कानूनले ब्यवस्था गरेको आरक्षणको बिरोधलाई उत्पीडित जनताको न्यायालयको कठघरामा उभ्याईनु पर्छ – हरि ‘पारखी’
देशमा भईरहेक आरक्षण लोक सेवाले हटाए पछी देश भरी बिरोध भई रहेको छ । अर्को तिर केहिले समर्थन पनि गरेको देखिन्छ ।
कानूनले ब्यवस्था गरेको आरक्षणको बिरोध गर्नेलाई यसो भनेको छन, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समतामूलक, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको मर्म र भावना अनुरुप हुनै पर्ने ब्यवस्था हो ।’ यसै बिषयमा हरी ‘पारखी’ले आफ्नो बिचार यसरि लेखेकोछन ।
त्यसैगरी थप भनेको छन,”ब्यवस्था नेपालको अभिजात तागाधारी शासक वर्गको निगाहाबाट प्राप्त भएको बकसपत्र हैन, एकल जातीय राज्य ब्यवस्थाले सदियौंदेखि लादेको निषेध, वहिष्करण र विभेदको कारण पछि पारिएका समुदायले पाउनै पर्ने क्षतिपूर्ति हो ।’ बाकी जस्तोको त्यस्तै हेर्नुस ।
अग्रजहरूलाई बिनम्र अनुरोध:
याक्थुङबा भएर याक्थुङबाको लागि कानूनले ब्यवस्था गरेको आरक्षणको बिरोध नगर्नोस् । शेर्पा भएर शेर्पाको लागि कानूनले ब्यवस्था गरेको आरक्षणको बिरोध नगर्नोस् । मगर भएर मगरको लागि कानूनले ब्यवस्था गरेको आरक्षणको बिरोध नगर्नोस् । निश्चित अवधिसम्म यस्तो आरक्षणको ब्यवस्था आवश्यक छ ।
यो नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समतामूलक, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको मर्म र भावना अनुरुप हुनै पर्ने ब्यवस्था हो ।
यो ब्यवस्था नेपालको अभिजात तागाधारी शासक वर्गको निगाहाबाट प्राप्त भएको बकसपत्र हैन, एकल जातीय राज्य ब्यवस्थाले सदियौंदेखि लादेको निषेध, वहिष्करण र विभेदको कारण पछि पारिएका समुदायले पाउनै पर्ने क्षतिपूर्ति हो ।
यदि यो कुरालाई कुनै आदिवासी बौद्धिक भनाउँदोहरूले अनावश्यक रुपमा उछाल्न खोजेमा त्यस्ता “नपुंशक, कुलंगार र ब्राह्मणवादका गुलाम” हरूलाई उत्पीडित जनताको न्यायालयको कठघरामा उभ्याई दिनुहोस् ।
