अर्थमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल :भ्याट खारेज गरेर प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने

विगतमा करको आधार नबसेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करको हिस्सासमेत अत्यन्तै कम रहेको अवस्थामा लागू भएको कर प्रणालीलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘०४६ सालताका जीडीपीमा करको हिस्सा केवल ९ प्रतिशत थियो,’ डा रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबेला करको आधार निर्माण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक थियो । अब भने करको बलियो आधार खडा भइसकेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा अब किन नजाने ?’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा संघीय सरकारको राजस्व २४ प्रतिशत पुगेसकेको छ ।

रिजालले भ्याटलाई ‘अप्रगतिशील’ संज्ञा दिएका छन् । भ्याटको दर धनी र गरिबमा एउटै हुने, प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने र मिलेमतोमा कर छलि हुने सम्भावना उच्च रहेको उनको तर्क छ ।

रिजाल भन्छन्, ‘अब प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष करको दायरामा आउन सक्ने क्षमतामा पुगेका छन्, चाहे त्यो आयकरका हिसावले होस, या अन्य आम्दानीका हिसावले । सबै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करको हिसाव सूचना प्रवृधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसकारण भ्याट अब अप्रगतिशील बन्दैछ ।’

के यो कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो ?

कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. रिजाल प्रतिनिधिसभामा आफूले व्यक्त धारणालाई पार्टीको भन्दा पनि छाया सरकारको धारणाका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छन् ।

‘यो कांग्रेसको आधिकारिक धारणा त भन्न मिल्दैन, तर छायाँ सरकारको धारणाका रुपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन् । यस अवधारणामा सैद्धान्तिक रुपमा वर्तमान अर्थमन्त्री पनि सहमत रहेको उनले दावी गरे । कांग्रेस अब भ्याटको पक्षमा नभई प्रत्यक्ष करकै अवधारणामा जाने संकेत उनको थियो ।

‘मैले विज्ञहरुसँग छलफल गरेरै यो विषय बाहिर ल्याएको हुँ,’ रिजाल भन्छन्, ‘कुनै प्रणाली एक समयका लागि उपयुक्त हुन्छ, तर दुई दशकपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक नहुन सक्छ, समसामयिक परिवर्तन आवश्यक छ ।’

उता, सत्तापक्ष निकट अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भ्याट सिद्धान्ततः अप्रगतिशिल भए पनि व्यवहारमा तत्काल यसलाई हटाउन नसकिने तर्क गर्छन् ।

‘सिद्धान्तअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर प्रगतिशिल कर प्रणाली होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालमा राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बोक्ने यस प्रणालीलाई तत्काल हटाउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन ।’

उनका अनुसार आयकर या यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट बिस्तारै भ्याटलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयमा प्रत्यक्ष कर लगाउने र भ्याटका दरहरुलाई क्रमशः घटाउँदै यो प्रणालीलाई बिस्थापित गर्न सकिने उनले बताए । राज्यले प्रत्यक्ष करलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भने उनको पनि सहमति छ ।

के हो मूल्य अभिवृद्धि कर ?

वस्तु र सेवाको उपभोग गरेवापत लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो । करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणमा थपिने मूल्यमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो ।

भ्याटको दर १३ प्रतिशत हुन्छ । तत्कालिन सरकारले करको दायरा बढाउँदै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न, करको आधार बिस्तार गरी करका दर घटाउन, वस्तु र सेवामा लगाइएका विभिन्न करलाई खारेज गरी भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न यो कर प्रणाली शुरु गरेको थियो । स्वयंकर निर्धारणलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास सरकारको छ ।

भ्याटको राजस्वमा हिस्सा के छ ?

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ९ महिनामा कूल राजस्वभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा सर्वाधिक रहेको छ । यस अवधिमा कूल राजस्वको २४.४९ प्रतिशत हिस्सा भ्याटले ओगटेको छ । त्यसो त यो वर्षको हिस्सा अघिल्ला आवको तुलनामा भने घट्दो क्रममा देखिन्छ ।

आव २०७३/७४ र आव २०७४/७५ मा भ्याटको हिस्सा क्रमशः ३०.४५ र ३०.७१ प्रतिशत थियो । भ्याटपछि आयकर, भन्सार महसुल, अन्तशूल्क र गैरकरको हिस्सा राजस्वमा रहेको छ । चालु आवको चैतसम्म नेपालमा भ्याटमा दर्ता हुने करदाताको संख्या २ लाख २२ हजार ८ सय ८० रहेको छ ।