Logo

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एक अर्ब १० कराेड बजेट विनियोजन


काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत हो। बजेटमा नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेको छ भने मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एक अर्ब १० कराेड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछ।

उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाउने उल्लेख छ। योसँगै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने विश्वविद्यालयमा प्रयोगशाला सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्रविधिको धार आंगिक क्याम्पस हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै समायोजन भई हिमाल, पहाड  र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार  भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्याउन  ४७ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै पाठ्यपुस्तकको सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने भएको छ।

यसका लागि सरकारले दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर र स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयमा शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा शिक्षक स्वंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

योसँगै उक्त विषयमा अपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गर्दै अघि बढाइने बताउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन्। २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रुपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। शैक्षिक प्रणलीलाई रोजगारसँग आबद्ध गर्न, सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन कार्यक्रम छ।

सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदयिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सुरु गर्न २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले सबै विद्यार्थीलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। साथै विद्यालय भर्ना भई नियमित विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारका लागि ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

योसँगै दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवसीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजाने भएको छ। यसका लागि सार्वजनिक विद्यलायको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता तथा अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेलमैदानको व्यवस्था र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। साथै एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस कोषका लागि सरकारले ५ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ।

विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। २२ लाख २९ हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सरकारले ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। योसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको लागि निःशुल्क सेनेटेरी प्याड दिने भएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्तर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीको लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ। पारमाणिक, रेडियोधर्मी र विकीरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्षसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्नतरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना बजेटमा उल्लेख छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नति प्रगति नहुने बताउँदै मन्त्री खतिवडाले विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्