Logo

अ (वैज्ञानिक) वन व्यवस्थापन


धरान / जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रारम्भ ग¥यो । पहिलो चरणमा राष्ट्रिय वनक्षेत्र अन्तर्गत इलाका वन कार्यालय विष्णुपादुका र केही कुमारखतमा पनि पर्ने गरी शुरु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य काठ आपूर्ति र राजश्व सङ्कलन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्तै पानबारी सामुदायिक वन र पाँचकन्या सामुदायिक वनले पनि यस्तै प्रकृतिको काम शुरु गरेको छ ।

माथिको कुरालाई पुष्टि हुने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ को पृष्ठभूमिमा नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ८० हजार हेक्टर वनलाई व्यवस्थापन गर्नसके वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राजश्व प्रतिवर्ष सय अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै वन तथा भू–संरक्षण विभागको एक तथ्याङ्कमा २०७५ चैतसम्म स्वीकृत भएका ३१ वटा साझेदारी वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबाट २ करोड ३ लाख ५३ हजार क्यु.फिट काठ उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

यसबाट १२ अर्ब ९१ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । माथिका यी दुई उदाहरणबाटै पनि काठ आपूर्ति र राजश्व सङ्कलन नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । सेक्टर वन कार्यालय धरानका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामा थप पुष्टि गर्ने गरी भन्छन्, ‘वन पनि अन्य बाली जस्तै हो नि । विदेश जाने पैसा यहीँ जोगिन्छ ।’

वनस्पति अध्येता कमल मादेन लेख्छन्, ‘वन–जङ्गलको जैविक विविधताबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान नै नगरी सरकार केवल काठ उत्पादन गर्ने ध्येयका रूपमा अवैज्ञानिक काम गर्न कस्सिएको छ । यसबाट राज्यलाई क्षणिक फाइदा त पुग्ला, तर पर्यावरणमा दूरगामी असर पर्छ ।’

तर, हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न लागिएका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने हो भने वन फँडानीको नमूना देख्न सकिन्छ । सरकारको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने निकाय ‘वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग’ को अगुवाइमा २०७१ कात्तिक २७ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पारित ग¥यो । त्यसविरुद्ध वन उपभोक्ता महासङ्घले विरोध जनाउँदै आइरहेको छ ।

उसले सरकारले नीति बनाएरै वन मास्ने तयारी थालेको बुझाइ महासङ्घको छ । वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव गौतम भन्छन्, ‘सरकारले नीति बनाएरै वन मास्ने तयारी थालेको छ । यसको हामी विरोधमा छौं । पश्चिमा मुलुकमा एकैखालको प्रजाति एकै पटक हुर्काउने सन्दर्भमा ठीक होला । तर, यहाँ वायोडाइभर्सिटी, इकोसिस्टममै समस्या आउँछ ।’ यसतर्फ सरकारले नसोचेको उनको तर्क छ ।

जब कि संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको ७ नम्बर बुँदामा वन–जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताबारे रव्यवस्था छ । ‘यसतर्फ न त स्थानीय सरकार नै लागेको छ, न त प्रदेश सरकार नै ।’ कुमारखत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी भट्टराई भन्छन्, ‘जीवजन्तुको बासस्थान घट्दै गएको छ । सीमसार सुक्दै गएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार बूढो रुख, ढलापडा प्रशस्तै रहेकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थै छैन । उनले थपे, ‘एकातिर सामुदाय वन जोगाउन लागेको छ भने सरकार चाहिँ मास्न लागेको छ ।’
सरकारले बनाएको साझेदारी वनको कार्ययोजना पाँचदेखि १० वर्षभित्र राष्ट्रिय वन नीति २०७५ अनुसार हालसम्म १ लाख १३ हजार १ सय ८५ हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । त्यो मात्रामा वन व्यवस्थापन गर्न सात अर्ब ९७ करोड रूपैया“ खर्च हुने अनुमान गरिएको वातावरणको क्षेत्रमा लेख्दै आएको हाकाहाकी अनलाइनले उल्लेख गरेको छ । सुनसरीको धरानमा भइरहेको एउटा कुप बराबर ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने सूचना बोर्डमा उल्लेख छ ।

४ दशमलव ६ हेक्टर रहेको विष्णुपादुका सेक्टर वनमा पर्ने उक्त कुपमा साल, आस्ना, कर्मा गरी १ सय ७३ वटा रुख कटान गरिएको छ । माउ रुखको सङ्ख्या जम्मा ७९ वटा रहेको छ । सहायक वन अधिकृत लामा भन्छन्, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफैमा नराम्रो होइन, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नसके वन विनाश हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

३१ वटा साझेदारी वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १० वर्षभित्र ४ अर्ब ९४ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने देखिन्छ । यति रकमका लागि राज्यले अर्ब खर्चेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न उद्यत रहेको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतमा मानवीय लाभ कसरी लिने भन्ने छैन ।

ठाडो रुख काटेर व्यवसायीकरण गरिँदै छ’ –एक वनस्पतिशास्त्रीले भने । त्यसो त, राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उपलब्ध वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नुलाई उल्लेख गरेको छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनको कार्यलाई तीन तहका सरकार, वन समूह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु एवम् वन, मानव वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापनका कार्य र मुलुकको भौतिक एवम् सामाजिक–आर्थिक विकासबीच उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरेको छ ।

व्यापार घाटा परिपूर्ति गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
अहिले सरकारले गरिरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने माध्यममात्रै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । वार्षिक ५ देखि ६ अर्बको काठ विदेशबाट आउने गरेको छ । यो मात्रामा विदेश जाने रकम रोक्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर काठ आपूर्ति गर्न खोजिरहेको छ । एक जानकारले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ल्याउन खोजेको हो ।’

यसलाई पुष्टि गर्ने गरी वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले पारित गरेको कार्यविधिमा दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके राज्यलाई नियमित रूपमा राजश्व प्राप्त हुने, स्थानीयस्तरमा काठ–दाउराको आपूर्ति हुने, रोजगारी सिर्जना हुनेलगायतको उद्देश्य रहेको थियो । सहायक वन अधिकृत लामाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट थुप्रै फाइदामध्ये राजश्व, काठ–दाउराको आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरेका छन् ।

तर, जानकारहरू भने वन व्यवस्थापन अहिले जसरी भइरहेको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विशेषतः युरोपमा प्रचलनमा रहेको यो विधि हामीकहाँ अन्धाधुन्ध अनुसरण गर्नु उचित हुँदैन । यो कार्यक्रम हाम्रा वस्तुस्थिति अनुकूल नभए यसको दुष्परिणाम अब आउने पुस्ताले भोग्नुपर्छ’ –वनस्पति अध्येता कमल मादेन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे विचार पोख्छन् । ब्लास्टखबरबाट

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्