स्थानीय तह खोटाङलाई कहाँ कति बजेट आयो ? (हेर्नुहोस् विवरणसहित)
खोटाङ – खोटाङका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि साँढे २ अर्बभन्दा बढि अनुदान प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेट भाषण अनुशार दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले अनुमानित २ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख केन्द्रीय अनुदान पाएको हो । सरकारको बजेट अनुशार सबैभन्दा बढि अनुदान दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम साकेला गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको १ नम्बर प्रदेशकी सभाषद उषाकला राईले बताईन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड ५७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ३२ करोड ५६ लाख, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ७५ लाख र सशर्ततर्फ २४ करोड ९५ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ करोड ५८ लाख र सशर्ततर्फ १५ करोड ४९ लाख, केपीलासगढी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ करोड ५५ लाख र सशर्ततर्फ १३ करोड १३ लाख, खोटेहाङ गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ९ करोड २९ लाख र सशर्ततर्फ १७ करोड ९७ लाख अनुदान पाएको छ ।
यस्तै, जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ करोड ४५ लाख र सशर्ततर्फ १४ करोड १७ लाख, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ९ करोड २ लाख र सशर्ततर्फ १७ करोड ४३ लाख, रावाबेँसी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ करोड १५ लाख र सशर्ततर्फ १२ करोड ३० लाख, बराहपोखरी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ करोड ३३ लाख र सशर्ततर्फ १० करोड ८८ लाख तथा साकेला गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ ६ करोड ९० लाख र सशर्ततर्फ १० करोड ८ लाख अनुदान पाएको नेकपा नेतृ राईले बताईन् ।
यो पनि पढ्नुस….! अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश (पूर्णपाठ ४८ पेजसहित)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीयय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने रकमपछि बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अपुग हुनेछ । जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाइने उनले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँसमेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पुँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४/७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो भने १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट वापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटको पूर्णपाठ
