के सत्तामा बसेकालाई महँगीले छुँदैन ? : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको प्रश्न
सरकार बनेसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष पहिलो पूर्ण संघीय बजेट आयो । तर, दुईतिहाइ सरकार बने पनि सरकारको गति र कार्यप्रगति हेर्दा अझै सरकार सानामसिना विषयमा अल्झिन थालेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदरको अंकले स्पष्ट रुपमा देश अगाडि बढाएको देखाए पनि आम जनमानसमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन । अघिल्ला वर्षझैं बजेट खर्च उस्तै सुस्त छ । बल्लतल्ल आधामात्र बजेट खर्च भएको छ । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
हामी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा छौँ । पहिलो वर्षको १० महिना बित्यो, अर्थमन्त्रीले जुन किसिमको अपेक्षा राख्नुभएको थियो, यो अवधिमा बजेटले सोचेअनुरुप के कस्ता उपलब्धि भएका छन् ?
यो वर्षलाई हामीले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भन्यौं । अर्थमन्त्रीले आशा गरेको भन्नु भन्दा पनि जनताले आशा गरेको कुरालाई महत्व दिनुपर्थ्यो । किनभने धेरै ठूलो बलिदानपछि आएको पद्धति र व्यवस्था हो । सरकारले भनेअनुसार गाउँगाउँमा सिंहदरबार जनताले अपेक्षा गरेको कुरा थियो । जनतालाई गाउँबाटै धेरै कुरा समाधान गर्न सक्छौं भन्ने थियो । हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुले हाम्रो मर्मलाई बुझेर चाहेकै जस्तो ढंगबाट सेवा दिन्छन् भन्ने थियो ।जनताले पनि सरकारलाई काम गर्नसक्ने अनुकूलता तयार पारिदिए । सात प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेश संघकै सरकारलाई सपोर्ट गर्ने खालको छ । संघमा त दुई तिहाइको सरकार पनि छ । र, स्थानीय तहमा पनि ६२ प्रतिशत जस्तो एउटै किसिमको विचार भएका मान्छे आएका छन् । यसो हुँदा जनतामा अब चैँ कुनैपनि बहाना बिनानै विकास निर्माणका कुरा र जनताका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो, तर १० महिनासम्म आउँदा पनि अलमल र बहानाबाहेक अरु कुरा धेरै कम भए ।
यसको कारण संघले कर्मचारी पठाउनु पर्छ र पैसा पनि संघले पठाउँछ भन्ने आश उनीहरुमा रहेछ । उनीहरु भने सपना देख्ने र दनादन विकास निर्माण गर्ने सोच रहेछ । तर, अन्तरनिहित कुरा अर्कै थियो । उनीहरु आफूलाई बजेट खर्च गर्ने निकाय सोचेका रहेछन्, थैली हातमा परेपछि रकम कुम्ल्याउने सोच रहेछ । रकम कुम्ल्याउन त थाले तर बजेटको उद्देश्य अनुरुप भएन । उनीहरुले खर्च गर्ने क्रममा विकास निर्माण भनेको रकम यातायातको साधनमा खर्च गरे । धेरै ठाउँमा त सुन्नै नसकिने किसिमका टिप्पणी आए । यतातिर स्थानीय तहमा जनताका आशामा तुषारापात परेजस्तो देखियो ।अर्कोतिर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रले केन्द्रिकृत मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेन भन्न थाले, जसले गर्दा कष्ट भयो रे ! केन्द्रले पैसा पठाइदिन्छु भनेर बचन दिन्छ, पैसा पठाउँदैन । पैसा पठाए पनि कानुन बनाएन ।कर्मचारीहरुको फेरबदली त गनेर साध्यै छैन । गण्डकी प्रदेशमा त ३–४ जना मुख्यसचिव भेटिसकेँ । जम्मा १० महिनामा ४ जना मुख्यसचिव छन् भने, उसले त्यहाँको कुरा कहिले बुझ्ने ? प्लान बनाएर यसरी काम गर्छु भन्ने कहिले भन्ने ? यी सबै अलमल रहे ।
अर्कातिर केन्द्रले पैसा पठाउने बेलामा उनीहरुलाई विश्वास नगरेको जस्तो पनि देखियो । स्रोत र साधनको विषयमा सबै व्यवस्था गर्ने त संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बन्यो । सचिव ल्याएर पनि राखियो । तर, त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्न किन ढिलाइ भयो ? त्यो पनि थाहा छैन । अर्कातिर उनीहरुलाई नै राम्रोसँग काम गर्न दिइएको छैन । संविधानले भनेअनुसार सो निकायलाई स्वायत्त बन्न दिइएको छैन ।
यी सबै कुराको आलोकमा हाम्रो विकास निर्माण जोडिएर आयो । जसले गर्दा केन्द्रकै पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । अब दुई महिना बाँकी छ । यो अवधिमा ६० प्रतिशत खर्च गर्न थाल्ने हो भने त्यसले के नतिजा दिन्छ ? कति सदुपयोग हुन सक्छ ?
यो समस्या हो कि नियत हो ?
यो समस्या र नियत दुवै हो । समस्या किन भयो भने संघीयता हामीले रोजेका हौं । त्यसको निम्ति आवश्यक तयारी चाहिन्थ्यो । प्रशासनिक तथा राजनीतिक तयारी चाहिन्थ्यो । कानुन बनाउने कर्मचारीले होइन, संसदले हो । संसद त्यहाँ चुक्यो । ऐन लिएर जाने सरकारले हो, सरकार गएन । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा नै असार २५ गतेदेखि असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ११ प्रतिशत खर्च हुने गरेको प्रस्ट पारिएको छ । विचार गर्नुस् त, ७ दिनमा ११ प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यो कसरी भयो ? जथाभावी असारे विकासको हुनु राज्य कोषको दुरुपयोग होइन ?
यस्ता कारणले नियत पनि हो जस्तो देखिन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पछिल्लो समय धेरै कैफियत उठेका छन् । तीमध्ये अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशबीच विवाद एउटा हो । उनीहरुबीच समन्वय किन हुन सकेन ?
यहाँ समस्या बुझ्न र बुझाउन कोही मान्दैन । एकपटक प्रदेश सरकारसँग बसेर अन्तरक्रिया गर्ने भनेर मिति तय गरियो । तर, सायद प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई चित्त नबुझेर हो, एक महिना ढिला भयो । जसले गर्दा उहाँहरुको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सकिएन ।
स्थानीय तह पनि ७ सय ५३ वटा छन् । उहाँहरुको बीचमा पनि त कसरी समन्वय होला ? कतिपय जनप्रतिनिधिसँत त काम गरेको अनुभव पनि छैन ।
हेर्नुुस् त, संघले बजेट त पठायो तर त्यो पूरा रुपमा भएन । पठाएको बजेट पनि उनीहरुको अपेक्षा अनुरुप भएन । आफैंले स्रोत र साधन पनि जर्गेना गर्नुपर्ने, त्यो गर्ने क्षमता उनीहरुको छैन । केही सीप नलागेपछि मनपरी कर लाद्न थालियो । एउटा कुखुराको भाले र एक मुठा सागमा पनि कर लगाइयो । यसकारण संघीयताको मर्म जनताले मात्र होइन, यसको चालक र परिचालकले पनि बुझेनन् । उनीहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएन । समन्वय कसरी होस् ?
स्थानीय तह र प्रदेशले आफूले संकलन गरेको राजस्वको ठूलो हिस्सा संघले लियो भन्ने गुनासो गरेका छन् । २० वटा स्थानीय तहले बजेट नै बनाएनन् । उनीहरु किन सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ?
उनीहरुले संघीयताको मर्म बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई दिइएको अख्तियारी संविधानले नै उल्लेख गरेको छ । कानुनले नै सबै कुरा स्पष्ट पारेको बेला गुनासो गरिरहनु हुँदैन । उनीहरु विकास निर्माण गर्न चाहन्छन् भने सरकारले समपुरक र विषेश अनुदान पनि दिएकै छ । अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने काम गर्न संघले रकम दिएकै छ । त्यो कुरा बुझेका छैनन् ।
संघीय सरकारझैं स्थानीय सरकारले आफूलाई पनि पावरफुल ठान्न थाले काम छैन । उनीहरुले हामीले दुःख पाएका जनताको छिटोभन्दा छिटो हित गरेर अरु देशको तुलनामा अघि बढाउन साथ दिनुपर्छ । देशमा समृद्धि आए त्यो स्थानीय तह अलग रहेर बस्न सक्दैन । यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
यो सबै बुझ्दा संघीय सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कति अंक हासिल गर्यो ?
हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि पहिलो वर्ष एकदम सिको गर्ने बानीले बिग्रिए । एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले गाडी चढेको देखेर अर्को गाउँपालिका अध्यक्षले पनि गाडी चढे ।
पहिलो वर्षको लागि अंक दिने हो फर्स्ट डिभिजन अंकभन्दा बढी दिने ठाउँ छैन । अर्थात् ६० प्रतिशत । किनभने कार्यान्वयन गर्नलाई पनि त गाह्रो छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई संघीयता कार्यान्वयन सफल भएको विभिन्न देश र ठाउँमा अवलोकन भ्रमणमा लानुपर्छ । उनीहरुमा राज गर्न नभएर सेवा गर्न जनताले विश्वास गरेका हुन् भन्ने बुझाउनुपर्छ । यो भावना आउन सक्यो भने राम्रो काम गर्न सक्छौं ।
विदेशमा बटम–अप एप्रोचबाट योजना बन्ने रहेछ र सफल हुने रहेछ । यहाँ पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । यसैगरी संघले पनि प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई स्वायतता दिनुपर्छ । उसले उद्देश्यमूलक ढंगबाट ल्याएका प्रस्तावनालाई सम्मान गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरी चुरो कुरो पत्ता लगाउनु पर्छ । जहाँ जे सम्भव छ र अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ त्यसमा हिट गर्न सक्नुपर्छ । देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि पहिचान गरिनुपर्छ । यसो गरे दुई अंकका आर्थिक वृद्धिदर गाह्रो छैन । तर एउटै कुरा गाह्रो छ, मान्छेलाई अनुशासित बनाउन ।
जनताले अपेक्षा गरेको दुईतिहाइ सरकार, अनुभवि अर्थमन्त्री र समृद्धिका सपना देखाउने प्रधान्मन्त्रीले नेतृत्वले पनि बजेट खर्च गर्न किन सकेनन् ?
यसभन्दा अघि अर्थतन्त्रभन्दा राजनीति बढी बुझेका अर्थमन्त्री थिए । बजेट खर्च नहुनु स्वभाविक थियो । तर, सोबेलाका अर्थमन्त्रीले भन्दा अहिलेको अर्थमन्त्रीले गरेको बजेट खर्च कम हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि प्रतिक्रिया गलत किसिमले आएको मैले पाएको छु ।
उहाहरणका लागि भन्सार छुट पाउनका लागि नाबालकको कपडाभित्र वयस्कका कपडा हालेर ल्याइने गरेको बुझेर अर्थमन्त्रीले त्यसमा कडाइ गरे । त्यसको प्रतिकार भयो ।
अन्य योजनामा पनि विरोध भयो । फलस्वरुप राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्यो । बजेट कार्यान्वयन गर्न चाँडो सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम समयमा सक्न खोजिएन । उल्टै प्रधानमन्त्रीको ढिपीमा डीपीआर नै नगरिएका आयोजनालाई बजेट दिन खोजियो । बजेट कार्यान्वयनको निमित्त जुन परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर सक्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकार स्वयम्को आत्मविश्वास जाग्छ । यसो गर्दा रिटर्न पनि दिन्छ ।
यही एटिच्युडलाई पालना गरेर मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशीजस्तो आयोजना थोरै जाँगर चलाइयो भने त एकै वर्षमा काम सकिन्छ । अहिले पहिचान नभएका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खोजियो । अर्को कुरा कर्मचारी पठाउने, ऐन कानुन बनाएर लानुपर्थ्यो । यी कुरामा गडबड भयो । जसकारण प्रदेशमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि भएको छैन ।
हामीले बजेट खर्च गर्न गरिएको तयारी नै आंशिक देखिएको छ । कर्मचारीहरु पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । अहिले समायोजनबाट पनि १० हजार कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यहाँ पुस, माघ नलागी फाइल खोल्ने बानी छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि अनुकूल छैन । त्यसैमा खेल्ने गरिएको छ । वहाना खोज्ने गरिएको छ ।
यसको कारण नियत र परिस्थिति दुवै हो । क्यालेन्डर वर्षलाई आर्थिक वर्ष बनाउनेक कुरा पनि उचित छैन । नियतवश गरिएका काम वर्ष फेरेर काम लाग्दैन । भारतमा बजेट आएको केही समयपछि यहाँ बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ । जुन अहिले पनि अभ्यास गरिएको छ ।
यहाँ बजेट खर्च बढाउन १–२ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र लामो समयसम्मका चाडपर्वको बिदा कटाएर विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । लामो समय लाग्ने परियोजनालाई जति आवश्यक पर्ने खर्चलाई रकमान्तर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
मन्त्री र कर्मचारीबीच तालमेल नभएर हो त बजेट खर्च हुन नसकेको ?
आंशिक रुपमा यो पनि एउटा कारण हो । कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराई जनयुद्धबाट आएका मान्छे हुन् । तर, उनले कर्मचारीलाई इमानदारी हुनुस्, म केही गर्ने छैन भने र पो विश्वासमा लिन सके । यही कारण नै राजस्व ठूलो दरमा बढेको हो । त्यसयता लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । सम्भवतः यसैपाली हामी राजस्व संकलनमा पछि पर्न सक्छौं ।
लक्ष्य नै महत्वकांक्षी भएर पो हो कि ?
जब ‘टार्गेट मिट’ गर्दैनौं, हामी ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भने झैं कारण दिन थाल्छौं । कारण र आधारसहितको लक्ष्य उहाँहरुले राखेको हो नि । हेर्दै गर्नुस्, केही ठूला कारोबार गर्ने संस्थासँग अग्रिम कर असुली गरेर भएपनि सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्ला । यो ‘हुर्रे !’ भन्ने चलन नयाँ होइन ।
अर्थमन्त्रीलाई पढेका मान्छे भनिन्छ । तथ्याङ्कमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.८१ पुग्यो भनिए पनि आम सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभव गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
हो, अहिलेका अर्थमन्त्री कार्कीज्यू, पुनज्यू, महराज्यूजस्तो हुनुहुन्न, अर्थतन्त्र कम बुझेका र राजनीति बढी । अहिले हासिल गर्ने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर पनि यो आर्थिक वर्षको आखिरी सम्ममा पुग्नसक्ने सम्भावना हो । तर, यो अंकको प्रतिफल एकैचोटी जनतासम्म पुग्छ भन्ने होइन । जनतालाई त आधारभूत सेवा सुविधा, महँगी, स्कुलको फि, स्वास्थ्य सेवा शुल्कले प्रभाव पार्छ । यी सबै कुरामा प्रचण्ड गर्मी छ ।
सेक्सन अफिसर लेभलको मान्छेले कमाएको तलब र पाउने सरकारी सुविधाले मात्र ऊ टिक्न नसक्ने अवस्थामा छ । सर्वसाधारण जनताले त झन् के गर्ने ? तरकारी, बजार, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतमा छोइसक्नु छैन । सर्वसाधारणले तुरुन्तै फिल गर्न सकेका छैनन् । खासाका व्यापारी एउटा पाइन्टमा मूल्यको दुगुणा नाफा कमाउँछन् । सरकार तथ्यांकको बुई चढेर आफ्नो सफलता नाप्छन् । सत्तामा बसेकालाई महँगीले छुँदैन ।
अब सरकारको दोस्रो बजेट आउन लाग्यो, अर्कोतिर १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना छ जसलाई दीर्घकालीन लक्ष्यको आधार वर्ष भनिएको छ । यो परिवेशमा अबको आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो होला ? कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो होला कल्पना गर्न सकिन्छ । अहिलेको अर्थमन्त्रीको समस्या के छ भने उहाँले पश्चिमेली स्टाइलको शिक्षा दिक्षा र संगत पाउनुभयो । विश्व बैंक बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी लगाएतको शिक्षा पाउनुभएको हो । तरपनि उहाँ गाउँबाटै आउनु भएको हो । उहाँलाई थाहा छैन भन्ने हैन तर आफूले जे पढ्यो त्यसको ग्राउन्ड रियालीटी चाहिँ फरक छ । उहाँलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताहरुको अपेक्षा र सबभन्दा बढी योगदान दिने कृषि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बारेमा थाहा छ । उहाँलाई उद्योगधन्दा घट्दै जानुहुँदैन, सेवा व्यवसाय फस्टाउनपर्छ भन्ने पनि हेक्का छ । तर, यो सबैको बीचमा जाँदा उहाँ सकेसम्म बजेट ब्यालेन्स रुपमा ल्याउने प्रयास गर्नुहुनेछ । यसो गर्दा मूल्य वृद्धि हुँदैन भन्ने थाहा छ । यसो भए खर्च समय अनुसार गर्न सकिन्छ र क्रेडिबिलिटी पाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ । यसो गरे आफ्ना समर्थकहरुले राम्रो गरिस् भन्नेछन् । यो भावना उहाँमा छ ।
तर, व्यवहारमा गएपछि सिँगाने र भेडेको इन्ट्रेस्टमा बसेका काम गर्नुपर्छ । यसको माझमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ ।
यो बेला सामाजिक क्षेत्रमा उत्साह भर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ । मान्छेहरुलाई चित्त बुझोस् । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरियोस् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा असक्त र पिछडिएकाहरुको अधिकार नखोसियोस् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सांसदहरुलाई पैसा बाँडेर मात्र सबै ठीक हुन्छ भन्ने सोचमा नगइयोस् । यसरी फ्रिमा दिन थाले जति रकम दिएपनि पुग्दैन ।
यसको सट्टा स्थानीय तहलाई विकास निर्माण गर्न पठाइयोस् । कनिका छर्ने काम नहोस् । व्यक्तिको झोलामा रकम बोकाएर नपठाइयोस् ।
उत्तर र दक्षिणको पूर्वाधारलाई बलियो बनाइयोस् । ती पूर्वाधारले छोएका ठाउँमा उत्पादनको निमित्त काम गरियोस् । प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रश्रय दिइयोस् । उत्पादन क्षेत्र अंकित गरियोस् । यी सेन्टरमा काम गर्न सक्ने मान्छेलाई तालिम दिइयोस् । माटो र हावा पानी सुहाउँदो किसिमको उत्पादनमा जोड गरियोस् । स्थानीय तहलाई अझ सक्रिय बनाएर जानको निमित्त ‘फेसिलिटेट’ गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगलाई स्वतन्त्र बन्न दिइनुपर्छ ।
आकार कत्रो हुनुपर्छ अहिलेको बजेटको ?
आकार ‘सब्जेटिभ’ कुरा हो । चालु आवको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखमा पनि ९१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने कुरा छ । पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान छ ।
यसको आलोकमा हेर्दा त ठूलो बजेट ल्याउनु पर्दैन । तर, प्रदेश र स्थानीय तह पनि सक्रिय भएर बजेट आउँदा यही आकारको बजेट पर्याप्त हुँदैन । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा भनिए झैं बजेट पनि पर्याप्त हुँदैन । उनीहरु सक्रिय भएपछि थप बजेट अवश्य माग्छन् ।
यहीकारण पनि १६ खर्बले मात्रले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट बनाउँछन् । त्यो समेत जोड्दा मुलुककै बजेट धेरै ठूलो हुन्छ ।
अबको दिन काम गर्नसक्ने वातावरण बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसको लागि ३– ३ महिनाम अनुगमन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । बाधा अड्चनलाई संघले र प्रदेशले फुकाइ दिनुपर्छ । तल्ला तहलाई ‘फेसिलिटेट’ गनुपर्छ । वित्त आयोगलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसो गरे संघको आधा बोझ आयोगलाई जान्छ । साँच्चै सक्रियताको साथ काम गर्यो भने सबै निकाय सक्रिय हुन्छन् । वास्तवमै विकास निर्माणको बाटोमा विकासको मूल फुट्छ ।
बजेट भाषण गर्नु केही दिन अघि सरकारलाई केही सुझाव छन् ?
सरकारले सर्वसाधारणलाई ठूलो–ठूलो सपना देखाइदिने र ठूलो कुरा गरेर मान्छेलाई उत्साहित बनाइदिने मात्र नभएर डेलिभर गर्ने बेलामा पनि बहाना गर्नु भएन । रेल, पानी जहाज र घरघरमा ग्यास सम्भव भएन । बहानामात्र बनाउने काम गर्न थालियो भने हुँदैन । इमानदार भएर जे सम्भव छ, त्यो कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । काम गर्नको निमित्त कम्मर कस्ने हो भने असम्भव केही छैन ।प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विरोध नगर्नुले साथ दिएको बुझिएको छ । सरकारलाई मौका दिइएको छ । विपक्षीलाई कन्फिडेन्समा लिएर जानुस् । बजेटलाई पूरा खर्च गरेर विकास निर्माणमा लिएर जानुस् । डाइनामिक किसिमले अगाडि लान सक्ने परिस्थिति छ । सबैको चेतना भया !
