यहाँ यस्तै चलन : अनुमानलाई काखा, अभियानलाई पाखा
नेपाल सरकारको ढोका छाडेर जनताको घरदैलोमा उपस्थित भएको सूचना र अनुरोध : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरी नेपालका प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई अनुसन्धानको काममा पूर्ण मद्दत गर्ने र देश विकासमा दरिलो सहयोग पुर्याउनका लागि आर्थिक संकलन गर्ने पुण्य तथा महान् अभियान आजबाट सुरू भयो । चार वर्षसम्म अथक प्रयास गर्दा पनि केही उपलब्धि नभएकाले गत दुई सातादेखि सरकारको दैलो धाउन छाडेर जनताको घरदैलोमा जानका लागि तयारी…!
ल नेपाल सरकारसँग हाम्रो अन्तिम प्रयास जारी छ :
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सो कामका लागि कसैका कुरा नसुनीकन आँट गर्ने हो भने र विद्यमान नियम–कानुनलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि कहिल्यै पनि केही हुनेवाला छैन । अन्तिम अवस्थामा आँट भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो तर गरेनन् भने त्यो नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । केही आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि अन्तिम प्रयास जारी छ । तर, धेरै समयका लागि होइन । दुई–चार दिनसम्म हेर्दै जाऊँ ।…
अब सधैँभरि पर्खेर बस्ने समय छैन । नेपाल सरकारलाई पर्खंदा चार वर्षको अमूल्य समय खेर गएकामा मलाई धेरै पछुतो पनि लागेको छ…
२१ असार, बेलुकी ९:४०
ल अब एकदमै कम आशा मात्र बाँकी :
अन्तिम समयमा कुनै चमत्कार गरे भने मात्र हो । नत्र भने प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष सल्लाहकार गणहरुले चार साताभन्दा बढीको समयमा पनि प्रस्तावित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कसरी मद्दत गर्ने र त्यसको प्रस्तावित मोडालिटीमा के–कस्तो फेरबदल गर्ने भन्ने कुराको सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गर्न सकेनन् र प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्न सकेनन् । त्यसैले अबको अन्तिम कदम भनेको राष्ट्रका लागि अति महफ्वपूर्ण र दूरगामी परिणाम ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले नै सोझै आँट गर्नु हो ।…यो कुरा अहिलेसम्मका कुनै प्रधानमन्त्री र सरकारले नगरेको अथवा गर्न नसकेको काम हो । अब हेर्नुपर्ने कुरा त्यत्ति मात्र बाँकी छ ।
२४ असार, बिहान १०.४०
म्यागासेसे पुरस्कारबाट
सम्मानित सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका सामग्रीका अंश हुन् यी । २४ वर्षदेखि समाजलाई जागरूक बनाउने उद्देश्यसाथ १५ जिल्लाका दुई सयभन्दा बढी दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याइसकेका पुनले फेसबुकमार्फत पोखेका यी मर्मस्पर्शी पीडाले सत्तामा बस्नेहरूको निर्दय चरित्र र नियत बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोगको याचनासहित पछिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्र पुनले तीनपटक भेटेका थिए । दुईपटक त प्रविधिमैत्री नेताका रूपमा परिचित एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नै ओलीसमक्ष पुर्याएका थिए ।
ओलीलाई भेट्न जाँदा पुनले आविष्कार केन्द्रको प्रस्ताव र वैज्ञानिक कार्ययोजनासमेत पेस गरेका थिए, जसको एउटा बुँदा ‘नेपाल सरकारको सहयोग प्राप्तिपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पालना गर्ने मन्जुरीनामाका सर्तहरू’मा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारकाले चाहेमा १५ वा २० वर्षपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्न पनि मन्जुर छौँ ।’ दुर्भाग्य ! पुनको आग्रह अनुसार काम भएन । त्यसपछि नै हो, पुन सर्वसाधारण गुहार्न बाध्य भएका ।
पुनका विचारमा नेपालको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिभाशाली मानव संसाधनको उपयोग गर्न नसक्नु हो । दक्ष जनशक्ति विज्ञानको उपयोगले मात्र जन्माउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति भएन भने विकास हुन सक्दैन तर नेपालले अहिलेसम्म विज्ञान–प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा पारेन । भन्छन्, “राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको प्रयासमा त्यो खाँचो पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सहयोगका लागि मरिमेटेको हो । तर, अनेक प्रयास गर्दा पनि सरकारी ठालूहरूले पत्याएनन् ।”
ओलीको विरोधाभास
पुनको बारम्बारको आग्रहलाई लत्याउने ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को ३१ असारको बैठकबाट गुगल ब्वाइका रूपमा परिचित पाँचवर्षे बालक आदित्य दाहालका नाममा स्थापित आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपियाँका साथै आवास र गाडी सुविधा दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय त्यति बेला गरियो, जतिबेला पुनले ‘नेपाल सरकारको ढोका छोडेर जनताको घरदैलोमा उपस्थित भएको सूचना र अनुरोध’ सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित गरेको ४८ घन्टा पनि बितेको थिएन ।
पुनको यस आग्रहलाई नियालिरहेका एक फेसबुक प्रयोगकर्ता ‘नेपाली हुमेनिस्ट’ले ३२ असारमा लेखेका छन्, ‘पैसा कमाउने सजिलो उपाय बल्ल पाएँ मैले । अबचाहिँ मैले मेरो नाम याहु ब्वाइ राख्ने भएँ । अन्यथा अन्धविश्वासलाई करोड, महावीर पुनको वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रलाई जिरो ? कुन तर्कमा राज्य कोषको पैसा वितरण हुन्छ ?’ अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता सौरभ दुलालले सम्प्रेषण गरेको टिप्पणी पनि उत्तिकै मर्मस्पर्शी छ, ‘देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्नका लागि महावीर पुनसहित केही देशभक्त नेपालीहरूले नियमानुसार खोलेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न मिल्दैन भन्ने नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कुन नियम र कानुुनका आधारमा आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड दिन मिल्यो ?’
आक्रोशहरू अझ सेलाइसकेका छैनन् । मानौँ, आदित्यको विशिष्टतालाई पहिचान गरेरै सरकारले सहयोग गर्यो होला । तर, सँगै महत्त्वपूर्ण सवाल यो पनि हो कि महावीर पुनले अघि सारेको योजनाको सुनुवाइ गरिएन, किन ?
गत मंसिरको अन्तिम साता पुन गोरखाको उत्तरी भेगमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि गएका थिए । फर्केर मुग्लिन आइपुग्दा एउटा एसएमएस पाए । एसएमएस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका स्वकीय सचिवले पठाएका रहेछन् । जसमा उल्लेख थियो, ‘तपाईंलाई अर्थमन्त्रीले भेट्न चाहनुभएको छ ।’ आविष्कार केन्द्रलाई रकम निकासा गरिदेलान् भनेर फुरुंग हुँदै पुन भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । तर, उनी फेरि पनि झसंग भए किनभने पौडेललाई केन्द्रबारे कुनै जानकारी नै रहेनछ । उनले बुझाउने प्रयास गरे । प्रस्ताव छोडेर हिँड्ने बेलामा पौडेलले भनेछन्, ‘प्रस्ताव राम्रो रहेछ । तपाईं व्यस्त मान्छे । अब आइरहनु पर्दैन । कुनै आइडिया निकालेर फोन गरौँला ।’ अढाइ महिनासम्म आइडिया निस्क्यो कि भन्दै पुन प्रतीक्षामा बसे । न आइडिया फुर्यो, न त फोन नै आयो ।
पौडेलले बजेट भाषणमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबारे केही सम्बोधन गर्लान् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो पुनमा अझै बाँकी थियो । तर, बजेट भाषणले पनि उनलाई निराश बनायो । उनी फेरि प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव बनाएर ल्याउनु भन्ने जिम्मा ज्ञवालीलाई नै दिए । तर, ओली बोलीमै सीमित हुने प्रधानमन्त्री रहेछन् भन्ने जब उनले निष्कर्ष निकाले, त्यसपछि पुनको आशा सर्वसाधारण नेपाली जनतातिर फर्कियो । भन्छन्, “अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जनताको नासो बनाएर उमार्ने योजनामा छौँ ।”
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पुनको योजना राम्रो भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष सहयोगको सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि ओली पनि रकम निकासा गर्न तयार भएका थिए । स्रोतका अनुसार कानुन तथा न्यायमन्त्री अग्नि खरेललगायत ओलीका केही सल्लाहकारले व्यक्तिका नाममा सञ्चालित संस्थालाई रकम दिँदा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रकम दिन रोकिदिए । “रकम दिन क–कसले रोके । मलाई त्यसको गहिरो जानकारी छैन । प्रदीप ज्ञवालीले चाहिँ फोन गरेर विभिन्न कारणले गर्दा मैले पनि सकिनँ सर भन्नुभएको थियो,” पुनले थपे, “सरकारलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्छौं भनेर प्रस्ताव गर्दासमेत भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति देख्दा भने देश कसरी समृद्ध होला भनेर चिन्ता लाग्छ । यद्यपि, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्न हामीले हरेस खाएका छैनौँ ।”
रामशरण पनि उस्तै
‘नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष खडा गरिनेछ । यो कोषमा नेपाल सरकारको ५० करोडको बीउ पुँजी राखी गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको ४२ नम्बर बुँदामा उल्लिखित अंश समेट्दा पुन कम्ती पुलकित भएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुशील कोइराला यस अवधारणामा सहमत भएपछि अर्थमन्त्री महतलाई तुरुन्तै आविष्कार केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । पुन आफैँले पनि महतलाई पटक–पटक भेटेर केन्द्रको औचित्य र महत्त्व बुझाउने प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि महत पनि बजेट व्यवस्था गर्न तयारजस्तो देखिए । विडम्बना † बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कुरासमेत कार्यान्वयन गराइएन ।
असारमा घोषणा गरिएको वक्तव्यमा मंसिरसम्म रकम निकासाका लागि केही प्रगति नभएपछि पुन अर्थ मन्त्रालय पुगे । महतले जवाफ दिएछन्, ‘रकम निकासाका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउँछ । मैले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कार्यविधि बनाऊ भनेको छु ।’
त्यसको चार महिनापछि पनि पुनले जवाफ पुरानै पाए, ‘कार्यविधि बनाउन लगाइरहेको छु ।’ वैशाख ०७२ मा अर्थ मन्त्रालय पुग्दा त मन्त्री महतले पुनसँग लाचारी प्रकट गर्दै भनेछन्, ‘कार्यविधि बनाएर लेऊ भनेको भन्यै छु । कर्मचारीले कामै गरिदिएनन् ।’
पुनले महतलाई सुझाव दिए, ‘यति समयभित्र कार्यविधि बनाएर मेरो टेबुलमा ल्याएको हुनुपर्छ भनेर एक–दुई जना कर्मचारी नै तोकिदिनुभए बन्थ्यो होला नि !’ महतले आश्वासनको पोको फ्याँक्न अझै छाडेनन्, ‘अब म त्यसै गर्छु ।’ तर, २४ असोज ०७२ सम्म पनि उनले कार्यविधि बनाएर रकम निकासा दिन सकेनन् । त्यसपछि उनी मन्त्री नै रहेनन् । ओली सरकारले पनि उनको माग सुनुवाइ गरेन । पुन भन्छन्, “जनता झुक्याउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र बजेटमा यस्ता कुरा उल्लेख गरिँदो रहेछ ।”
निरन्तरको प्रयास
२० वर्षसम्म निरन्तर गाउँमा काम गरेपछि उनलाई लाग्यो, कुनाकन्दरामा खुद्रामसिना काम त गर्न सकिएला तर केन्द्रबाटै प्रयास नथाल्ने हो भने साँच्चिकै चाहेजस्तो नतिजा आउँदैन । त्यसपछि नै हो, उनी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्न तम्सिएका । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विकासप्रेमी कहलिएका नेता बाबुराम भट्टराई थिए । भट्टराईलाई भेटेर पुनले आफ्नो योजना सुनाए । भट्टराईले पनि उनलाई फुरुंग बनाएका रहेछन् । तर, उपलब्धिचाहिँ शून्य । त्यसपछि खिलराज रेग्मीका पालामा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासमक्ष पनि पुनले योजनाको खाका पुर्याए । तर, सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र भएको बताउँदै उनको प्रस्ताव पन्छाइयो । तिनै अर्थमन्त्री कोइरालाले भक्तपुरमा सरकारी जंगल कब्जा जमाएर बसेका आफ्ना धर्मगुरु कमल नयनाचार्यलाई जेठ ०७० मा ३ करोड ५० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेका थिए ।
पुन के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने इमानदारीपूर्वक राष्ट्रका लागि काम गर्छु भन्नेले केही नपाउने रहेछन्, बरू ज्यूहजुरी गर्ने, पहुँच हुनेले चाहिँ जति पनि पाउने स्थिति रहेछ । भन्छन्, “चाकरी गर्नेहरूलाई नैतिक/अनैतिक नछुट्याई च्याप्ने, चाकरी नगर्नेलाई दुत्कार्ने चलन राणाहरूले चलाएका थिए, त्यो प्रवृत्ति अझै पनि ज्यूँका त्यूँ रहेछ । यो प्रवृत्ति रहेसम्म देश उँभो लाग्न सक्दैन ।”
प्रकाशित: श्रावण १७, २०७३ (नेपाल राष्ट्रीय साप्ताहिकको लागी माधब बस्नेतले लेख्नु भएको यस समसामहिक बिषयबस्तु साभर गरिएको हो ।)
