नेकपा माओबादी केन्द्रले भन्यो- ‘संविधान विरोधी एमाले बजेट’ विरुद्ध महान जनविद्रोहको आवश्यकता !
काठमाण्डौ- नेकपा माओबादी केन्द्रले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले संविधानको प्रगतिशील पक्ष तथा देश र जनतालाई चुनौती दिएको भनेको छ । प्रेश बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधान विरोधी एमाले बजेट’ छ । ०७६७७ को बजेट वस्तुतः ‘संविधान विरोधी एमाले बजेट’ बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधान–०७२ ले नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ घोषित गरेकोमा ओली–प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाजवाद निर्माण सम्बन्धी किञ्चित लक्षण नदेखिनु संविधान विरोधी हर्कत भएको छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवार र पूर्व जनमुक्ति सेना सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन नहुनु प्रचण्ड कम्पनीको विसर्जन हुदै बजेटमा एमालेकरणको प्रमाण हुन पुगेको छ ।
समाजवाद निर्माणका लागि सैद्धान्तिक रुपले उत्पादनमुखी बजेट हुनै पर्दछ । जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनवाद र जनजीविका वारे देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने आधार खडा गर्दछ । तर ओली–प्रचण्डको बजेट पूर्ण रुपले वितरणमुखी छ । वितरणमुखी सिद्धान्तको बजेटले अनिवार्य रुपमा देशलाई परनिर्भर तुल्याउदै जनवाद र जनजीविकालाई संकटमा धकेल्छ । यस प्रकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी बजेट गत वर्षको प्रतिलिपि र एकात्मक राज्य संरचनाकै निरन्तरता बन्न पुगेको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलको तागतमा निर्मित तथा आंशिक उपलब्धी सहितको संविधानका गण्तन्त्र, संघीयताको सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक अधिकार जस्ता उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न कुनै संरचनागत परिवर्तन नगर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिंहदरवारकै अधिनस्थ इकाईमा कुण्ठित गर्ने एवं प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखामा परिणत गर्ने ओली–प्रचण्ड सरकारको नियत गणतन्त्र नेपाल नै समाप्त पार्ने प्रतिक्रान्तिकारी रहेको तथ्य उसको बजेटद्वारा स्पष्ट भएको छ ।
सारमा, दलाल र नोकरशाहलाई पोष्ने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा आधारित ओली सरकारको बजेट राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको शत्रु दस्तावेज बनेको छ । अतः बजेट नामको उक्त दस्तावेजले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्ता विरुद्ध महान जनविद्रोहको ऐतिहासिक आवश्यकता ब्यक्त गर्दछ ।
नेकपा माओबादी केन्द्रको अध्यक्ष गोपाल किरातीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेश बिज्ञप्तिमा निम्न परिमार्जनका लागि सुझावहरु दिएको छ ।
१. वितरणमुखी चरित्रबाट मुक्त उत्पादनमुखी बजेट हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन तथा रोजगारमूलक साना उद्योगलाई बजेटको प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ । मजदुर, किसान तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई ब्यापक सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ ।
२. नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति राज्य पूर्ण रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रचारको लोभी सरकारले देश र जनतालाई डुबाउछ ।
३. ७५३ स्थानीय तहमा ७५ लाखको संख्यामा सामुदायिक प्रहरी संगठन गठन गरी उत्पादन तथा निर्माण र जनसेवाको क्षेत्रमा रोजगारी सृृष्टि गर्नुपर्छ । विदेशस्थित आधा करोड नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता बोलाई उनीहरुको ज्ञान र सीपको आधारमा स्वदेशमा रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. राज्यको भूपू अधिकारीलाई दिईदै आएको विशेष सुबिधा खारेज गर्नुपर्छ । बहाल राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री लगायतलाई दिइने सेवा सुविधाको दुई तिहाई अंश कटौती गर्नुपर्छ ।
५. सरकारी कर्मचारी सरह निजीक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सेवा, सुविधा, तलव र भत्ता बृद्धि गर्नुपर्छ ।
६. मुद्रास्फिति रोक्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने, पुँजीगत बजेट बढाउने र सस्तो लाकप्रियताका लागि छरिएको वितरणमुखी कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ ।
७. नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार प्रवाह गर्न पाउने क्षेत्राधिकार सहित स्थानीय तहमा राज्यको ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
