निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको गम्भीर आरोप– सरकार विरुद्ध घेराबन्दी भयो
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनियतामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको लोकसेवा आयोगमाथि संसदीय समितिले गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले संसदीय समितिको निर्देशनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न मात्र नउठाइ सरकारमाथि घेराबन्दीको षड्यन्त्रसमेत देखिएको बताए ।
ढकालले भने, ‘सरकार प्रमुख विदेश भ्रमणमा गएका बेला यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु हुनुले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको प्रष्ट पार्छ । सत्तापक्षकै केही सांसदले समितिको निर्णयमा असहमति जनाउनु र केहीले निर्देशन दिनुले घेराबन्दीको संकेत गर्छ । यो निर्देशन लागू भयो भने नेपालको निजामती प्रशासन नै तहसनहस हुन्छ ।’
ढकालले संसदीय समितिले एकातिर विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने र अर्कोतिर करारमा कर्मचारी भर्ना गर भन्नु गम्भीर षड्यन्त्र रहेको दाबी गरे । उनले करीब २५ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको र ती ठाउँमा आसेपासे भर्ती गरेर निजामती प्रशासन सिध्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए ।
ढकालले भने, ‘समायोजनको प्रक्रिया सकिएकाले अब संघबाट कर्मचारी पठाउने ठाउँ छैन । पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइएको छ ।’
अहिले पनि १० देखि १५ हजार कर्मचारी करारमा छन् र उनीहरुले स्वतः स्थायीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिको यो निर्णयले ५० हजार कर्मचारी करारमा राख्ने बाटो खुल्ने उनको दाबी छ ।
