छ । एफई–३५ ब्याचको फेक्जोलर, मुम्पिर वइन्टमेन्ट, पोल्जिन एनजेट १५ एमजी नामक औषधि फिर्ता पठाइएको छ । यस्तै, रिङगर ल्याक्टेट सोलुसन फर इन्जेक्सन आइपी नामक औषधि पनि बजारबाट फिर्ता पठाइएको छ । ती औषधिहरू भारतीय र नेपाली कम्पनीबाट उत्पादन भएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका औषधिहरूको नमुना परीक्षण गर्दा न्यूनगुणस्तर भएको भन्दै बजारबाट फिर्ता पठाइएको हो ।
औषधिको प्रयोगबाट ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्मकैद वा १० वर्षसम्म कैद र जरिमाना हुने औषधि ऐन, २०३५ मा उल्लेख छ । शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद र जरिमाना, अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिमाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यसैबीच औषधिको समुचित प्रयोग नहुँदा बिरामीले जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न बाध्य भएको पाइएको छ । एकै बिरामीमा धेरै औषधिको प्रयोग भए पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । चिकित्सकले औषधिको सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाममा सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रेस्क्रिप्सन बिना नै बिरामीले औषधिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रेस्क्रिप्सन बिना दिइएका औषधिको प्रभाव मूल्यांकन हुन नसकेको बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले औषधि नियमनका लागि सरकारले जिम्मेबार भूमिका निर्वाह नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले औषधि पसल गल्लीपिच्छे छन् । खोइ यसको नियमन गरेको, अहिलेसम्म औषधिको मूल्यसमेत निर्धारण भएको छैन ।’ उनले औषधि पसलको नियमन प्रभावकारी नभएको भन्दै अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि लैजानुपर्ने बताए ।