Logo

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनप्रति जनजाति महासंघ र अन्यक्को आपत्ति (भिडियो सहित)


२० जेठ २०७६, भृकुटीमण्डप । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण नराखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले राजधानीमा विरोध प्रर्दशन गरेको छन् । राजधानीको अनामनगरस्थित लोक सेवा आयोग परिसरबाट शुरु प्रर्दशनमा विभिन्न भृकुटी मण्डपसम्म पुगेको थियो । जुलुसमा सहभागी विद्यार्थीहरुले सरकार विरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए


संयुक्त विद्यार्थी संर्घष समितीले संविधानमै व्यवस्था गरेको आरक्षको व्यवस्था अनुसार दलित महिला र सिमांकृत समुदायलाई कोटा छुट्याउनु पर्ने थियो ।

लोक सेवा आयोगको विज्ञानप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तविपरीत भएको तथा संविधानको धारा ४२ विपरीत भएको जनाएका हुन् ।

लोक सेवा आयोगले केही दिनअघि मात्रै स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय १६ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मधेसका अन्य नेताहरु तथा मधेसी अधिकारकर्मीहरुले आयोगको उक्त निर्णय मान्य नहुने बताइसकेका छन् ।

जनजाति महासंघको विज्ञप्ती

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित ९शिल्पी०, मुस्लिम, महिला आन्दोलन, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण र जारी भएको स्पष्ट छ । विविधतायुक्त नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता संविधानको मूल आधार स्तम्भ भएको जगजाहेर छ ।

तर, लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिकरप्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना ९सूचना नं। ५२९ र ५३०र०७५/७६०प्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सम्वत् २०७६र२र६ को निर्णयको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू परीक्षाद्वारा ९ हजार १ सय ६१ सङ्ख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरित रहेकोले महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।

परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ ।

एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकाय लोक सेवा आयोगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ । अन्यथा, महासंघ यस विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने समेत स्पष्ट पार्दछौं ।

एकल जातिवादी राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चारघटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्